अग्रलेख 

विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर बहुमत मिळविणाऱ्या पक्ष वा आघाडीने सत्ता स्थापन करणे आणि त्याच्या नेत्याने मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारणे, ही तशी औपचारिक आणि अर्थातच अपेक्षित घटना असते. मात्र जम्मू-काश्मीरमध्ये बुधवारी स्थापन झालेल्या उमर अब्दुल्ला यांच्या सरकारची मुद्दाम वेगळी दखल घ्यावी लागेल, याचे कारण ज्या परिस्थितीत त्यांनी सत्तासूत्रे स्वीकारली आहेत, ती परिस्थिती अनन्यसाधारण आहे.

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने २०१९मध्ये जम्मू -काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून घेत हा केंद्रशासित प्रदेश केला.

ज्या ३७०व्या कलमामुळे या प्रदेशाला विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला होता, ते रद्द करण्यात आले. गेली सहा वर्षे तरी राज्यपालांमार्फतच कारभार हाकला जात आहे. एवढ्या कालावधीनंतर लोकनियुक्त सरकार स्थापन झाल्याने ही एक लक्षणीय घटना. लोकांच्या राजकीय आकांक्षांना व्यासपीठ मिळाले. मुख्य म्हणजे दीर्घकाळ गोठली गेलेली राजकीय प्रक्रिया पुन्हा या निमित्ताने सुरू होत आहे. ती अशीच पुढे नेणे आणि राजकीय स्थैर्याची घडी बसविणे, हे मोठे आव्हान उमर अब्दुल्ला यांच्यापुढे आहे.

राजकीय नेते आणि लोकांमध्ये निर्माण झालेले अंतर केवळ निवडणुकीमुळे लगेच कमी होईल, असे नाही, त्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. रस्त्यातून जाताना मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यासाठी रस्ते बंद केले जाऊ नयेत, असा पहिलाच निर्णय जाहीर करताना उमर यांनाही या समस्येची जाणीव असल्याचे लक्षात येते.

हा चांगला निर्णय असला तरी प्रतीकात्मक आहे. खरी कसोटी लागेल ती या प्रदेशाला स्थैर्य आणि विकासाच्या मार्गाने नेण्यात. जम्मू आणि काश्मीर यांतील दुभंग गेल्या काही वर्षांत वाढला आहे. ती दरी काही प्रमाणांत तरी कशी सांधता येईल, हे उमर यांना पाहावे लागेल. मुख्य म्हणजे लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून लोकांशी संपर्क, लोकशाहीव्यवस्था असल्याचा लोकांना मिळणारा प्रत्यक्ष अनुभव या गोष्टी घडल्या तर पोकळी भरून निघेल. मंत्रिमंडळ तयार करताना पहिल्या टप्प्यात जम्मू भागातील तिघे आणि मुख्यमंत्र्यांसह काश्मीरचे तिघे असा समतोल साधला गेला. उपमुख्यमंत्रिपद जम्मूच्या सुरिंदर चौधरी यांना देण्यात आले आहे.

पुढील कारभारातही याच समतोल दृष्टीचे प्रतिबिंब पडायला हवे, अशी अपेक्षा आहे. इतर राज्यांप्रमाणे कायदा-सुव्यवस्थेच्या बाबतीत सगळे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना नाहीत. केंद्रशासित प्रदेश असल्याने त्यांंना केंद्राशी जुळवून घेत कारभार करावा लागेल. सत्तेवर येताच केलेल्या पहिल्या निवेदनात त्याचे सूतोवाच उमर अब्दुल्ला यांनी केले, ही उल्लेखनीय बाब आहे.

अर्थात ही समन्वय-सहकार्याची अपेक्षा नायब राज्यपालांकडूनही आहे. प्रचारकाळात ३७० वरून बरेच कवित्व झाले. हे कलम पुन्हा आणण्याची भाषा झाली. परंतु सत्तासूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्याचा उल्लेखही मुख्यमंत्र्यांनी केला नाही, हे महत्त्वाचे. त्यांनी मागणी केली ती लवकरात लवकर राज्याचा दर्जा मिळावा हीच. ते लगेच घडण्याची शक्यता नाही; पण हा राजकीय प्रश्‍न पुढच्या काळात वादाचा मुख्य मुद्दा असणार हे निःसंशय.

पण या सगळ्याच्या पलीकडे मुख्य आव्हान आहे ते दहशतवादाचे. तीन दशकांहून अधिक काळ केंद्रीय सुरक्षा दले आणि राज्याचे पोलिस या भीषण समस्येचा मुकाबला करीत आहेत. सारे जनजीवन यामुळे वेठीला धरले गेले. काश्मिरी पंडितांचे विस्थापन झाले. हिंसाचारात अनेक जवान आणि पोलिसांनी हौतात्म्य पत्करले. या दहशतवाद्यांना वेचून आणि ठेचून त्याचा नायनाट करायचा तर सर्व यंत्रणांमधला समन्वय महत्त्वाचा असेल. स्थानिक पातळीवर दहशतवाद्यांना कोणतीही मदत-रसद मिळणार नाही, यासाठी प्रयत्न करणेही तेवढेच महत्त्वाचे. या बाबतीत जम्मू-काश्मीर सरकारची भूमिका कळीची ठरेल. पर्यटन हा इथला एक मुख्य उत्पन्नस्रोत.

दहशतवादामुळे या पर्यटनावर निश्चितच प्रतिकूल परिणाम होतो. पुरेशा उत्पादक स्वरूपाच्या रोजगाराअभावी तरुणांमधील वैफल्य वाढते. त्यातून निर्माण होणारी खदखद तीव्र झाली, तर दहशतवादी शक्ती आणि त्यांचा बोलविता धनी पाकिस्तान यांच्या ते पथ्यावर पडेल. काश्मीरबाबत पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सातत्याने जो अपप्रचार करीत आहे, त्याला निवडणुका यशस्वीरीत्या पार पाडून भारताने चोख उत्तर दिले आहेच, पण ते उत्तर तात्कालिक आहे. कायमस्वरूपी उत्तर मिळणार आहे, ते या प्रांताला वेगाने विकासाच्या मार्गावर नेण्याने आणि राजकीय स्थिरता निर्माण करण्याने. उमर अब्दुल्ला यांच्या सरकारपुढील आव्हाने म्हणूनच अशी पेचदार आणि व्यापक आहेत.

नॅशनल कॉन्फरन्स हा ‘इंडिया आघाडी’चा घटक असला तरी त्यांच्या सरकारमध्ये सहभागी न होण्याचा आणि बाहेरून पाठिंब्याचा निर्णय कॉँग्रेसने घेतला आहे. पण म्हणून या सगळ्या प्रयत्नांमध्ये त्या पक्षाची साथ अपेक्षित आहे. अर्थातच भाजप, तसेच अन्य छोटे,मोठे पक्ष, संघटना यांनीही या महाप्रयत्नांत आपापला वाटा उचलला पाहिजे. उमर अब्दुल्ला यांचे सत्ताग्रहण ही अशा नव्या पर्वाची नांदी ठरली तर ती सुवर्णाक्षरांनीच नोंदवावी लागेल.