निर्यातीला प्रोत्साहन देणे, त्याकरता उद्योजकांसह सर्व घटकांना प्रवृत्त करण्याच्या हेतूने देशाचे आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरण जाहीर केले आहे. ते तळागाळापर्यंत पोहोचवून त्याद्वारे परकी चलनाची गंगाजळी वाढवण्यासाठी धोरणात्मक उपाययोजना केल्या पाहिजेत.

वाणिज्य आणि व्यापार मंत्री पियुष गोयल यांनी ३१ मार्च २०२३ रोजी भारताचे आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरण-२०२३ जाहीर केले. वास्तविक आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरण हे पंचवार्षिक स्वरूपाचे असते, मात्र गेले तीन वर्षे हे धोरण हे नव्याने मांडण्यात आले नव्हते. याच तरतुदीला छेद देत नवीन आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरण-२०२३ हे कालातीत असेल. त्यावर काळाचे कुठलेही बंधन न राहता वेळोवेळी गरजेनुसार त्यामध्ये बदल केले जातील, असे महत्त्वाचे सूतोवाच गोयल यांनी धोरण जाहीर करताना केले आहे. हे नवीन धोरण महत्त्वाचे आहे. त्याची पार्श्वभूमी पाहता सध्या जागतिक मंदीच्या काळात आणि पुढील वर्षी येऊ घातलेल्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) मंत्री परिषदेच्या अनुषंगाने तसेच भारतात प्रस्तावित असलेल्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुद्धा हे धोरण महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

जागतिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक देश हा परकी चलनाची गंगाजळी वाढविण्याकडे लक्ष केंद्रित करत आहे. त्याच मार्गावर लक्ष केंद्रित करत भारत सरकारने मोठ्या प्रमाणात निर्यातवाढीचे लक्ष्य या आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणातून मांडले आहे. भारताने २०३०पर्यंत दोन ट्रिलियन डॉलर निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले आहे. यंदाच्या वर्षी, म्हणजेच २०२३मध्ये ७७०अब्ज डॉलर निर्यातीचे लक्ष्य आहे.

आता करपरतावा सवलत

हे आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरण अनेक मुद्यांच्या संदर्रर्भात चर्चेत आहे. पूर्वी प्रत्यक्ष निर्यात अनुदान देऊन निर्यातीला प्रोत्साहन दिले जात होते. आता त्याऐवजी कर परतावा सवलत निर्यातीसाठी अंगीकारण्यात येणार आहे, असे या धोरणाच्या निमित्ताने गोयल यांनी सांगितले. पण याचा निर्यातदारांना फायदा होईल का? उपलब्ध असलेले अनुदान मिळवण्यासाठी मुळातच निर्यातदारांना वणवण करावी लागते; तर उद्या त्यांनी केलेल्या खर्चाच्या बाबतीतला परतावा नंतर मिळण्यासाठी किती प्रयत्न करावे लागतील, याचा प्रश्न अनेकांच्या मनात निश्चित निर्माण झाला आहे.

अनेक अभ्यासकांच्या मते नव्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणाला सरकारने अनेक वर्षे लावली तर या धोरणातील बदलांना किती वेळ लागेल, हेही सांगता येत नाही. या धोरणामध्ये कुठलाही कालावधी नमूद नसल्याने ही शंका रास्त ठरते. सध्या जागतिक मंदीची चाहूल लागल्याने, जगातील काही देशांना त्याचा फटका बसत आहे. त्यात भारतासाठी काळ कसा असेल, शिवाय बहुतेक पक्ष आणि विशेष करून सत्ताधाऱ्यांचे लक्ष येऊ घातलेल्या निवडणुकांवर असेल.

अशा काळात बोलाचाच भात आणि बोलाची कढी म्हणून धोरणामधील तरतूद केवळ तरतूद राहिली नाही म्हणजे झाले! नवीन धोरणामध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा रुपयांमध्ये व्हावा, या महत्त्वाच्या तरतुदीला अग्रक्रम देण्यात आला आहे. त्यामुळे डॉलरची अट किंवा मक्तेदारी किंवा अडथळा न राहता तसेच मधल्या कमिशनच्या पैशाचा भार कमी होण्यास मदत होईल.

भारतीय चलनाला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळेल. याचा परिणाम गावाकडील शेतकरी सुद्धा सहजपणे निर्यातीचे व्यवहार करू शकेल. या धोरणामध्ये अनेक उद्दिष्टे निश्‍चित करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये विशेष करून जिल्हा आणि राज्य स्तरावरून भारतीय दूतावासापर्यंत निर्यातवाढीसाठी वेगळ्या पातळीवरील साखळी बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाशी एक वेगळा संगनमताचा करारही करण्यात आला आहे. तसेच या धोरणामध्ये ई-कॉमर्सला विशेष स्थान आहे. ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याकडे विशेष लक्ष देण्यात येईल, असे धोरणात नमूद केले आहे.

