पश्चिम आशियातील युद्ध थांबविण्यासाठी पुढाकार घेण्याच्या स्थितीत सध्या कोणीच दिसत नाही. त्याची व्याप्ती मात्र वाढत चालली आहे.

पश्चिम आशियातील युद्धाची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत असून इस्राईल आता लेबनॉनमध्ये रॉकेट आणि क्षेपणास्त्रांचा अक्षरशः भडिमार करीत आहे. ‘हिज्बुल्ला’ ही दहशतवादी संघटना लेबनॉनच्या भूमीवरून कारवाया करीत असल्याने हा हल्ला करावाच लागतो, असे त्याचे समर्थन इस्राईल करीत आहे, तर हिज्बुल्लाही इस्राईलच्या उत्तरेकडील भागावर रॉकेटहल्ले चढवत आहे.

इस्रायली माऱ्यात इब्राहिम कुबैसी हा संघटनेचा म्होरक्या ठार झाला. तो हिज्बुल्लाच्या क्षेपणास्त्रनिर्मिती कार्यक्रमाचा प्रमुख होता. क्षेपणास्त्र माऱ्यात दहशतवाद्यांनाच टिपले जाते, असे नाही. त्यामुळे नागरी भागातील निरपराध लोकांनाही युद्धाचा भडका भाजून काढत आहे. एकंदरीत हे चित्र चिंताजनक असून, या संघर्षाचे क्षेत्र पसरत गेले तर जगापुढची डोकेदुखी आणखी वाढणार आहे.

आत्ताच पुरवठा साखळ्या विस्कळित झाल्याने आशिया-आफ्रिकेतील गरीब देशांच्या समस्या वाढल्या आहेत. संघर्ष चिघळत राहिला तर परिस्थिती आणखी भीषण होऊ शकते. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस ॲँटनिया गुटेरस यांनी दोन्ही बाजूंना संयम पाळण्याचे आवाहन केले. पण दुर्दैवाने हे आवाहन ऐकण्याच्या मनःस्थितीत कोणी नाही.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेल्या या जागतिक संस्थेने जी उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवली होती, त्यापैकी काहींच्या अक्षरशः चिंधड्या उडत असताना या संस्थेला सकारात्मक हस्तक्षेप करता येत नाही, याचे कारण तिच्या पायात बड्या राष्ट्रांची नकाराधिकाराची बेडी आहे. जगात आज युद्ध थांबविणारी एकही प्रभावी नैतिक शक्ती अस्तित्वात नाही, याचा प्रत्यय सध्या अगदी ठळकपणाने येत आहे.

नेतान्याहू यांच्याविरोधात इस्राईलमध्ये असंतोष खदखदत होता आणि त्यांनी खुर्ची सोडावी, यासाठी लोकांमधूनच जोरदार मागणी होत होती. न्यायालयाचे अधिकार नाममात्र करून आपली सत्ता निरंकुश करण्याचा त्यांचा डाव होता; पण त्यामुळे त्यांच्याविषयीच्या असंतोषात भरच पडली. धूर्त नेतान्याहू यांनी या पार्श्वभूमीवर प्रखर राष्ट्रवादाचा आधार घेतला नसता तरच नवल. आपल्या विरोधातील विषयांना त्यांनी बगल दिली.

आता त्यांना आवर कोण घालणार, असा प्रश्न आहे. अमेरिकेतील जवळ आलेल्या निवडणुकाही नेतान्याहू यांच्या पथ्यावर पडल्या आहेत. बायडेन यांची अध्यक्षपदाची मुदत संपत असून त्यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या कमला हॅरिस रिंगणात आहेत. यहुद्यांच्या प्रभावी लॉबीला न दुखावण्याची काळजी घेत त्यांचा प्रचार सुरू आहे. त्यामुळे त्या ठाम भूमिका सध्यातरी घेत नाहीत. ट्रम्प हे एरवी उघडपणे इस्राईलची बाजू घेतात.

युद्ध थांबायला हवे, असे ते वरवर म्हणत असले तरी निवडणुकीत त्यांना पैसा पुरवणाऱ्यांत जे प्रमुख गट आहेत, त्यांच्याविरोधात तेही काही भूमिका घेण्याची शक्यता दिसत नाही. तेच रशियाच्या बाबतीतही. हा देश एकतर स्वतःच युद्धात गुंतलेला आहे. त्याची पॅलेस्टाईनला सहानुभूती असली तरी इस्राईलची संबंध चांगले राहावेत, असाही त्या देशाचा प्रयत्न आहे.

चीन फक्त स्वतःचे आर्थिक-राजकीय हितसंबंध सांभाळण्यात मग्न आहे. एकंदरीतच एखाद्या व्यापक उद्दिष्टासाठी बडी राष्ट्रे सुरक्षा समितीत एकत्र येतील, अशी स्थिती नाही. सुरक्षा समितीचा विस्तार करून भारताला त्यात सहभागी करून घ्यावे, अशी मागणी सातत्याने आपण करीत आहोत; पण अद्यापही त्याला यश आलेले नाही. त्यामुळेच सध्याची कोंडी फुटणार कशी हा प्रश्न आहे.

पश्चिम आशियातील वर्चस्वासाठी शियाबहुल इराण आणि सुन्नीबहुल सौदी अरेबियात स्पर्धा आहे. ते आपापल्या संकुचित चौकटीतूनच या संघर्षाकडे पाहतात. आमच्याविरोधातील दहशतवाद्यांना वेचून वेचून मारू, नेस्तनाबूत करू, अशी गर्जना नेतान्याहू करीत असून त्यायोगे आपल्या वाढत्या आक्रमकतेचे समर्थन करीत आहेत. कोणताही विधिनिषेध न बाळगता हिंसा करणाऱ्या दहशतवाद्यांविषयी कणव असण्याचे काहीच कारण नाही.

याचे कारण निरपराध लोकांना मारायला तेही मागेपुढे पाहात नाहीत. पण त्यांची उद्दिष्टे अमूर्त आणि त्यांचे स्वरूप राज्यविहीन असल्याने त्यांचा संपूर्ण बीमोड करण्याच्या गर्जनेतील फोलपणा लक्षात घ्यायला हवा. दहशतवाद्यांचा प्राण नेमका कुठे आहे, हे कळल्याशिवाय त्यावर निर्णायक घाव कसा घालणार? पश्चिम आशियातील संघर्षातून लवकरात लवकर मार्ग निघायचा असेल तर राजकीय तोडग्यासाठीच प्रयत्न करावे लागतील.

आधी शस्त्रसंधी आणि पुढच्या टप्प्यात पॅलेस्टाईन व इस्राईलने परस्परांना मान्यता देऊन द्विराज्य प्रस्तावावर समझोता केला तर राजकीय स्थैर्य आणि सुरक्षा निर्माण होऊ शकते. तसे झाल्यास पश्चिम आशियातील भडकलेली आग आटोक्यात येईल. पण त्यासाठी सध्या पुढाकार घेण्याच्या स्थितीत कोणीच दिसत नाही. त्यामुळेच हे फार मोठे सामूहिक अपयश आहे, असे म्हटले पाहिजे.