युरोपीय संसदेच्या निवडणुकीत अतिउजव्या विचारसरणीच्या आघाडीकडून पराभव पत्करावा लागल्यामुळे फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी सभागृह विसर्जित करून निवडणूक जाहीर केली आहे. जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नेदरलँड, फ्रान्स, हंगेरी, पोलंड आणि इटलीमध्येही उजव्या विचारसरणीची सरकारे सत्तेवर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

युरोपीय संसदेच्या सहा ते नऊ जून २०२४ दरम्यान झालेल्या निवडणुकीचे निकाल नुकतेच जाहीर झाले. यामध्ये सत्ताधारी मध्यममार्गी आघाडीला सत्ता टिकविण्यात यश आले. दरम्यान, येथील राष्ट्रवादी विचाराच्या लाटेचे प्रतिनिधित्व करत नसलेल्या, परंतु कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांनीही अनेक जागांवर विजय मिळवत मुसंडी मारली.

या निवडणुकीत उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांनी फ्रान्समध्ये मोठे यश मिळवले; त्या तुलनेत स्कॅन्डिनेव्हिया, स्पेन, पोलंड, रोमानिया आणि स्लोव्हाकिया येथे त्यांना कमी यश मिळाले. युरोपीय संसदेच्या ७२० सदस्यांची निवड करण्यासाठी सुमारे चाळीस कोटी युरोपीय नागरिकांनी मतदान केले. १९७९पासून नियमितपणे होणाऱ्या या निवडणुका म्हणजे समान राजकीय विचारसरणीच्या आधारे, युरोपमधील विविध देशांतील राष्ट्रीय राजकीय पक्षांनी एकत्र येत महासंघ म्हणून दाखविलेल्या एकसंधतेचे प्रतिबिंब आहे.

युरोपीय संसदेची निवडणूक ही सत्ताधारी सरकारबद्दल तेथील जनतेच्या मनातल्या सकारात्मक अथवा नकारात्मक विचारांवर अवलंबून असते. बरेचदा येथील जनता विरोधकांना सत्तेत बसवून अथवा त्यांना भरघोस मतदान करून आपल्या अधिकाराचा वापर करत सत्ताधाऱ्यांना धडा शिकवते.

माद्रिदपासून मिलानपर्यंत आणि डब्लिनपासून डब्रोव्हनिकपर्यंत पसरलेल्या मतदारसंघातील मतदार जो कौल देतात त्याचा थेट परिणाम हा युरोपीय महासंघाच्या धोरणांवर होतो. उदा. रशिया-युक्रेन युद्ध, लोकशाही मूल्यांची पीछेहाट, हवामानबदल, शेती आणि व्यापारविषयक धोरणे, चीनशी असलेले संबंध आणि स्थलांतर यांसारख्या युरोपीयमधील प्रमुख मुद्द्यांना मध्यवर्ती ठेवत युरोपीय महासंघाचे धोरण याबाबत मतदारांचा कल प्रमुख भूमिका बजावतो.

युरोपीय संसद ही इतर कायदेमंडळांपेक्षा वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. कोणत्याही देशाच्या कायदेमंडळाप्रमाणे युरोपीय संसद कायदे करत नाही, तो अधिकार युरोपीय आयोगाकडे राखीव आहे. युरोपीय संसद ही युरोपीय महासंघाच्या धोरणनिश्चितीमध्ये युरोपीय परिषदेसह काम करते. तसेच युरोपीय आयोगाच्या निवडणुकीमध्येही युरोपीय संसद आणि परिषद महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. या निकालाचा प्रभाव युरोपीय आयोगाच्या रचनेवरही पडतो. त्यामुळे युरोपच्या राजकीय धोरणाची भविष्यातील दिशा ठरवण्यासाठी हे निकाल महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

युरोपीय संसदेच्या २०१९च्या निकालाची २०२४च्या निकालाशी तुलना करता, जगभरातील सर्वच देशांतील सध्याच्या राजकीय वातावरणाप्रमाणे युरोपातील राजकीय पटलावरही उजव्या विचारसरणीला झुकते माप दिसते. निकालावरून हे स्पष्ट आहे की, ही संसद पर्यावरणपूरक धोरणांबद्दल पुरेशी सकारात्मक नसेल, तसेच काहीशी विखुरलेली आणि स्थलांतरितांबद्दल कठोर भूमिका घेणारी असेल.

नुकत्याच जाहीर निकालांमध्ये मध्यममार्गी परंतु काहीशा उजव्या विचारसरणीकडे झुकलेला युरोपीयन पीपल्स पक्ष (ईपीपी) ७२०पैकी १८२जागा जिंकत सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. कट्टर उजव्या पक्षांपैकी फ्रेंच मरीन ले पेन यांच्या आयडेंटिटी डेमोक्रसीला (आयडी) ५८ जागा मिळाल्या आहेत. यात प्रामुख्याने स्थलांतरविरोधी आणि जर्मनीमधील एएफडी, तसेच फ्रान्स आणि इटलीमधील युरोपवादी पक्षांचा समावेश आहे.

इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांचे वर्चस्व असणाऱ्या युरोपीय परंपरावादी आणि सुधारणावादी (ईसीआर) पक्षाला ७३ जागा मिळाल्या. हंगेरियाचे नेते व्हिक्टर ऑर्बन यांच्या फिडेझ पक्षासह, अतिउजव्या पक्षांना एकूण जागांच्या एक चतुर्थांश जागा मिळाल्या.

