गेल्या दोन अडीच महिन्यांतल्या काही घडामोडींमुळे भारताच्या सागरी किनाऱ्यांची सुरक्षा हा विषय ऐरणीवर आला आहे. या सुरक्षेबाबत कोणती पावले उचलायला हवीत, याची चर्चा करणारा लेख.

आपण सागरी सुरक्षेविषयी वर्तमानात अधिक जागरुक झालो आहोत. पण सध्याच्या भू-राजकीय स्थितीत त्यासंबंधीची आव्हानेही मोठी आहेत. अंदमान-निकोबार या बेटांचा सर्वांगीण व सुसूत्र विकासासाठी आपण एक प्रकल्प साकार करण्याचे ठरविले आहे. चीनच्या आक्रमक कारवायांना प्रतिबंध करण्यासाठी आपणही स्पृहणीय पावले उचलली आहेत. नौदल अद्ययावत करण्यासाठी आपण कालसुसंगत धोरणे अंगीकारली आहेत.

केंद्रीय मंत्रिमंडळातले आदिवासी क्षेत्र विकासमंत्री ज्युअल ओराम यांनी अंदमान निकोबार विकासाचा ७२ हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प लवकरच साकार होईल, अशी घोषणा केली, तेव्हा काँग्रेसचे प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी या ‘‘या दोन्ही बेटांवरचे पर्यावरण आणि कैक शतकांपासून तिथे निवास करीत असलेले आदिवासी यांच्या विकासाला क्षती पोचवून हा प्रकल्प अंमलात आणूं नका' अशी सूचना केली. काही खासदारांनी हेच भय व्यक्त करीत आदिवासीच्या प्रतिनिधींना विश्वासात घ्या, अशी शिफारस केली. अंदमान निकोबार बेटांना जवळ असलेल्या मलाक्काच्या समुद्रधुनीमुळे वेगळे महत्त्व आहे.

चीन हा देश स्वत:ला आवश्यक असलेल्या कैक वस्तू हिंद महासागरातून बंगालच्या उपसागरात व तिथून आणखी काही सागर ओलांडून दक्षिण चीन सागरात आणतो. १९८४ मध्येच चीनच्या लक्षात आले की, भविष्यात हिंद महासागरातून बंगालच्या उपसागरात प्रविष्ट होणाऱ्या जहाजांना भारताकडून मलाक्काच्या समुद्रधुनीतच प्रतिबंध होऊ शकतो.

चिनी शासकांनी मग थेट हिंद महासागरात, प्रशांत महासागरात ठाण मांडून बसलेल्या देशांशी संपर्क साधला. कैक देशांना कर्जाच्या सापळ्यात अडकवले आणि अवघे हिंद-प्रशांत क्षेत्र वर्चस्वाखाली राहावे म्हणून वाटचाल केली. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या शासनकाळात मग आपण नौदलाची अंदमान- निकोबार तुकडी सुसज्ज केली.

तत्पूर्वी नरसिंहराव यांच्या शासनकाळात परराष्ट्रधोरण पूर्वाभिमुख झाले. २०१४ नंतर याच बेटांकडे मोदी सरकारने विशेष लक्ष दिले; पण या दोन्ही बेटांचा सुसूत्र विकास करण्याचा प्रकल्प साकार करण्यास विलंब झाला आहे. हा एकात्म विकास करतांना अंदमान-निकोबारइथल्या समृद्ध निसर्गाला क्षती पोचू नये, तिथे निवास करणाऱ्या ओन्गे जारव सेन्टिनलीज आणि शोम्पेन या आदिवासींवर विस्थापित होण्याची वेळ येऊ नये, या दृष्टीने दक्षता घेतली पाहिजे.

किनाऱ्याचे संरक्षण आणि जनजातींचे,पर्यावरणाचे विकसन हातात हात घालून पुढे गेले पाहिजे. मुळात चीनने भारताला चहूबाजूंनी घेरले आहे. हिमालयात तर भूसंलग्न संघर्ष चालू ठेवतांना भारताच्या उर्वरित तिन्ही बाजूंना समुद्रसंलग्न संघर्षही भडकविण्याचा चीनचा इरादा आहे. आपण सन २०१७, सन २०२० आणि सन २०२२ या वर्षांत अनुक्रमे डोक्लाम, गलवान व यांग्त्से पठार या ठिकाणी चिनी सैन्याशी टकरा दिल्या.

याचा अर्थ राजीव गांधी, विश्वनाथप्रताप सिंह, चंद्रशेखर, नरसिंह राव, गुजराल, देवेगौडा, वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग या आठ पंतप्रधानांच्या कार्यकाळात आपण निष्क्रिय होतो, हा निष्कर्ष काढणे चूक आहे. ज्या काळात हे आठजण पंतप्रधान म्हणून भारतवर्षाची धुरा सांभाळत होते, तेव्हाच जिआंग झेमिन हे चिनी कम्युनिस्ट पार्टीचे सरचिटणीस होते, तर झू रोंग्जी हे प्रारंभी चीनचे उपपंतप्रधान तर नंतर पंतप्रधान होते.

या दुकलीने त्यांच्या कार्यकाळात अमेरिका, युरोप या खंडांना अंधारात ठेवून शांतपणे चीनचे सर्वांगीण सामर्थ्य वाढविले, आग्नेय आशियाई देशांना कर्जे देऊन उपकृत केले. भारत त्या काळात एकटा होता. कुणाकडूनही सहकार्य मिळण्याची शक्यता नव्हती.

