अग्रलेख

राजकीय स्वार्थापोटी भारतावर आरोप करणे कॅनडाने थांबवलेले नाही. त्यामुळे द्विपक्षीय संबंधांना मोठाच धक्का बसला आहे.

द्विपक्षीय संबंधांच्या ऱ्हासाची पातळी किती खाली जाऊ शकते, याचे उदाहरण भारत-कॅनडा यांच्यातील संबंधांच्या बाबतीत पाहायला मिळते. राजदूत किंवा उच्चायुक्त हे अन्य देशांत राहून आपापल्या देशाचे प्रतिनिधित्व करीत असतात.

त्यांचा मायदेश आणि ते राहात असलेला देश यांच्यात अगदी शंभर टक्के मतैक्य कधीच नसते. तसे अपेक्षितही नाही. परंतु म्हणूनच दोन्ही देशांतील राजकीय-प्रशासकीय पातळीवरील संवादाच्या खिडक्या खुल्या राहाव्यात, मतभेद असतील तर त्यांचे कंगोरे सौम्य व्हावेत, सहकार्याच्या शक्यता वाढाव्यात, हे या व्यवस्थेचे एक उद्दिष्ट असते. याशिवाय अशा प्रकारच्या संबंधामुळे परस्पर व्यापारालाही चालना मिळू शकते.

दोन देशांतील संबंध जेव्हा या राजनैतिक व्यवस्थेलाच धक्का देण्याइतके बिघडतात, तेव्हा तो द्विपक्षीय संबंधांतील ताण विकोपाला गेल्याचे लक्षण असते. गेल्या वर्षी खलिस्तानवादी हरदीपसिंग निज्जर याची कॅनडात हत्या झाल्यानंतर जस्टिन ट्रुडो सरकारने या प्रकरणात थेट भारत सरकारचा हात असल्याचा आरोप केला होता. भारताने तो त्याचवेळी फेटाळून लावला होता. आता पुन्हा तेथील सहा भारतीय अधिकाऱ्यांवर तिथल्या सरकारने संशय व्यक्त करीत त्यांच्या चौकशीसाठी त्यांचे विशेष संरक्षण काढून घेतले जावे, अशी मागणी केली. त्यानंतर भारताने ठाम भूमिका घेत कॅनडाच्या भारतातील अधिकाऱ्यांना मायदेशी परतण्याचा आदेश दिला, त्याचप्रमाणे भारताच्या उच्चायुक्तांना माघारी बोलावले. अशाप्रकारचे कठोर पाऊल भारताने प्रथमच उचलले आहे.

कॅनडात सुमारे आठ लाख इतका शीख जनसमुदाय आहे. या समुदायाकडे राजकीय नेत्यांना लक्ष द्यावेच लागते. सत्तेवर असलेल्या ‘लिबरल पार्टी’कडे पार्लमेंटच्या ३३८ जागांपैकी या पक्षाचे १६० सदस्य आहेत. बहुमतापेक्षा ही संख्या अर्थातच कमी असल्याने इतर पक्षांच्या कुबड्यांवर या पक्षाची सत्ता तरली आहे. तिथल्या देशांतर्गत राजकारणात वेगवेगळ्या गटांना महत्त्व येणे स्वाभाविक आहे. शीख समुदाय हाही असाच घटक असल्याने त्यांच्यासाठी आपण काही करीत आहोत, असे दाखवणे ही पंतप्रधान ट्रुडो यांची राजकीय गरज आहे. सध्या जगातील अनेक राज्यकर्त्यांच्या शैलीवर नजर टाकली तर भावनिक, प्रतीकात्मक आणि अस्मिताबाजीला ऊत येईल, अशाप्रकारचे विषय तापवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो.

जर राजकीयदृष्ट्या त्यांना असुरक्षित वाटू लागले तर अशा विषयांचा, कडव्या राष्ट्रवादाचा आसरा घेऊन त्यामागे अपयश लपवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो भारतावर सातत्याने चिखलफेक करीत आहेत, त्याचे हे कारण आहे. परंतु यातून भारत व कॅनडा यांच्यातील पारंपरिक संबंधांना जात असलेले तडे ही खेदाची बाब असून हा संघर्ष चिघळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अमेरिकादेखील कॅनडाच्या याप्रकारच्या उपद्‍व्यापांना उत्तेजन देत असते, हे लपून राहणारे नाही.

अमेरिकेच्या आजवरच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा बाज पाहिला तर दुसरा तुल्यबळ ध्रुव तयार होऊ नये, असाच त्या महासत्तेचा प्रयत्न असतो. त्यांच्या डोळ्यांसमोर चीन अर्थातच प्रमुख आहे. चीनला शह देण्यासाठी भारताचा उपयोग अमेरिकेला करून घ्यायचा आहेच;परंतु भारतालाही एका मर्यादेबाहेर प्रभावी होऊ द्यायचे नाही, हा कंगोराही त्या राजकारणाला आहे. पाकिस्तानचे अवाजवी लाड हा शीतयुद्धाच्या काळापासून त्याच राजकारणाचा एक भाग होता.

परंतु स्वतःच्या दिवाळखोर धोरणांमुळे पार गर्तेत जाण्याची वेळ पाकिस्तानवर आल्याने हे आयुध बोथट झाले, असे अमेरिकेला वाटत असणार. त्यामुळेच मानवी हक्कांचा किंवा धार्मिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा पुढे करून भारतावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दबाव ठेवण्याचा खटाटोप केला जातो. कॅनडा ज्या पद्धतीने भारताशी वागत आहे, त्यामागे महासत्तेचे हे प्रोत्साहन नाही, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. दहशतवादी कारवायांना आपल्या भूमीचा वापर करू देता कामा नये, हे जागतिक दहशतवादविरोधी लढ्याचे एक तत्त्व. भारताने त्यामुळे कॅनडातील खलिस्तानवाद्यांना तेथील सरकारने चाप लावावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. ती रास्त असल्याने कॅनडाने तशाच प्रकारचा आरोप भारतावर करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.

लॉरेन्स बिष्णोई टोळीच्या माध्यमातून भारत सरकार कॅनडाच्या विरोधातील कारवायांना फूस देत असल्याचा तेथील पोलिस दलाने केलेला आरोप हे याचे ताजे उदाहरण. राजकीयदृष्ट्या दोन्ही देशातील संबंध ताणले गेले असले तरी व्यापारावर त्याचा परिणाम होईल, असे नाही. चालू आर्थिक वर्षांत भारताच्या कॅनडातून होणाऱ्या आयातीची एकूण रक्कम ४.१७ अब्ज डॉलर, तर निर्यात ३.८५ अब्ज डॉलर आहे. या व्यापाराला खीळ बसणे खरे तर दोन्ही देशांच्यादृष्टीने अहिताचेच आहे. त्यामुळे हा परिणाम होऊ दिला जाणार नाही. परंतु राजकीय संघर्षाचा झाकोळ दीर्घकाळ तसाच राहिला तर तो धोका नाकारता येत नाही. त्यामुळेच परिस्थितीत लवकरात लवकर सुधारणा व्हावी, असा प्रयत्न करावा लागेल. पुढील वर्षी कॅनडात निवडणुका होत असल्याने तोपर्यंत तिथले सरकार सरळ चालीने चालेल, असे वाटत नाही. त्यामुळे आपले हित सांभाळण्याबाबत भारताला यापुढेही सावध राहावे लागेल.