अवघा मराठी माणूस जसा संयुक्त महाराष्ट्रासाठी एकवटला होता, तसाच पुन्हा मराठीच्या मुद्द्यावर एकवटला, तर सत्ताधारी कोणीही असो, त्याला राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून अभिजात दर्जा बहाल करावा लागेल.

यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मायमराठीच्या भवितव्याची ‘राजकीय’ काळजी व्यक्त झाली, हे एक अप्रुपच म्हणावे लागेल. मराठी भाषेचा विषय साहित्य संमेलनांच्या मांडवातून बाहेर पडून सार्वत्रिक निवडणुकीच्या रिंगणात आला, ही नोंद घेण्याजोगी घटना निश्चितच आहे. हे घडू शकले याचे कारण हळुहळू का होईना मराठीचा मुद्दा मतप्रभावी ठरण्याच्या अवस्थेत आल्याचे दिसते.

राजकीय नेत्यांनी याबाबत भरघोस आश्वासने दिली म्हणजे प्रश्न सुटलाच, असे नाही. पण तरीही त्यांच्या विषयपत्रिकेत निदान त्याला स्पर्श झाला, हेही नसे थोडके. निर्णयप्रक्रियेवर प्रभाव टाकायचा असेल तर जनमताचा रेटा तयार व्हावा लागतो. मराठीच्या मुद्यावर तसा तो थोडाफार का होईना तयार झाला, असा याचा अर्थ.

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्याचा प्रश्न गेली नऊ वर्षे भिजत पडला आहे, सत्ताधारीच नव्हे, तर कुठल्याच पक्षाच्या अजेंड्यावर मायमराठीचे भवितव्य कधीच नव्हते, म्हणून हे असले वाळवण मराठीच्या नशिबी आले. अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने काही निकष ठरवून दिले आहेत. त्यानुसार तमीळ, संस्कृत, तेलगू, उडिया या भाषांना आधीच हा दर्जा बहाल करण्यात आला आहे.

यंदा ‘‘आमच्या आघाडीचे सरकार सत्तेत आले, तर मराठी भाषेला अभिजात दर्जा लगेच मिळवून देऊ’’, असे आश्वासन काँग्रेस पक्षातर्फे जाहीरनाम्यात देण्यात आले. या पक्षाचे राष्ट्रीय नेते-प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी यासंदर्भात समाजमाध्यमांवर जाहीर घोषणाही केली. कुणीतरी मराठी भाषेची राष्ट्रीय पातळीवर उठाठेव करु पाहाते आहे, हेच मुळी मराठीजनांच्या मनावर मोरपीस फिरवणारे! त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कहर केला.

‘मराठी भाषेबद्दल माझ्या मनात नेहमीच जिव्हाळा राहिला आहे. या भाषेला प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहीन,’’ असे आश्वासन त्यांनीही देऊन टाकले. आणखी काय हवे? निवडणुकीच्या साठमारीत गुंतलेले हे दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष एकच मराठी अभिमानगीत गाताना पाहून अनेकांना हुंदका दाटून आला असेल.

अभिजात दर्जा मिळण्यासाठीचे निकष मराठी भाषा पार करते, तांत्रिकदृष्ट्या मराठी भाषा या दर्जाला पूर्णत: पात्र ठरते, हे अनेकवेळा स्पष्ट झाले आहे. पण मुद्दा आहे तो राजकीय इच्छाशक्तीचा. तिथे मात्र सगळीच वानवा होती व आहे. भाषणाची सुरुवात मराठीतून करण्यासारखे काही हुकमी फंडे वापरण्याच्या प्रतीकात्मकतेकडून ठोस धोरणनिर्मितीकडे राज्यकर्त्यांना वळवणे, हे मराठीसाठी चळवळ करणाऱ्यांपुढचे आव्हान आहे.

अजून मोठी मजल मारायची आहे. मराठी भाषेचा प्रश्न हा मतांची बेगमी साधणारा किंवा गणिते बिघडवणारा मामला नाही, याची ठाम खात्री सगळ्याच राजकीय पक्षांना असल्याने आजवर मराठीची पर्वा करत बसण्याच्या भानगडीत कुणी पडले नव्हते. यंदा प्रथमच मराठीचा अभिजात दर्जा आणि भवितव्याचा कळवळा हा निवडणुकीचा मुद्दा बनल्याचे दिसत आहे. याचे स्वागत केले पाहिजे.

हा प्रश्न राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाचा बनला होता, तो राजकीय भावाचा बनणे आवश्यक होते. याच मार्गाने हा प्रश्न निकालात निघू शकतो. अभिजात दर्जा मिळाल्यामुळे भाषेचे नेमके उन्नयन कसे होते, असा किरटा सूर अनेक जण काढत असतात. वर्तमानातली पिढीच आपल्या मातृभाषेचा धड वापर करत नाही, तर अभिजात दर्जा मिळून काय उपयोग? असा सर्वसाधारण सूर असतो.

तो अज्ञानमूलक आहे. मराठी भाषेची परवड आणि अभिजात दर्जा यांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही. असलाच तर तो अप्रत्यक्ष स्वरुपाचा आहे. अभिजात दर्जा मिळाल्याने एखाद्या भाषेचे संशोधन, संवर्धन अधिक चांगल्या प्रकारे होऊ शकते. भाषेच्या विकासासाठी सरकारी तिजोरीतील अधिक पैसा ओतला जाऊ शकतो. मुळात राष्ट्रीय पातळीवर प्रतिष्ठा पावलेली भाषा ही ‘आपली’ मातृभाषा आहे, ही जाणीव समाजात बिंबवणे थोडे सोपे होते.

अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर आपोआपच मराठीतील साहित्य आणि दैनंदिन वापर यांच्यावर सकारात्मक परिणाम होईल. अर्थात हा लाभांश अत्यल्प असला तरी तो कमी लेखता येण्याजोगा नाही. मराठी भाषेला अभिजात दर्जापर्यंत पोचवण्यासाठी महाराष्ट्रातील मोजक्या विचारवंत आणि अभ्यासकांनी वेळोवेळी आवाज उठवला. पण राजकारणाच्या गदारोळात असल्या आवाजांचे डेसिबल कमीच पडतात.

निवडणुकीच्या रिंगणात हा मुद्दा आल्याने आशेला काही जागा निर्माण झाली आहे, असे वाटते खरे. निवडणुकीच्या अस्मानात आश्वासनांच्या अनेक रेवड्या-बत्तासे उडत असतात. त्यातले किती हाताला लागतात, आणि किती अस्मानातच विरतात, हे आपण सारे जाणतोच. मराठीचा मुद्दा तरी असल्या पोकळ आश्वासनगर्दीत वाहून जाता कामा नये. मराठीचे कितीतरी अभ्यासक आताशा या मुद्द्याबाबत अतिशय कडवट आणि क्वचित नकारात्मक झाले आहेत.

राजकीय नेत्यांच्या आश्वासनामुळे त्यांना पुन्हा थोडी उभारी यावी, आणि मराठीची चळवळ अधिक जोमाने वाढावी, असे वाटते. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी अवघा मराठी माणूस जसा एकवटला होता, तसाच पुन्हा मराठीच्या मुद्द्यावर एकवटला, तर सत्ताधारी कोणीही असो, त्याला राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून अभिजात दर्जा बहाल करावाच लागेल. ही काही खैरात नव्हे, तो मराठी माणसाचा जन्मसिद्ध हक्क आहे.