तर पराभूत समाजवाद्यांची पुरोगामी आघाडी आणि डेमोक्रॅट्स यांना १३५ जागा आणि ग्रीन्स यांना ५३ जागा मिळाल्या आहेत. काही प्रस्थापित पक्षांनी नवीन शक्तिशाली कट्टर-उजव्या पक्षांशी हातमिळवणी करत विजयाची संधी शोधण्याचा प्रयत्न केला होता. अतिउजव्या पक्षांची आपापसातील फाटाफूट या निवडणुकीतही दिसली.

उजव्या विचारसरणीच्या लाटेचा प्रभाव युरोपमधील अनेक मध्यममार्गी सरकारांवर दिसू लागला आहे, ज्याची सुरुवात फ्रान्सपासून झाली. युरोपीय संसदेच्या निवडणुकीत अतिउजव्या विचारसरणीच्या आघाडीचे प्रमुख मरीन ले पेन यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागल्यामुळे फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी सभागृह विसर्जित करून निवडणूक जाहीर केली.

जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नेदरलँड, फ्रान्स, हंगेरी, पोलंड व इटलीमध्येही उजव्या विचारसरणीचे सरकार सत्तेवर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे झाल्यास ही सरकारे स्थलांतरितांविरोधात भूमिका घेतील. हुकूमशाही धोरणे राबवतील, अशी शक्यता आहे. ही उजव्या विचारसरणीची लाट हंगेरीच्या व्हिक्टर ऑर्बन यांच्यासाठी वरदान ठरली आहे. जे राष्ट्रीयस्तरावर युरोपीय संसदेच्या हस्तक्षेपाला मर्यादा असावी, असे मानतात.

युरोपीय महासंघाच्या इतर संस्थांच्या तुलनेत कमी अधिकार असलेली ही संसद युरोपीय महासंघाच्या अर्थसंकल्पावर मात्र नियंत्रण ठेवते. युरोपच्या जागतिक व्यापार करारांना मंजुरी देण्याचे आणि युरोपीय महासंघाचे नियम ठरविण्याचे अधिकार संसदेला आहेत. त्यामुळे युक्रेन युद्धाबाबत युरोपीय महासंघाची भूमिका, चीनबाबतचे धोरण, युरोपीय अर्थव्यवस्थेतील एकल बाजारपेठेचे भवितव्य, त्याचप्रमाणे पर्यावरणपूरक धोरणे ठरवणे हे या संसदेसमोर प्रमुख मुद्दे असतील.

सध्याच्या स्पर्धेच्या काळात युरोपमधील उद्योगधंद्यांना पाठबळ देणे आणि अधिक सक्षम बनवणे, तसेच सामरिकदृष्ट्या अधिक सामर्थ्यशाली होऊन चीनच्या आव्हानाला तोंड देणे यांसारख्या मुद्द्यांवर नवीन संसदेला काम करावे लागेल. बदललेल्या राजकीय समीकरणामुळे आगामी काळात महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर कायदे पारित करण्याबाबत संसद कशा पद्धतीने निर्णय घेईल, हे पाहावे लागेल.

अमेरिकेवरही परिणाम

ही निवडणूक अमेरिकेसाठीही महत्त्वाची आहे. कारण अमेरिकेतील बायडेन प्रशासनाने युरोपीय महासंघाला कायम पहिल्या पसंतीचा सहकारी मानले आहे. इतकेच नव्हे तर बायडेन प्रशासन हे आत्तापर्यंतच्या अमेरिकेच्या इतिहासातील युरोपीय महासंघाला सर्वाधिक पूरक प्रशासन मानले जाते. अमेरिकेमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा सत्तेत आल्यास समीकरणे कशी बदलतील, याकडेदेखील विश्लेषकांचे लक्ष आहे.

आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा भाग म्हणून युरोपीय संसदेकडून काही विशिष्ट राष्ट्रांना विशेष महत्त्व असून, जे देश युरोपीय महासंघाचे धोरणात्मकदृष्ट्या भागीदार म्हणून निश्चित केले आहेत, अशांसाठी युरोपीय संसदेने शिष्टमंडळांची स्थापना केली आहे. त्याद्वारे युरोपीय संसद आंतरराष्ट्रीय धोरणांबाबत कशा पद्धतीने पुढे जाईल, याकडे विश्लेषकांचे लक्ष लागले आहे.

भारताचा महत्त्वपूर्ण सहकारी

भारतासाठी युरोपीय महासंघाचे शिष्टमंडळ हे सर्वात जुन्या शिष्टमंडळांपैकी एक आहे. भारतीय संसदेचे शिष्टमंडळ आणि युरोपीय संसदेचे शिष्टमंडळ यांच्यामध्ये पहिल्यांदा १९८१मध्ये बैठक झाली. लोकसभा अध्यक्षांनी २०१५मध्ये युरोपीय संसदेला भेट दिली आहे. त्यावेळी दोन्ही शिष्टमंडळांदरम्यान भारत व युरोप यांच्यातील मुक्त व्यापारासंबंधीच्या कराराला अंतिम रूप देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली होती.

गुंतवणूक व भौगोलिक मानांकने याबाबतही सकारात्मक पावले उचलली होती. युरोपीय संसदेचे सदस्यही २०१५आणि २०१७मध्ये भारतात आले होते. युरोपीय महासंघ हा भारताचा व्यापार आणि गुंतवणूक क्षेत्रातील महत्त्वाचा भागीदार आहे. उभयतांमधील संबंध अधिक दृढ होण्यासाठी प्रशासकीय प्रयत्नांसह राजकीय स्तरावरूनही प्रयत्न आवश्यक आहेत.

(अनुवाद - रोहित वाळिंबे)

(लेखक पुण्यातील कुंझरू सेंटर फॉर डिफेन्स स्टडीज अँड रिसर्चचे चेअरमन आहेत.)