गेल्या वर्षी दोन हजार ४७८ कोटी इतकी तुटपुंजी असलेली पर्यावरणासाठीची तरतूद या अर्थसंकल्पात काहीशी सुधारून तीन हजार७९ कोटी झालेली दिसते. अर्थात ४५ लाख कोटी रुपयांच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या काही दशसहस्त्रांश इतकी ती किरकोळ आहे.

यात नवे काहीच नाही. सरकार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पर्यावरणविषयक मोठमोठ्या घोषणा करते, देशांतर्गत सरकारी वर्तन त्याच्या पूर्ण उलटे असते. मग ते जैव-वैविध्याचे संरक्षण-संवर्धन असो किंवा हवामानबदल रोखण्याची लढाई असो.

निव्वळ चमकदार लघु-रूपे (शॉर्ट फॉर्म्स) काढणे, (फक्त नावातच उदात्त असणारे) वरवरचे पर्यावरण-उपक्रम, त्यातून स्वतःची पाठ थोपटून घेणे हे सगळे चालू राहते. संसदेत नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातील पर्यावरणीय तरतुदीही याला अपवाद नाहीत.

पर्यावरणातील जैविक भागाचे (सृष्टीव्यवस्था, जीवसृष्टी, जंगले) तर सरकारला वावडेच आहे. ऊर्जा, आस्थापना, निर्मिती ही क्षेत्रे विशेष आवडीची. कारण त्यात भासमान विकास पटकन दाखवता येतो. त्यामुळे होणारा अपरिवर्तनीय निसर्ग-विनाश सरकारच्या खिजगणतीतही नसतो. अर्थात त्यामुळेच नागरिकांनी हे सर्व विषय आणि तुटपुंज्या तरतुदी समजून घेणे गरजेचे ठरते.

सरकारच्या आवडत्या भागासाठीच्या (अजैविक-ऊर्जा वगैरे) तरतुदी प्रथम पाहू. निव्वळ राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशनलाच १९ हजार७०० कोटी रुपये दिले आहेत. (संपूर्ण पर्यावरण मंत्रालयाला फक्त तीन हजार७९ कोटी) त्यांनी वार्षिक पन्नास लाख मेट्रिक टन हायड्रोजन निर्मिती २०३०पर्यंत करणे अपेक्षित आहे.

नवे आणि अपारंपरिक ऊर्जास्रोत या मंत्रालयाला १० हजार२२२ कोटी दिले आहेत. मागील वर्षीच्या सात हजार३३ कोटींपेक्षा ही तरतूद ४८ टक्क्यांनी जास्त आहे. पण पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू या सरकारच्या आणखी अत्यंत आवडत्या (आणि प्रदूषणकारी) मंत्रालयाच्या तरतुदींच्या (४१ हजार कोटी) ही तरतूद (१० हजार२२२ कोटी) फक्त २६% आहे.

अर्थसंकल्पातील एकूण तरतुदी आहेत ४५ लाख कोटी रुपयांच्या-त्याच्या फक्त २.२%. सर्वात मोठा प्रदूषक कोळसा मात्र आपल्या खात्याला १९२ कोटीच (अपारंपरिकच्या फक्त २%पेक्षाही कमी) देऊन गेला हे त्यातल्या त्यात समाधान.

पेट्रोलियम खात्याच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी आणि ‘नक्त शून्य’ उद्दिष्टांसाठी, तसेच ऊर्जास्रोत बदलण्याच्या दिशेने प्रयत्नांसाठी अर्थसंकल्पात तब्बल पस्तीस हजार कोटी रुपये इतकी ‘भांडवली तरतूद’ करण्याचे अर्थमंत्र्यांनी भाषणात सांगितले आहेच. मात्र नवी व अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या विविध प्रकल्पांचा वित्तपुरवठा यंदा वाढल्याचे चित्र आहे. मुख्य जोडणीशी न जोडलेले (ऑफग्रीड) सौर प्रकल्प यात बाजी मारून गेले.

