भरघोस उत्पादनानंतर अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने शेतकरी नाराज आहेत. दुसरीकडे खाद्यान्नांचे भाव बहुसंख्य लोकांना परवडत नसल्याने त्याला पुरेशी मागणी नाही. या परस्परविरोधी प्रक्रियांमधून मार्ग कसा काढायचा हा कळीचा मुद्दा आहे.

सु मारे पन्नास वर्षांपूर्वी देश धान्योत्पादनाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नव्हता. त्यामुळे धान्य आयात करावे लागे. परंतु, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून धान्य घेण्यासाठी परकी चलन नसल्यामुळे आपल्याला अमेरिकेतून ‘पीएल४८०’ कलमाद्वारे मदत म्हणून मिळणाऱ्या धान्याची प्रतीक्षा करावी लागे. धान्य खरेदीसाठी परकी चलन नव्हते आणि अमेरिका धान्य देण्यासाठी त्यांच्या राजकीय धोरणाची री ओढण्यासाठी आग्रही राहिल्यामुळे धान्याची मागणी आणि पुरवठा यात समतोल प्रस्थापित करणे सरकारसाठी अवघड होते. यामुळे गरिबांकडे अर्धपोटी राहण्यावाचून दुसरा पर्याय नव्हता. परंतु, गेल्या पन्नास वर्षांत या परिस्थितीत आमूलाग्र परिवर्तन झाले आहे. त्या मागचे प्रमुख कारण पन्नास वर्षांपूर्वी लावलेल्या हरितक्रांतीच्या रोपट्याचे विशाल वृक्षात झालेले रूपांतर. त्यामुळे परदेशी धान्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या आपल्या देशाला अतिरिक्त धान्याचे साठे ठेवण्यासाठी गोदामे अपुरी पडत आहेत.

आज देशात केवळ धान्याचेच नव्हे, तर साखर, बटाटे, टोमॅटो, कांदे, दूध अशा अनेक खाद्यपदार्थांचे बाजारातील ‘प्रत्यक्ष मागणी’पेक्षा (effective demand) उत्पादन जास्त होत असल्याने अशा खाद्यान्नांच्या किमती खूपच घसरल्या आहेत. त्यामुळे देशातील आणि विशेषतः महाराष्ट्रातील शेतकरी गेली दीड वर्षे विविध मागण्यांसाठी सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरलेले दिसतात. सध्या तांदळाचे वारेमाप उत्पादन होत असल्यामुळे आपण वर्षाला १० ते १२ दशलक्ष टन तांदूळ निर्यात करतो. टोमॅटो, कांदा अशा उद्यानवर्गीय पिकांची निर्यात अनुक्रमे पाकिस्तान व आखाती देशांमध्ये सुरू आहे. चालू वर्षात देशात साखरेचे उत्पादन ३२.५ दशलक्ष टन झाले असून, गेल्या वर्षातील चार दशलक्ष टनांचा साठा विचारात घेता पुरवठा ३६.५ दशलक्ष टन आणि साखरेसाठी मागणी २५ दशलक्ष टन एवढी मर्यादित असल्यामुळे निर्यातीसाठी भरपूर साखर आहे. परंतु, आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचा दर कोसळल्यामुळे साखर निर्यात करता येत नाही, अशी स्थिती आहे. साखरेप्रमाणेच दुधाचे उत्पादनही १७६ दशलक्ष टन एवढे विक्रमी असल्यामुळे निर्यातीसाठी दुधाची भुकटी भरपूर उपलब्ध आहे. परंतु, जागतिक बाजारपेठेत भुकटीचे दर ११० ते ११५ रुपये किलो एवढे घसरल्यामुळे तिची निर्यात होऊ शकत नाही. परिणामी, सहकारी दूध उत्पादक संघ आणि खासगी डेअऱ्यांनी दूध उत्पादकांना गाईच्या दुधासाठी लिटरला सुमारे १७ रुपये दर देण्यास सुरवात केली. दूध उत्पादकांना पूर्वी गाईच्या दुधासाठी लिटरला सुमारे २७ रुपये मिळायचे, त्यात दहा रुपयांची कपात झाल्याने चिडलेल्या शेतकऱ्यांनी जून २०१८ मध्ये लाखो लिटर दूध रस्त्यावर ओतून निषेध नोंदविला. परंतु, याचा सरकार वा दूध संघांवर काहीही परिणाम झाला नाही. साखर व दूध या विक्रेय पदार्थांप्रमाणेच बटाट्याचे नवे पीक तयार झाल्यावर ते ठेवण्यासाठी शीतगृहांत जागा करण्यासाठी आधीच्या वर्षी शीतगृहांत साठविलेले हजारो टन बटाटे फेकून देण्यात आले. अशा रीतीने प्रचंड प्रमाणावर खाद्यान्नाची नासाडी होत आहे.

