निसर्ग ओरबाडून प्रगती साधायची, त्यानंतर त्याविषयी कळवळा दाखवायचा. पण त्याच्या संवर्धनासाठी आवश्‍यक तंत्रज्ञान महागडे करून विकसनशील देशांच्या विकासात अडथळे आणणे, हा पाश्‍चिमात्य देशांचा नववसाहतवादच म्हटला पाहिजे.

मायक्रोसॉफ्टचे सर्वेसर्वा बिल गेटस् यांची अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी जी चर्चा झाली त्यामध्ये त्यांनी एक प्रश्न आवर्जून विचारला, तो म्हणजे ‘ग्रीन जीडीपी’बाबत भारताचे काय धोरण आहे? सध्या भारताने ‘ग्रीन जीडीपी’ मोजावा, अशी मागणी पश्चिमी जगाकडून होत आहे. बिल गेटस् यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना पंतप्रधान मोदींनी सांगितले की, तत्त्वतः हे प्रत्येक देशाने केले पाहिजे. आम्ही याबाबत दोन पद्धतीने काम करत आहोत.

एक म्हणजे पर्यावरणस्नेही किंवा पर्यावरणाची किमान हानी होईल, अशा तंत्रज्ञानाचा शोध आणि विकास व्हावा यासाठी एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. देशभरातील विद्यार्थ्यांना त्यासाठी प्रवृत्त करत आहोत. कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक विकास हा पर्यावरणपूरक व्हावा, ही भूमिका आहे.

‘ग्रीन जीडीपी’ची संकल्पना जुनी आहे. एकविसाव्या शतकामध्ये ती प्रकर्षाने पुढे आली. याचे कारण अमेरिका आणि अन्य पाश्चिमात्य प्रगत देशांचा ‘ग्रीन जीडीपी’विषयी आग्रह आहे. विशेष म्हणजे ऐतिहासिक काळापासून या देशांनी पर्यावरणाची अपरिमित हानी करून, आपापल्या देशांचा आर्थिक विकास घडवला, साधनसंपत्ती निर्माण केली. त्यामुळे हे देश ‘हिस्टॉरीकल पोल्युटर्स’ म्हणजेच इतिहासकाळापासून प्रदूषण करणारे देश आहेत.

आज त्यांचा आर्थिक विकास कुंठितावस्थेत आहे. दुसरीकडे आशिया खंडातील भारत, चीनसारखे विकसनशील देश वेगाने विकास करत आहेत. साधनसंपत्तीची निर्मिती करत आहेत, निर्यातवाढीसाठी प्रयत्नरत आहेत. आपल्या देशाला “एक्स्पोर्ट डेस्टिनेशन” बनवण्यासाठी, जागतिक पुरवठा साखळीचा भाग बनवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. यासाठी ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ यांसारखे प्रकल्प भारत राबवत आहे.

भारताचा विचार करता, येणाऱ्या २५ वर्षांसाठीचा दीर्घकालीन कृतीआराखडा बनवला आहे. त्यानुसार भारत विकसनशील देशाकडून विकसित देशाकडे वाटचाल करणार आहे. याच काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार सध्याच्या २.७५ ट्रिलीयन डॉलरवरून पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे.

जगातील प्रमुख मॅन्युफॅचरिंग हब बनून निर्यातवाढीसाठी भारत प्रयत्नरत आहे. चीनने खूप आधीच हनुमान उडी घेतलेली आहे. आता भारत आत्मविश्वासाने आणि गतिमानतेने मार्गक्रमण करत आहे. अशा वेळी हे पश्चिमी देश भारताला ‘ग्रीन जीडीपी’चा आग्रह धरत आहेत.

ही संकल्पना वसुंधरेच्या रक्षणासाठी विकसित केलेली असली तरी सद्यस्थितीत तिसऱ्या जगातील विकसनशील देशांचा आर्थिक विकास रोखण्यासाठीचे साधन म्हणूनही त्याचा वापर केला जातो आहे. ‘जीडीपी’ म्हणजे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्शन अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पादन. देशातील वस्तू आणि सेवांचे एकूण उत्पादन. भारतात आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून म्हणजेच एक एप्रिलपासून दर तीन महिन्यांनी ‘जीडीपी’ची गणना होते.

पुढील पाच वर्षांमध्ये पाच ट्रिलीयन डॉलरचे उद्दिष्ट गाठायचे असेल तर ८ ते ९ टक्के विकासदर ठेवावा लागेल. २००८ ते २०१८ या काळात भारताने तो ठेवलाही होता. परंतु २०२०मधील कोरोना महासाथीमुळे तो घसरला. तरीही सद्यस्थितीत भारत जगातील सर्वाधिक आर्थिक विकास दर असणारा देश असून, तो ६ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. येणाऱ्या काळात त्यामध्ये दोन ते तीन टक्क्यांची वाढ गरजेची आहे. ते करताना पर्यावरणाचे रक्षणही आवश्‍यक आहे.

जगामध्ये कोणतेही उत्पादन हे पर्यावरणाच्या हानीशिवाय होऊ शकत नाही. शेतीत वापरल्या जाणाऱ्या रासायनिक खतांमुळे आणि किटकनाशकांमुळे माती, पाण्याचे प्रदूषण होते. वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे वायू आणि ध्वनीप्रदूषण होते. या पर्यावरणाच्या हानीची किंमत वजा करून येणारी रक्कम म्हणजे ‘ग्रीन जीडीपी’. थोडक्यात, ‘जीडीपी’मधून पर्यावरणाची हानी वजा केल्यानंतर येणारा आकडा म्हणजे ‘ग्रीन जीडीपी’.