मागील अर्थसंकल्पात असलेली ६१.५० कोटींची तरतूद यावेळी ३६१.५०कोटींवर पोहोचली, हे स्वागतार्ह! अशा प्रकल्पांमध्ये ऑफग्रीड फोटो वोल्टाईक कार्यक्रम तीन लाख सौर-पथदिवे, २.५ लाख स्टडी लॅम्प्स आणि १०० मेगावॉट ऊर्जेचे पॉवर-पॅक निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. ‘सॉवेरीन ग्रीन फंड’ यावर्षी पंतप्रधानांच्या ‘पीएम कुसुम योजने’ला एक हजार ९९६.४६ कोटी रुपये देऊ शकला.

२०१९मध्ये सुरू झालेली ही योजना वीस ऑफग्रीड सौर जल पंप आणि मुख्य जोडणीशी जोडलेले पंधरा लाख शेतीपंप सौरमध्ये रूपांतरित करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट बाळगून आहे. वीस हजार१३ कोटी रुपयांच्या या निधीतील अन्य काही रक्कम रेल्वे आणि हायड्रोजन मिशनलाही मिळणार आहे. कचऱ्यापासून खतनिर्मितीची पाचशे नवी केंद्रे सुरू करण्यासाठी दहा हजार कोटी. तुलनेने बाकी अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रांना नाममात्र रक्कम मिलालेली दिसते.

दुर्लक्षित हवामानबदल

हवामान बदलाविरुद्धच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाला (मागील वर्षी तीस कोटी) यावेळी काहीही मिळालेले नाही. या बदलाशी जुळवणीच्या कार्यक्रमालाही पैसे दिलेले नाहीत. ‘जोशीमठ’सारखा पर्यावरणाकडे लक्ष वेधणारा प्रकार घडूनही ‘नॅशनल मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज’साठीही अजिबात तरतूद केलेली नाही.

‘नॅशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया’साठी गेल्यावर्षी ३६१ कोटी रुपयांची तरतूद होती, ती यावेळी २२० कोटींपर्यंत घटली आहे. ‘कमिशन ऑन एयर क्वालिटी मॅनेजमेंट’ या महत्त्वपूर्ण नियामक संस्थेचे मागील वर्षीचे वीस कोटी कमी करून ते सतरा कोटींवर आणले.

पाच महत्त्वाच्या आणि स्वायत्त संस्थांसाठीच्या एकत्रित तरतुदी मागील वर्षी होत्या (३०५.५ कोटी), त्यापेक्षा कमी करून २८७.४५ कोटी इतक्या खाली आणल्या आहेत. जी.बी.पंत हिमालयन इन्स्टिट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट अँड डेव्हलपमेंट, इंडियन कौन्सिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च अँड एज्युकेशन, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मॅनेजमेंट, इंडियन प्लायवूड इंडस्ट्रीज रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आणि वाइल्डलाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, डेहराडून या त्या पाच संस्था. त्यापैकी सरकारला गैरसोयीचे असणारे

संशोधन करणाऱ्या डेहराडूनच्या संस्थेचे पंख कापण्याचे उद्योग, निधी सतत कमी करून सरकार अहर्निशकरत असते. अर्थात अन्य पाच स्वायत्त संस्थांच्या निधीत थोडी वाढही झाल्याचे दिसते. वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्युरो, फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडिया (सोयीस्कर अहवाल करून देणारी), झुलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया,(आश्चर्य म्हणजे) नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल- या सर्वांना मिळून मागील अर्थसंकल्पात ४६० कोटी मिळाले होते.

त्यात पाच संस्थांमध्ये मिळून यावर्षी ‘घसघशीत’ सतरा कोटींची वाढ करून ४८७ कोटींवर नेली आहे. प्रदूषण नियंत्रणाला मागील वर्षीपेक्षा दहा कोटी कमीच म्हणजे ४६० कोटी मिळाले आहेत. प्रदूषण मात्र राक्षसी वेगाने वाढतेच आहे.

