सैन्यदलांसाठी आवश्‍यक निधीची तरतूद न केल्याने संरक्षणसज्जतेवर आणि शस्त्रसामग्रीच्या आधुनिकीकरणावर विपरित परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळेच संरक्षण क्षेत्राच्या गरजांकडे दुर्लक्ष होणे योग्य नाही.

कें द्रीय अर्थसंकल्पात दरवर्षी संरक्षण क्षेत्राला पाहिजे तेवढ्या निधीची तरतूद कधीच केली जात नाही, हे आजचे वास्तव आहे. भारतासारख्या विकसित होणाऱ्या देशाच्या सर्व क्षेत्रांना आवश्‍यक असला, तरी मुबलक निधी उपलब्ध करणे शक्‍य नसते. परंतु, देशाच्या सीमा व सामरिक उद्देश यांच्या सुरक्षिततेसाठी किमान किती निधी अत्यावश्‍यक आहे यावर नेहमीच वाद होतो आणि नव्या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पी तरतूदही याला अपवाद नाही. सैन्यदलांसाठी आगामी आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आवश्‍यक निधीची तरतूद केलेली नसल्यामुळे लष्कराच्या शस्त्रसामग्रीच्या आधुनिकीकरणावर विपरित परिणाम होईल, असे परखड मत काही दिवसांपूर्वी संसदेत अहवाल सादर करताना संरक्षणसंबंधी स्थायी समितीने नोंदविले होते. त्याआधी लष्कराचे उपप्रमुख लेफ्टनंट जनरल सरत चंद यांनी स्थायी समितीसमोर निवेदन करताना, अर्थसंकल्पातील तरतूद इतकी अपुरी आहे की देशाच्या विविध लष्करी तळांचे साधे संरक्षण करण्यासाठीही निधीची कमतरता आहे याकडे लक्ष वेधले होते. ही समस्या गंभीर आहे व असे असूनही मर्यादित तरतूद करण्यामागे काय उद्देश असावा आणि सैन्यदलांच्या मागण्या खरोखर अत्यावश्‍यक आहेत काय यावर जी चर्चा व्हायला पाहिजे ती होत नाही.

प्रथम तरतुदीच्या आकडेवारीचे विश्‍लेषण आवश्‍यक आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठी एकंदर २,७९,३०५ कोटींची तरतूद आहे. यात पेन्शन निधीचा समावेश नाही, हे महत्त्वाचे आहे. एकूण शासकीय खर्चामध्ये हे प्रमाण ११.४४ टक्के आहे व ते एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) १.४९ टक्के इतके आहे. तुलनेने पाकिस्तान ‘जीडीपी’च्या ३.४ टक्के रक्कम संरक्षणावर खर्च करतो, तर चीन दोन टक्के. (परंतु, चीनची आकडेवारी त्यांचा एकंदर खर्च पाहता विश्वास न ठेवण्यासारखी आहे.) काही आकडे ठळक उणिवा अधोरेखित करतात. लष्कराच्या आधुनिकीकरणाच्या नियोजित १२५ प्रकल्पांसाठी २९,०३३ कोटींची मागणी असताना २१,३८८ कोटी दिलेले आहेत. रोजचे काम चालू ठेवण्यासाठी ४०,०७३ कोटींची मागणी असताना ३०,७८१ कोटींची तरतूद केलेली आहे. उपलष्करप्रमुखांनी या संदर्भात स्पष्टीकरण करताना सांगितले, की देशाच्या शस्त्रसामग्रीच्या अवस्थेची गणती तीन विभागांत होते. ज्यात एक तृतीयांश अत्याधुनिक, एक तृतीयांश साधारण आणि उरलेली कामापुरती, परंतु बदली करण्यासाठी योग्य अशी असते. सध्या आपल्याकडे ही टक्केवारी अनुक्रमे ८-२४-६८ अशी आहे. लष्कराला वाटणारी काळजी वरील आकड्यांवरून समजते. हे सरकारला आणि देशाला स्वीकारण्याजोगे आहे काय?

काही विश्‍लेषक विरुद्ध मताचे आहेत. त्यांचा युक्तिवाद आहे की, सैन्यदलांचा व विशेषतः लष्कराचा ८० टक्‍क्‍यांहून अधिक खर्च पगार आणि रोजच्या कामासाठी होतो व उरलेला निधी नवीन शस्त्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी होतो. तोसुद्धा अनेकदा वापरला जात नाही व मुदतीअंती परत केला जातो. हे खरे आहे. आपली सशस्त्र सेना मुबलक मनुष्यबळावर अवलंबून चालते म्हणून नवीन तुकड्या वगैरे स्थापन करताना सैनिकांची कमतरता कधीच भासत नाही. परंतु, शस्त्रखरेदी आणि आधुनिकीकरण याबाबत निर्णय घेण्याला फक्त सैन्यदले जबाबदार नसतात. राजकीय आणि सनदी अधिकारीही खरेदी प्रक्रियेत सहभागी असतात व त्यामुळे प्रत्येक प्रकरण लाल फितीत अडकते. सध्या ‘मेक इन इंडिया’वर बराच जोर आहे. परंतु, खासगी उद्योग क्षेत्राची इच्छा आणि क्षमता असूनही त्यात अपेक्षित प्रगती झालेली नाही व यामुळे शस्त्रास्त्रे आयात करणाऱ्या देशांमध्ये आपला क्रमांक वरचा लागतो. तिथेही काही प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडत आहेत.