त्यामुळे पर्यावरणाची कमीत कमी हानी करून आर्थिक विकासाला प्राधान्य हे यामागचे सूत्र आहे.अर्थात, पर्यावरणाची हानी मोजायची कशी, हा कळीचा मुद्दा आहे. कोणताही देश स्वतःहून पर्यावरणाची हानी किती झाली हे सांगणार नाही. असे असूनही पश्चिमी देश सातत्याने ‘ग्रीन जीडीपी’ जाहीर करण्याची मागणी करत आहेत.

२००६ मध्ये चीनने ‘ग्रीन जीडीपी’ किती आहे याची गणना केली आणि त्याची आकडेवारीही घोषित केली. त्यानंतर आजतागायत चीनने चुकूनही ‘ग्रीन जीडीपी’ जाहीर केलेला नाही. कारण पर्यावरणाच्या हानीची आकडेवारी जाहीर केल्यास त्या देशावर निर्बंध टाकले जाणार हे अटळ असते. आज जागतिक व्यापाराच्या विविध करारांमध्ये उत्पादनांच्या निर्मितीमध्ये पर्यावरणाची हानी होते की नाही, हा मुद्दा उपस्थित होतो.

भारताने आजपर्यंत कधीही ‘ग्रीन जीडीपी’ मोजलेला नाही. २०१३मध्ये भारताने यासाठी आयोगाची स्थापना केली. पार्थ गुप्ता त्याचे अध्यक्ष होते. या आयोगाने २०१४-१५मध्ये ‘ग्रीन अकौंट फ्रेमवर्क’ नावाचा अहवाल सादर केला. त्यापलीकडे भारताने ‘ग्रीन जीडीपी’ गणनेसाठी काहीही केलेले नाही. याचे कारण ‘ग्रीन जीडीपी’च्या माध्यमातून भारताच्या आर्थिक विकासात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न पश्चिमी देश करत आहेत.

आजवर पर्यावरणाचे शोषण करून आर्थिक विकास साधल्यानंतर त्यांना निसर्गसंवर्धनाविषयी आलेली जाग हे त्यांचेच एक प्रकारचे षडयंत्र आहे. मानवाधिकारांच्या प्रश्नाबाबत पश्चिमी देशांचा हा दुटप्पीपणा अनेकदा दिसलेला आहे. इतर देशांच्या कारभारात हस्तक्षेपाच्या संधींचा शोध घेणारे हे देश आहेत. हे करताना हे देश आपल्या देशात काय चालले आहे, आपला इतिहास काय, याविषयी कधीच आत्मचिंतन करत नाहीत.

पर्यावरणाची हानी कमी करून विकास दर वाढवायचा असेल तर त्यासाठी आवश्यक आधुनिक तंत्रज्ञान कमालीचे महागडे आहे. अशा तंत्रज्ञानावर पश्चिमी देशांची पकड आणि मक्तेदारी आहे. त्यांनी हे तंत्रज्ञान गरीब विकसनशील देशांना देण्याची गरज आहे. पण त्यासाठी ते तयार नसतात. जरी तयारी दर्शवली तरी त्यासाठी प्रचंड किंमत आकारतात, जी विकसनशील देशांना परवडत नसते. थोडक्यात दोन्ही बाजूंनी आडमुठी भूमिका घेत विकसनशील देशांवर दबाव टाकत राहणे ही पश्चिमी देशांची भूमिका दिसते.

भारताने आता कार्बन डायऑक्साईडचे उत्सर्जन शुन्यावर आणावे, यासाठी पश्चिमी देशांकडून सातत्याने दबाव आहे. भारताने या दिशेने प्रयत्न चालवले आहेत. तथापि, उत्पादन क्षेत्राचा विकास करताना पर्यावरणाची हानी अटळ आहे. अशा स्थितीत पर्यावरणाशी सुसंगत विकास कसा साधता येईल, हे भारतापुढचे आव्हान असेल. पर्यावरण रक्षणासाठी ‘ग्रीन जीडीपी’चा आग्रह धरणे चुकीचे नाही. पण त्याचा वापर वसाहतवादी मानसिकतेतून होतो आहे.

काही मूठभर देशांचा विकास व्हावा आणि अन्य देशांनी त्यांच्यावर विसंबून परावलंबी राहावे, ही यामागची भूमिका आहे. याला ‘डिपेन्डन्सी थिअरी’ म्हणतात. गरीब आणि विकसनशील देशांनी श्रीमंत देशांवर अवलंबून राहावे, यासाठीचे हे प्रयत्न आहेत. विकसनशील देशांच्या आर्थिक विकासाला खोडा घालण्याचे साधन म्हणून ‘ग्रीन जीडीपी’चा वापर केला जात आहे.

भारताने नववसाहतवादाच्या या दबावाला अजिबात बळी पडता कामा नये. भारताने आर्थिक विकासासाठी ठेवलेली उद्दिष्टे पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रीत करून मार्गक्रमण करावे. कारण विकसित देश बनल्यानंतर भारताची ‘बार्गेनिंग पॉवर’ वाढणार आहे आणि या देशांची तोंडे आपोआप बंद होणार आहेत.

(लेखक परराष्ट्र धोरणाचे विश्लेषक आहेत.)