रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणारी लाभांशाची रक्कम कोणाच्या मनमर्जीने ठरत नाही.

सध्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निमित्ताने आसमंत व्यापून टाकणाऱ्या कंठाळी प्रचारात प्रत्येक तथ्य, इतिहासात होऊन गेलेल्या व्यक्ती- घटना, आंतरराष्ट्रीय घटना-घडामोडी या सगळ्यांनाच आपापल्या सोईसाठी जुंपले जात आहे. या प्रत्येक बाबीला ‘कथनक्लृप्ती’चे आवरण चढविले जात आहे. त्यातून अर्थकारण मोकळे राहूच शकत नाही.

वेगवेगळी आकडेवारी उपलब्ध होण्यापासून तिचा अर्थ लावण्यापर्यंत प्रत्येक बाबीला राजकारणाचा रंग चढतो आहे. मग हे आकडे आर्थिक विकास दराचे असोत, रोजगारनिर्मितीचे असोत, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे असोत किंवा उद्योगवाढीचे. यात सत्ताधाऱ्यांसह सर्वच पक्ष कमी-जास्त प्रमाणात सहभागी आहेत.

अशा पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बॅंकेकडून केंद्र सरकारला अपेक्षेपेक्षा दुप्पट, म्हणजे दोन लाख दहा हजार कोटी रुपये लाभांश मिळणार असल्याच्या बातमीचे पडसाद उमटले नसते तरच नवल. या व्यवहारातही काहीतरी पाणी मुरत असणार असा संशय घेणे, रिझर्व्ह बॅंकेने राखीव निधीला हात लावला की काय, अशी भीती व्यक्त करणे, सरकारधार्जिणे गव्हर्नर असल्यानेच ते इतके उदार झाले असावेत, असा कयास बांधणे असे प्रकार विरोधी छावणीकडून होणार आणि आर्थिक विकासाचा मोठा टप्पा गाठल्यानेच हे शक्य झाले, असा डिंडिम सरकारसमर्थक पिटणार हे सगळे ओघानेच आले. सर्वसामान्य माणूस मात्र या लाभांश रकमेमुळे आपल्या हलाखीत काही घट होणार की नाही, असा भोळा प्रश्न मनात घोळवत असणार. या सर्व प्रश्नकल्लोळात लाभांश हस्तांतराचा मूळ विषय समजून घेणे आवश्यक आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेचा लाभांश हे सरकारला मिळणारे करेतर उत्पन्न. यात काहीतरी वेगळे घडले आहे, असे नाही. त्याची रक्कम किती असावी, हे कोणाच्या मनात आले म्हणून ठरले, असे होत नाही. सरकार व रिझर्व्ह बॅंकेने यासंबंधी मान्य केलेले निकष पाळले जातात. यापूर्वीचे आकडे कमी दिसत असताना याचवेळी हा आकडा एवढा मोठा कसा, याचे एक उत्तर असे की, रिझर्व्ह बॅंकेच्या उत्पन्नात मोठी वाढ झाली आहे.

परकी रोख्यांवरील परतावा चांगला वाढला आहे. निधीवरील व्याज व इतर अनेक उत्‍पन्नस्रोतातून मिळणाऱ्या रकमेचे प्रमाण वाढले आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात एक लाख कोटी रुपयेच लाभांश उत्पन्न अपेक्षित धरले असताना प्रत्यक्षात ते दुप्पट मिळाले. गेल्या वेळचा लाभांश होता ८७ हजार ४१६ कोटी. म्हणजे तब्बल १४१ टक्के वाढ. हा सुखद धक्का म्हणावा लागेल. लाभांशाची ही रक्कम आजवरची सर्वात जास्त रक्कम आहे.

विशेष म्हणजे आपत्कालिन राखीव निधीला हात न लावता व शिफारशीप्रमाणे उत्पन्नाच्या साडेसहा टक्के निधी राखीव ठेवून हा लाभांश दिला गेला आहे. वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवण्यासाठी अर्थमंत्र्यांना या रकमेचा आधार मिळेल. विशेषतः ‘नवकल्याणकारी अर्थव्यवस्था’ ही संकल्पना ज्या वेगाने वाढते आहे, ज्या प्रमाणात आश्वासनांची खैरात केली गेली आहे, ते पाहता तुटीचे व्यवस्थापन हा अत्यंत कळीचा मुद्दा ठरतो.

हा जो दिलासा सरकारला मिळाला आहे, त्यामुळे येत्या जुलैत सादर होणाऱ्या पूर्ण अर्थसंकल्पात सरकारला वित्तीय अवकाश लाभेल. पण त्याचा उपयोग वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी होणार की नव्या खैरातींसाठी हे पाहावे लागेल. राजकीय लोकप्रियतेसाठी अर्थकारण वेठीला धरायचे की अर्थकारण सांभाळूनच राजकारण करायचे, हा सरकारच्या धोरणाचा भाग असेल. तूट आटोक्यात ठेवली नाही, तर महागाईही वाढू शकते.

दुसरे म्हणजे अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी खासगी गुंतवणूक वाढण्याचे आव्हान आपल्यापुढे आहे. ती स्वयंगती प्राप्त होण्याऐवजी केवळ सरकारी खर्चावरच भिस्त ठेवली जाणे योग्य ठरणार नाही. या मूलभूत प्रश्नावर मंथन व्हायला हवे. यापूर्वी निधीची कमतरता भासू लागली की सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण हा एक मार्ग हमखास सांगितला जायचा.

यावेळचा रिझर्व्ह बॅंकेच्या लाभांशाचा आकडा पाहून अनेकांना सरकारचा हा उत्पन्नाचा उत्तम पर्याय आहे, असे वाटू शकते. परंतु हे लक्षात ठेवले पाहिजे, की प्रत्येकवेळी एवढाच लाभांश मिळेल, असेही नाही. परिस्थितीनुसार तो आकडा बदलू शकतो. वित्तीय स्थैर्य राखणे ही रिझर्व्ह बॅंकेची जबाबदारी असते, तर विकासाला गती देऊन लोकांच्या आकांक्षा-अपेक्षांना न्याय देणे ही सरकारची.

पण या दोन्ही संस्थांनी आपापले काम नीटपणे आणि एकमेकांच्या कार्यक्षेत्राचे भान ठेवून पार पाडावे लागते. याचे कारण देशाचे आर्थिक हित हे दोघांचे समान उद्दिष्ट. अशा स्थितीत सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेसारख्या संस्थांच्या स्वायत्ततेचा आदर ठेवला पाहिजे, ही अपेक्षा योग्यच. परंतु सरकारला अनपेक्षितरीत्या मोठी रक्कम लाभांशाच्या रूपात मिळाली म्हणून संशयाने पाहण्याचीही गरज नाही. आर्थिक प्रश्नांचे वास्तववादी आकलन निर्माण होणे आपल्या लोकशाहीत नितांत गरजेचे आहे.