मराठीगौरवाच्या प्रतीकात्मकतेच्या लोटात वाहून न जाता स्पष्ट धोरण आणि ठोस निर्णय याचा आग्रह धरला पाहिजे. ‘याने काय होणार’, असा प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करायला शिकले पाहिजे.

अलीकडे राज्यकर्त्यांनी मागण्या किंवा असंतोष हाताळण्याची नवी व्यवस्थापनशैली विकसित केली आहे, असे दिसते. महाराष्ट्रात मराठीप्रेमाचा मुद्दा हळुहळू जनमनाची पकड घेतो आहे, हे कळल्यामुळे त्याविषयी आपण किती संवेदनशील आहोत, हे दाखविणे हा त्याचाच एक भाग असावा. खुद्द पंतप्रधान आपल्या भाषणाची सुरुवात मराठी वाक्याने करतात म्हटल्यावर टाळ्या पिटून मराठी माणूस आनंद व्यक्त करतो.

वेगवेगळ्या प्रकारची इव्हेंटबाजी करून मराठी गौरवाचे सोहळे साजरे केले जातात. मग अशा सोहळे-संमेलनांना कधी ‘जागतिक’ वा कधी ‘विश्व’ अशा भल्यामोठ्या शब्दांची महिरप लावली जाते. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेला प्राधान्याचा मुद्दा तर एवढ्या वेळा दुमदुमत ठेवला गेला आहे की शिक्षणक्षेत्रातील एका नव्या स्वातंत्र्याची पहाट उगवलीच, असे वाटावे.

पण वास्तव काय आहे? हा सगळा मातृभाषाप्रेमाचा, महाराष्ट्रात मराठीप्रेमाचा पान्हा धोरणनिर्मितीचा मुद्दा आला की तत्क्षणी आटतो. मराठीचे गोडवे संधी मिळेल तिथे गायले जातात; पण प्रत्यक्ष निर्णय घेण्याची वेळ आली की पाचर मारलीच म्हणून समजा. सध्या शैक्षणिक रचनेबाबत मराठीप्रेमींची अवस्था अशीच काहीशी झाली आहे.

मराठीच्या वाट्याला सातत्याने येणारे नष्टचर्य थांबलेले नाही, याची जाणीव ‘राज्य अभ्यासक्रम आराखड्या’ने पुन्हा एकदा करून दिली आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी) नुकताच तो प्रसिद्ध केला. विषययोजनेत इंग्रजी व इतर बिगरमराठी माध्यमांच्या शाळांत पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मराठी अनिवार्य असल्याचे त्यात कुठेही नमूद केलेले नाही.

एकूणच भाषाशिक्षणाबाबतचा त्यातील तपशील गोंधळात टाकणारा आहे. इतर विषयांची स्थितीही काही वेगळी नाही. हा संपूर्ण आराखडा पुन्हा नीटपणे तयार करायला हवा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्याशिवाय आपल्यापुढे पर्यायच उरत नाही.

राज्य शैक्षणिक आराखडा म्हणजे केवळ केंद्र सरकारच्या अभ्यासक्रम आराखड्याचा अनुवाद किंवा रूपांतर नाही, तर महाराष्ट्रातील जनतेच्या आशा-अपेक्षांचे प्रतिबिंब त्यात पडेल, असा प्रयत्न केल्याचा दावा आराखड्याच्या सुरवातीलाच करण्यात आला आहे. पण मराठीच्या सक्तीचा स्पष्ट उल्लेख न करणाऱ्या या आराखड्यात नेमक्या कोणत्या आकांक्षा पाहिल्या गेल्या, हा प्रश्नच आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, अनुवाद तरी धड कुठे केला आहे? मूळ आशय समजून न घेता केलेला हा अनुवाद अनेक ठिकाणी हास्यास्पद झाला आहे. तो सोप्या, सुटसुटीत भाषेत करायला हवा होता. हा मसुदा तयार करण्याच्या कामाकडे इतक्या उथळपणे पाहिले गेले असेल तर नव्या शैक्षणिक धोरणात जी स्वप्ने पाहिली आहेत, ती सगुण, साकार करण्याचा मार्ग किती दुर्घट असेल, याची कल्पना सहजच करता येईल. या आराखड्यात शैक्षणिक संकल्पना काटेकोरपणे वापरलेल्या नाहीत. हा असला ढिसाळ अनुवाद म्हणजे एकूणच शैक्षणिक अनास्थेचे; पण विशेषतः मराठीच्या उपेक्षेचेही एक ठळक उदाहरण म्हणता येईल.

शालेय शिक्षणाची ही स्थिती. दुसरीकडे महाविद्यालयीन पातळीवर तर यापूर्वीच मराठी भाषा वेगवेगळ्या कारणांनी कोपऱ्यात ढकलली गेली आहे. या विषयाची आच असलेले अनेक जण भाषेच्या संदर्भात ‘मराठी शाळांना प्रोत्साहन द्या’, ‘या विषयाची भाषाशिक्षणात सक्ती करा’, ‘मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा द्या’ अशा मागण्या करीत आहेत.

पण अशी कोणतीही ठोस मागणी झाली रे झाली, की अनेक तज्ज्ञ, विचारवंत ‘मराठी माणूसच भाषेचा वैरी कसा आहे’, वगैरे सांगायला सुरवात करतात. चांगल्या साहित्याची, विविध ज्ञानशाखांतील ग्रंथांची भाषांतरे झाली पाहिजेत, व्यवहारात ही भाषा वापरली पाहिजे, मराठीतून ज्ञाननिर्मिती झाली पाहिजे, असे सल्ले दिले जातात.

अशा ‘दूरगामी’ सल्ल्यांमध्ये चूक काही नाही, पण हे सगळे करायला मनुष्यबळ परग्रहावरून येणार आहे का? जर ते आपल्यातूनच तयार होणार असेल तर त्याची तयारी, जडणघडण शालेय स्तरापासूनच व्हायला नको का? मराठी भाषेचे शैक्षणिक पर्यावरण सुदृढ असेल तरच मोठे प्रकल्प उभे राहतील. लहान वयापासून तसे शैक्षणिक वातावरण आपण देतो का, हा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे.

त्यामुळेच राज्य शैक्षणिक आराखड्याने; चुकून असो वा जाणीवपूर्वक असो, मराठीच्या अनिवार्यतेचा उल्लेख टाळणे ही बाब चांगलीच खटकणारी आहे. मराठीगौरवाच्या प्रतीकात्मकतेच्या लोटात वाहून न जाता स्पष्ट धोरण आणि ठोस निर्णय यांचा आग्रह धरला पाहिजे. ‘याने काय होणार’, ‘त्याने काय होणार’ हे प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांकडे सध्या दुर्लक्ष करायला शिकले पाहिजे. मराठीप्रेमाच्या कागदी गुलाबाला भाळणे आता थांबवावे.