- डॉ. माधव शिंदे

देशात गुंतवणुकीला पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी उत्पादक वर्गाला अनुकूल अशी कामगार धोरणे स्वीकारण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तथापि, त्याचवेळी कामगार वर्गाच्या मूलभूत हक्कांकडेच सरकारचे होत असलेले दुर्लक्ष चिंतेची बाब आहे.

केंद्र सरकारचा २०२४-२५साठीचा अंतिम अर्थसंकल्प नुकताच सादर झाला. त्यामध्ये देशातील रोजगाराचे सकारात्मक चित्र रेखाटल्याचे दिसते. सरकारने प्रकाशित केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात नियतकालिक श्रमबल अहवाल-२०२३ चा आधार देऊन रोजगारामध्ये वाढ झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. याव्यतिरिक्त मागील महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने प्रकाशित केलेल्या अहवालामध्येही आर्थिक वर्ष २०२४ या काळात देशातील रोजगारामध्ये सहा टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे नमूद केले आहे.

मागील वर्षीच्या (३.२%) तुलनेत या वर्षीचा वृद्धी दर जवळपास दुपटीने वाढला असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. एकंदरीतच, रोजगारात वाढीची प्रवृत्ती असून देशाच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा दर्शवणारी आहे, असे म्हणता येईल.

मात्र, रोजगार वाढतानाच कामगारांची वेतनपातळी वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत पुरेशी आहे का? त्यांना सामाजिक सुरक्षेचे लाभ मिळतात का? कामगार कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होते का? यासारखे प्रश्न अनुत्तरितच राहतात. आज सरकार गुणवत्तापूर्ण रोजगाराचा विचार मांडत असताना कामगार वर्गाच्या या मूलभूत प्रश्नांकडेही गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे, हे नक्कीच.

वास्तविक नियतकालिक श्रमबल सर्वेक्षण अहवाल-२०२३ नुसार, रोजगारातील वाढ प्रामुख्याने स्वयंरोजगार वर्गातील आहे. देशातील एकूण रोजगारामध्ये जवळपास ५७.३ टक्के एवढे स्वयंरोजगार वर्गातील कामगार कार्यरत आहेत. नियमित वेतनधारक आणि नैमित्तिक कामगारांचे प्रमाण अनुक्रमे २१ आणि २२ टक्के आहे.

या वर्गातील कामगारांची ग्रामीण आणि शहरी विभागणी पाहता, ग्रामीण भागातील स्वयंरोजगार वर्गातील कामगारांचे प्रमाण ६३, तर शहरी भागात ते जवळपास ४० टक्के आहे. ग्रामीण भागात नियमित वेतनधारक आणि नैमित्तिक कामगारांचे प्रमाण अनुक्रमे १२ आणि २५ टक्के असून, शहरी भागासाठी ते अनुक्रमे ४८ आणि १२.४ टक्के असल्याचे दिसते.

महिला कामगारवर्गाचा विचार करता, ग्रामीण भागामध्ये स्वयंरोजगार वर्गातील कामगारांमध्ये महिला कामगारांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. यामध्ये प्रामुख्याने शेती व्यवसायातील महिला कामगारांचा समावेश होतो. ग्रामीण महिला कामगारांमध्ये नियमित वेतनधारक कामगार अत्यल्प असल्याचे दिसते.

कामगारांच्या वेतनपातळीचा विचार करता, स्वयंरोजगार वर्गातील कामगारांची सरासरी मासिक वेतनपातळी तेरा हजार ३४७ रुपये असून, पुरुष आणि महिला कामगारांचे सरासरी वेतन अनुक्रमे पंधरा हजार ७६३ आणि पाच हजार ६३६ रुपये असल्याचे दिसते. ग्रामीण आणि शहरी भागातील स्वयंरोजगार कामगारांचे सरासरी वेतन अनुक्रमे अकरा हजार ६११ आणि एकोणीस हजार ८०७ रुपये राहिले आहे.

वेगवेगळ्या क्षेत्रांत नैमित्तिक म्हणजेच रोजंदारीवर काम करणारे कामगार रोज ४०३ रुपये एवढ्या सरासरी रोजंदारीवर काम करीत आहेत. त्यांच्या मासिक वेतनाचे गणन बारा हजार रुपयांच्या घरात येते. नैमित्तिक स्वरूपाच्या कामगारांच्या वेतनाचे ग्रामीण आणि शहरी, पुरुष आणि महिला असे वर्गीकरण पाहिल्यास देशातील नैमित्तिक स्वरूपातील कामगारांच्या वेतनाचे गंभीर वास्तव समोर येते.

देशातील महिला कामगारांचा विचार करता, स्वयंरोजगार वर्गातील महिला कामगार पाच हजार ६३६ रुपये तर नियमित वेतनधारक महिला कामगार तेरा हजार ८२५ रुपये एवढ्या मासिक वेतनावर काम करीत आहेत. नैमित्तिक वर्गातील महिला कामगारांना मिळणारी दैनिक मजुरी ही २९० रुपये एवढी नगण्य असून, तिचे मासिक गणन नऊ हजार रुपयांपेक्षाही कमी दिसते.

