गुजरातएवढेच असणारे कर्नाटक जिंकण्याची चांगली संधी आहे, असा काँग्रेसचा विश्वास असण्याची शक्यता आहे. जर हा विजय मिळालाच, तर ब्रँड राहुलच्या रिलॉन्चिंगसाठी ही चांगली वेळ असेल.

नरेंद्र मोदींनी २००२ला पहिल्यांदा सूत्रे हाती घेतल्यानंतर यंदाची गुजरात राज्याची निवडणूक सर्वांत अटीतटीची आहे. यावरून आपल्याला राष्ट्रीय राजकारणाच्या स्थितीबद्दल काय कळते? शिवाय या वेळी आम आदमी पक्ष नावाचा नव्या दमाचा खेळाडू मैदानात आहे, यावरून काही शक्यता स्पष्ट दिसत आहेत. ज्या लोकांचा आपल्या राजकीय शहाणपणावर विश्वास आहे, त्यांना निकाल काय असणार, हे माहीत आहे. विरोधकांची मते पारंपरिक विरोधक काँग्रेस आणि ‘आप’मध्ये विभागली गेल्यामुळे भाजप सहज जिंकेल, असे त्यांना वाटते. मग नेमका विषय काय आहे?

गुजरातमध्ये काँग्रेससाठी मोठा अडथळा आहे. त्यामुळे आपली ताकद मोठ्या लढाईसाठी राखून ठेवण्याचा त्यांचा विचार असावा, हाच त्यांनी गुजरात निवडणुकीकडे केलेल्या दुर्लक्षाचा अर्थ असावा. कोणत्याही निवडणुकीला कमी न समजणारा भाजप नेहमीप्रमाणेच आपला प्रचार जोरदार करत आहे. २०१७ मध्ये काँग्रेस खरोखरच अटीतटीची लढत देत होती, तसे चित्र या वेळी दिसत नाही. ‘आप’ची मुळं रुजण्याआधीच ती कापण्यासाठी भाजप प्रयत्नरत आहे. काँग्रेसची दशकभरापासूनची घसरण इतकी टोकाला पोहोचली आहे, की आता हा पक्ष आपला प्रमुख स्पर्धक नाही, यावर भाजपचा विश्वास बसला आहे.

अगदी दिल्ली, ओडिशा आणि पश्चिम बंगालप्रमाणे काँग्रेस गुजरातमधूनही अदृश्य झाली, तरीही त्यांची परंपरागत मते भाजपला मिळत नाहीत. ती नेहमी दुसऱ्या पर्यायाच्या शोधात असतात. मग तो पर्याय ममतांचा तृणमूल, नवीन पटनाईक यांचा बिजू जनता दल किंवा दिल्ली व पंजाबमध्ये झाले तसे अरविंद केजरीवाल असतील. गुजरातमध्ये ‘आप’ने १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त मते घेतली तर काय होईल? तीन दशकांपासून काँग्रेस भाजपकडून सातत्याने पराभूत होत आहे; पण त्यांच्या मतांची टक्केवारी ३० टक्क्यांपर्यंत कायम स्थिर आहे. अगदी २०१४ व २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींनी सर्वच्या सर्व जागा जिंकूनही ही टक्केवारी स्थिर होती. २०१७ मध्ये काँग्रेसला भाजपपेक्षा २० जागा कमी मिळाल्या; पण त्यांच्या मतांची टक्केवारी ४१.४ टक्के होती.

राहुल गांधी यांच्या पदयात्रेमुळे पक्षाचे नेतृत्व विखुरले गेले आहे. निवडणूक असलेल्या क्षेत्रामध्ये ते जास्त लक्ष देऊ शकत नाहीत. यामुळे मतांच्या टक्केवारीवर काहीसा परिणाम होऊ शकतो. भाजप मात्र संभ्रमावस्थेत सापडला आहे. त्यांना असे वाटते की ‘आप’ला काँग्रेसचीच मते मिळावीत. याचबरोबर त्यांना असेही वाटते, की ही मतेही त्यांना सर्वच्या सर्व मिळू नयेत. कारण कमकुवत होत जाणारा विरोधक हा वरदान असल्यासारखा आहे, तर नवीन उदयास येणारा विरोधक हा धोका ठरू शकतो.

काँग्रेसकडून म्हणावी तशी तत्परता या वेळी दिसत नाही. पक्षातील काही धाडसी लोकांना असे वाटते की हिमाचल आणि गुजरातमध्ये सरकारविरोधी भावना इतकी तीव्र आहे की भाजपचा पराभव करणे फारसे कठीण नाही. विशेषतः हिमाचल. राहुल हे वास्तववादी आणि बुद्धिमान आहेत, असे त्यांचे जवळचे लोक सांगतात. जर निवडणूक प्रचार हा मोदी विरुद्ध राहुल असा झाला, तर याचा फायदा भाजपला होईल, असे त्यांचे मत आहे. त्यामुळे राहुल यांनी सध्या स्वतःला थोडेसे बाजूला केले आहे. ही एक रणनीती आहे. याचा अर्थ असा नाही, की पक्षाने आपला लढाऊ बाणा आणि महत्त्वाकांक्षा सोडली आहे. भविष्यातील लढाईसाठी स्वतःला अधिक मजबूत करण्यासाठीचे हे डावपेच आहेत, असे ते म्हणतात. जे काँग्रेसला जवळून जाणतात त्यांचे असे मत आहे की, मोदींशी सरळ लढून हार पत्करण्याऐवजी राहुल २०२४ साठी एक व्यापक वैचारिक आव्हान तयार करत आहेत.

