अप्रत्यक्ष करातील एक मूलभूत सुधारणा म्हणून आणलेल्या ‘वस्तू व सेवा करा’ (जीएसटी)ला एक जुलैला सात वर्षे होत आहेत. त्यानिमित्त यासंबंधीच्या कायदेशीर तरतुदी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा आढावा. त्याचबरोबर या दोन्हींबाबतीत आवश्यक असलेल्या उपाययोजना.

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) संदर्भातील अडचणींचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. व्यापाऱ्यांनी यासंदर्भात अनेक गाऱ्हाणी मांडली. निदान आतातरी त्या प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ नये. एक जुलैला ‘जीएसटी’ला सात वर्षे पूर्ण होताहेत. या टप्प्यावर या कराच्या वाटचालीचा आढावा घेणे योग्य होईल.

१) ई वे बिल बंधनकारक केल्याने वस्तूवाहतूक आणि त्यावरून मिळणारी माहिती सरकारला मिळत असल्याने अवैध व्यापार करणाऱ्यांवर चांगलाच चाप बसला आहे. जकात नाकी नसल्याने मालवाहतूक कालावधी कमी झाला आहे. ई इनव्हॉईस प्रणाली मोठ्या करदात्याना बंधनकारक केली आहे. हळूहळू ती प्रणाली सर्वाना लागू होईल असे दिसते. सर्व पूर्तता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करावयाची असल्याने हिशोब वेळच्यावेळी आणि नेमके ठेवावे लागत आहेत. राष्ट्रीय एकच बाजारपेठ तयार झाली आहे. कर संकलनात सातत्याने वाढ होत आहे. यावरून संघटित क्षेत्र आणि वैध व्यवहार वाढत आहेत, हे स्पृहणीय आहे.

२) प्राप्तिकरसंकलनही वाढले आहे. संगणकाद्वारे माहितीचा प्रचंड खजिना सरकारला उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे गैरव्यवहार करणे अवघड होत आहे. जीएसटी प्रणाली यशस्वी झाली आहे, असे म्हणावयास हरकत नाही. जीएसटी करसंकलनात होणारी वाढ हे त्याचे एक द्योतक आहे. कोरोनाबाधित वर्ष सोडले तर करसंकलनात सतत वाढ होत आहे. जीएसटीचे करसंकलन पुढील तक्क्त्यावरून पुरेसे स्पष्ट होईल.

२०१७ मध्ये नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांची संख्या ७० लाख होती, ती आता एक कोटी ४० लाख झाली आहे. परंतु याचा अर्थ यात काही अडचणी नाहीतच असा नाही. सर्व व्यापारी खुश आहेत, या समजात राहणे भ्रामक ठरेल. छोटे व मध्यम व्यापारी त्रस्त आहेत. त्याची कारणे अशीः

१) क्षुल्लक कारणाने नोंदणीसाठीचे अर्ज नाकारले जात आहेत. प्रक्रिया किचकट आहे. नोंदणी करणारा पुढे करदाता आहे, त्याला पहिल्या पायरीवरच त्रास होणार नाही, हे पाहणे त्यासाठी नोंदणी प्रक्रिया सोपी करणे आवश्यक आहे. ज्याला ठरवून फसवणूक करायची आहे तो नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे अगदी नीट तयार करतो व ती मंजूर होण्यासाठी लाच द्यायला तयार असतो. करसल्लागार अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने सर्व बिनधोक होत असते. नोंदणी प्रक्रिया किचकट केल्याचा या लबाडांना त्रास होत नाही. ते नियम कोळून प्यायलेले असतात. त्यांना अडकविण्यासाठी वेगळे उपाय करावेत. कायदा अतिकडक केला तर प्रामाणिक व्यापाऱ्याला त्रास होतो.

२) व्यापारी, उद्योजक, व्यावसायिक यांच्यावर कायदा पाळण्याची पूर्ण जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. असे करण्यात काही चूक नाही. पण त्यासाठी सामान्य लोकाना समजेल अशा भाषेत कायदा असावा. तर्कबुद्धीला पटणार नाही, अशा अनेक तरतुदी जीएसटी कायद्यात आहेत. उदा. काम वेळेत पूर्ण केले नाही, तर भरपाई म्हणून काही रक्कम दिली तर दिरंगाई सहन करणे ही सेवा धरली जाते. कर वेळेवर भरला तरी विवरणपत्रक उशिरा दाखल केले तर व्याज लावले जाते.

