- अ‍ॅड. जयदेव गायकवाड

गडचिरोली जिल्ह्यातील जनसंघटनांच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत उपस्थित राहून व त्यानिमित्ताने आदिवासी नेते, कार्यकर्ते यांच्या भेटीगाठी घेऊन नोंदविलेली निरीक्षणे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील जनसंघटनांच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीला उपस्थित राहण्याचा योग आला. त्यात आदिवासी समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी मांडलेली मते लक्षवेधक वाटली. कार्यकर्ते तळमळीने प्रश्न मांडत होते. आपले म्हणणे बिगर आदिवासी नेते, कार्यकर्ते व्यवस्थित ऐकून घेत नाहीत, असा त्यांचा तक्रारीचा सूर होता आणि आपले म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे व त्यावर योग्य विचार झाला पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह होता. त्यांचे म्हणणे होते, आदिवासींचे जगणे वेगळे आहे. मुंबईच्या शिक्षणाचे नियम गडचिरोलीत नको, या त्यांच्या म्हणण्याने मी थोडा चपापलोच; आणि मग अधिक गंभीरपणे त्यांचे प्रश्न समजून घेण्याचा प्रयत्न केला.

आदिवासी कार्यकर्ते सांगत होते, ‘गडचिरोलीत ७० टक्के जंगल आहे. आम्हाला २००६ चा जंगल कायदा लागू आहे. तो आम्ही संघर्ष करून मिळविला आहे. एकजण म्हणाला, ‘आमच्यासाठी वनाला पूरक उद्योग हवेत. त्यादृष्टीने विकासाचे धोरणच वेगळे असायला हवे.

एक जण म्हणाला, ‘बांबूपासून आम्हाला निश्चित उत्पन्न मिळू शकते. सर्वच आदिवासी जिल्हयांत बांबूप्रकल्प राबविण्याची गरज आहे. केवळ तेंदूपत्ता आमच्या जंगलात मिळतो, पण बी.डी. कारखाने जिल्हयाच्या बाहेर आहेत. तेंदूपत्त्याची सुमारे चार हजार कोटी पाने गोळा होतात. एकजण म्हणाला आमच्या जिल्हयात दारूबंदी धोरणाचा पुनर्विचार झाला पाहिजे.

गडचिरोलीत दारूबंदी आहे. पण तरीही आदिवासींचे दारू पिण्याचे प्रमाण कमी झाले नाही. डॉ. अभय बंग यांनी मागणी केल्याने बंदीचे धोरण आले; पण अवैध धंदे चालूच आहेत. मग दारूबंदी धोरणाचा उपयोग काय? त्यानंतर आम्ही गडचिरोली जिल्हयातील अंधश्रद्धेबाबत माहिती घेतली. आदिवासींमध्ये मोठया प्रमाणात अंधश्रद्धा आहेत. त्यांचे अनेक प्रकार त्यांनी आम्हाला सांगितले. धानोरा तालुक्यातील आदिवासींचे आदर्श गाव मेंडा (लेखा) कनसोला गावात जाऊन सरपंच देवाजी तोफा यांना भेटलो.

देवाजी तोफा हे वेगळेच व्यक्तिमत्व. बोलण्यातील ठामपणा व विचारांची बैठक व सराईतपणा जाणवला. ते सांगत होते, ‘लोकसंख्या ७०० आहे. आमच्या ग्रामपंचायतीची निवड सर्वानुमते होते. आमच्या गावात खरे तर खुली लोकशाही आहे. गावात एकही मंदिर नाही व माडिया या एकाच जातीचे लोक आहेत. गावात सर्व राजकीय पक्ष आहेत. पण गावकऱ्यांचा अभ्यासगट सर्व निर्णय घेतो.

सर्व निवडणुकांत आम्ही सर्व मिळून अभ्यासगटामार्फत कुणाला मत द्यायचे हे ठरवतो. लोकसभा, विधानसभेच्या उमेदवारांनी त्यांची भूमिका अभ्यासगटाला सांगायची, अभ्यासगटाने ऐकून घ्यायचे, त्यांना प्रश्न विचारायचे. त्यांनी दिलेल्या उत्तरांवर सखोल चर्चा होते. मग ग्रामसभेत चर्चा होते. मग निर्णय होतो. ग्रामसभेपूर्वी मोहल्ला चर्चाही होते.

उमेदवारांकडून पैसे घेतले जात नाहीत. आम्ही ‘ग्रामस्वराज्य’ ही कल्पना राबवतो. शेतीच्या उत्पन्नाबरोबर जंगलाचे उत्पन्न मिळते. तेंदूपत्ता, बांबू, आवळा, बेहडा, हिरडा, मोहा आमच्या उदारनिर्वाहाचे अर्थिक स्त्रोत आहेत. जल, जंगल, जमीन यावर आमचा हक्क आहे. २००६ च्या कायदयाने तो आम्हाला प्राप्त झाला आहे. पीक तयार झाल्यावरचं गोळा केले जाते. त्याप्रमाणे मे महिन्यात तेंदूपत्ता, नोव्हेंबरमध्ये बांबू, एप्रिल/मार्च महिन्यात हिरडा ही पिके ग्रामस्थ गोळा करतात.