केंब्रिज विद्यापीठातील प्राध्यापक श्रुती कपिला यांनी आपल्या लेखात म्हटले आहे की, राहुल यांची सावरकरांवरील टिप्पणी ही वर्तमानासाठी नाही, तर २०२४ चे राजकारण निश्चित करण्यासाठी आहे. राहुल गांधी यांच्या बाजूने हे ऐकायला छान वाटते; पण राजकारणाचा खेळ क्रूर असतो. तो तुम्हाला तुमच्या जखमा कुरवाळण्यासाठी, आराम करण्यासाठी वेळ देत नाही. येथे धोरणे ठरवण्यासाठी कोणतीही विश्रांती नसते. जेव्हा तुमचे प्रतिस्पर्धी मोदी आणि केजरीवाल यांच्यासारखे पूर्णवेळ राजकारणी असतात, तेव्हा तुमच्या थोड्याशा विश्रांतीचा अर्थ तुम्ही पराभवाचा स्वीकार केला आहे, असा काढला जातो. २०२४ च्या उन्हाळ्यात पुनरागमन करू, या आशेने आता कोणीही थांबा घेऊ शकत नाही.

सध्या ज्या दोन राज्यात निवडणूक आहे, तिथे लढाई ही नेहमीच काँग्रेस आणि भाजपमध्ये असते; पण आता त्यात ‘आप’ने शिरकाव केला आहे. त्यांचा काँग्रेसच्याच मतांवर डोळा आहे. या १३ महिन्यांत एकामागून एक राज्यात भाजप आणि काँग्रेस आमनेसामने येत आहेत. पुढचा क्रमांक कर्नाटकचा आहे. त्यानंतर राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशमध्ये त्यांची भाजपशी थेट लढत आहे. यापैकी पहिल्या दोन राज्यात काँग्रेसचे सरकार आहे. त्यामुळे इथे काँग्रेसला गमावण्यासारखे खूप काही आहे.

दोन दशकातील राजकीय शहाणपण आपल्याला हे सांगते की या तीन राज्यांतील निवडणुका या त्यानंतर सहा महिन्यांनी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांत काय होणार आहे, याचे परिमाण नाहीत. अटलबिहारी वाजपेयींच्या भाजपने २००३मध्ये या सर्वांवर विजय मिळवला. यातून निष्कर्ष काढला, की इंडिया शायनिंग करत आहे आणि आपल्याला मोठे मताधिक्य मिळणार आहे; पण मोठ्या फरकाने पराभूत झाला. २०१८ मध्ये काँग्रेसने तिन्ही राज्यांमध्ये विजय मिळवला; पण त्यानंतरच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांचा धुव्वा उडाला. भाजपला हे माहीत आहे की, मोदींच्या तिसऱ्या टर्मसाठी ही निवडणूक पूर्णपणे त्यांच्याच नावावर लढली जाणार आहे, त्यामुळे त्यांना याचा फटका बसू शकतो; तर काँग्रेसने यापैकी कुठलेही राज्य गमावण्याचा वाईट परिणाम २०२४च्या निवडणुकीवर होऊ शकतो. आपल्या कार्यकर्त्यांचा उत्साह आणि निष्ठा ते कशाप्रकारे कायम ठेवणार?

या लेखात अनेक ठिकाणी प्रश्नचिन्हे आहेत. कारण आपल्या राजकारणात सध्या अनेक स्थित्यंतरे घडत आहेत. या ठिकाणी अनेक धोरणात्मक बदल, डावपेचांची गरज आहे. २०२३ च्या पहिल्या सहामाहीत जेव्हा कर्नाटकात निवडणूक होईल तेव्हा राष्ट्रीय राजकारणाला नवी चालना मिळेल. काँग्रेससाठी सध्या गुजरातपेक्षा कर्नाटकमध्ये अधिक चांगली संधी आहे. इथे भाजपचे सरकार कमकुवत झाले आहे. राहुल गांधी सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत आपली ऊर्जा कायम ठेवू शकतील, हा राहुल कॅम्पचा दावा मला मान्य नाही. गुजरात हे जिंकण्यासाठी आव्हानात्मक असेल, तर गुजरातएवढेच असणारे कर्नाटक जिंकण्याची चांगली संधी आहे, असा काँग्रेसला विश्वास असण्याची शक्यता आहे. जर हा विजय मिळालाच, तर ब्रँड राहुलच्या रिलॉन्चिंगसाठी ही चांगली वेळ असेल. २०१८पासून त्यांनी विजयाचा एकही चषक जिंकलेला नाही.

(अनुवाद : कौस्तुभ पटाईत)