या संदर्भात आपले सामरिक धोरण काय आहे हे स्पष्ट नाही. लष्करप्रमुखांनी म्हटले आहे की आपले सैन्य अडीच आघाड्यांवर (पाकिस्तान, चीन व माओवाद्यांसारखे देशांतर्गत अतिरेकी) लढण्यासाठी सज्ज असले पाहिजे. त्यांच्या वक्तव्याला हवाई दल आणि नौदलप्रमुखांनी दुजोरा दिला आहे. परंतु, काही दिवसांपूर्वी चंडीगड येथे एका परिसंवादात दोन कमांडप्रमुखांनी वेगळी मते मांडली. एक म्हणाले की, पाकिस्तानशी आपल्याला कधी ना कधी बोलावे लागेल. फक्त लष्करी बळ आणि चकमकींनी काश्‍मीरचा प्रश्न सुटणार नाही. दुसऱ्या कमांडप्रमुखांनी म्हटले की, दोन आघाड्यांवर लढणे शहाणपणाचे नाही. आपण चीनबरोबर संबंध सुधारले तर पाकिस्तानवर दबाव येईल व अनेक प्रश्न सोडवता येतील. लष्करप्रमुख आणि त्यांचे दोन सर्वात वरिष्ठ सेनानी यांच्यात वेगवेगळी मते असावीत व ती सार्वजनिक चर्चेत व्यक्त व्हावीत यावरून देशाच्या सामरिक धोरणांबद्दल अनिश्‍चितता आहे, हे स्पष्ट होते. मग आधुनिकीकरणाच्या उद्देशांबद्दलही मतभेद आहेत काय, अशी शंका उत्पन्न होते.
आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे भारतीय सैन्यदलांत मनुष्यबळाची कमतरता नाही, परंतु खर्च कमी करण्यासाठी संख्येत घट करण्याचे अनेक उपाय आहेत. या कारणास्तव संरक्षण मंत्रालयाने लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) दत्तात्रय शेकटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती नेमली. या समितीने अनेक बदल सुचवले. त्यातले काही आता अमलात आणले जाणार आहेत. मुख्य शिफारशी आघाडीच्या तुकड्यांना मदत करणाऱ्या दलांची (सर्व्हिस युनिट) संख्या कमी करून एकीकरण आणि सुटसुटीतपणा आणणार आहेत. उदा. सैनिकी शेती आणि टपाल सांभाळणाऱ्या तुकड्या, गाड्यांची देखरेख आणि दुरुस्ती करणारे दल व इतर समान कार्यालये. काही अभ्यासक आणखी वेगळ्या मतांचे आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आता देशाचे संरक्षण फक्त भू-सीमा सुरक्षित ठेवण्यापलीकडे आकाशात आणि सागरापर्यंत अधिक विस्तारित असले पाहिजे. नौदल आणि हवाई दल यांची ही प्रमुख जबाबदारी आहे व यासाठी दोन्ही दलांच्या आधुनिकीकरणाला अधिक महत्त्व देणे आवश्‍यक आहे. संभाव्य युद्धस्थिती तिन्ही दलांच्या एकत्रित (जॉइंट) कारवाईवर अवलंबून असेल. परंतु, असे काम करण्याच्या प्रक्रियेत अनेक त्रुटी दिसून येतात. त्यासाठी मुख्यालयांच्या संघटना, जबाबदाऱ्या, उत्तरदायित्व यांच्यावर अधिक विचार होऊन निर्णय होणे आवश्‍यक आहे. ठळक उदाहरण म्हणजे ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ असावा की नाही याबद्दलही एकमत नाही. नजीकच्या काळात युद्ध होण्याची शक्‍यता कमी आहे, तेव्हा संरक्षण क्षेत्रातील त्रुटींकडे नंतर लक्ष देता येईल, अशी सध्या देशाची मनःस्थिती आहे. पण संरक्षणसज्ज राहण्याला पर्याय नाही, हे आपण १९६२ मध्ये शिकलेलो आहोत. पूर्वीच्या चुकांची पुनरावृत्ती नको.