कुवेतच्या घटनेच्या निमित्ताने स्थलांतरित भारतीय कामगारांच्या हितरक्षणासाठी कठोर पावले सरकारने उचलावीत. त्याबाबतचे करारमदार त्वरेने केले पाहिजेत.

आखाती देश, अमेरिका आणि युरोपातील रोजगाराच्या खुणावणाऱ्या क्षितिजांना भाळून तिकडे धाव घेणाऱ्यांच्या जगण्याची कशी दैना झाली आहे आणि त्यांच्या सुबत्तेमागे समस्यांची काळी किनार कशी आहे, याचा प्रत्यय कुवेतमधील आगीच्या घटनेने तमाम भारतीयांना आला. कुवेतमधील मंगाफ शहरातील इमारतीला लागलेल्या आगीत ४२ वर भारतीयांना जीव गमवावा लागला.

यामध्ये प्रामुख्याने केरळमधील ३१, तमीळनाडूतील सात आणि कर्नाटक, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्रादी राज्यातील काही नागरिकांचा समावेश आहे. घटनेची माहिती कळताच तातडीने परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्तीवर्धन सिंह यांनी कुवेतला प्रयाण करून मदतकार्यात जातीने लक्ष घातले, ही दिलासा देणारी बाब. यथावकाश आगीच्या कारणांचा छडा लागून संबंधितांवर कारवाईही होईल.

मात्र, यानिमित्ताने रोजगारासाठी परदेशात जाणाऱ्या भारतीयांच्या प्रश्‍नांचा विचार व्हायला हवा. या दुर्घटनेने अनेक उणीवा प्रकाशझोतात आल्या आहेत. जगभर मोठ्या प्रमाणात कुशल, निमकुशल कामगारांपासून ते तज्ज्ञ डॉक्टर, अभियंते पाठवणाऱ्या भारताची धोरणदिशा, कार्यपद्धतीतील फटी उघड झाल्या. आखाती देशांना काळ्या सोन्याच्या म्हणजे खनिज तेलाच्या साठ्यांनी सुबत्ता आली.

सुबत्तेमुळे येणारे वैभव आणि त्यातून उभ्या राहणारे व्यापार-उदीम, पर्यटकांना आकर्षित करणारे कल्पक उद्योग-व्यवसाय यामुळे तेथे मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांसह बांधकामे होत आहेत. त्यासाठी कामगारवर्गाची गरज भासू लागली. घरकामापासून ते रुग्णालयांपर्यंतच्या सेवाक्षेत्रातही मनुष्यबळाची गरज निर्माण झाली. भारतीय ती मोठ्या प्रमाणात भागवत आहेत.

त्याच्या बदल्यात दिनारच्या रूपाने परकी चलनाची गंगाजळी भारतात येत आहे. केरळसह विविध राज्यातील घरेच्या-घरे, गावेच्या-गावे त्यावर पोसली जाताहेत, हे वास्तव आहे. मात्र, घरेदारे, बायका-मुले मायदेशी सोडून तिथे रोजगारासाठी जाणाऱ्यांच्या जगण्याची दैना लक्षात घेण्याची वेळ आली आहे.

अनेकदा अशी मंडळी ‘काफला’ पद्धतीने व्हिसा घेऊन रोजगारासाठी आखातात जातात, त्यावेळी त्यांच्या मेहनतानापासून रजा, सुट्यांसह अनेक बाबींत तडजोडी केल्या जातात. भोजनापासून आरोग्यापर्यंत अनेक बाबतीत हेळसांड सोसावी लागते. अनेकदा हक्काचाही पगारही रखडल्याने अडचणींना तोंड द्यावे लागते, पण समाधानकारक तोडगा निघत नाही.

आखाती देशातील भारतीय वकिलातींकडे २०१९ ते जून २०२३ या कालावधीत ४८हजारांहून अधिक स्थलांतरित भारतीयांनी तक्रारी केल्या आहेत. त्यातही सर्वाधिक तक्रारी कुवेतमधील भारतीयांच्या आहेत. त्या तेवीस हजारांहून अधिक आहेत. तर सौदी अरेबियाच्या संदर्भात नऊ हजारांहून अधिक तक्रारी आहेत.

कामगार म्हणून किमान सुविधा न मिळणे, पगार रखडणे, मानवी हक्कांचे उल्लंघन, हीन वागणूक मिळणे, छळ अशा कितीतरी बाबींचा त्यात समावेश आहे. पोटाची खळगी भरण्यासाठी स्थलांतरिताने पाठवलेले लाखो रुपये सुखावणारे असले तरी त्यांच्या वाट्याला येणारी उपेक्षा, जीवनमानाची खालावलेली पातळी डोळे उघडवणारी आहे.

सद्यःस्थितीत कुवेतकडून मदतीचा हात माणुसकीचा असला तरी त्यामागे ओलावा कितपत आणि व्यवहार किती, हेही तपासले पाहिजे. कतारमधील जागतिक फूटबॉल स्पर्धा डोळ्याचे पारणे फेडून गेली. ‘दुबई एक्स्पो’मधील झगमगाट चकित करणारा होता. तथापि, त्याच्या उभारणीसाठी राबणाऱ्या हातांना उपेक्षेचे ग्रहण होते. त्यांच्या मानवी हक्कांची गळचेपी केली होती, असे त्या-त्यावेळी स्पष्ट झालेच होते.

जगभरात भारतीय समुदायाचा वावर, त्यांची ताकद आणि कार्यशैलीतून त्यांनी स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. भारतीयांमधील कुशलता, तज्ज्ञता आणि बौद्धिक संपदा याच्या बळावर जगातील अनेक देश प्रगतिपथावर आहेत. अनिवासी भारतीयांची संख्या सव्वाकोटींवर आहे. शेकडो कोटी डॉलर त्यांच्या माध्यमातून भारतात येतात.

अशा परिस्थितीत अशा भारतीयांच्या परदेशातील हितरक्षणासाठी काटेकोर प्रशासकीय यंत्रणा आणि जगभरातील देशांशी सहकार्यासाठीची वैधानिक चौकट गरजेची आहे. देशातला स्थलांतराविषयीचा कायदा चार दशके जुना आहे. त्यात तातडीने सुधारणांसाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत. विरोधकांनीही तितकीच साथ दिली पाहिजे. याचे कारण, त्यातील सुधारणांसाठीचे गेल्या तीन-चार वर्षांतील प्रयत्न कमी पडले आहेत.

स्थलांतरितांचे हक्क, अधिकार, कामगार म्हणून योग्य त्या सेवाशर्ती, विमासंरक्षण, आरोग्यविषयक सुविधा अशा कितीतरी बाबींविषयी संरक्षक तरतुदी आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या विविध प्रकारांच्या करारांमध्ये आहेत. तथापि, त्यातील काही करारांवर सहभागी भारत तसेच काही आखाती देशांनी सह्याच केलेल्या नाहीत.

त्यामुळेच सरकारने कुवेतच्या घटनेच्या निमित्ताने स्थलांतरित भारतीय कामगारांच्या हितरक्षणासाठी कठोर पावले उचलावीत. त्याबाबतचे जागतिक करारमदार त्वरेने करण्यापासून ते देशांतर्गत कायद्याची चौकट बळकट करण्यापर्यंतच्या उपाययोजनांसाठी कालबद्ध मोहीम हाती घ्यावी.