अशा परिस्थितीत ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवणे, चीनशी सरळ संघर्ष टाळणे ही गरज होती. २०१२ला अमेरिका, युरोपीय देश भानावर आले. कर्जाच्या जाळ्यात अडकलेल्या देशांनाही चिनी कारस्थान कळले. मग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान व भारत यांचा चतुष्कोनी आकृतिबंध उभा राहिला.

भारतानेही हिमालयात चिनी सरहद्दीकडे द्रुतगतीने पोचण्यासाठी महामार्गांचे, पुलांचे व बोगद्यांचे जाळे विणले. सैन्यबळही वाढविले. या पृष्ठभूमीवर आपण चिन्यांचा प्रतिकार करण्याची हिंमत दर्शविली. आजही चीन प्रबळ आहे, तेव्हा समर्थ व समृद्ध देशांच्या सहकार्यानेच मार्गक्रमणा करावी लागेल. आपण आता नौदलाच्या अद्ययावतीकरणाकडे लक्ष दिले आहे.

कारगिल संघर्ष भले हिमालयाच्या दऱ्याखोऱ्यात झाला असेल; पण अरबी समुद्रात आपण ‘ऑपरेशन तलवार’ ही कारवाई केली म्हणून पाकिस्तानची कोंडी झाली. म्हणूनच नौदलात अत्याधुनिक युद्धनौका व पाणबुड्या अत्यावश्यक आहेत. बंगालच्या उपसागर, हिंद महासागर व अरबी समुद्र या जलाशयांवर निर्णायक वर्चस्व मिळवले पाहिजे.

पंचवीस वर्षांपूर्वीच्या भारताच्या युद्धनौका तुलनेने अप्रगत होत्या. चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही दुष्मनांनी रडारच्या दृष्टिपथाच्या बाहेर राहून भारतावर चढाई करु शकणाऱ्या युद्धनौका विकसित केल्या आहेत. या पृष्ठभूमीवर आपणही २५ अत्याधुनिक युद्धनौका विकसित केल्या आहेत.

‘ब्राह्मोस’ क्षेपणास्त्रे आपल्याकडे आहेतच; पण इलेक्ट्रॉनिक युद्धपद्धतीही आपण आत्मसात केली आहे. दुदैव म्हणजे मुंबईच्या माझगाव गोदीत डागडुजीसाठी आलेल्या ‘ब्रह्मपुत्रा’ या युद्धनौकेस भीषण आग लागली व एक कर्तबगार नौसैनिक मरण पावला. आता या युद्धनौकेची परिपूर्ण दुरुस्ती कधी होते व ती किती कार्यक्षम रहाते, हा प्रश्न आहे.

मुळात या युद्धनौकेच्या उभारणीत अकरा वर्षे खर्ची पडली होती. तेव्हां असा विलंब टाळला पाहिजे. लवकर आत्मनिर्भर झाले पाहिजे. तिसरी विमानवाहू युद्धनौका त्वरेने उतरविली पाहिजे. रात्र आणि दिवस दोन्ही वैऱ्यांचे आहेत!

हिंद प्रशांत क्षेत्रात आणि खास करुन हिंद महासागरात चीनने भारताच्या विरोधात सर्व शेजारी देशांना उभे करण्याचा विडा उचलला आहे. साहजिकच भारताला तात्काळ पावले उचलणे अपरिहार्य ठरले आहे. श्रीलंकेवर चीनने प्रथम लक्ष केंद्रित केले आहे. तिथल्या हम्बनटोटा बंदराच्या विकासाप्रीत्यर्थ कर्जाचा वर्षाव केला. कालांतराने श्रीलंकेला आपली चूक कळली.

तेव्हा भारताने ‘कोलंबो सुरक्षा परिषद’ स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला. परिषदेच्या कार्यात श्रीलंकेला सहभागी करुन घेतले. तसेच सागरी मार्गावर ये जा करणाऱ्या जहाजांच्या सुरक्षेसाठी एक अद्ययावत् सुसूत्रता केंद्रही कोलंबोत स्थापन करण्यासाठी भारताने सर्वतोपरी सहाय्य केले. हिंदी महासागरातला मालदीव हा देश वर्तमानात चीनच्या कच्छपी लागला आहे.

तरीसुद्धा भारताने मालदीवशी आपले नाते कायम राहावे म्हणून तेथील अध्यक्षांच्या विकृत कारवायांकडे दुर्लक्ष केले आहे. मॉरिशसचे ‘चॅगोस’नामक बेट ‘मॉरिशसच्या मालकीचे आहे', 'आता या बेटावर ग्रेट ब्रिटनचा संबंध नाही' हे घोषित करण्यासाठी परराष्ट्रमंत्री जयशंकर मुद्दाम मॉरिशसला गेले, यामुळे मॉरिशसमधले नागरिक भारतावर प्रसन्न आहेत; पण त्यांच्याच दुसऱ्या एका बेटावर (अगलेगा) भारत लष्करी तळ उभारत आहे, हे मात्र त्यांना खटकते.

बांगलादेशात नुकतीच उलथापालथ झाली आहे व तिथली स्थिती आणखी भीषण बनली आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात आपण नेपाळ, श्रीलंका व सेशल्स् या देशांच्या विकासाकरिता अधिक रकमेची तरतूद केली आहे. पण भूतान, म्यानमार या देशांसाठी अपेक्षित तरतूद केली नाही. आपल्या सागरी किनाऱ्यांची सुरक्षा आव्हानांनी युक्त आहे, यात शंका नाही.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे विश्‍लेषक आहेत.)