- विकास झाडे

ज्या राज्यात भाजपचे सरकार नाही तिथल्या राज्यपालांना आपण म्हणजेच सरकार असेच बहुधा वाटायला लागले आहे. किंबहुना केंद्र सरकारकडून राज्यपालांना तसे बळ मिळत गेले. पंजाबसारख्या सीमावर्ती राज्यातही हे होत आहे.

तेथील राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्याकडून घेतलेली भूमिका ‘विधेयके अडवा आणि सरकारची जिरवा’ अशा प्रकारची होती. तमिळनाडू, केरळमध्येही हा संघर्ष दिसून येत आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच राज्यपालांना त्यांच्या कार्यकक्षेची जाणीव करून दिली आहे.

‘‘विधिमंडळाद्वारा मंजूर करण्यात आलेल्या विधेयकांवर स्वाक्षरी करायची नसेल तर ती फेरविचारासाठी विधिमंडळाकडे परत पाठवावीत. राज्यपाल हे राज्याचे प्रतीकात्मक प्रमुख आहेत, याचा अर्थ ते अधिकाराचा वापर करून विधेयक रोखून धरू शकत नाही’’, असे खडे बोल देशभरातील तमाम राज्यपालांना सुनावण्याची वेळ सर्वोच्च न्यायालयावर आली.

असे का झाले? ज्या राज्यात भाजपचे सरकार नाही तिथल्या राज्यपालांना ‘मी’ म्हणजेच सरकार असे वाटायला लागले आहे. किंबहुना केंद्र सरकारकडून राज्यपालांना तसे बळ मिळत गेले. पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्याकडून ‘विधेयके अडवा आणि सरकारची जिरवा’ ही भूमिका घेतली गेली. ती केवळ मोदीभक्तीतून घेतली जात आहे का, याबाबत उलटसुलट चर्चा व्हायला लागल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी ‘पंजाब सरकार विरुद्ध राज्यपाल’ या खटल्यासंदर्भात निकालपत्र देताना अन्य राज्यांमध्येही राज्यपाल आणि सरकारमध्ये सुरू असलेल्या वादावर पडदा पडावा, यासाठी निर्देश दिले आहेत.

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २०० नुसार विधेयकावर स्वाक्षरी न करण्याचा राज्यपाल निर्णय घेणार असतील, तर हे विधेयक पुनर्विचारार्थ त्यांनी विधिमंडळाकडे पाठवायला हवे. विधेयके प्रलंबित ठेवल्याने राज्यपालांकडून विधिमंडळाच्या कामकाजात अडथळा निर्माण होतो, असे न्यायालयाने नमूद केले.

यापूर्वी तमिळनाडूच्या राज्यपालांनीही विधेयकांबाबत अशीच चालढकल केली होती. तमिळनाडू विधिमंडळाने विधेयके परत येण्याची वाट न पाहता या विधेयकांना फेरमंजुरी दिल्याने नवा पेच निर्माण झाला होता.

राज्यपालांनी त्यांच्या अधिकारांचा वापर विधिमंडळाचे कामकाज सुरळीत होण्यासाठी करावा, त्यांच्याकडे घटनात्मक जबाबदारी आहे, याचा अर्थ त्यांची भूमिका कामकाजात आडकाठी आणणारी ठरू नये, असे न्यायालयाने बजावले.

पंजाब विधानसभेत १९ आणि २० जून रोजी विधेयक संमत झाल्यांनतर राज्यपाल पुरोहित यांनी मंजुरी देणे गरजेचे होते. राज्यपालांनी हे विधेयक अवैध असल्याचे कारण पुढे करत अडवून ठेवल्याने पंजाबच्या भगवंत मान सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले.

विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलाविण्याच्या प्रस्तावाबाबतही राज्यपाल चालढकल करीत असल्याचा आरोप राज्यपाल पुरोहितांवर होत आहे. एकेकाळी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात बुलंद आवाजात भूमिका घेणारे पुरोहित आता महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्‍यारी, दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना, तमिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन. रवी यांच्या श्रेणीत गणले जात आहेत.

ज्या राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार नाही तिथले राज्यपाल अत्यंत पॉवरफूल आहेत. त्यामुळे अशा राज्यांमध्ये सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील वाद विकोपाला गेला आहे. नऊ वर्षांपासून आम आदमी पार्टीचे दिल्लीत सरकार आहे. केजरीवाल सत्तेत आल्यानंतर नजीब जंग, अनिल बैजल नायब राज्यपाल होते. आता विनयकुमार सक्सेना आहेत.

केजरीवालांचे सरकार बहुमताचे असले तरी त्यांना कधीच सुखाने कारभार चालविता आला नाही. तिन्ही नायब राज्यपालांकडून होणाऱ्या अडवणुकीच्या विरोधात केजरीवालांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

लोकांनी निवडून दिलेले सरकार आहे, त्यामुळे दिल्लीचे प्रमुख नायब राज्यपाल नाहीत, तर सरकारच आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रत्येक वेळेस सांगण्यात आले. शेवटी झाले काय? केंद्र सरकारने संसदेत ‘राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा अधिकार विधेयक’ आणून कायदा केला आणि केजरीवाल सरकारचे पंख छाटले.

महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांचे सरकार असताना राज्यपाल भगतसिंग कोश्‍यारींनी असहकाराचे ‘व्रत’ घेतले होते. पश्‍चिम बंगालचे तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यातून विस्तवही जात नव्हता.

