एखाद्या शहराला विकासाच्या नावाखाली विद्रूप करायचे आणि विपरीत परिस्थितीत आणून सोडायचे, असाच जणू कट करण्यात आला आहे.

निसर्गाचे सारे इशारे कोलायचे म्हणजे विकास, असा भ्रम अनेक ‘विकासवीर’ उठता-बसता पसरवत असतात. निसर्गात अपरिमित ढवळाढवळ करून साधलेल्या विकासावर निसर्ग शब्दशः बदाबदा पाणी ओततो, तेव्हा सारे ‘विकासवीर’ कुठे गायब होतात, याचा शोध अस्वस्थ पुणेकर गेली ४८ तास घेत आहेत.

पावसाळ्यात असे होणारच, हे उत्तर घरात पाणी शिरलेल्या लोकांसमोर विकासवीरांनी देऊन दाखवावे. निसर्गाचा प्रकोप वगैरे दैववादी शब्द वापरण्यात पुन्हा हीच मंडळी आघाडीवर असतात. हे विकासवीर शासन, प्रशासन, उद्योग, व्यापार, रोजचा व्यवहार अशा साऱ्या क्षेत्रात पसरले आहेत. गेले दोन रात्री पुण्याची झालेली अवस्था हा काही प्रकोप नाही. ते सारे गळ्यात बांधलेले संकट आहे.

हे संकट एका रात्रीतही आलेले नाही किंवा फक्त आजच्या पावसाळ्यातही. गेली दोन दशके हे संकट टप्प्याटप्प्याने पुणेकरांच्या गळी अत्यंत शिताफीने उतरवले जात आहे. एखाद्या शहराला विकासाच्या नावाखाली विद्रूप करायचे आणि विपरीत परिस्थितीत आणून सोडायचे, असाच जणू हा कट आहे.

या कटाला बळी पडलेले ‘रिव्हरसाईड व्ह्यू’च्या नावाखाली बांधलेल्या टोलेजंग संकुलांमधून खाली डोकावत आहेत. समोर पसरलेले मुळा-मुठा-पवनेचे अफाट पाणी त्यांचा थरकाप उडवत आहे. पार्किंगमध्ये महागडी वाहने पाण्यात बुडालेली आहेत. घरात आजारी व्यक्ती आहे, तेथे अत्यंत मानसिक अस्वस्थता आहे.

नदी-नाल्याकाठी थाटलेला संसार वाहून जाताना पाहणे अनेकांना दुःस्वप्न भासते आहे. निसर्गाला काडी लावून विकासाच्या आगीत उब मिळवू पाहणे म्हणजे वणवा पेटवून त्यात झोकून देण्यासारखे आहे, याचे भान व्हायला हवे. अन्यथा, आज जी अवस्था पुण्याची होत आहे, ती ‘शहरीकरण, नागरीकरण’ होऊ घातलेल्या प्रत्येक छोट्या-मोठ्या शहरांचे भवितव्य असेल.

पुण्याच्या घाटमाथ्यावर गेल्या दोन दिवसांत मोठा पाऊस झाला. असा पाऊस दोन-चार वर्षांतून एकदा तरी होतोच होतो. पुणे हे काही दुबई नाही किंवा पुण्याच्या सभोवती वाळवंट नाही. येथे चहूदिशांनी सह्याद्रीच्या विशाल पर्वतरांगा आहेत. कडे-कपाऱ्या आहेत. केवळ पुणेच नव्हे, तर मुंबईपासून सिंधूदुर्गापर्यंतचा सारा भाग विस्तीर्ण पश्चिम घाटाच्या सह्याद्री पर्वतरांगांच्या कवेत आहे.

दूर दक्षिणेकडून येणाऱ्या मोसमी पावसाचे ढग या पर्वतरांगांवर आज नव्हे; आदिम काळापासून थांबतात. महाराष्ट्रापासून केरळपर्यंत पसरलेल्या पश्चिम घाटांच्या कडांवर कोसळणारे मोसमी पावसाचे ढग पूर्व आणि पश्चिम वाहिनी नद्यांना वाहते ठेवतात. या नद्यांमुळे माणसांना प्यायला पाणी मिळते. शेती पिकते. उद्योग-धंदे चालतात.

