शारीरिक बळजबरी मग ती विवाहांतर्गत पातळीवरील असो वा त्या बाहेरील असो; ती अनुचित आणि निषेधार्हच. मुद्दा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा आहे.

‘भारतीय समाज’ असा उल्लेख आपण अगदी सहजपणे सरसकट किंवा सारसंग्राहक पद्धतीने करीत असलो, तरी हा समाज इतका विविध स्तरांत विभागलेला, मोठी उतरंड असलेला आणि बहुरंगी असा आहे की, या प्रत्येक स्तरावर जगणाऱ्यांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांमध्ये प्रचंड तफावत आढळते. उदाहरणार्थ, एक वर्ग असा आहे की त्याला रोजच्या पोटापाण्याचीच भ्रांत.

साहजिकच बाकीचे बरेच प्रश्न त्यांना फिजूल वाटतात, तर दुसरा एक वर्ग असा आहे की, आपली संपत्ती गुंतवायची कुठे, ही समस्या त्यांना सतावत असते. हेच सामाजिक-सांस्कृतिक आदी इतर बाबतीतही घडते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या चावडीवर ‘विवाहांतर्गत बलात्कारा’च्या प्रश्नाची सुनावणी सुरू असताना ‘आता हे काय आणखी नवीन?’ असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो आणि ‘मुळात विवाहसंस्थाच शोषणावर आधारित असल्याने असे घडण्यात अनपेक्षित काहीच नाही,’ अशीही प्रतिक्रिया येऊ शकते.

परंतु जेव्हा कायदेकानूंची व्यवस्था तयार करायची असते, तेव्हा कोणती मूल्ये समाज किंवा देश म्हणून आपण प्रमाण मानतो हे ठरवावेच लागते. वेगवेगळ्या खटल्यांच्या निमित्ताने काही मूल्ये कसाला लागतात आणि म्हणूनच या खटल्यांचे वेगळेपण असते. लग्न झाले असले तरी पत्नीची संमती नसताना तिच्यावर बळजबरी करणे हा बलात्काराचा गुन्हा मानला जावा, अशी मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या असून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पीठापुढे त्यावर सुनावणी सुरू आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या मते, बळजबरी ही सक्तीच; ती पतीने केली म्हणून त्याकडे कायद्याने डोळेझाक करता कामा नये. सरकार कोणतेही असो, प्रस्थापित घडी मोडली जाऊ नये, असा त्यांचा प्रयत्न असतो. त्यामुळेच या विषयावर न्यायालयापुढे सरकारच्या वतीने जी बाजू मांडण्यात आली, त्यात विवाहांतर्गत बळजबरी हा गुन्हा ठरविण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. त्यात इतर अनेक मुद्दे मांडण्यात आले आहेत.

उदाहरणार्थ, विवाहित स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा करण्यात आल्याचा दाखला देण्यात आला आहे. विवाहांतर्गत समस्यांना एकच एक नव्हे तर अनेक कंगोरे असतात, असेही सुचवले गेले आहे. पण त्या प्रतिज्ञापत्राचा मुख्य भर दिसतो तो कुटुंबसंस्था टिकविण्याच्या संदर्भातील.

सरकारचे म्हणणे असे की शरीरसंबंधांसाठी पतीने बळजबरी करणे अयोग्यच असले तरी हा प्रश्न कायद्याच्या नव्हे तर सामाजिक पातळीवर सोडवायला हवा. कुटुंबसंस्थेलाच तडे जाणे हे सामाजिक स्वास्थ्यासाठी हिताचे नाही. ही संस्थाच धोक्यात येईल,असे काही केले जाऊ नये, असे मत सरकारतर्फे मांडण्यात आले. मुळात स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेचा आणि तिच्या स्वातंत्र्याचा हा मुद्दा आहे.

तिच्या आत्मसन्मानाला धक्का लागेल, असे काही करता कामा नये, हे तत्त्व जर मान्य असेल तर कायद्यात दुरुस्ती करण्यास का आडकाठी असावी, हा प्रश्न आहे. कुटुंबसंस्था टिकविणे ही जणू स्त्रीचीच जबाबदारी आहे, असा जो घट्ट समज अनेकांच्या मनात आहे तो आधी काढून टाकायला हवा. स्त्रियांच्या हक्कांविषयीचे कायदे जेव्हाजेव्हा आले, तेव्हातेव्हा कुटुंबसंस्थेविषयी काळजी व्यक्त करून त्यांना विरोध करण्यात आला होता.

परंतु म्हणून असे कायदे करणे थांबलेले नाही. जर ही संस्था पुरुषाबरोबरच स्त्रीची माणूस म्हणून प्रतिष्ठा टिकवत नसेल तर अशी संस्था हवीच कशाला, असाही मूलभूत प्रश्न विचारता येईल. मुळात काळानुसार आपल्या समाजात आणि कुटुंबसंस्थेतही अनेक बदल होत आहेत. बदलते जीवनमान, आर्थिक-सामाजिक परिस्थिती यांमुळे प्रश्नांचे स्वरूपही आमूलाग्र बदलत आहे.

त्यातून निर्माण होणारे ताणतणाव या संस्थेवर काही ना काही परिणाम करीत आहेत, हे कोणालाही सहजपणे दिसेल. परंतु जेव्हा दोन माणसे एकत्र राहतात, तेव्हा त्यांच्यातील संबंध हे निकोप अशा पातळीवरच असायला हवेत आणि ते समान पातळीवरही असले पाहिजेत. पुरुषवर्चस्वाच्या ( किंवा अपवादात्मक स्थितीत स्त्री वर्चस्वाच्याही) आधारावर टिकलेली कुटुंबसंस्था ही व्यक्तीची कोंडी करीत असेल, तिचे जगणे असह्य करीत असेल तर या अन्यायाची दाद लागायलाच हवी.

शारीरिक बळजबरी मग ती विवाहांतर्गत पातळीवरील असो वा त्या बाहेरील असो; प्रश्न व्यक्तिस्वातंत्र्याचाही आहे. सामाजिक सुधारणांसाठी केलेल्या कायद्यांचा दुरुपयोग होतो म्हणून ते न करणे हा मार्ग नव्हे. कुटुंबसंस्था सामाजिक स्थैर्य आणि स्वास्थ्य यासाठी आपल्याला टिकायला हवीच आहे, पण त्यात कुठल्याच घटकाची घुसमट होता कामा नये.

तसे वातावरण निर्माण करण्यासाठी मोठ्या सामाजिक जागृतीची गरज आहे, हे खरे असले तरी योग्य नियमनासाठी कायद्याची भूमिका महत्त्वाचीच असेल. आजवर घडलेल्या बदलांमध्ये त्यांचाही वाटा आहे, हा इतिहास विसरता येणार नाही.