मतदान यंत्राच्या निर्दोषत्वावर प्रश्नचिन्ह लावले जात असेल तर चित्र स्पष्ट करण्याचे काम निवडणूक आयोगाचे आहे.

लोकसभेची निवडणूक पार पडून केंद्रात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली तिसऱ्यांदा सरकार सत्तेवर आले तरीही ‘ईव्हीएम’विषयीचा वाद संपण्याचे नाव घेत नाही. वायव्य मुंबईतून शिवसेनेचे (शिंदे गट) रवींद्र वायकर यांनी निकटचे प्रतिस्पर्धी व शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे गट) अमोल कीर्तिकर यांच्यावर ४८ मतांनी मात करून विजय मिळवला.

तथापि, मतदान केंद्रात वायकरांच्या निकटवर्ती नातेवाईकाने ‘ईव्हीएम अनलॉक करणारा मोबाईल’ वापरल्याचा आरोप झाला. त्यानंतर आयोगातर्फे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्याची तातडीने दखल घेत, ‘ईव्हीएम’ अनलॉकसाठी ‘ओटीपी’ लागत नाही, अशी स्पष्टता दिली. तसेच पोलिसांनी ज्या कर्मचाऱ्याचा मोबाईल वापरला गेला, त्याच्यासह संबंधित नातेवाईकाविरुद्ध कारवाई सुरू केली आहे.

यथावकाश या घटनेची सत्यता तपासली जाईल, पोलिस आपल्या पद्धतीने तपासही करतील. पण पुन्हा ‘ईव्हीएम’ चर्चेत आले. त्यात भर पडली ती टेस्ला उद्योगसमूहाचे संस्थापक आणि ‘एक्स’ या समाजमाध्यमाचे प्रमुख इलॉन मस्क यांच्या विधानाने. त्यांनी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानामुळे ‘ईव्हीएम’ हॅक होण्याचा धोका असतो, असे म्हटले आहे.

त्याला माजी माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी उत्तर देताना भारतातील ‘ईव्हीएम’चे तांत्रिक निर्दोषित्व विशद करून सांगितले. एकूणच हे कवित्व भारतातील निवडणूक प्रक्रियेच्या अधिमान्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करू शकते, म्हणून त्याची गंभीरपणे दखल घेत ‘दूध का दूध...’ या पद्धतीने एकदाच याचा सोक्षमोक्ष लावला पाहिजे. संशयकल्लोळातून बाहेर पडण्याचा तोच एक मार्ग आहे.

आपल्याकडे निवडणूक आयोग ही निष्पक्ष आणि कोणत्याही दबाबाशिवाय काम करणारी यंत्रणा आहे. ही प्रतिमा टिकवली पाहिजे. यावेळच्या निवडणुकीच्या आधीपासून मतदान यंत्रांबाबत सातत्याने प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले गेले. सर्वोच्च न्यायालयातही त्याला आव्हान दिले गेले. आतापर्यंत किमान चाळीस वेळा निवडणूक यंत्रांबाबत सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात दावे दाखल केले, त्या-त्यावेळी न्यायालयाने ते फेटाळूनही लावले आहेत.

जगातील पंचवीसच्या आसपास देशात मतदानयंत्रांचा वापर केला जातो, काही ठिकाणी ती इंटरनेटला जोडलेली असतात. त्यामुळे ती यंत्रे हॅक केली जाण्याची, मतदान प्रक्रियेत हस्तक्षेपाची शक्यता कदाचित बळावू शकते. मात्र आपल्याकडील यंत्रे ही कोणत्याही प्रकारे इंटरनेटला जोडली जात नाहीत.

‘ईव्हीएम’ला जोडलेले ‘व्हीव्हीपॅट’ नावाचे यंत्र हे मतदाराला त्याने केलेल्या मताची खात्री व पुष्टी देण्यासाठीचीच व्यवस्था आहे. अशा ‘व्हीव्हीपॅट’मध्ये संख्यात्मक वाढ करून त्यावरील मतांचीही प्रतीकात्मक मोजणी करून खातरजमा केली जाते, ही वस्तुस्थिती आहे. तरीही हा गहजब का होतो? त्याचे एक कारण विरोधकांना आयोगाविषयी वाटणाऱ्या अन्य आक्षेपांत सापडू शकते.

निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षाचा नेता आणि सरन्यायाधीश यांची समिती असावी, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर सरकारने कायद्याद्वारे पंतप्रधान, मंत्रिमंडळातील त्यांचा सहकारी आणि विरोधी पक्ष नेता अशी त्रिसदस्यीय समिती राहील, अशी सुधारणा केली. त्यानुसार नव्या समितीने लोकसभा निवडणुकीआधी आयोगावर दोन आयुक्तांची नियुक्ती केली.

तेव्हापासून सातत्याने आयोगाविरोधात राळ उठत आहे. प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेच्यावेळीही आयोगाने घेतलेली काहीशी बोटचेपी भूमिका, नरेंद्र मोदी किंवा राहुल गांधी यांच्या वादग्रस्त विधानांच्यावेळी त्यांच्यावर कारवाईऐवजी त्यांच्या पक्षप्रमुखांना पाठवलेल्या नोटिसा आदी घटनांमुळे आयोगाच्या विश्‍वासार्हतेवर, निष्पक्षपातीपणावर शंका घेतल्या गेल्या.

त्यातच आयोगाने टप्पानिहाय मतांची अंतिम आकडेवारी जाहीर करण्यास लावलेला विलंब, मतांची संख्यात्मकता देण्याऐवजी प्रसिद्ध केलेली टक्केवारी यामुळेही शंका गडद होत गेल्या. हे लक्षात घेता आयोगाने आपली विश्‍वासार्हता काटेकोरपणे जपली पाहिजे, असे म्हणणे योग्य ठरेल. मात्र उठसूट मतदानयंत्रांच्या खरेपणावरच शंका घेणाऱ्यांनी नुसतीच भुई धोपटण्यापेक्षा पुराव्यांनिशी वक्तव्ये केली पाहिजेत.

अन्यथा हे आरोप हास्यास्पद ठरतात, एवढेतरी भान राखले पाहिजे. तांत्रिक प्रगतीकडे जाताना सुरूवातीला त्रुटी, दोष राहू शकतात; पण म्हणून त्या तांत्रिक प्रगतीपासून मागे फिरा, असे म्हणणे हे रास्त नाही. ‘ईव्हीएम’च्या वापराबाबत कितीही शंका असल्या तरी त्यांचे पूर्णपणे निरसन करण्यासाठीची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून निवडणूक आयोगाने जागृती मोहीम राबवावी व सर्व शंकांचे निरसन करावे. त्यातून ‘ईव्हीएम’बरोबरच आयोगाची विश्‍वासार्हता वाढेल. भारतातील निवडणूक प्रक्रियेची वैधता आणि अधिमान्यता यावर प्रश्नचिन्ह लावण्याचे प्रयत्न होत असतील तर ते हाणून पाडायला हवेत.