लोकप्रतिनिधी, राजकारणी, बिल्डर, विकसक, ठेकेदार वगैरे बहुतांश ‘विकासवीरां’ची कामगिरी इतकीच की त्यांच्या दूरवर पसरलेल्या दृष्टीमुळे त्यांना चकचकीत भविष्य दिसते; तथापि प्राचीन काळापासूनचे नैसर्गिक जलव्यवस्थापन दिसत नाही. बरे, ते दिसले तरी नजरेआड करण्याची चलाखी त्यांना अवगत आहे. परिणामी, दोन-चार वर्षांतून एकदा तरी पुण्याचा छळवाद होतो आहे.

जोरदार पाऊस येतो आणि शहरांतील अदृश्य नाले-ओढे अचानक दिसू लागतात. पायाखालची रस्ते, खडी, वाळूदेखील वाहून जाते आणि पुणेकर अक्षरशः पाण्यात आपटतात. मग या विषयावर जोरदार विचारमंथन होते. विकासवीर विकासगिरी परजतात. पुन्हा पुढच्या दोन-चार वर्षांत ‘रिव्हरसाईड’ टोलेजंग बनत जाते. हे चक्र बनून गेले आहे. ते प्रयत्नपूर्वक थांबवण्याची नितांत गरज आहे.

पुण्यातच नव्हे; मुंबई, ठाणे, नाशिक, कोल्हापूर, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर अशा अनेक शहरातील नागरिकांवर दर काही पावसाळ्यांच्या अंतराने संसार गुंडाळायची वेळ येते आहे. ही सारी करामत करणारे विकासवीर या प्रत्येक शहरांमध्ये पसरले आहेत. शासन-प्रशासन हे नागरिकांच्या कल्याणासाठी असले, तरी विकासवीर नागरिकत्वाच्या प्राथमिक व्याख्येहून काही अंगुळे वर चालतात.

त्यामुळे, सामान्यांच्या व्याख्या त्यांना लागू होत नाहीत. मग, प्रशासनालाही सर्वसामान्य नागरिकांना वेळेवर माहिती देण्यापासून ते त्यांच्या अडीअचडणींवर कायमस्वरूपी उपायांपर्यंतची गरज भासत नाही. मेट्रो शहर वगैरे स्वेच्छा नामकरण करून घेऊनही पुणेकर बुधवारच्या रात्री काकडले, कारण ओढे-नाले ज्या गतीने मुळा-मुठा-पवनेकडे झेपावत होते, तो प्रसंग थरकाप उडवणारा होता.

रस्त्यांवर पसरलेले सिमेंटचे आच्छादन आणि छोटे बंधारे बांधल्याप्रमाणे उभे केलेले दुभाजक यामुळे रस्ता संपतो कुठे आणि गटारी-नाले-ओढे किंवा नदी सुरू होते कुठे याचा पत्ता नागरिकांना लागत नव्हता. ही अवस्था म्हणजे मेट्रो शहर नव्हे. शहरीकरणही नव्हे. ही अवस्था शहराच्या अस्तित्वालाच नख लावण्याचा उपद्व्याप आहे.

वीस-पंचवीस-पन्नास लाखांची शहरे सांभाळायची असतील, तर सर्वात आधी निसर्गाला सांभाळले पाहिजे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. नद्या-नाले-ओढ्यांच्या नैसर्गिक रचनेसमवेत शहरीकरण हवे. विकासवीरांच्या मनमानीमुळे विस्कटलेली, बुजलेली शहरे चालणार नाहीत, याची स्पष्ट जाणीव यंदाच्या पावसाने पुन्हा करून दिली आहे. ती जाणीव धोरणात उतरवणे नागरिक म्हणून आपल्या हातात आहे.