३) करआकारणीत निश्चितता यावी म्हणून आगाऊ निर्णय द्यायची सोय केली; मात्र निर्णय शासकीय अधिकारीच देतात. तर्क ओढून ताणून जास्तीत जास्त कर कसा लागेल, असे निर्णय दिले जातात, असा अनुभव आहे. प्रथितयश करतज्ज्ञ आगाऊ निर्णयासाठी अर्ज करण्याच्या विरोधात गेले आहेत, ही गोष्ट बोलकी आहे.

या कायद्याचे वैगुण्य म्हणजे कोणतेही कलम परिपूर्ण नाही, कोणतेही कलम दुसऱ्या कलमातील, नियमातील तरतूद वाचल्याशिवाय समजत नाही. त्यामुळे जीएसटी कायदा क्लिष्ट झाला आहे. अनेक वेगवेगळे करकायदे एकत्र आणले. त्यामुळे त्या त्या पूर्वीच्या कायद्यातील तरतुदी काही फरकाने जीएसटी कायद्यात प्रतिबिंबित झाल्या आहेत. व्यापाऱ्यांना या वेगवेगळ्या तरतुदी त्यांच्या त्यांच्या व्यवहारांस कशा लागू होतात, हे समजत नाही. हिशोब ठेवण्याचे निकष, प्राप्तिकरांचे निकष हे ‘जीएसटी’पेक्षा वेगळे आहेत. हिशोब कसे ठेवावे याचा काही अंदाजच लागत नाही.

४) कर कधी लागतो याचे वस्तू व सेवेचे नियम वेगवेगळे आहेत. एखाद्या व्यवहाराला वस्तूचा व्यवहार म्हणायचे का सेवा म्हणायचे याबाबत संभ्रम पडतो. उलटसुलट आगाऊ निर्णय यामुळे संभ्रमात भर पडली आहे. कायद्याची दरमहा ऑनलाइन पूर्तता करताना व्यापारीच नव्हे तर करसल्लागारही जेरीस आले आहेत. आता प्राप्तिकर आणि जीएसटी असे महत्त्वाचे दोनच कर आहेत. दोन्ही कायद्यात हिशोबाबाबत सुसूत्रता आणली तर ‘ईझ ऑफ बिझिनेस’ साध्य होईल.

५) प्रत्येक करदात्याने सुरुवातीच्या काळात काही ना काही चुका केल्या. क्लिष्टतेमुळे अजूनही चुका होतात. आता २०१७-१८, ते २०२२-२३ या सर्व वर्षातील चुका दाखवून लाखो नोटिसा काढल्या आहेत. त्यामुळे छोटे, मध्यम व्यापारी हैराण झाले आहेत. वाढीव कर, त्यावरील व्याज, दंड याची रक्कम डोईजड होत आहे. सर्व करदाते संगणकसाक्षर व तज्ज्ञ आहेत, असे गृहीत धरले आहे.

६) जीएसटी कायद्यानुसार कोणतीही नोटिस, आदेश जीएसटी पोर्टलवर टाकले की ते करदात्यावर बजावले असे गृहीत धरले जाते. जणू व्यापाऱ्याना सतत पोर्टल बघण्याशिवाय काम नसते. करदात्यावर नोटिस बजावल्याची खात्री केल्याशिवाय कोणतीही कारवाई करता येणार नाही, अशी वास्तव तरतूद हवी. पूर्वीच्या कायद्यात अशी तरतूद होती.

कर दात्याला त्याचे म्हणणे मांडण्याची पूर्ण संधी मिळेल याची काळजी घेणे आवश्यक आहे असे उच्च न्यायालयाचे निर्णय आहेत. त्याची दखल घेऊन कायद्यात बदल करावा. म्हणणे मांडण्याची संधी न मिळता आकारणी केली, त्यामुळे विनाकारण अपिले करायचा फटका व्यापाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर बसत आहे. १० लाखाहून अधिक अपिले प्रलंबित आहेत, हे काही चांगले लक्षण नाही.

७) जीएसटी न्यायाधीकरणाची स्थापना जेव्हा होईल तेव्हा अपिलांचा महापूर येईल. कज्जेदलाली टाळण्यासाठी करदात्यांना दिलासा देणारी सुटसुटीत अभय योजना घोषित करावी.

