नुकताच ‘जागतिक चहा दिवस’ सर्वत्र साजरा करण्यात आला. चहाच्या लागवडीमुळे केवळ शेतीचा विकास होत नसून सर्वसामान्य जनतेच्या आहारविहाराचा तो भाग आहे. भारतासाठी यंदाचा चहा दिवस मात्र खेदजनक ठरला, याचे कारण चहा नि तांदूळ या जनसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या पदार्थांबाबत भारताला आलेल्या अडचणी. अनेक देश भारतीय चहा व तांदळाची आयात करण्यास नकार देऊ लागल्याने प्रश्न निर्माण झाला आहे.

भारत, थायलंड, पाकिस्तान, चीन आणि नेपाळ या देशांचा खास करून चहा आणि तांदूळ उत्पादित करण्याकडे आणि त्या पदार्थांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्याकरता एक रस्सीखेच चाललेली असते. या स्पर्धेत अनेकप्रकारे विपणन केले जाते. आपला चहा किंवा तांदूळ हा आंतरराष्ट्रीय समुदायाने का घ्यावा, याविषयी अनेक मुद्दे पुढे केले जातात. या स्पर्धेत ‘जी.आय.’

(जिऑग्राफिकल आयडेंटिटी- भौगोलिक मानांकन) महत्त्वाचे असते. एखाद्या विशेष भागातून येणाऱ्या वैशिष्ट्यपूर्ण पदार्थाला ‘जी. आय.’ मिळतो आणि या संदर्भातील कायदे हे जागतिक व्यापार संघटनेच्या माध्यमातून (डब्लूटीओ) स्वीकारले गेले आहेत. भारतानेही ‘जी.आय.’ कायदा केला आहे आणि त्याप्रमाणे जी.आय. नोंदणीही सुरू केली. भारतात मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या प्रकारचे चहा मळे आहेत. अनेक प्रकारच्या सुवासिक आणि पौष्टिक तांदुळाची शेती केली जाते. जी. आय नोंदणीत सर्वात पहिल्या शेतीजन्य पदार्थाची नोंदणी ही दार्जीलिंग चहाची झाली. त्यानंतर हा चहा हा युरोप अमेरिकेसह ९० राष्ट्रांमध्ये पोहोचला. तसा तो पोचण्यात जी.आय. नोंदणी हाच महत्त्वाचा घटक होता.

दार्जिलिंग चहाने भारतातल्या जीआय नोंदीच्या जोरावर युरोपमध्ये सुद्धा आपली जीआय नोंद केली. डब्ल्यूटीओ’च्या नियमानुसार जर एखाद्या सभासद राष्ट्रांमध्ये ‘जी.आय’ नोंदणी झाली असेल तर दुसऱ्या सभासद राष्ट्रांमध्ये सदर जी.आय. नोंदणी होऊ शकते व त्या पदार्थाला आंतरराष्ट्रीय क्वालिटी टॅग मिळतो. दार्जिलिंग चहाला तसा तो मिळाला आणि उत्पादनाच्या साठ टक्के चहा निर्यात होऊ लागला. परकी चलनाच्या फायद्याबरोबरच शेतकऱ्यांना झालेला लाभ महत्त्वाचा होता. हे पाहून जेव्हा दार्जिलिंग चहा इतर जण विकू लागले, तेव्हा जी.आय. नोंदणी झालेली असल्याने दार्जिलिंग चहा उत्पादकांना दाद मागता आली. त्यांनी १६ दावे जिंकले. हेच तांदळाच्या बाबतीतही घडले.

अशाच प्रकारे भारतातील बासमती तांदळासाठी जी.आय. घेण्यात आला व तो जगभरात पोहोचला. त्याचाही फायदा विविध सहा राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना झाला. इराकने भारतीय तांदूळ आणि चहा आयात करण्यावर पूर्ण बंदी घातली आहे. इतरही कारणांची चर्चा होत आहे. पण खरे कारण हे, की पाकिस्ताननेदेखील जी.आय. कायदा अस्तित्वात आणला आणि त्याची नोंद त्यांच्या ‘बासमती’ला मिळवली. नेपाळनेही आपला चहा ‘जी.आय.’ नोंद करून घेतला व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पाठवला. थोडक्यात भारताला शेजारच्या राष्ट्रांमध्ये निर्माण होणाऱ्या तांदूळ आणि चहाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक वेगळी टक्कर देण्यास सुरुवात केली.

या स्पर्धेचा परिणाम असा झाला, की भारतीय चहा आणि तांदुळासाठी आंतरराष्ट्रीय मागणीत घट निर्माण झाली व मोठ्या प्रमाणात हे पदार्थ भारतात साठू लागले. दार्जिलिंगसारख्या ठिकाणाच्या चहा उत्पादकांनी मळे विकायला काढले. अशा वेळेला भारतीयांनी एकमुखाने व एकमताने या पिकांच्या मागे उभे राहणे आवश्यक आहे, आपल्या परराष्ट्रात स्थायिक असलेल्या अनिवासी भारतीयांना भारतीय तांदूळ व चहा घेण्यास प्रवृत्त करणे व तसेच भारतातही या पदार्थांना याची योग्य किंमत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. जर आपण कमी किमतीच्l तांदूळ किंवा चहाच्या मागे लागलो तर कदाचित आपल्याला बिगर क्वालिटीचा इतर राष्ट्रातला चहा तात्पुरता उपलब्ध होईल परंतु आपला खास वैशिष्ट्यपूर्ण आरोग्यदायी पदार्थ आपल्यापासून दुरावला जाईल.

ज्यांना जी.आय. मिळालेला आहे अशा तांदूळ आणि चहासाठी परकी बाजारपेठ गरजेची आहे. देशासाठी परकीय चलन गरजेचे आहे. श्रीलंका व पाकिस्तानचे उदाहरण लक्षात घेऊन देशपातळीवर सरकारने आवश्यक योजना राबवायला हव्यात. भारतीयांनी सुद्धा आपल्या चहाला व तांदुळाला पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील व्हायला हवे. समाजमाध्यमांचा वापर करून आपणही आपल्याकडच्या पदार्थांचा पुरस्कार करू शकतो. खारीचा का होईना देशाच्या अर्थकारणात वाटा उचलणे, देशासाठी काही करू पाहणाऱ्या प्रत्येकाला आवडेल, यात शंका नाही.