स्वत:ची बलस्थाने सांभाळून गरज पडल्यास खासगी क्षेत्राशी स्पर्धा, अन्यथा त्यांच्याशी सहकार्य आणि समन्वय अशी सार्वजनिक उद्योगांची वाटचाल सध्या सुरू आहे. 
 

ऊर्जा, वस्तूनिर्माण, खाण व्यवसाय, धातू उद्योग, यंत्रसामग्री, रसायने या क्षेत्रांमध्ये मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग कार्यरत आहेत. १९५१ मध्ये देशात पाच सार्वजनिक उद्योग होते व त्यांच्यात २९ कोटी रुपये गुंतवणूक होती. २०१६ मध्ये देशात केंद्राचे २४४ उद्योग होते व त्यांच्यात सुमारे १८ लाख कोटींची स्थिर गुंतवणूक होती. या २४४ पैकी नफा कमावणारे फक्त १६५ उद्योग होते, तर ७७ सरकारी कंपन्या तोट्यात होत्या. तोट्यातील उद्योगांच्या यादीतील मुख्य नावे म्हणजे स्टील ॲथॉरिटी, भारत संचार निगम, एअर इंडिया, महानगर टेलिफोन निगम, मंगलोर रिफायनरीज इ. अर्थात हेही खरे की खासगी व्यवसाय संस्थेप्रमाणे मोठी उलाढाल, विक्री, नफा, बाजारातील वाढता हिस्सा अशी उद्दिष्टे सार्वजनिक उद्योगांपुढे असत नाहीत. 

शाश्‍वत व समतोल विकास होत राहावा, यासाठी पायाभूत सेवांमध्ये गुंतवणुकीला सार्वजनिक क्षेत्र अधिक प्राधान्य देते. एक सामाजिक जबाबदारी म्हणून सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग कार्यरत असतात. देशातील मागास भागात कारखाने उभारून प्रादेशिक समतोल साधण्याचे प्रयत्नही जाणीवपूर्वक केले जातात. नव्या तंत्रज्ञानास प्राधान्य देणे, आयातीला पर्याय शोधून परकी चलन वाचवणे, निर्यातीवर भर देणे, रोजगार वाढवणे अशा अनेक उद्दिष्टांचा पाठपुरावा सार्वजनिक उद्योग करतात. संघटित क्षेत्रातील रोजगारात या क्षेत्राचा मोठा म्हणजे ६० टक्के वाटा आहे. मक्‍तेदारी आणि नफेखोरी हे खासगी क्षेत्राचे दोन मोठे दोष दूर करण्याचा प्रयत्न सार्वजनिक क्षेत्राने समर्थपणे केला आहे. मोठी भांडवल उभारणी आणि स्वावलंबन ही सार्वजनिक क्षेत्राची बलस्थाने आहेत. गरज पडल्यास खासगी क्षेत्राशी स्पर्धा, अन्यथा खासगी क्षेत्रांशी सहकार्य आणि समन्वय अशी सार्वजनिक क्षेत्राची वाटचाल सुरू आहे.  या क्षेत्रातील उद्योगांना होणारा महाप्रचंड तोटा हा नेहमी चर्चेचा आणि टीकेचा विषय असतो. २०१५-१६ मध्ये सर्व उद्योगांचा एकूण तोटा २९ हजार कोटींइतका होता. राज्याराज्यांमधील सुमारे ९०० सार्वजनिक उद्योगांचा तोटाही डोळे पांढरे होतील अशा पातळीवर पोचला आहे. राज्य वीज मंडळे, सिंचन मंडळे, परिवहन उपक्रम हे कोट्यवधी रुपयांच्या तोट्याखाली दबले आहेत. भ्रष्टाचार, गैरव्यवस्थापन, नियोजनशून्य व्यवहार, राजकारण्यांचा हस्तक्षेप ही प्रमुख कारणे यामागे आहेत. याशिवाय पगार, निवृत्तिवेतन, कामगारकल्याण यासाठी आवश्‍यक मोठे खर्च, मोठ्या भांडवली गुंतवणुकीमुळे होणारा देखभाल, दुरुस्ती, घसारा, व्याज असे खर्च, सामाजिक जबाबदारीचा भाग म्हणून दिल्या जाणाऱ्या सोयी, सवलती, अनुदाने, अल्प/कमी किंमत आकारण्याचे धोरण, थकबाकी अशीही कारणेही यामागे आहेत. मोठ्या गुंतवणुकीमुळे या उद्योगांमध्ये अतिभांडवलीकरण व अतिरिक्त रोजगार असेही आढळून येते. अवाढव्य उत्पादन क्षमतेचा कमी वापर झाल्याने खर्च आणि तोटा वाढत जातो. 