‘डीप सी मायनिंग’ला बळ

पर्यावरण शिक्षण, जागृती आणि प्रशिक्षण यासाठीची तरतूदही मागील वर्षीच्या ७७.१३ कोटींवरून ५८ कोटी इतकी खाली आणली. मात्र पर्यावरणीय ज्ञानविकास आणि क्षमतावर्धनासाठी मागील वर्षी ७० कोटी असलेली तरतूद यावर्षी ७८.६२ कोटींवर नेली आहे. सागरी किनारपट्ट्या राखणे, त्यांचे पर्यावरणीय संवर्धन या उद्देशाने स्थापन केलेल्या नॅशनल कोस्टल मिशनसाठी गेल्या वर्षी २०० कोटींची तरतूद होती,

ती यावेळी पाच कोटीने घटवलेली दिसते. जीवसृष्टीबद्दल, म्हणजेच सरकारच्या नावडत्या विषयाबद्दल पाहू. जलीय सृष्टीव्यवस्थांच्या संवर्धनासाठी मागील वर्षीचे ४८.४० कोटी कमी करून ते ३८.४ कोटींवर आणले आहेत. एकीकडे हा देखावा करून महाभयंकर असा ‘डीप सी मायनिंग’ हा समुद्रतळ ओरबाडून, खरवडून खनिजे मिळवण्याचा भयात्कारी प्रकल्प मात्र दुप्पट तरतूद मिरवतो आहे. मागील वर्षी या विनाशकारी प्रकल्पासाठी ३०० कोटी असलेली तरतूद यावर्षी थेट ६०० कोटींवर नेली आहे. सागरी सृष्टीव्यवस्थांची अवस्था काय होणार हे उघड आहे.

इंदिरा गांधींनी सुरू केलेला आणि यावर्षी ५० वर्षे पूर्ण करत असलेला राष्ट्रीय व्याघ्र प्रकल्प आणि प्रोजेक्ट एलेफंट यांना एकत्रितरीत्या ३३१.८० कोटी रुपये मिळाले आहेत. मुळात ही रक्कम मिळाली आहे एकात्मिक अधिवास वाढ-विकास योजनेला, ४९१ कोटी. मागील वर्षापेक्षा ती स्वागतार्हरीत्या चक्क १८६ कोटींनी जास्त आहे. त्यातले वाघाला ३०० कोटी आणि हत्तीला ३१ कोटी अशी विभागणी आहे.

पाणथळ जागा या महत्त्वाच्या सृष्टीव्यवस्थेचा अर्थमंत्र्यांनी अत्यंत प्रेमाने ‘अमृत धरोहर’ असा उल्लेख करून अनेक पतंग उडवले खरे! पण त्यासाठी विशिष्ट रक्कम काही सांगितली नाही. रामसर आंतरराष्ट्रीय करारात आपण या जागा जपू असे कबूल केले होते. पण विकासोन्मादामुळे, भराव टाकून बुजवल्यामुळे सर्वाधिक धोक्यात आता या पाणथळी आहेत. एकूणात पर्यावरण या(ही) विषयात सरकारची उक्ती आणि कृती यातील प्रचंड तफावत दिसते. नागरिकांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

पर्यावरण रक्षण आणि संवर्धन तसेच त्या अनुषंगाने संशोधन या विषयांना यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात नेहमीप्रमाणे काहीशी उपेक्षेची वागणूक मिळालेली आहे. तर सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी सौरऊर्जा, हायड्रोजन इंधन, डीप सी मायनिंग अशा आवडीच्या क्षेत्रांकरता आणि उपक्रमांसाठीच्या तरतुदीत भरघोस वाढ केली आहे. यातून पर्यावरणाबाबतची सरकारची धोरणदिशा स्पष्ट होते.

(लेखक पर्यावरण विषयाचे अभ्यासक आहेत.)