थोडक्यात, देशातील कामगारांची वेतन पातळी अत्यल्प असल्याचेच स्पष्ट होते. देशातील रोजगार दर वाढणारा असला तरी, वेतनपातळीचे वास्तव कामगार वर्गासाठी लाभदायक आहे का? याचा विचार होणे आवश्यक आहे.

कामगारहिताकडे दुर्लक्ष

याव्यतिरिक्त, जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये कामगार धोरणांमध्ये होत असलेल्या बदलांमुळे कंत्राटी आणि तात्पुरत्या स्वरूपातील नोकऱ्यांचे प्रमाण वेगाने वाढते आहे. अशा स्थितीत कामगारांच्या कामाची हमी, कामाचे स्वरूप, वेतनपातळी आणि सामाजिक सुरक्षितता लाभांबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.

परिणामी आज देशातील एकूण नियमित वेतनधारक कामगारांपैकी जवळपास ५८.६ टक्के कामगार कोणत्याही लेखी कराराशिवाय नोकरी करीत आहेत; तर जवळपास ५४ टक्के कामगारांना सामाजिक सुरक्षेचे लाभ मिळत नाहीत. जवळपास ४७ टक्के नियमित वेतनधारक कामगारांना पगारी रजा मिळत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.

स्वयंरोजगार व नैमित्तिक वर्गातील कामगारांसाठीच्या अशा तरतुदींची गोष्ट तर दूरच. देशातील रोजगारामध्ये वाढ होत असताना अशा प्रकारच्या कामगारांची संख्या वाढणार असेल तर अर्थव्यवस्थेला त्याचे लाभ मिळतील का? असा प्रश्न पडतो.

कामगारांना मिळणारे वेतन हे त्यांचा मासिक दरडोई उपभोग खर्च भागविण्यासाठीही पुरेसे नसल्याचे वास्तव आहे. केंद्र सरकारद्वारे प्रकाशीत केल्या जाणाऱ्या देशातील कौटुंबिक उपभोग खर्च सर्वेक्षण अहवाल-२०२३ मधील आकडेवारीनुसार, ग्रामीण भागातील कुटुंबांचा मासिक दरडोई उपभोग खर्च तीन हजार ७७३ रुपये असून, शहरी भागासाठी तो सहा हजार ४५९ रुपये असल्याचे दिसते.

उदा. एका कुटुंबात चार सदस्य आहेत असे गृहीत धरले तर ग्रामीण भागासाठी मासिक कौटुंबिक उपभोग खर्चाचा आकडा पंधरा हजार रुपये, तर शहरी भागासाठी तो पंचवीस हजार ८३६ रुपये येतो. हा खर्च स्वयंरोजगार आणि नैमित्तिक कामगार वर्गाच्या वेतनपातळीपेक्षा लक्षणीय प्रमाणात अधिक आहे. तसेच तो नियमित वेतनधारक कामगारांच्याही वेतनपातळीपेक्षा जास्त असल्याचेच दिसते. परिणामी, कामगारवर्गाला अशा प्रकारे वेतन आणि खर्चातील तुटीचा प्रकर्षाने सामना करावा लागणे नित्याचेच आहे.

कामगारांना भविष्यातील खर्चाची तरतूद म्हणून बचत असो वा गुंतवणूक यासाठी तरतूद करणे शक्य होते की नाही, असा मूलभूत प्रश्न पडतो. अशा प्रकारे वाढता उपभोगखर्च आणि तोकडी वेतनपातळी यामुळे कामगारांना संपत्तीसंचयन अशक्यप्राय होते.बहुसंख्याक कामगार वर्गाचा देशाच्या एकूण संपत्तीतील वाटा नगण्य असण्यामागे हे प्रमुख कारण असल्याचे स्पष्ट होते.

मुळात, वेगाने वाढणारी लोकसंख्या आणि वाढत्या हातांना काम देण्याच्या उद्देशाने देशातील गुंतवणुकीला पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी उत्पादक वर्गाला अनुकूल अशी कामगार धोरणे स्वीकारण्याच्या प्रयत्नात कामगार वर्गाच्या मूलभूत हक्कांकडेच सरकारचे होत असलेले दुर्लक्ष चिंतेची बाब आहे.

कामगार वर्गाच्या अशा प्रकारे होत असलेल्या हेळसांडीचा विपरीत परिणाम त्यांच्या उत्पादकतेवर होणार हे निश्चित. आज भारत हा लोकसंख्येच्या बाबतीत जगातील अग्रणी देश म्हणून पुढे येत असताना देशातील कामगार वर्गाची वेतनपातळी ही किमान उपभोग खर्चाशी साधर्म्य साधणारी असणे अपेक्षित आहे.

तसेच गुणवत्तापूर्ण रोजगाराचा विचार होत असताना कामगारांना दर्जेदार सुविधांच्या उपलब्धतेचा मुद्दाही तितकाच महत्त्वाचा आहे, असे म्हणता येईल. आज प्रत्येक क्षेत्रात कंत्राटी व तात्पुरत्या स्वरूपावर भरती केल्या जाणाऱ्या कामगारांच्या भरवशावर एवढ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा पुढे नेणे कितपत शक्य आहे, याचाही गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. कामगार वर्गाच्या मूलभूत समस्या सोडविण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहील एवढीच अपेक्षा!

(लेखक अहमदनगर महाविद्यालयात अर्थशास्त्राचे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.)