माणुसकीने वागणे...

‘माणसांने माणसाशी माणुसकीने वागणे म्हणजेच राज्यघटना’ असे देवाजी हसतहसत सांगत होते. विचारानेच जग पुढे जाते. आम्ही निसर्गालाच गुरू केले आहे. निसर्ग आमच्याषीशी बोलतो, तुम्हीही झाडा सोबत बोला, पाण्यासोबत बोला! त्यांचा हा सल्ला मोठा मनोरंजक वाटला. राज्य व्यवस्थेबाबत ते म्हणाले की, थेट ‘दिल्ली ते गल्ली’ असे दळणवळण पाहिजे. दिल्लीतून डायरेक्ट गावात पैसा आला पाहिजे. एवढे सारे शोध लागले आहेत तर मग ते व्यवहारात आणले पाहिजेत असं त्यांच म्हणणं होत.

ग्रामपंचायतीच्या भिंतीवर एक फ्लेक्स होता त्यावर एक घोषवाक्य लिहिले होते. ‘दिल्ली, मुंबई आमचे सरकार! आमच्या गावात आम्हीच सरकार ’प्रशत्यांच्या ग्रामपंचायतीचा पारदर्शी कारभार आणि त्यांचे विचार पाहता खरोखर त्यांचे गाव एक लोकषाहीचे मूर्तिमंत प्रतिक वाटले. लोकसभेएवढीच ग्रामसभा मत्हत्वाची हे त्यांचे म्हणणे बरोबर वाटले. त्यानंतर आम्ही माजी आमदार हिरामण वरखेडे यांना भेटलो.

जिल्हयातील आदिवासी समाजाचे ते बुजुर्ग नेते आहेत. त्यांच्याशी गप्पा मारल्या. त्यांचा दृष्टिकोन अभिनव असा वाटला. ते म्हणाले, ‘लोकशाहीच्या व्याखेत बदल केला पाहिजे सांगताना ते म्हणाले, ‘गव्हर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पिपल, आणि ( फॉर ऐवजी) विथ द पीपल अशी पाहिजे.’ त्यांचे म्हणणे होते की, सरकार लोकांबरोबर असले पाहिजे.

माजी आमदारमहोदय सहजपणे आपली मते मांडत होते. आम्हाला अनादी काळापासून जंगलाचे हक्क होते. आता जेवढी जंगले आहेत, त्यावर मालकी ग्रामसभेची आहे. पुढे ते अत्यंत गंभीरपणे सांगत होते की, तेंदूपत्ता, हिरडा,बेहडा या सगळ्याची खासगी व्यापारी कमी भावाने खरेदी करायचे. बांबूलाही भाव देत नव्हते. मग वन हक्कासाठी संघर्ष केला.

वन हक्क कायदा मान्य करून घेतला; पण आदिवासींची गरीबी अजून संपली नाही. एकदा बांबू लागवड केली की, ३७ वर्षे बांबूपीक मिळते. सर्व जगात त्याला मागणी आहे. त्याला चांगला भावही आहे. बांबू लागवडीला सरकारने मदत केली, तर पाच वर्षांत सर्व आदिवासी स्वत:च्या पायावर उभे राहतील. आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध होतील.

इतर आदिवासी जिल्ह्यांतूनही हीच मागणी होत आहे. या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा मी प्रयत्न केला; पण अद्याप समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. मलाही प्रश्न पडला आहे. आदिवासींची गरिबी हटविण्याचा एवढा सोपा मार्ग असताना सरकार त्यावर गंभीरपणे का विचार करीत नाही?

नक्षलवाद्यांच्या तावडीतून सुटका

आमदार वरखेडे यांचे विचार ऐकता ऐकता ते नक्षलवादी आहेत की काय, अशी शंका आल्यावर मी त्यांना तसे थेट विचारले. त्यांनी एक रोमांचक गोष्ट सांगितली. ‘जनतेच्या प्रश्नावर मी काम करतो. त्यांना संघटित करतो व आदिवासींसाठी जल, जंगल, जमीन हा २००६ चा कायदा करून घेण्यासाठी लढे देतो, म्हणून मला एक दिवस नक्षलवाद्यांनीच उचलून नेले होते. दुसऱ्या दिवशी मला जिवे मारणार होते. परंतु माझ्या संघटनेतील २९ महिलांनी धाडस करून आमचा माग काढला आणि माझी सुटका केली.’