तेलंगणसाठी काँग्रेसने नेता तत्परतेने निवडला. पण भाजपच्या दृष्टीने मुख्यमंत्रिपदावरील व्यक्तीच्या निवडीची प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि आव्हानात्मक बनली आहे.

भारतीय जनता पक्षाने हिंदी पट्ट्यातील तीन राज्ये जिंकली, त्यास आता चार दिवस होत असले तरीही तेथे ‘कौन बनेगा सीएम?’ हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच आहे. काँग्रेसने मात्र तेलंगण या जिंकलेल्या एकमेव राज्यात रेवंत रेड्डी या तुलनेने तरुण नेत्याच्या हाती हे राज्य देण्याचा एका अर्थाने धाडसी म्हणता येईल, असा निर्णय घेतला आहे.

काँग्रेसचा हा निर्णय म्हणजे गेल्या काही वर्षांत या पक्षाने केलेल्या मोठ्या चुकांचे परिमार्जनच म्हणावे लागेल. या रेवंत रेड्डी यांनी गेल्या दोन वर्षांत के. चंद्रशेखर राव -‘केसीआर’- यांच्या सरकारच्या कथित भ्रष्टाचाराविरोधात रान उठवले होते आणि त्यासाठी थेट रस्त्यावर उतरत आंदोलनेही केली होती.

दोन वर्षांपासून तेलंगण काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा सांभाळत, त्यांनीच काँग्रेसला खऱ्या अर्थाने संजीवनी दिली आहे. त्याचे श्रेय त्यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ घालत काँग्रेसश्रेष्ठींनी त्यांना देणे, हा एका अर्थाने काँग्रेसच्या कार्यपद्धतीत आणि त्याचबरोबर मुख्य म्हणजे धोरणात झालेला मोठाच बदल म्हणावा लागेल.

पाच वर्षांपूर्वी नेमकी हीच तीन राज्ये काँग्रेसने जिंकली होती. त्यात राजस्थानातील यशात तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष आणि पक्षाचे तरुण तडफदार नेते सचिन पायलट यांचा मोठा हिस्सा होता. मध्य प्रदेशातील विजयात ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा वाटाही सिंहाचाच होता. तरीही त्या दोघांना बाजूस सारून अशोक गेहलोत आणि कमलनाथ या ज्येष्ठांच्याच गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ घालण्यात आली.

त्याची परिणती अखेर ज्योतिरादित्यासारखा नेता आणि त्याचबरोबर मध्य प्रदेशही हातातून जाण्यात झाली. तर राजस्थानात पायलट यांचे बंड फसले असले तरी त्यांच्या नाराजीचा मोठाच फटका यंदा काँग्रेसला बसला. या दोन राज्यांतील या चुका दुरुस्त करण्याची एक संधी कर्नाटकात जनतेने काँग्रेसच्या हाती सत्ता सोपवून दिली होती.

मात्र, तेथेही या विजयात सिंहाचा वाटा उचलणारे नेते डी.के.शिवकुमार यांना बाजूस सारून, काँग्रेसच्या तथाकथित हायकमांडने सिद्धरामय्या यांनाच मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीत बसवले! अर्थात, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात हे निर्णय झाले तेव्हा गांधी घराण्याच्या हातातच पक्ष होता.

मात्र, आता अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पक्षाच्या जुन्या खोडांच्या नाराजीला तोंड देण्याची तयारी दाखवत, अवघ्या सहा वर्षांपूर्वी तेलुगु देसममधून काँग्रेसमध्ये आलेल्या रेड्डी यांच्या हातात तेलंगण सुपूर्द केले आहे. रेड्डी यांच्यापुढील आव्हाने मोठी आहेत. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यांना काँग्रेसच्या ६५ पैकी ४२ आमदारांचा पाठिंबा असला, तरी काँग्रेसकडे बहुमतापेक्षा पाचच जागा जास्त आहेत.

