सोशल मीडियांची शिडी करून सत्तेवर आलेल्यांना त्यालाच लगाम लावायची इच्छा होणे याचा अर्थ लक्षात घेवून त्याबाबतच्या नियमांकडे, तरतुदींकडे पाहिले पाहिजे. नियमातील संज्ञांच्या व्याख्यातील संदिग्धता दुधारी शस्त्रासारखी वापरता येऊ शकते.

मोदी - २.० राजवटीला दोन वर्षे पूर्ण झाली. यानिमित्ताने सामाजिक माध्यमांच्या (सोशल मीडिया) विविध व्यासपीठांना मोठी भेट मिळाली. त्यांचे कामकाज कशा पद्धतीने चालले पाहिजे, यासंदर्भात केंद्र सरकारने फेब्रुवारी-२०२१ मध्ये मंजूर केलेल्या नियम किंवा मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी आता सुरू होत आहे. त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. फेसबुक, व्हॉट्‌सऍप, ट्विटर यासारख्या अग्रगण्य सामाजिक माध्यम मंचांनी भारत सरकारविरोधात न्यायालयातही धाव घेतली आहे. हे नियम म्हणजे या माध्यमांचा वापर करणाऱ्यांच्या निजतेच्या (प्रायव्हसी) म्हणजेच खासगी किंवा व्यक्तिगततेच्या अधिकारांवर आक्रमण असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. या मार्गदर्शक तत्वांमधील सर्वात वादग्रस्त मुद्दा एखादा संदेश (पोस्ट) किंवा मजकुराच्या मूळ स्रोताशी संबंधित आहे. एखाद्या व्यासपीठावर म्हणजेच व्हॉट्‌सऍप किंवा तत्सम व्यासपीठावर काही आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित झाला आणि त्याबाबत कुणी दाद मागितली तर सरकार त्या कंपनीला(सोशल मीडिया) संबंधित मजकूर मुळात आला कोठून त्याचा स्रोत सार्वजनिक करण्याचा आदेश नव्या नियमानुसार देऊ शकेल. त्या कंपनीला तो मजकूर सुरू कोठून झाला याची माहिती देण्याचे बंधन नव्या नियमात आहे. हा "प्रायव्हसी'' किंवा निजतेचा भंग आहे, असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. त्याबाबत त्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. न्यायालये जो निर्णय द्यायचा तो देतील; परंतु जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांवरून सरकारच्या मनोवृत्ती व विचारांची दिशा समजून येऊ शकते.

प्रश्‍न वाढत्या जागरूकतेचा

माहिती तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री व सततच चेहऱ्यावर पर-तुच्छेचे भाव असलेले रविशंकर प्रसाद मोठ्या अभिनिवेशी अविर्भावात त्यांचे सरकार नागरिकांची निजता कायम राखण्यास कसे बांधील आहे, असे स्पष्ट केले आहे. या नियमांबाबत सर्व संबंधितांबरोबर चर्चा केल्याचा दावा त्यांनी केला असला तरी सामाजिक माध्यमांबरोबर किती प्रमाणात सल्लामसलत करण्यात आली या प्रश्‍नावर त्यांनी मतप्रदर्शनास दिलेला नकार पुरेसा बोलका मानावा लागेल. विचारविनिमय प्रक्रियेसंदर्भात त्यांनी दिलेली आकडेवारी पाहता त्याला व्यापक सल्लामसलत मानता येईल काय, असा प्रश्‍न पडतो. राज्यसभेत या विषयावर लक्षवेधी सूचनेच्या आधारे झालेली चर्चा, 171व्यक्ती, संस्था, उद्योग इत्यादींकडून आलेली मते आणि 80प्रतिकूल मतप्रदर्शनाचा संदर्भ त्यांनी दिला आणि सरकारने यासंदर्भात पुरेसा विचारविनिमय केल्याचे एकतर्फीच जाहीर केले. त्यामुळेच प्रत्यक्षात सामाजिक माध्यम संस्थांबरोबरच्या विचारविनिमयाच्या प्रश्‍नांवर त्यांनी उत्तरास नकार दिला.

अनेकांना वर्तमान राजवटीकडून सामाजिक माध्यमांवर मर्यादा व बंधने आणण्याबद्दल नव्याने होत असलेल्या उपरतीबद्दल आश्‍चर्य वाटल्याखेरीज राहणार नाही. कारण जो पक्ष, ज्या पक्षाचे वरपासून खालपर्यंतचे नेते ज्या सामाजिक माध्यमांच्या शिडीचा वापर करुन सत्तेवर आले त्यांना आज अचानक त्यांचा धोका किंवा भीती निर्माण होण्याचे कारण काय? या प्रश्‍नाचे उत्तर वाढत्या जागरुकतेमध्ये आहे. लोकांना या माध्यमाच्या गैरवापराचे अर्थ कळू लागले आहेत. त्यामुळेच आता या माध्यमातूनच प्रस्थापित राजवटीला प्रतिकार सुरू होताच राज्यकर्त्यांचे नुसते पित्त खवळलेले नाही तर या माध्यमांना धडा शिकविण्याची खुमखुमी त्यांच्यात निर्माण झाली आहे. इंग्रजीतले प्रसिद्ध वचन आहे, "दोज हू लिव्ह बाय द स्वोर्ड, डाय बाय द स्वोर्ड!'' म्हणजे जे तलवारीच्या बळावर जगतात, त्यांचा मृत्यूही तलवारीनेच होतो. याच उक्तीनुसार सोशल मीडियाबद्दल म्हणता येईल. राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांच्या विरोधात तिरस्कार, घृणा निर्माण करणाऱ्या मजकुराची मोहीम योजनाबद्ध रीतीने ज्यांनी राबवली आज त्यांना त्याची परतफेड होऊ लागताच अंगाची लाहीलाही होत आहे. म्हणून सोशल मीडियाला नियंत्रित करण्याचा हा आटापिटा आहे.