सरकारने नव्याने मांडलेले आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरण हे सध्याच्या मंदावलेल्या निर्यातीवर मात करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे. परंतु धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी लागणाऱ्या यंत्रणेशिवाय त्यातील तरतुदींच्या कार्यवाहीसाठी द्यावा लागणारा वेळ सरकारकडे आहे का? असाही प्रश्न आहे.

कठोर अंमलबजावणी महत्त्वाची

आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणाचा आणि सर्वसामान्यांचा तसाही परस्पर संबंध येत असतो. कारण आंतरराष्ट्रीय व्यापारामधूनच गंगाजळीची देवाण-घेवाण होत असते. ज्या देशाची गंगाजळी मजबूत असते, त्या देशाला समृद्ध देश समजले जाते. एखाद्या देशाची परकी चलनाची गंगाजळी रसातळाला गेली की तो देश दिवाळीखोरीकडे वाटचाल करत आहे, असे मानण्यात येते. सर्वात जवळचे उदाहरण म्हणजे श्रीलंका आणि पाकिस्तान या देशांची गेल्या वर्ष-दीड वर्षातील वाटचाल म्हणावी लागेल. परकी चलनाची गंगाजळीची स्थिती नाजूक झाल्यामुळे या देशांमध्ये मोठे संकट निर्माण झाले आहे. एवढेच काय आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) कर्ज देताना पाकिस्तानला अट घातली की जर त्यांनी करप्रणालीमध्ये सुधारणा केली नाही, करवाढ केली नाही तर त्यांना कर्जही दिले जाणार नाही.

थोडक्यात गंगाजळी कमी झाली तर देशाला अशा अनेक प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय बंधनांनाही सामोरे जावे लागते. भारताची सुद्धा गंगाजळी १९९१ मध्ये अत्यल्प होती. त्या वेळेला तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी वेगळ्या धोरणाचा अवलंब करत त्याच बरोबर अक्षरशः आपल्या देशाचे सोने गहाण ठेवत देशाचे अर्थकारण चालवले होते.

परकी चलनाची गंगाजळी हा देशाच्या अर्थकारणासाठी तसेच सर्वसामान्यांसाठी महत्त्वाच्या घटक असतो. परकी चलनाच्या गंगाजळीचा सर्वात महत्त्वाचा स्त्रोत म्हणून आंतरराष्ट्रीय व्यापार असतो आणि त्यातही विशेषतः निर्यात. कारण आपण आपले उत्पादन जेव्हा परदेशात पाठवतो त्या वेळेला आपल्याला डॉलर मिळतात आणि हे डॉलर म्हणजेच आपली परकी चलनाची गंगाजळी ठरते. आपल्याकडे जेवढे डॉलर जास्त असतात तेवढी गंगाजळी जास्त मानली जाते. देशाला समृद्ध करून जनतेवर भार पडणार नसेल तर ही गंगाजळी मजबूतच असली पाहिजे.

या आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणाद्वारे भारताला अधिक निर्यातक्षम करीत गंगाजळी वाढविण्याच्या मानस आहे. परंतु या आशेला खऱ्या अर्थाने मूर्तरुप प्राप्त होणे ही तूर्तास तरी अवघड बाब आहे. सरकारने एक गोष्ट लक्षात घ्यावी, केवळ प्रसिद्धी किंवा दिखाव्याच्या आधीन न राहता खऱ्या अर्थाने देश सावरायचा असेल किंवा प्रगतीपथावर जायचे असेल तर अशा आंतरराष्ट्रीय परकी व्यापार धोरणाला मूर्त रुप द्यायला हवे. अन्यथा जे शेजारील देशांमध्ये घडत आहे ते आपल्याकडे घडू शकते. धोरणाच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका राजकीय मंडळींची असते. त्यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे जनतेला आणि देशाला मोठी झळ बसते, हे शेजारील देशांच्या उदाहरणावरून लक्षात घ्यावे. हे नवीन धोरण सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचायला हवे. त्याचा फायदा जास्तीत जास्त लोकांनी घ्यायला हवा, अशी सुद्धा व्यवस्था केंद्र सरकारने करायला हवी. त्यासाठी वेगळा कक्ष स्थापन करावा. राज्या-राज्यांमध्ये त्याच्या प्रसाराची योजनाही राबवणे आवश्‍यक आहे.

(लेखक ॲडव्होकेट व बुद्धिसंपदा हक्क विषयाचे जाणकार आहेत.)