पंतप्रधान मोदींचा शपथविधी सुरू असताना जम्मू काश्मिरात उधमपूरला दहशतवाद्यांनी निरपराध भारतीयांवर हल्ला केला होता. हे वेदनादायी व संतापजनकही आहे.

सलग तिसऱ्या कार्यकाळासाठी नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची वस्त्रे समारंभपूर्वक स्वीकारली. त्यांच्यासोबत एक मोठ्या आकाराचे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकारही प्रत्यक्षात उतरले. राष्ट्रपती भवनाच्या प्रांगणात झालेल्या या भव्य शपथविधी सोहळ्याला झाले-गेले विसरून आवर्जून हजर राहिलेले मालदीवचे प्रमुख मोहम्मद मुझ्झू जगाने पाहिले.

तसेच शपथविधीच्या मुहूर्तावर जम्मू-काश्मीरमधील उधमपूरनजीकच्या रियासीमध्ये सीमेपलीकडच्या अतिरेक्यांनी  निरपराधांचा घेतलेले बळीही पाहिले. पंतप्रधान मोदींना भारतीय उपखंडाच्या शांततेचा इतिहास नव्याने लिहूया, असा प्रेमपैगाम पाठवणाऱ्या पाकिस्तानच्या भूमीच्याच आश्रयाने हे अतिरेकी घातपाती कृत्ये करीत आहेत, हे न विसरलेले बरे.

या नराधमांवर पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांचे नियंत्रण नसेलही कदाचित, पण भारताशी शांतीचर्चा करण्याचे प्रस्ताव पाठवताना आपल्या पायाखाली काय जळते आहे, याचे भान त्यांना असायला हवे. नव्याने परराष्ट्र खात्याची सूत्रे स्वीकारताना एस. जयशंकर यांनी ताबडतोब ती आठवण त्यांना करून दिली, हे बरेच झाले.

काही महिन्यांपूर्वी मालदीव बेटावरही निवडणुका होऊन मोहम्मद मुझ्झू यांनी आपले आपले स्थान बळकट केले. चीनच्या भजनी लागलेले मुझ्झू मालदीवमधून भारतीय सैनिकांनी माघारी जावे यासाठी हटून बसले होते. त्यावरून बरीच तणातणी झाली होती. परंतु, ते सारे विसरुन मुझ्झू शपथविधीला पूर्ण वेळ उपस्थित राहिले.

बांगलादेशच्या पंतप्रधान बेगम हसीना, नेपाळचे पंतप्रधान पुष्प कमल दहल, श्रीलंकेचे विक्रमसिंघे हे शेजारी आवर्जून आले. ते आले ते, भारतात राजकीय स्थैर्य आहे अन् दहा वर्षांपासूनची धोरणेच पुढे सुरू राहतील, या वास्तवाची आम्हीही दखल घेतली आहे हे सांगण्यासाठी. आम्ही मोदींबद्दल खुल्या मनाने विचार करत भारताशी मैत्री करायला उत्सुक आहोत, हाच त्यांच्या उपस्थितीमागचा संकेत असू शकतो.

‘सार्क’ असेल किंवा ग्लोबल साऊथसारखे नवे लक्षवेधी प्रयोग, परराष्ट्र धोरणातील अग्रक्रम ठरलेले असतात. सरकार बदलले तरी परराष्ट्र धोरणात फारसे बदल संभवत नाहीत. भारतदेखील त्यास अपवाद नाही. बड्या भांडवलदारी देशांना भारत नावाची बाजारपेठ खुणावते अन् शेजारच्या छोट्या देशांना भारताचे सामर्थ्य. चीनचा चलाख ड्रॅगन भारताच्या गजचालीने काहीसा अस्वस्थ झाला आहे.

मोदींच्या मंत्रिमंडळात परराष्ट्र खात्याचे कारभारी तेच राहिले आहेत. एस. जयशंकर या अनुभवसंपन्न परराष्ट्रमंत्र्याला भारताभोवतालच्या वास्तवाची जाण आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या कारकिर्दीत अणुधोरणाची आखणी करणाऱ्या जयशंकर यांनी मालदीवबाबत सावध प्रतिक्रिया दिली. तेथील चीनचा पगडा कमी करायला मोदींनी निवडणुकीपूर्वी काही धाडसे केली. त्यामुळे मालदीवचे पर्यटक रोडावले.

आता त्या नाराजीला मागे टाकावे हा सांगावाच मुझ्झूंची प्रत्यक्ष हजर राहाण्याची कृती दर्शवत होती. जयशंकर यांनी चीनशी असलेला सीमेबद्दलचा मनमुटाव काही बाबतीत कायम असल्याचे स्पष्ट शब्दांत सांगितले अन् पाकिस्तानातून सुरू असलेल्या ‘क्रॉसबॉर्डर टेररिझम’चाही उल्लेख केला.

पठाणकोट आणि उरी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानशी असलेले मैत्रीचे संबंध आवरते घेतले होते अन् शपथविधी सुरू असताना जम्मू काश्मिरात उधमपूरला दहशतवाद्यांनी निरपराध भारतीयांवर हल्ला केला होता. हे वेदनादायी व संतापजनकही आहे. दहशतवादाची ठसठसती वेदना ‘कलम ३७०’ हटवले गेल्यानंतर कमी झालेली नाही.

उधमपुरातील घटनेनंतर लगेचच पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ अभिनंदनाचा संदेश पाठवतात अन् माजी पंतप्रधान नवाझ दक्षिण आशियातल्या २०० कोटींचे भवितव्य आपल्या हाती आहे म्हणतात. हे रीतिभातीला धरून असले तरी ती पाकिस्तानची अपरिहार्यता आहे. कबुतरांची शांतियात्रा आज पाकिस्तानला गरजेची वाटतेय कारण तेथील अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे, स्वातंत्र्याचे वारे काही प्रांतात वेगाने वाहते आहे.

मात्र भारताला आजही या पोखरलेल्या शेजाऱ्याकडूनच अतिरेकी भारतात शिरतात याची जाणीव आहे. शपथविधी होताच सर्जिकल स्ट्राइक होतील काय अशी अतिउत्साही अंदाजपंची सुरू झाली आहे, मात्र या कल्पनांनी वास्तव बदलत नाही. सीमेपलीकडची घुसखोरी थांबवणे सहजसोपे नाही, पण महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या भारताच्या पंतप्रधानाच्या शपथ सोहळ्याला अतिरेक्यांना अपशकुन करावासा वाटतो, हे दोन्ही देशातल्या तणावामागचे कारण आहे.

कलम ३७० रद्द करणे बेकायदेशीर असल्याचे सांगत पाकिस्तानने उच्चायुक्तांना परत बोलावून घेतले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय संसदेचा निर्णय योग्य ठरवला आहे. पाकिस्तानने काश्मीर हे भारताचे अविभाज्य अंग आहे हे आता तरी लक्षात घ्यायला हवे.

शेजारी देशांचे प्रमुख शपथविधीच्या निमित्ताने एकत्र येतात, हे चित्र वरकरणी आल्हाददायक खरेच, पण सख्खे कोण आणि शेजारी कोण हे ठरवणाऱ्या सावल्या पडद्यामागे हलत असतात, हे आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे वास्तव आहे.