शिवाय, ‘केसीआर’ यांच्या कथित भ्रष्टाचाराविरोधात रान उठवत, सत्तासंपादन केल्यामुळे त्यांना स्वच्छ तसेच पारदर्शक कारभार करून दाखवावा लागणार आहे. त्याचवेळी जातीय समतोल राखण्यासाठी काँग्रेस एक उपमुख्यमंत्रीही नेमण्याच्या विचारात असून, तो बहुधा दलित असेल. त्यामुळे आता हे रेवंत रेड्डी राज्यशकट कसा हाकतात, ते बघावे लागणार आहे.

कॉँग्रेसने निर्णय बराच लवकर घेतला. भाजपला मात्र वेळ लागतो आहे. त्याची कारणे लक्षात घेतली पाहिजेत. जसजसा पक्षाचा वाढ-विस्तार होतो, तसतसा आकांक्षा-अपेक्षांचा दबाव वाढत जातो. शिवाय राजकीय समीकरणे आणि राज्यकारभाराची उद्दिष्टे यांचा विचार करता हे पद अत्यंत कळीचे आहे.

या पार्श्वभूमीवर भाजपमध्ये तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाविषयी सुरू असलेली अंतर्गत पातळीवरील घुसळण लक्षात घ्यावी लागते. पक्षांतर्गत मतभेदांचे आव्हान तर आहेच. शिवाय तोंडावर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजप जातीय समीकरणे बिघडू नयेत, याचा विचार पक्षाचे धुरिण करत असणार.

राजस्थान तसेच मध्य प्रदेश या दोन राज्यांत वसुंधरा राजे आणि शिवराजसिंह चौहान यांना डावलण्याचा प्रयत्न भाजपश्रेष्ठींनी निवडणूकपूर्व काळात केला होता, ही बाब लपून राहिली नव्हती. त्यामुळेच लढती अटीतटीच्या होऊन, जेमतेम बहुमत मिळाले असते तर याच दोन नेत्यांच्या हाती राज्य सोपवण्याशिवाय गत्यंतर उरले नसते.

आताही वसुधंरा राजे यांचे दोन डझन समर्थकआमदार असले तरी मोठ्या बहुमताने पक्ष विजयी झाल्याने त्यांचे मुख्यमंत्रिपद हुकू शकते. आताच राजस्थानचे ‘योगी’ म्हणून प्रसिद्ध असलेले बाबा बालकनाथ तसेच गजेंद्रसिंग शेखावत आणि दिया कुमारी यांची नावे चर्चेत आहेत. तर मध्य प्रदेशात केंद्रीय मंत्री प्रल्हादसिंग पटेल आणि भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस कैलास विजयवर्गीय यांच्याबरोबरच ज्योतिरादित्य शिंदे हेही मुख्यमंत्रिपदाच्या स्पर्धेत आहेत.

छत्तीसगडमध्ये बहुधा ‘ओबीसींचा चेहरा’ असलेले प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव यांची निवड मुख्यमंत्रिपदी होईल, अशी चिन्हे असली तरी तीन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले रमणसिंग यांचा पर्याय भाजपपुढे आहेच. मात्र, छत्तीसगडमध्ये ओबीसी चेहरा दिल्यास मध्य प्रदेशात भाजप रजपूत नेत्याच्या हाती राज्य सोपवण्याचा विचार करू शकते आणि त्यामुळेच मग राजस्थानात जातीय समतोल राखण्यासाठी दलित नेत्याची निवड केली जाईल, असे सध्याचे चित्र आहे.

या परिस्थितीत हा दलित चेहरा केंद्रीय मंत्री अर्जुनसिंग मेघवाल हा असू शकतो. मुख्यमंत्री निश्चित न करता येण्यामागे अशी वेगवेगळी समीकरणे तर आहेतच; पण भाजपश्रेष्ठींना अनेकांचे हिशेबही चुकते करावयाचे आहेत, हेही लपून राहण्यासारखे नाही.