कोणत्याच राज्याला सापत्नभावाची वागणूक दिली जाणार नाही, याची ग्वाही केंद्र सरकारकडून धोरणात्मक कृतीतून दिली गेली पाहिजे.

सत्ता स्थापन करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाला बिहार आणि आंध्र प्रदेशातील प्रादेशिक पक्षांची मदत घ्यावी लागल्याने नरेंद्र मोदी सरकाला अनेक तडजोडी कराव्या लागणार, हे निकालानंतरच स्पष्ट झाले होते; परंतु त्याची प्रचीती इतक्या लवकर आणि इतक्या ठळकपणे येईल, असे वाटले नव्हते. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदी पाहिल्यानंतर हे अर्थकारण की निव्वळ राजकारण असा प्रश्न पडावा.

भारतीय जनता पक्षाची मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, राजस्थानसह अनेक राज्यांत सत्ता असतानाही ‘एनडीए’तील संयुक्त जनता दलाच्या बिहार आणि तेलुगू देसमच्या आंध्र प्रदेश यांच्यावर निधीचा आणि विकासकामांचा वर्षाव झाला आहे. महाराष्ट्रात भाजपच्या सहभागाने चालवले जाणारे महायुतीचे सरकार असले तरी त्याच्या पदरात जे काही पडले ते अपेक्षाभंग करणारेच म्हणावे लागेल.

विदर्भ, मराठवाड्यातील सिंचनप्रकल्प, मुंबईसह पुणे, नागपुरातील मेट्रो प्रकल्प, रखडलेला दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर, नाग, मुळा-मुठा नद्यांचे संवर्धन अशा कामांसाठी साडेसात हजार कोटींची तरतूद केल्याचा दावा सत्ताधाऱ्यांनी केला असला तरी हे समर्थन तकलादू आहे.

महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. त्यामुळे अपेक्षा होती ती भरघोस निधीची. तसे काही झालेले दिसत नाही. प्रचारात डबल इंजिनमुळे जनतेचा कसा फायदा होईल, हे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात तसे घडत नाही.

अर्थसंकल्पातचील हजारो कोटींच्या तरतुदींमुळे बिहार आणि आंध्र प्रदेश या ‘खास राज्याच्या दर्जा’ची मागणी करणाऱ्यांची ‘घेशील किती दोन करांनी...’ अशी अवस्था झाली आहे. बिहारातील विकासप्रकल्प, महामार्ग, पुलांची बांधणी, ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प, महापूर नियंत्रणाच्या उपाययोजना; शिवाय विष्णूपद व महाबोधी कॉरिडॉर, नालंदा यांच्या विकासाला चालना अशा कामांसाठी एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे.

‘बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट’ अशी चर्चा आता रंगत आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूंच्या राजधानी ‘अमरावती ड्रीम प्रोजेक्ट’साठी १५ हजार कोटी, औद्योगिकीकरण, महामार्गांची उभारणी, रायलसीमा, प्रकाशम, उत्तर किनारी आंध्र यांचे मागासलेपण हटवणे या कामांसाठी निधीचा वर्षाव केला आहे.

संघराज्यीय व्यवस्थेत सर्वांच्या विकासाला समान प्राधान्य, समान निधी, विकास आणि प्रगतीसाठी निधीचे समन्यायी वाटप अपेक्षित असते. खरेतर ‘खास राज्याचा दर्जा’ ही संकल्पना पाचव्या वित्त आयोगाने आणली. सुरूवातीला जम्मू-काश्‍मीर, नागालँड आणि आसामपुरतीच ती होती. नंतर प्रामुख्याने ईशान्येतील राज्यांसह अकरा राज्यांना ती लागू झाली.

त्याद्वारे अशा राज्यांना केंद्राचा अधिकाधिक निधी मिळणे, संयुक्त उपक्रमात केंद्राकडून अधिक रक्कम बिनव्याजी उपलब्ध होणे अशा बाबींमुळे आर्थिक बळकटीला मदतकारक होत होते. चौदाव्या वित्त आयोगाने असे दर्जा देणे बंद करण्याची सूचना केली. दरम्यानच्या काळात राज्यांचा केंद्राकडून मिळणाऱ्या कराच्या रकमेतला वाटाही वाढला.

त्यामुळे बिहार, आंध्रच्या मागण्याच गैरलागू ठरल्या तरी त्याचे तुणतुणे राजकीय लाभासाठी वाजवले जात होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली येत्या शनिवारी(२७ जुलै) रोजी ‘नीती आयोगा’ची बैठक आहे. त्यावर काँग्रेसशासित कर्नाटक, तेलंगण, हिमाचल प्रदेश, ‘द्रमुक’शासित तमीळनाडू, आम आदमी पक्षाची सत्ता असलेले पंजाब, डाव्यांच्या नेतृत्वाखालील केरळ तसेच झारखंड या राज्यांनी बैठकीवर बहिष्काराचे अस्त्र उपसले आहे.

सापत्नभावाचा आरोप करून त्याबद्दलचा हा निषेध आहे. बिहार आणि आंध्र प्रदेशची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे, हे मान्य केले तर मोदी सरकारने गेल्या दहा वर्षांत त्याची दखल का नाही घेतली, आताच त्याची गरज का भासावी? लोकसभा निवडणुकीतील कल लक्षात घेऊन सरकारने ‘डॅमेज कंट्रोल’ चालवले, हे स्वागतार्ह.

तथापि, ते करताना इतरांवर अन्यायदेखील होता कामा नये. महाराष्ट्र हे देशाचे ‘पॉवरहाऊस’ आहे. उद्योगधंदे, व्यापार, सेवा यांसह विविध क्षेत्रात त्याची आघाडी आहे. परकी गुंतवणुकीत आघाडीवर आहे. तथापि, येथील प्रकल्प अन्यत्र नेणे, त्याचे महत्त्व कमी करणे, असे प्रकार गेल्या काही वर्षांत सातत्याने सुरू आहेत. यानिमित्ताने महाराष्ट्रातील राजकीय नेतेमंडळींनीही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.

आपला आवाज दिल्लीतील सत्तेपर्यंत प्रभाव का टाकत नाही, राज्याच्या हिताच्या मुद्यांवर एकीची वज्रमूठ का उभी राहात नाही, हे प्रश्न कटू असले तरी महत्त्वाचे आहेत. राजकीय कारणांसाठी कोणत्याच राज्याला सापत्नभावाची वागणूक दिली जाणार नाही, याची ग्वाही केंद्र सरकारकडून केवळ वाणीने नव्हे तर धोरणात्मक कृतीतून दिली गेली पाहिजे.