देशात खाद्यान्नाचा असा सुकाळ झाला म्हणून ग्राहकांना ते वाजवी दरात मिळू लागले आहे काय? तर बिलकूल नाही. शेतकऱ्यांना उत्पादनांसाठी कमी भाव मिळत असला, तरी ग्राहकांना किरकोळ बाजारात पूर्वीप्रमाणेच चढे भाव मोजावे लागत आहेत. परिणामी, व्यापाऱ्यांच्या नफ्यात वाढ होत आहे. तसेच खाद्यान्नाचे भाव चढे राहिल्यामुळे गरीब जनतेचे कुपोषण कमी झालेले नाही. त्याचप्रमाणे खाद्यान्नाच्या ‘प्रत्यक्ष मागणी’पेक्षा उत्पादन जास्त झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादनांसाठी अपेक्षेपेक्षा कमी भाव मिळत असले, तरी किरकोळ बाजारात अशा उत्पादनांच्या किमती कमी झालेल्या नाहीत. भारतातील बहुसंख्य लोकांच्या उत्पन्नाची पातळी पाहता खाद्यान्नाचे भाव त्यांच्या आवाक्‍याबाहेरच आहेत. असे खाद्यान्नाचे भाव खालच्या पातळीवर स्थिरावल्याशिवाय वा बहुसंख्य लोकांच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याशिवाय कुपोषणाची समस्या निकालात निघणार नाही. तसेच खाद्यान्नाचे भाव चढे असल्यामुळे बाजारात अशा उत्पादनांना पुरेशी मागणी नाही. यामुळेच देशातील किमान २५ टक्के लोक कुपोषित असताना धान्य साठविण्यासाठी गोदामे अपुरी पडत आहेत. खाद्यान्नाचा हा सुकाळ देशातील सर्व लोकांची भूक शमल्यानंतर निर्माण झालेला नाही, तर तो लोक कुपोषित असताना आणि त्यामुळे निर्माण झालेला आहे. तेव्हा या सापेक्षतः सुकाळाच्या स्थितीमुळे हरखून जाण्याचे कारण नाही. वास्तवात या स्थितीबद्दल चिंता वाटायला हवी.

खाद्यान्नाचे भाव बहुसंख्य लोकांना परवडत नसल्यामुळे लोक कुपोषित असतानाही खाद्यान्नाला बाजारपेठेत पुरेशी मागणी नाही. त्याच वेळी दुसरीकडे अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने शेतकरी नाराज आहेत. या परस्परविरोधी प्रक्रियांमधून मार्ग कसा काढायचा हा एक महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. सरकारने शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी खरीप धान्यांचे आधारभाव वाढविले आहेत. परंतु, शेतकऱ्यांच्या पदरात हे वाढीव भाव पडण्याची शक्‍यता नाही. यावर उपाय म्हणून महाराष्ट्र सरकारने आधारभावापेक्षा कमी भावाने शेतमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना ५० हजार रुपये दंड आणि एक वर्षाचा कारावास अशा शिक्षेची तरतूद करण्याचा विचार केल्याची कुजबूज कानी येताच, व्यापाऱ्यांनी धान्याची खरेदी बंद केली आहे. त्याचा सर्वांत आधी फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने काय करावे हा महत्त्वाचा प्रश्‍न ठरतो. ज्या कृषिमूल्य आयोगाने कृषी उत्पादनांचे आधारभाव लक्षणीय प्रमाणात वाढविण्याची शिफारस केली आहे, त्याच्याकडे हे वाढीव भाव शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी सरकारने काय करावे या प्रश्‍नाचे ठोस उत्तर नाही. निती आयोगाने तीन निरनिराळ्या पर्यायांमधील सरकारला कोणता पर्याय आर्थिकदृष्ट्या परवडेल या संदर्भात चर्चा जरूर केली आहे. परंतु, यातील कोणताही पर्याय सीमान्त व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या दारिद्य्रावर थेट हल्ला करणारा नाही. केंद्र सरकारही या प्रश्‍नाच्या संदर्भात चाचपडत आहे.

भूमिहीन शेतमजूर, सीमान्त शेतकरी, अल्पभूधारक शेतकरी अशा दुर्बल घटकांमधील कुपोषणाच्या समस्येची तीव्रता कमी करणे हे सरकारच्या धोरणाचे उद्दिष्ट असेल, तर त्यांच्यासाठी किमान उत्पन्नाची तरतूद करणे गरजेचे ठरेल. यासाठी सरकारने ग्रामीण दुर्बल घटकांच्या बॅंक खात्यात दर महिन्याला हजार ते दीड हजार रुपये जमा करणे योग्य ठरेल. असे केले तर गळती न होता दुर्बल घटकांपर्यंत मदत पोचेल. अशी मदत मिळणारी मंडळी हे पैसे घेऊन खाद्यान्न खरेदीसाठी बाजारात येतील. यामुळे बाजारपेठेतील खाद्यान्नाच्या प्रत्यक्ष मागणीत वाढ होईल आणि उर्वरित शेतकऱ्यांना  उत्पादनांसाठी चार पैसे अधिक मिळतील. तसेच देशातील खाद्यान्नाचे साठे कमी होतील आणि कुपोषणाची तीव्रता कमी होईल. सद्यःस्थितीत हाच समाधानकारक तोडगा ठरेल.