८) पहिल्या सात वर्षात सरकारने सूचना व परिपत्रकांचा सपाटा लावला. अनेकदा समाजमाध्यमांवरून महत्त्वाचे निर्णय प्रकाशित केले जातात. कायदा बदलला तरी त्याच्याशी सुसंगत बदल संगणकप्रणालीत करण्यास काही महिन्यांचा अवधी लागतो, याचा विचार व्हायला हवा. बदल करुन करदाते आणि सल्लागार हैराण आहेत. स्वतःलाच समजले नाही तर क्लायंटना काय सांगायचे, असा प्रश्न सल्लागाराना पडतो.

हे उपाय करावेत

कायद्यातील बदल दरवर्षी एकाच दिवशी म्हणजे एक एप्रिलला लागू होतील, अशी तरतूद करावी. आतापर्यंत वेळोवेळी काढलेली परिपत्रके लक्षात घेऊन कायदा व नियमावली अद्ययावत केली तर सुटसुटीतपणा येईल. छोट्या/मध्यम व्यापाऱ्यांना कोणत्याही अडचणीशी जुळवून घेणे भाग असते. विवरणपत्र वेळेवर दाखल करणे, याचे महत्त्व त्यांना आता समजले आहे.

त्यामुळे हळूहळू पण निश्चितपणे जीएसटी कायद्याची पूर्तता करण्यात खूप सुधारणा झाली आहे. मात्र आरंभीच्या काळी केलेल्या चुकांमुळे छोट्या/मध्यम करदात्यांना व्याज व दंडाला सामोरे जावे लागत आहे. चुकणे हे माणसाच्या बाबतीत स्वाभाविकच; पण कोणत्याही चुकीला माफी नाही अशी ही ‘जीएसटी’ प्रणाली आहे.

गेली १० वर्षे बाजारात व्याजाचा दर सतत कमी होत आहे. ‘जीएसटी’मधील व्याजदर १८ टक्के आहेत. ते फारच दंडात्मक आहे. बारा टक्के असा वाजवी दर करावा.व्याज हे भरपाई स्वरूपाचे असते. ते दंडात्मक नसावे. इतर सर्व कागदपत्रे नीट आहेत, मात्र ई वे बिलात त्रुटी असल्यास कर चुकवण्याचा उद्देश असो अगर नसो; सरसकट १००% दंड लावला जातो. कर चुकविण्याचा उद्देश दिसत नसेल तर रु. १० हजार ते २५ हजार असा वाजवी दंड करण्याची तरतूद करावी. म्हणजे प्रामाणिक व्यापाऱ्यांची एक डोकेदुखी कमी होईल.

जीएसटी प्रणाली मूल्यवर्धित तत्त्वावर आधारित आहे. ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ मिळण्यावर व्यापाराची आर्थिक गणिते ठरविली जातात. ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ मिळण्यात अनेक अडथळे जीएसटी कायद्यात आणि सिस्टिमने उभे केले आहेत. व्यापाऱ्याच्या मनातील असंतोषाचे ते महत्त्वाचे कारण आहे. इनपुट टॅक्स क्रेडिट नियमात सुधारणा करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

थोडक्यात खालीलप्रमाणे काही सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

१) विवरणदुरुस्ती करण्यास परवानगी देऊन नियमात योग्य ते बदल.

२) दंड आणि व्याजाच्या दरात घट.

३) अपील न्यायाधीकरण स्थापना. विशिष्ट कालमर्यादेत अपील निकाली निघावे.

४) वेळेवर कर न भरणाऱ्यांकडून वसुलीच्या त्वरित कारवाईस प्राधान्य. प्रामाणिक व्यापाऱ्यांना त्याचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट द्यावे.

५) इनपुट टॅक्स क्रेडिट हा व्यापाऱ्यांचा अधिकार समजून ते मिळण्यातील सर्व अडचणी दूर कराव्यात.

६) छोट्या व मध्यम व्यापाऱ्यांसाठी आजपर्यंत झालेल्या चुकांमुळे जे व्याज दंड लागू होत आहे, त्यातून माफी देणारी अॅम्नेस्टी स्कीम घोषित करावी.

भारतीय अर्थव्यवस्था तिसऱ्या क्रमांकावर नेण्याचे ध्येय आहे. देशभर पसरलेले छोटे मध्यम करदाते यांचे त्यातील योगदान महत्त्वाचे असेल. त्यांच्याप्रति वास्तव आणि सहानुभूतीची भूमिका घेतली तर जीएसटी त्यांना सुसह्य होईल आणि राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला वरदायी ठरेल याबद्दल शंका नसावी.