हरियानात प्रस्थापितविरोधी जनभावनेचा घटक निष्प्रभ करण्यात भाजपचे डावपेच यशस्वी ठरले.

लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचा अश्वमेधाचा वारू २४० जागांवर थांबल्याने भारताचा राजकीय प्रवास पुन्हा काँग्रेसच्या प्रभुत्वाच्या दिशेने सुरू झाल्याचे चित्र बहुतांश राजकीय विश्लेषकांनी निर्माण केले असताना हरियाना विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने मारलेली मुसंडी भल्याभल्यांना अचंबित करणारी ठरली. मतदानोत्तर चाचण्यांचे अंदाज हरियानाच्या बाबतीत पूर्णपणे चुकले.

जम्मू काश्मिरात उमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल कॉन्फरन्सला निर्णायक कौल मिळाला असून फुटीर शक्तींशी जवळिकीचा आरोप असणाऱ्या पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीला (पीडीपी) हार स्वीकारावी लागली. काश्मीरला विशेष दर्जा देणारी ३७० आणि ३५(२) ही कलमे रद्द केल्यानंतर झालेली ही निवडणूक. तेथे ‍दहा वर्षांच्या खंडानंतर मतदान झाले.

या राज्यात लोकशाहीच अस्तित्वात नाही, या पाकिस्तानच्या अपप्रचाराला जनतेने मतदानात उत्साह दाखवून चपराक लगावली. आता पुढचे आव्हान आहे ते शांतता आणि स्थैर्य निर्माण करण्याचे. जनतेचीही तीच अपेक्षा आहे. जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेणाऱ्या नेत्याला नायब राज्यपाल, केंद्रातील सरकार यांच्याशी सहकार्य-समन्वय ठेवावा लागेल. धक्कादायक आहे तो हरियानाचा निकाल.

मोदी निष्प्रभ होताहेत, भाजपचा शक्तिपात होतो आहे, अशा अटकळी बांधणाऱ्यांना चांगलाच धक्का बसला आहे. हिंदीभाषक प्रदेशातील महत्त्वाचे राज्य असलेल्या हरियानामध्ये बहुमत गाठून भाजपने ‘अब दिल्ली दूर नही’ हे स्वप्न पाहू लागलेल्या कॉँग्रेसला जमिनीवर आणले आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या ठिकठिकाणच्या पदयात्रांनी सरकारच्या विरोधात वातावरणनिर्मितीचा प्रयत्न केला हे खरेच.

परंतु या प्रयत्नांना संघटनात्मक पाठबळ मिळवून देण्यात ते कमी पडले. भूपिंदरसिंह हुडा आणि शैलजा या दोन नेत्यांतील विसंवाद चव्हाट्यावर आला होता. पण तो दूर करण्यासाठी कसून प्रयत्न झाले नाहीत. आता निकालानंतर निवडणूक आयोगाला दोष देण्याची आक्रस्ताळी भूमिका कॉंग्रेसने घेतली आहे. प्रत्येक निवडणूक खरे तर काही ना काही धडा देत असते. त्यातून शिकतच पुढच्या यशाची पायाभरणी करता येते.

भाजपचा तसा प्रयत्न काही प्रमाणात आढळून आला आणि त्याचे फल त्यांच्या पदरात पडले. हाच दृष्टिकोन कॉँग्रेसने ठेवला पाहिजे. हरियाना खरे तर ‘आयाराम- गयाराम’ यांचा प्रदेश. तेथील राजकीय निष्ठा कुठल्याही विचारसरणीशी बांधील नसतात, अशी प्रतिमा. परंतु सलग तिसऱ्यांदा भाजपने तेथे बाजी मारली. वस्तुतः भाजपच्या राजवटीबद्दल तेथे तीव्र नाराजी होती.

कोणतेही कर्तृत्व नसलेले मनोहरलाल खट्टर यांनी मुख्यमंत्री म्हणून राज्याला नेमके काय दिले, असा प्रश्न विचारला जात होता. या भावनेची दखल घेत खट्टर यांच्या जागी नायबसिंह सैनी नावाचा नवा चेहरा भाजपने आणला. प्रस्थापितविरोधाचा मुद्दा निष्प्रभ करण्याची ही चाल यशस्वी ठरली. या राज्यात सलग तीनदा सत्ता येण्याचा मान कोणत्याही पक्षाला लाभलेला नव्हता.

हरियानातील प्रचार काँग्रेसने ‘किसान, जवान, पहेलवान’ या त्रिसूत्रीचा आधार घेत केला होता. मोदी सरकारची सत्तेत आल्यानंतरची पहिली माघार ठरलेले कृषिविषयक कायदे हरियानातील शेतकऱ्यांच्या रोषाचे कारण ठरले होते. विशेषतः जाट समाजात असंतोष होता. त्यामुळेच या रोषाला वाट करून देत लोकसभेत दहापैकी पाच जागी काँग्रेसला विजय मिळाला होता.

पण चारच महिन्यात तिथे पुन्हा आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी भाजपने प्रयत्न केले. बिगर जाट जातींची मोट बांधली. हरियाना हे शेतीप्रधान राज्य असले तरी तेथे शहरी मतदारांचा भाग असलेला भूप्रदेश लक्षणीय आहे. तेथे भाजपला पाठिंबा मिळाला. प्रादेशिक पक्ष पूर्णपणे निष्प्रभ ठरले. आता भाजप आणि काँग्रेस हे दोनच पक्ष जर प्रबल होत असतील तर त्याचे राजकीय परिणाम संभवतात.

महाराष्ट्रातील राजकारणात या निकालाचे पडसाद उमटतील. विशेषतः जागावाटपाच्या प्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हरियानात काँग्रेसची कामगिरी अपेक्षेनुसार न झाल्याने महाराष्ट्रात जागावाटपात त्या पक्षाची सौदाशक्ती कमी होऊ शकते. उद्धव ठाकरे यांनी तसे सूचित केलेच आहे. महायुतीत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेलाही अधिक जागांसाठी दबाव टाकणे आता काहीसे अवघड बनेल.

जम्मू काश्मीरची निवडणूक ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाची होती. कलम ३७० रद्द केल्यानंतरची ही पहिलीच निवडणूक होती. दहा वर्षे काश्मिरात कोणतेही लोकनियुक्त सरकार नव्हते. भाजपला या भागात फारशी समाधानकारक कामगिरी करता आली नाही. जम्मूच्या भागात जेथे हिंदूबहुल मते आहेत, तेथेदेखील भाजपला मोठे यश मिळालेले नाही. अब्दुल्ला घराण्यातील उमर या तुलनेने तरुण चेहऱ्याला मतदारांनी दिलेला हा कौल आहे.

ओमर अब्दुल्ला हे पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री बनण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र यावेळी त्यांचे अधिकार हे नायब राज्यपालांच्या अधीन आहेत. या नव्या परिस्थितीत ते कितपत आपल्या कारभाराचा ठसा उमटवतात, ते लवकरच स्पष्ट होईल. या राज्यात नॅशनल कॉन्फरन्सशी योग्यवेळी हातमिळवणी करण्याचा निर्णय घेतल्याने काश्मीरमध्ये काँग्रेस पक्षाची लाज राखली गेली. दोन्ही निवडणुकांतील जनादेश राजकीय स्थैर्याकडे असलेला लोकांचा कल दर्शवतो.