मालदीवशी संबंध ताणले असले तरी ते पूर्ववत होण्यासाठी भारताला राजनैतिक कौशल्य पणाला लावावे लागेल.

जागतिक राजकारणाचा केंद्रबिंदू आखातातून आता हिंद-प्रशांत महासागराकडे सरकत आहे. विशेषतः चीनने आक्रमक रणनीती आखत लष्करी आणि विशेषतः सागरी सामर्थ्य वाढवण्यावर भर दिला आहे. दक्षिण-चीन समुद्रात बस्तान बसवले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर मालदीवसारख्या सामरिकदृष्ट्या मोक्याच्या देशाचे महत्त्वही तितकेच आहे.

गेल्या वर्षाखेरीस मालदीवच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ‘इंडिया आउट’चा नारा देत, सार्वभौमत्वाशी कोणतीही तडजोड न करण्याचा धोशा लावत ‘पीपल्स नॅशनल काँग्रेस’चे (पीएनसी) मोहम्मद मोईझ्झू अध्यक्षपदी निवडून आले. त्यावेळेपासून भारत आणि मालदीव यांच्या संबंधांत तणाव निर्माण झालेला आहे. तथापि, मालदीवच्या संसदेत, म्हणजेच ‘मजलीस’मध्ये बहुमताअभावी त्यांचे हात बांधले होते.

आश्‍वासने पूर्ण करायला आडकाठी होत होती. पण ‘मजलीस’च्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत मोईझ्झू यांच्या ‘पीएनसी’ने जाहीर ८६पैकी ६६ जागा जिंकून सभागृहात आपले वर्चस्व निर्माण केले आहे. त्यांच्याविरोधी, भारतधार्जिण्या ‘मालदीवन डेमोक्रॅटिक पक्षा’ला (एमडीपी) केवळ दहा जागांवर समाधान मानावे लागले.

मोईझ्झू यांनी पक्षांतरविरोधी कायदाही संमत करून घेतला आहे. भारताच्या दृष्टीने मालदीवमधील या घडामोडी महत्त्वाच्या आणि उभयतांच्या संबंधांवर दीर्घकालीन परिणाम करणाऱ्या आहेत.

विशेषतः ‘बेल्ट अँड रोड’ उपक्रमांतर्गत चीनने भारताभोवतीच्या पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यानमार, नेपाळ, बांगलादेश या शेजारील देशांत चंचूप्रवेश केला आहे. मालदीवही त्याला अपवाद नाही. त्यातच मोईझ्झूसारख्या राज्यकर्त्यांचा भारतद्वेष आणि चीनच्या कच्छपी लागण्याची रणनीती हेच त्यांच्या स्थानिक राजकारणाचे बलस्थान आहे. त्यामुळे अध्यक्षपद स्वीकारल्यावर त्यांनी परंपरेनुसार भारताला भेट देणे अपेक्षित असताना चीनचा रस्ता धरला.

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी गळाभेट घेत आपले चीनप्रेम व्यक्त केले. मुझ्झू यांनी सत्तेवर आल्यावर भारतविरोधी निर्णयांचा सपाटा लावला. विशेषतः व्यूहरचनात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या तसेच मालदीवला आपत्तीकाळात मदत म्हणून भारताने दोन हेलिकॉप्टर आणि विमान तैनात केले आहे. त्यासाठी नेमलेले लष्करी कर्मचारी काढून तेथे नागरी कर्मचाऱ्यांना नेमण्यासाठी येत्या दहा मेपर्यंत मुदत दिली आहे.

एवढेच नव्हे तर उभय देशातील नाविक सहकार्य कराराला मुदतवाढ नाकारली, त्याऐवजी चीनच्या टेहळणी बोटींना मात्र परवानगी दिली. भारतविरोधाने पछाडलेल्या मोईझ्झू यांच्या पक्षाला ‘मजलिस’मध्ये मिळालेले बहुमत त्यामुळेच उभय देशांच्या संबंधातील तणाव वाढवणारे ठरू शकते. मोईझ्झू यांनी आधीचे अध्यक्ष इब्राहिम सोलिह यांच्या ‘एमडीपी’ने भारतासमोर सार्वभौमत्व गहाण टाकल्याचा आरोप करत सत्ता पटकावली.

