गोव्याच्या विधानसभेची निवडणूक फेब्रुवारी महिन्यात होणार असल्याची चाहूल वर्षभरापूर्वीच गोव्यातल्या राजकीय पक्षांना लागली होती. तेव्हापासूनच पक्ष आणि उमेदवार लढ्याची मोर्चेबांधणी करायला लागले. संभाव्य उमेदवार, पक्ष आणि मतदार हे सारे मतदानाचा नेमका दिवस कोणता, याचा अंदाज बांधत असतानाच ही निवडणूक 4 फेब्रुवारीला होणार असल्याचे जाहीर झाले आणि सगळीकडे एकच धांदल उडाली. सारे इच्छुक उमेदवार कंबर कसून कामाला लागले. भारतीय जनता पक्ष आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष हे दोन सत्तेतले सहभागी घटक. मनोहर पर्रीकर हे केंद्रात जाऊन संरक्षणमंत्री झाले. गोव्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची धुरा लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या खांद्यावर आली; पण इथूनच भाजप आणि मगोप यांच्यात धुसफूस सुरू झाली. मगोपचे नेते सुदिन ढवळीकर यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम खाते असले, तरी सार्वजनिक बांधकामे करण्याचा अधिकार गोवा साधन सुविधा महामंडळाकडे आहे. भाजपचे आमदार प्रमोद सावंत हे त्याचे अध्यक्ष आहेत. 
सुदिन यांचे बंधू दीपक हेही मंत्री होते. हे दोन भाऊ आणि मुख्यमंत्री पार्सेकर यांच्यातून विस्तव जात नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. मगोचे नेते आणि भाजपचे नेते यांच्यातल्या मतभेदाने निवडणूक तोंडावर असताना संघर्षाचे रूप धारण केले. हा संघर्ष दिवसेंदिवस तीव्र होत गेला. निवडणुकीत भाजपला यश मिळवून देण्यासाठी दस्तुरखुद्द मनोहर पर्रीकर यांनी गोव्यात ठाण मांडले. तसेही ते दर शनिवार-रविवारी गोव्याला येतच होते. ते आता दिल्लीला क्वचित जाऊ लागले. मगोपच्या नेत्यांना मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाविषयी काही म्हणायचे नाही. त्यांचा आक्षेप लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्याविषयी होता. ते जाहीर सभा, समारंभात, पत्रकार परिषदा घेऊन पार्सेकर यांच्याविषयी जाहीर टीकाटिप्पणी करायला लागले. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिष्ठेला हे बाधाकारक ठरत होते. तशातच एके दिवशी ढवळीकर बंधूंनी राज्याचा मुख्यमंत्रीच बदलण्याची मागणी भाजप नेत्यांकडे केली. आता मात्र असह्य झाल्याने मुख्यमंत्र्यांनी ढवळीकर बंधूंना मंत्रिमंडळातून काढून टाकले; पण भाजपने युती मात्र तोडली नाही किंवा मगोपने सरकारचा पाठिंबाही मागे घेतला नाही; पण आता मात्र ही युती जवळजवळ फुटली, हे साऱ्यांनीच ओळखले. तरीसुद्धा मनोहर पर्रीकर हे "युतीसाठी भाजपची दारे अद्याप खुली आहेत' असे जाहीरपणे सांगत होते; पण पार्सेकर यांना हटवल्याशिवाय युतीचा विचार आपण करणार नाही, असे ढवळीकर बंधूंनी ठामपणे सांगितल्याने अखेर भाजप-मगोप युतीविषयीच्या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला. आता दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्रपणे आणि एकमेकांच्या विरोधात उमेदवार उभे करून रणशिंग फुंकलेले आहे. मगोपने मुख्यमंत्रिपदाचे आपले उमेदवार म्हणून सुदिन ढवळीकर यांचे नाव जाहीर केले. आपण मुख्यमंत्री व्हावे, ही ढवळीकरांची इच्छा जुनीच आहे; पण भाजपने एवढे होऊनही मुख्यमंत्रिपदाचा आपला उमेदवार अजून जाहीर केलेला नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आलेले असताना त्यांनी आमदारच मुख्यमंत्री ठरवतील, असे सांगता केंद्रातला मंत्रीही गोव्याचा मुख्यमंत्री होऊ शकेल, असे पत्रकारांना सांगितले आणि हे सांगतानाच "तुमच्यापैकी एखादा ज्येष्ठ पत्रकारही मुख्यमंत्री होऊ शकेल,' असे गंभीर स्वरात सांगितले. 
आम आदमी पक्षाने गोव्यात शिरकाव केला; पण "आप'ने मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून ज्यांचे नाव जाहीर केलेले आहे, त्या एल्विस गोम्स यांच्याच भ्रष्टाचाराची लोकायुक्तांमार्फत चौकशी सुरू झालेली आहे. ते मडगावमध्ये बांधकाम खात्यात अधिकारी असताना झालेल्या भूखंड व्यवहाराची ही चौकशी आहे. म्हणजे स्वच्छ कारभाराची हमी घेऊन लोकांसमोर आलेल्या पक्षाचा मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवारच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांत गुंतलेला असणे हीच मुळात त्या पक्षाची शोकांतिका आहे. तसेच त्यांचा आपचा गोव्यातला एकही उमेदवार प्रभावशाली नाही. त्यांचा जाहीरनामा ही तर भाजपच्या जाहीरनाम्याची थेट नक्कल आहे. काही जुने "आप'वाले कार्यकर्ते तर अरविंद केजरीवाल यांच्या एकाधिकारशाहीचा कंटाळा आला असल्याचे जाहीर करून भाजप आणि अन्य पक्षांत प्रवेश करत आहेत. दिनेश वाघेला यांच्यासारखे अनेक नेते, की ज्यांनी आपची स्थापना केली, त्यांचे नामोनिशाण आता कुठे दिसत नाही. अशा परिस्थितीत आम आदमी पक्षाचा एखादा उमेदवार निवडून येणेही दुरापास्त आहे. 
कॉंग्रेस पक्षात तर आधीपासूनच असंतोष आहे. राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसची युती गोव्यात तुटलेलीच आहे. उमेदवारीवरून पक्षाच्या कार्यकर्त्यांत एवढा संघर्ष आहे, की कॉंग्रेसचे प्रभारी दिग्विजयसिंह गोव्यात आलेले असताना त्यांचा पुतळा जाळेपर्यंत मजल गेली. उमेदवारी अर्ज भरायच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत त्यांचे उमेदवार निश्‍चित झालेले नव्हते अशी स्थिती आहे. काही मतदारसंघांमध्ये तर दोन दोन उमेदवारांना अर्ज भरायला सांगून नंतर त्यातल्या एकाला माघार घ्यायला लावायचे, असे धोरण कॉंग्रेसने अवलंबले आहे.