तोटा कमी करणे किंवा नफा मिळवणे एवढेच उद्दिष्ट न ठेवता सार्वजनिक उद्योगांची एकूणच प्रतिमा उजळ व्हावी, यासाठी काही ठाम पावले उचलली जात आहेत. या कार्यवाहीतील काही लक्षणीय टप्पे म्हणजे १९९३च्या रंगराजन समितीने सुचविलेले निर्गुंतवणुकीचे धोरण व नंतर जी. व्ही. रामकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली १९९६ मध्ये नेमलेला आयोग. आता दरवर्षी निर्गुंतवणुकीचा कार्यक्रम प्राधान्याने राबवला जातो; पण त्याचे यश मर्यादितच आहे. गेल्या दहा वर्षांत एकदाही निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट गाठले गेले नाही. २०१६-१७ मध्ये ५६,५०० कोटीइतके उद्दिष्ट होते; पण ते जेमतेम आठ हजार कोटीपर्यंतच गाठले गेले. गेल्या दहा वर्षांत व विशेष करून मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर सार्वजनिक उद्योगांसाठी चार सूत्री कार्यक्रम अमलात आणला जात आहे. ती सूत्रे म्हणजे व्यावसायिकता, पारदर्शकता, स्वायत्तता आणि उत्तरदायित्व. त्यानुसार, समभागांची खुली विक्री, समभागांची सुचिबद्धता, खासगी कंपन्यांशी द्विपक्षीय करार, खासगी- सार्वजनिक भागीदारी, परकी भांडवलाचे स्वागत अशा धोरणांचा पाठपुरावा होत आहे. निर्गुंतवणूक विभागाचे आता ‘गुंतवणूक व सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन’ असे नामकरण झाले आहे. हा सकारात्मक बदल आहे. वरील तत्त्वांच्या आधारे आता सार्वजनिक उद्योगांचे आधुनिकीकरण, वाजवीकरण, पुनर्मांडणी करण्याचा धुमधडाका चालू आहे. या वर्षी संमत झालेल्या नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्याचा आधार घेऊन सार्वजनिक उद्योगांचे व्यवस्थापन सुधारले जाते आहे. निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया यांच्या समितीने जानेवारी २०१६ च्या अहवालात ‘तोट्यातील व आजारी ७४ सरकारी कंपन्यांचे आणि नफ्यातील ४४ सरकारी कंपन्यांचे निर्गुंतवणुकीकरण करावे व पर्यायाने खासगीकरण करावे’ अशी शिफारस केली आहे. त्यातील पाच कंपन्यांचा गाशा गुंडाळण्याची प्रक्रिया जवळजवळ पूर्ण झाली आहे. त्यात हिंदुस्थान मशिन टुल्स, नॅशनल टेक्‍सटाइल्स कॉर्पोरेशन असे उद्योग आहेत.

 सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा भक्कम आधार दिला जातो. २०१४-१५ मध्ये ही रक्कम ९२,१५९ कोटीइतकी होती; पण आता असे नेहमी करणे शक्‍य नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सार्वजनिक कंपन्यांनी आपल्याकडील अतिरिक्त जमीन, यंत्रसामग्री विकून भांडवल उभारणी करावी, असे सरकार सुचवत आहे. जरूरी पडल्यास कंपन्या राज्य सरकारांकडे सोपवाव्यात, असे निती आयोग सुचवत आहे. इंडिया टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची १४ हॉटेले विविध राज्यांकडे सोपवली जात आहेत.

एनटीपीसी, कोल इंडिया व इंडियन ऑइल या कंपन्यांचा नफा वापरून फर्टिलायझर कॉर्पोरेशनच्या झारखंड व बिहारमधील खत प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन केले जात आहे. सरकारी औद्योगिक प्रकल्प म्हणजे भलामोठा तोटा करणारे पांढरे हत्ती ही प्रतिमा आता पुसली जात आहे.