संज्ञांची संदिग्ध व्याख्या

सत्तापक्षाच्या अनेक प्रमुख नेत्यांना सोशल मीडियाच्या या विविध मंचांकडून "बहिष्कृत'' करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. चुकीच्या, समाजात तेढ किंवा तणाव व फाटाफूट निर्माण करणारा मजकूर, खोटा, बनावट व प्रचारकी मजकूर प्रसारित करणे असे प्रकार केल्याबद्दल सत्तापक्षाच्या अनेक नेत्यांची या माध्यमांवरील खाती बंद करणे किंवा त्यांना बहिष्कृत करणे असे प्रकार घडले. ताजे उदाहरण वाचाळ व बेताल संबित पात्रा या भाजप प्रवक्‍त्यांचे आहे. त्यांनी गेल्यावर्षी एक बनावट पोस्ट केल्याचे ट्‌वीटरने उघडकीस आणून पात्रांचे खाते बंद केले. या मालिकेत भाजपचे अनेक नेते आहेत. अगदी भाजपच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख अमित मालवीयदेखील त्यात आहेत. संबित पात्रा, अमित मालवीय, प्रीति गांधी, भाजप सरचिटणीस कुलजितसिंग चहल अशी काही नावे उदाहरणादाखल देता येतील. या मंडळींना कधी ना कधी बनावट पोस्ट टाकल्याबद्दल संबंधित सोशल मीडिया मंचाकडून शासन झालेले आहे. या प्रकारामुळे, म्हणजे दिवसागणिक खोटेपणा आणि फसवेगिरी किंवा फेकूगिरी उघडकीस येऊ लागल्याने एकेकाळी गळ्यातला ताईत असलेला सोशल मीडिया आता सत्तापक्षाला गळ्यातल्या सापासारखा वाटू लागणे अगदी स्वाभाविक आहे. त्यामुळे कडक निर्बंध लादून गळचेपी करणे आणि सरकारबद्दलची वस्तुस्थिती जनतेसमोर येऊ न देण्याचे हे कारस्थान आहे.

या नियमावलीतील नियमांची भाषा ही अतिव्यापक आणि संदिग्ध ठेवण्यात आल्याचा कायद्याच्या क्षेत्रातील तज्ञांचा प्रमुख आक्षेप आहे. उपरोल्लेखित ज्या नियमाचा संदर्भ दिलेला आहे आणि जो अतिशय वादग्रस्त ठरत आहे त्यामध्ये "भारताची सुरक्षितता, सार्वभौमत्व व एकात्मता'' अशा व्यापक संज्ञांचा समावेश आहे. या संज्ञांच्या व्याख्या एकीकडे जशा अवघड आहेत त्याचप्रमाणे कुणीही आपल्याला फायदेशीर ठरेल तसाही अर्थ लावून प्रतिस्पर्ध्यांच्या विरोधात त्याचा उपयोग करण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही. कायदेपंडितांनी नेमक्या अशा अस्पष्ट संज्ञांना हरकत घेतलेली आहे. कोणतेही सरकार या संज्ञांचा त्यांना पाहिजे तसा अर्थ लावून सरकारविरोधातील मतप्रदर्शनाची मुस्कटदाबी करू शकणार आहे. नियमावलीतील क्रमांक-4 (2) हा नियम प्रश्‍नचिन्हांकित आहे. तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार 'एंड टू एंड एन्क्रिप्शन'चे जे संरक्षण सोशल मीडियावरील पोस्टना आतापर्यंत होते, ते संरक्षण कवचच नव्या नियमावलीने नष्ट होणार आहे. त्याचा उपयोग होण्याऐवजी दुरुपयोगाच अधिक होऊ शकतो, हे आजवरच्या अनुभवांनी सिद्ध केले आहे. दहशतवादविरोधी अनेक कायदे यापूर्वी अनेकवेळेस करण्यात आले. प्रत्यक्षात त्यांचा दुरुपयोग राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांच्या गळचेपीसाठी करण्यात आला. उत्तर प्रदेश सरकारने माध्यान्ह भोजनात विद्यार्थ्यांना मीठ व रोटी दिल्याची बातमी दिल्याबद्दल संबंधित वार्ताहर, कॅमेरामन यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाचा खटला भरला. उत्तर प्रदेश सरकारने माध्यमांच्या म्हणजेच पत्रकारांविरोधात देशद्रोहाचे खटले भरण्याचा उच्चांक केलाय. दिल्लीतील पोलिस थेट केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अधिकारात येतात. त्यांनी पंतप्रधानांवर टीका करणाऱ्या पोस्ट, लेख, व्यंगचित्रे याबद्दल सतराजणांविरुद्ध खटले दाखल करून त्यांना पकडले. सारांश एवढाच की, जेव्हा असंयमी व असहिष्णू राज्यकर्ते सत्तेत असतात तेव्हा असे नियम व कायदे यांचा फक्त दुरुपयोगच होतो! सावधान!