शेतमालाच्या निर्यातीबाबत सरकारचे धोरण सातत्याने धरसोडीचे, काहीसे मनमानी असेच राहिले असल्याचे दिसते. कांदा, टोमॅटो, डाळी या रोजच्या जेवणातील पदार्थांच्या, तसेच पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस यांच्या किमती आणि निवडणुका यांची सातत्याने सांगड घातली जात असते. वर्षभरापूर्वी टोमॅटोने प्रतिकिलो दोनशेवर उसळी घेतली होती, तीच स्थिती तूरडाळीची होती. आता दोन्हीचे दर आटोक्यात आले, तरीही डाळ म्हणावी अशी सामान्यांच्या आवाक्यात नाही.

अब्जावधीच्या डाळी, कडधान्यांची, तेलबियांची आयात करूनही त्यांचे दर दिलासादायक नाहीतच. मात्र, कांदा कधी कोणाला कसा रडवेल, हे सांगता येत नाही. कांदा निर्यातीच्या अस्त्राने शेतकऱ्यांची निराशा आणि ग्राहकांना काहीसा दिलासा देणाऱ्या केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने ९९हजार टन कांदानिर्यातीची केलेली घोषणा खरोखर लाभकारक आहे की ही फक्त निवडणुकीतील जुमलेबाजी हा प्रश्‍नच आहे. अर्थात, सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष व समर्थक नेतेमंडळी त्याचे स्वागत करत आहेत; तर निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याचा विरोधकांचा दावा आहे.

या सगळ्याला निमित्त घडले ते गुजरातमध्ये उत्पादित दोन हजार टन पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीला हिरवा कंदील दाखविण्याचे. केंद्र सरकारच्या परकी व्यापार महासंचालकांनीच ही परवानगी दिली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांमधून संतापाची लाट उसळली; मोदी सरकार गुजरातला झुकते माप आणि महाराष्‍ट्रातील शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडते, या भावनेला खतपाणी देणारे दावेही केले जाऊ लागले. त्यानंतरच सरकारने खरीप, रब्बीच्या २०२३-२४च्या हंगामाकरता ९९ हजार १५० कांद्याची निवडक देशांमध्ये निर्यातीला परवानगी जाहीर केली. यामध्ये शेजारील बांगलादेश, भूतानसह बहारीन, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमिराती, श्रीलंका यांचा समावेश आहे. ‘राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लि.’ (एनसीईएल) त्याची कार्यवाही करेल. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील दावे-प्रतिदाव्यांमुळे सरकारच्या निर्णयातील नेमके वास्तव काय आणि त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना की व्यापाऱ्यांना अशी गोंधळाची स्थिती दिसते. त्यामुळेच सरकारने कांदा निर्यातीच्या निर्णयातील वास्तव मांडणे अगत्याचे आहे.

कांद्याच्या दरातील तेजी-मंदी आणि सामान्यांच्या खिशाला त्याचा बसणारा फटका या सगळ्यांचा मेळ नाही बसला तर कांदा राज्यकर्त्यांना रडवतो. कोणे एकेकाळी दिल्लीतील काँग्रेसचे सरकार कांदा दरातील तेजीने पडले होते. अलीकडे कांदा दराने स्थानिक तेजी अनुभवली, त्याला आवरण्यासाठी, ग्राहकराजासाठी मोदी सरकारने गेल्या पाच वर्षांत निर्यातबंदीचे अस्त्र सातत्याने परजत ठेवले. परिणामी उत्पादक शेतकऱ्याच्या पदरी निराशच आली. सरकारने पाच वर्षांत तीनदा निर्यातबंदी, दोनदा किमान निर्यातमूल्य वाढवणे, एकदा निर्यातीवर शुल्कआकारणी अशा विविध निर्णयांनी कांदादराला कुंपणातच रोखले. परिणामी, कांद्याकडे नगदी पीक म्हणून शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच आली. पहिली निर्यातबंदी साडेपाच, तर दुसरी साडेतीन महिने होती. डिसेंबर २०२३मध्ये तिसऱ्यांदा घातलेली निर्यातबंदीची मुदत मार्चमध्ये संपल्यावर तिला अनिश्‍चित काळाकरता मुदतवाढ दिली गेली; आताही ती पूर्णतः उठवलेली नाही. केवळ निवडक देशांना निर्यातीसाठी कोटा ठरवून परवानगी दिली एवढेच.

ही निर्यात मुंद्रा, पिपाव या गुजरातेतील आणि न्हावाशेवा बंदरातून होणार आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना मदतीचा हात म्हणून हा निर्णय घेतला असेल तर त्याचे स्वागतच. मात्र, कांदा खरेदी किंवा संकलन करणाऱ्या ‘नाफेड’ असो वा अन्य सरकारी यंत्रणा, यांनी थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी केली तरच त्याचा लाभ बळीराजाच्या पदरात पडेल. त्याला आपत्तीच्या काळात आधार मिळेल. शिवाय, त्यांनी उद्दिष्टानुसार खरेदी केली पाहिजे. या सर्व बाबतीत या संस्थांच्या कामकाजाचा अनुभव निराशाजनक आहे. विशेषतः शेतमालाच्या निर्यातीबाबत सरकारचे धोरण सातत्याने धरसोडीचे, काहीसे मनमानीपणाचे राहिले. परिणामी आपण परदेशातील हक्काची बाजारपेठ गमावत आहोत. शिवाय अशा धरसोडीमुळे पुरवठा साखळीत व्यत्यय निर्माण होतो. त्यामुळे सरकारने देशांतर्गत पुरवठा आणि निर्यात यांचा मेळ घालण्यासाठी कृषी खाते, व्यापारसह अन्य संबंधित मंत्रालये यांच्या कामकाजात मेळ घालण्याचे आव्हान स्वीकारले पाहिजे. गतवर्षीच्या ३०२ लाख टनांऐवजी २०२३-२४या वर्षी देशात कांद्याचे उत्पादन केवळ २५४लाख टन झाले.

यात एकट्या महाराष्ट्रात ३४ लाख टनांनी घट आली, त्याखालोखाल कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, राजस्थानचा क्रम लागतो. कृषी खात्याच्या अंदाजानुसार, कांदा उत्पादन सोळा टक्क्यांनी घटले. देशांतर्गत बाजारात त्याचा पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठीच निर्यातबंदी केली. अशा निर्णयांचा त्वरित फटका घाऊक बाजाराला बसतो, दर कोसळतात. त्यामुळे शेतकऱ्याचे नुकसान होतेच, दुसरीकडे त्याचा लाभ ग्राहकाला मिळायला मोठा अवधी जावा लागतो. मग हे निर्णय नेमके कोणाच्या पथ्यावर आणि कोणासाठी, याचे उत्तर आपोआपच मिळते. कांद्याच्या निर्यातीवरून नव्याने उठलेले वादळ लोकसभेच्या नाशिक, धुळे, दिंडोरी, अहमदनगर आदी कांदा उत्पादक मतदारसंघांत प्रतिकूल वातावरण निर्माण होऊ नये म्हणून अंशतः निर्यातीचे ‘गाजर’ पुढे केले गेले, अशी शेतकरी संघटनांची तक्रार आहे व त्यात तथ्य आहे. त्यामुळेच निवडणुकीत कांदा कोणाला हसवेल आणि कोणाला रडवेल, हे लवकरच समजेल.