सवलती आणि योजनांमधून काही ठोस हाती लागेल की, निवडणुकीच्या आधी पडलेला घोषणांचा हा पाऊस वाहून जाईल, हा प्रश्न आहे.

महाराष्ट्राच्या अनेक भागांत सध्या ढग दाटून आले असले तरी पाऊस काही बरसताना दिसत नाही. परंतु अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा जो अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला, त्यात योजना, सवलतींचा अक्षरशः पाऊस पाडला आहे.

त्या वर्षावात समाजातील जास्तीत जास्त समाजघटक चिंब होतील, अशा महायुती सरकारची आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांची अपेक्षा दिसते. येत्या चार महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाताना लोकांनी महायुतीचे छत्र सोडून इकडेतिकडे जाऊ नये, याचा चोख बंदोबस्त करण्याचा प्रयत्न म्हणजे हा अतिरिक्त अर्थसंकल्प होय.

एकूणच अलीकडच्या काळात अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या उपक्रमाचे नेमके स्वरूप काय, असाच प्रश्न उपस्थित झाला आहे. एकीकडे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे थेट प्रक्षेपणाच्या सुविधा निर्माण झाल्यामुळे आणि लोकांमध्येही त्याविषयी काही उत्सुकता निर्माण झाल्याने अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण या गोष्टीला एक वलय प्राप्त झाले आहे. पण दुर्दैवाने त्याचा मूळ गाभाच दुर्लक्षित राहात आहे.

राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा ताळेबंद मांडतानाच अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने कोणती, त्यांना तोंड देण्यासाठी सरकारची धोरणदृष्टी काय आहे आणि पुढच्या काही वर्षांत कोणत्या मार्गाने जाण्याचा सरकारचा मनोदय आहे, याचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पी भाषणात पडणे अपेक्षित असते. पण सध्या मात्र विविध सवलत योजनांच्या घोषणा, त्यासाठी केलेली तरतूद आणि त्याचे लाभार्थी असलेले समाजघटक कोणते यावरच भर दिला जातो.

राजकीय गणिताची घनदाट छाया यावेळच्या अर्थसंकल्पावर आहे. महिला, युवक, शेतकरी, वारकरी अशा समाजघटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न यात स्पष्टच दिसतो. एकवीस ते साठ वयोगटातील गरीब वर्गातील महिलांना दरमहा पंधराशे रुपये थेट मदत देण्याची ‘लाडकी बहीण’ योजना अर्थमंत्र्यांनी घोषित केली. त्यासाठी ४५ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

दुर्बल घटकातील समाजाचे विशेषतः महिलांचे सक्षमीकरण व्हायला हवे, याविषयी दुमत होणार नाही. त्यासाठी मदतही जरूर द्यायला हवी. पण अंतिम उद्दिष्ट त्यांना स्वावलंबी करणे हेच असायला हवे. या दुसऱ्या गोष्टीसाठीचा सरकारचा आराखडा काय आहे, हेही स्पष्ट व्हायला हवे. पण असा दूरगामी विचार अलीकडे दुर्मीळ झाला आहे. जे महिलांच्या बाबतीत, तेच शेतकऱ्यांच्या बाबतीत.

साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या शेतीपंपांसाठीची वीज मोफत करण्यात आली आहे. ‘मुख्यमंत्री बळीराजा सवलत योजने’अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या या सवलतीचा फायदा राज्यातील ४४ लाख शेतकऱ्यांना होईल, असे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले. खरे तर अखंड वीजपुरवठा ही शेतकऱ्यांची गरज असते. ती वीज किफायतशीर दरात उपलब्ध व्हावी, अशीही अपेक्षा असते. त्याच्या मालाला रास्त भाव मिळाला तर तो आनंदतो.

पण वेगवेगळ्या कारणांनी त्या बाबतीत आलेल्या अपयशाचे परिणाम निविष्ठा (इन-पुट) मोफत वा अल्पदरात दिल्याने पुसले जात नाहीत. कापूस, सोयाबीन आणि कांदा ही पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा असंतोष नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मतदानयंत्राच्या माध्यमातून व्यक्त झाला होता. सरकारला त्याची दखल घेणे भागच होते. तशी ती काही प्रमाणात घेतली गेलेली दिसते.

दिव्यांग; तसेच तृतीयपंथी या घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न स्वागतार्ह आहे. त्यात सामाजिक संवेदमशीलता जाणवते. औद्योगिक प्रशिक्षणार्थींसाठी देण्यात येणारी मदत, बार्टी व सारथीच्या माध्यमातून ५२ हजार नोकऱ्यांच्या संधी, कौशल्य विकासासाठी संस्थात्मक प्रयत्न अशा गोष्टी युवकांना डोळ्यासमोर ठेवून केल्या आहेत. महाराष्ट्रातील वारीची धार्मिक-सांस्कृतिक परंपरा हे महाराष्ट्राचे एक विलोभनीय वैशिष्ट्य.

यात सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक दिंडीला वीस हजार रुपये आणि वारकऱ्यांसाठी ‘मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ’ स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याशिवाय विविध भागांतील नवे प्रकल्प, योजना अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केल्या. पण आर्थिक पाहणी अहवालातून राज्यापुढील आर्थिक प्रश्नांचे जे दर्शन झाले आहे, त्या प्रश्नांना अर्थसंकल्पी भाषण पुरेसे भिडलेले दिसले नाही.

राज्याचा आर्थिक विकासदर ७.६ टक्के इतका होईल, असा अंदाज आहे. याआधी तो दोनअंकी होता. कृषि क्षेत्रातील वाढ जेमतेम १.९ टक्के इतकीच असेल, हा चिंतेचा विषय आहे. महसुली तूट वीस हजार कोटी आणि राजकोषीय तूट एक लाख, १० हजार ३५५ कोटी असल्याचे अर्थमंत्र्यांनीच भाषणात सांगितले. परंतु या तुटीवर कोणती उपाययोजना करणार हे मात्र स्पष्ट केले नाही.

कृषि व औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत मानले जाणारे हे राज्य आता इतर राज्यांच्या स्पर्धेत वीजनिर्मितीपासून ते दरडोई उत्पनापर्यंतच्या काही निकषांवर मागे पडत असल्याचा आरसा पाहणी अहवालाने दाखवला आहे. गरज आहे ती हे चित्र बदलण्याची. मतपेरणीसाठी घोषणांचा पाऊस तर पाडला आहे; परंतु भांडवली गुंतवणूकही झाली नाही आणि सक्षम मनुष्यबळ हाती आले नाही तर उपयोग काय?

पडलेले पाणी अडवायची अन् जिरवायची व्यवस्था तयार झाली तर ती कायमस्वरुपी ठरते. खरे तर श्रेयवादाची स्पर्धा आणि आरोप-प्रत्यारोप यांतून बाहेर पडून महाराष्ट्रापुढच्या किमान काही मुद्यांवर तरी एकवाक्यतेची राजकीय वर्गाकडून अपेक्षा आहे. महाराष्ट्राला पूर्वीचे वैभव पुन्हा प्राप्त करून द्यायचे असेल तर निकोप अर्थकारणाची आणि भविष्यवेधी धोरणांची कास धरावी लागेल.