चीनसाठी लाल गालिचे पसरणाऱ्या देशांना चीनच नंतर देशोधडीला लावतो असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. त्यातून धडा घेण्याची सध्या तरी मोईझ्झू यांची मानसिकता दिसत नाही. त्यामुळेच पायाभूत प्रकल्पांच्या फेरविचाराची घोषणा करत भारतीय गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांनाही त्यांनी लक्ष्य केले आहे. भारताने सात अब्ज रुपये तिथे गुंतवले आहेत.

कोणत्याही देशाची निवडणूक होते तेव्हा मतदारांना आश्‍वासने द्यावी लागतात, त्यांच्या इच्छा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब त्यात असते. त्यानुसार मोईझ्झूंनी भारतविरोधाची धार तेज केली आहे. तथापि, सगळ्यात मोठी चिंतेची बाब आहे ती मालदीवची मुस्लिम मूलतत्त्ववादाच्या दिशेने होणारी वाटचाल. मोईझ्झू यांच्याच पक्षाची २०१३-२०१८ दरम्यान सत्ता होती, तेव्हा अब्दुल यमीन अध्यक्ष होते.

त्यांच्याच काळात सीरियामध्ये इस्लामिक स्टेटसाठी (इसीस) लढण्याकरता मालदीवचे दोनशेवर नागरिक गेले होते. पाच लाख लोकसंख्येमध्ये ही संख्या लक्षणीयच आहे. दहशतवाद आणि असहिष्णुतेची मालदीवमध्ये पाळेमुळे घट्ट करण्याचे प्रयत्न भारतासाठी सर्वाधिक चिंतेची बाब आहे. मोईझ्झू सार्वभौमत्व, राष्ट्रवादाचा राग आळवून तेथील जनतेला भरकटवत आहेत.

जानेवारीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लक्षद्वीप हा पर्यटनासाठी चांगला पर्याय, असे विधान केले, तेव्हा तेथील मंत्र्यांसह राज्यकर्त्यांनी गरळ ओकण्यामागची मळमळ यातून लक्षात येते. अर्थात, भारतीय पर्यटकांनी पाठ फिरवल्याने मालदीवला आर्थिक झळ बसलीच. निवडणुकांच्या राजकारणात, प्रचारात परराष्ट्रधोरणापेक्षा अनेकदा स्थानिक मुद्दे प्रभावी ठरतात.

मालदीवमधील राजकीय स्थैर्य, धोरण निश्‍चिती, त्यातील सातत्य, त्याची कार्यवाही हे त्यांच्यासमोरील प्रश्‍न आहेत. त्यामुळेच चीनधार्जिण्या धोरणाला पाठिंबा मिळत आहे; म्हणजे भारताला संधीच नाही, असे म्हणणे गैर ठरेल. जीवनावश्‍यक वस्तूंपासून आपत्ती काळातील मदतीपर्यंत मालदीवला भारताशिवाय पर्याय नाही, हेही वास्तव आहे.

अलीकडेच आपण निर्यातबंदी असतानाही अपवाद करून मालदीवला साखर, कांदा यांची निर्यात केली. मोईझ्झूही भारताशी सौहार्दाची अपेक्षा करत आहेत. त्यामुळेच त्यांची देशांतर्गत अपरिहार्यता लक्षात घेऊन आपण राजनैतिक पातळीवर उभय देशांतील संबंधातील गैरसमज दूर करण्यावर भर द्यावा.

मात्र, सहकार्याचा पूल बळकट करतानाच चीनचा मागल्या दाराने होणाऱ्या प्रवेशाला रोखण्यासाठी कौशल्यही पणाला लावावे. अफगाणिस्तानात अमेरिकी फौजा असताना आपण कोट्यवधींची गुंतवणूक करत मोठे कार्य केले. तथापि, तालिबान्यांच्या राजवटीने ते बेदखल झाले. अशी वेळ मालदीवमध्ये येऊ नये, याची काळजी भारताला घ्यावी लागेल.