धनखडांनी तीन वर्षे ममता बॅनर्जींच्या नाकी नऊ आणले होते. धनखडांना पुढे उपराष्ट्रपती म्हणून बढती देण्यात आली, त्यामागे त्यांनी प. बंगालमध्ये केंद्र सरकारला अपेक्षित असलेली भूमिका वठविली, हे कारण असल्याचे बोलले जाते. तमिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन. रवी आणि मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांच्यातील वाद सर्वश्रूत आहे. आता या श्रृंखलेत बनवारीलाल पुरोहित यांचेही नाव जोडले जात आहे.

राज्यपाल असे का वागतात?

पंजाब विरोधी पक्षाच्या हातात असलेले सीमेवरचे संवेदनशील राज्य आहे. त्यामुळे तिथल्या सुशासनाच्या दृष्टीने खरे तर बनवारीलाल पुरोहित यांची जबाबदारी फार मोठी आहे. त्यांना विदर्भात आदराने ‘बाबूजी’ म्हणून संबोधतात.

व्यक्तिगत जीवनात प्रामाणिक असलेला हा माणूस. साडेचार दशकांपासून राजकारणात वावरतांना त्यांच्यावर कधी एक पैशाचा डाग लागल्याचे आठवत नाही. प्रारंभी गरीबांसाठी लढणारा हा योद्धा. राजकीय विचारसरणी नसली तरी पुरोहितांनी महाराष्ट्रात सातत्याने मूल्याचे राजकारण केले.

फॉरवर्ड ब्लॉक, प्रजा समाजवादी पार्टी, काँग्रेस, भाजप, काँग्रेस व पुन्हा भाजप असा द्रविडी प्राणायम करीत त्यांचे राजकारण बहरले. ते स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे खंदे पुरस्कर्ते होते. यासाठी त्यांनी आपली राजकीय कारकीर्द पणाला लावली.

पुरोहितांनी प्रमोद महाजनांच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. नागपुरातील भाजपच्या दोन प्रमुख नेत्यांपैकी त्यांना पहिला नेता अप्रिय तर दुसरा प्रिय म्हणून तर्क लावले जातात. त्यामुळेच ते मोदींच्या जवळचे मानले जातात.

२०१६ मध्ये पुरोहितांची वर्णी आसामचे राज्यपाल म्हणून केली. तेथे भाजपचे राज्य होते. त्यामुळे सरकार आणि राज्यपालात सुसंवाद होता. २०१७ मध्ये तमिळनाडूमध्ये नियुक्ती करण्यात आली. तिथे डीएमकेचे सरकार होते. इथे मात्र त्यांना एका महिला पत्रकाराच्या गालाला हात लावल्याच्या कारणावरून नाहक मनस्ताप सहन करावा लागला.

प्रकरण देशभर गाजले. यामागे राजकारण असल्याची शक्यता वर्तविण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी पुरोहितांना माफीनामा देत, तू मला नातीसारखी आहेस, हे सांगावे लागले. यावेळी भाजपचे सगळेच नेते पुरोहितांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे होते. भाजपमध्ये एक पहायला मिळते ज्यांच्यावर आरोप होतात त्यांना पदापासून दूर सारले जात नाही.

पुरोहितांना राज्यपालपदाची दुसरी टर्म मिळाली. त्यात त्यांनी दिल्लीश्वरांचे आदेश पाळण्यास सुरूवात केली. पुरोहितांमध्ये एक चांगली बाजू पाहायला मिळते ती म्हणजे त्यांनी आसाम, तमिलनाडू आणि पंजाबमधील राजभवनाचा खर्च निम्यावर आणला.

होणारी उधळपट्टी थांबवली. त्यांचे स्वकीय जेव्हा राजभवनामध्ये येतात, तेव्हा त्यांना विमानतळावर घ्यायला शासकीय वाहन पाठवण्याचे ते टाळतात. कधीतरी वाहन पाठविण्याची वेळ आली, तर पेट्रोलचे पैसे स्वत: भरतात. त्यांनी पत्रकारिताही प्रामाणिकपणे केली आहे. नागपूरमध्ये शिक्षण क्षेत्राचा दर्जा उंचावण्याचे श्रेयही त्यांनाच जाते.

राज्यपाल पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने काम करीत असल्याने त्याला राजकीय स्वरूप येते. राज्यपालांचा कालावधी पाच वर्षाचा असला तरी तो आधी संपविणे किंवा त्यास मुदतवाढ देणे हे पंतप्रधानांच्या मर्जीवर असू शकते.

म्हणूनच ज्या राज्यात विरोधी पक्षाचे सरकार असते तिथे राज्यपालांच्या माध्यमातून हस्तक्षेप करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. अर्थात याची सुरुवात कॉंग्रेसने केली आहे. राज्यपालांना हाताशी धरून राज्य सरकार पाडण्याचे काम इंदिरा गांधी यांनीही केले होते.

सगळेच पक्ष एकाच माळेतील मणी आहेत. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ याचा अर्थ आधीपेक्षा महाभयंकर असा घ्यावा लागेल. केंद्रात बहुमताचे सरकार असले की त्यांच्यात हुकूमशहा डोकावतो. मोदी-शहांच्या मर्जीसाठी पुरोहित बदलले असतीलही; परंतु त्यांच्याकडे जनसामान्यांचा पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला तर?... त्यामुळे त्यांना आता ‘बाबूजी धीरे चलना.... बड़े धोखे हैं इस राह में...’ असे सांगायची वेळ आली आहे.