नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूमुळे जगात सगळीकडे आर्थिक व्यवहार मंदावले आहेत. 1929-30 च्या महामंदीनंतरची सर्वात गंभीर आर्थिक समस्या असं आजच्या परिस्थितीचं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (आय.एम.एफ) वर्णन करण्यात आलं आहे. बेरोजगारीचा प्रश्न वाढत असतानाच, पश्चिम आशियातील तेल निर्यातीवर अवलंबून असणाऱ्या देशांवर एक नवीन संकट आलं आहे ते म्हणजे तेल दरातील घसरण. सौदी अरेबिया-रशिया यांच्यातील तेल दर युद्ध संपुष्टात आणण्याच्या दृष्टीने 12 एप्रिलला ओपेक प्लस परिषद पार पडली. यामधे सहभागी देशांनी दर सावरण्याच्या उद्देशाने तेल उत्पादनात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. 

डोनाल्ड ट्रम्प यांना तिहेरी धक्का; ट्विटर, फेसबुकसह इन्स्टाग्रामने केली 'ही' कारवाई

अमेरिका - इराण संघर्षामुळे इराक गेली अनेक वर्ष अस्थिर आहे. तेलाच्या घसरलेल्या दराचा चांगलाच फटका इराकच्या अर्थव्यवस्थेला बसला असून, मार्चमधे तेल विक्रीतून येणारं उत्पन्न 40 टक्के कमी झालं आहे. ओपेक मधील प्रमुख देश सौदी अरेबिया (-2.3 टक्के), संयुक्त अरब अमिराती (-3.5 टक्के), ओमान (-2.8 टक्के), कुवेत (-1.1 टक्के), कतार (-4.3 टक्के) आणि इराण (-6 टक्के) यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात घट होणार असल्याचं चित्र आहे. तेल निर्यातीवर अर्थव्यवस्था विसंबून असणं 21 व्या शतकात धोकादायक आहे याची जाणीव सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांना काही वर्षांपूर्वीच  झालेली होती. त्यामुळे त्यांनी तेलाव्यतिरिक्त अन्य क्षेत्रांमध्ये अर्थव्यवस्था मोठी करण्यावर भर देण्यास सुरवात केली. सौदी अरेबियाचे व्हिजन 2030 या ध्येयात महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. पण, महामारीमुळे सर्वच क्षेत्रात उत्पादन कमी झाले आहे. घटलेले उत्पन्न  लक्षात घेता, पश्चिम आशियातील देश सरकारी खर्च कमी करणार यात काही शंका नाही. त्याचा फटका आखाती देशांमधे काम करणाऱ्या कामगार वर्गाला बसणार आहे. भारतातून मोठ्या प्रमाणावर लोक इथे काम करतात. महामारीच्या पार्श्वभूमीवर परदेशातून (खासकरून आखाती देशांमधून) भारतात येणाऱ्या रेमिटन्समधे 23 टक्के घट होण्याचा अंदाज आहे. 2019 मधे भारतात 83 बिलियन डॉलर रेमिटन्समार्फत आले होते, तर या वर्षी हे प्रमाण 64 बिलियन डॉलर इतके कमी होण्याचा जागतिक बँकेचा अंदाज आहे. 

कोरोनाग्रस्तांच्या यादीत भारत आता पाचव्या स्थानी

2011 मधे ट्युनिशिया, इजिप्त, सीरिया, लिबया, लेबनान, इराक या अरब देशांमधे राज्यकर्त्यांविरुद्ध तीव्र आंदोलनं झाली होती. "अरब स्प्रिंग" म्हणून ओळखली जाणारी ही आंदोलनं थोपवण्यासाठी सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि कुवेत यांनी आपल्या तेल संपत्तीचा मोठा उपयोग केला होता. अस्थिर देशांना शांत करण्यासाठी आर्थिक पॅकेज देण्यात आली होती. तरीसुद्धा होसनी मुबारक (इजिप्त) आणि मुअम्मर गद्दाफी (लिबया) या दोन महत्वाच्या हुकूमशहांचा पाडाव झाला. 2011 सारखी परिस्थिती पुन्हा निर्माण झाल्यास आज मात्र पूर्वीप्रमाणे आर्थिक मदत देणं सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि कुवेत यांना शक्य होईलच असं नाही. पश्चिम आशियातील अस्थिरता अधिकच वाढण्याची ही सर्व चिन्ह आहेत. शासकीय खर्चात कपातीचा एक धोका असा की, कोविड-19 महामारी आटोक्यात जरी आली तरी आखाती देशात बाहेरून आलेल्या कामगारांना रोजगाराच्या संधी पुन्हा लगेच उपलब्ध होतील याची कोणतीही शाश्वती नाही. 

चीनचा भारताला इशारा; हा तर अमेरिकेचा डाव

पश्चिम आशियातील वाढत्या अस्थिरतेचा फायदा चीन उठवू शकतो. सिरियाच्या पुनर्बांधणीसाठी तब्बल 200 बिलियन डॉलर ते 1 ट्रिलियन डॉलर इतका खर्च येण्याचा काही संशोधकांचा अंदाज आहे. हा आकडा पाहता नजीकच्या भविष्यकाळात चीनची आर्थिक भूमिका महत्वाची आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी 2018 मधे सीरियाच्या पुनर्बांधणीत सहभागी होण्याविषयी विधान केले होते; तसेच, 20 बिलियन डॉलरचे कर्ज आणि 106 मिलियन डॉलरची आर्थिक मदत पश्चिम आशियातील काही देशांना दिली होती. 

राष्ट्राध्यक्षपदासाठी ट्रम्प यांना 'जो'रदार टक्कर निवडणुकीआधी विरोधी उमेदवाराची कमाल 

इराणला कोरोना महामारी आणि तेलाच्या घसरलेल्या किमती बरोबरच अजून एका संकटाचा सामना करावा लागतोय ते म्हणजे अमेरिकेने घातलेले तीव्र आर्थिक निर्बंध. या निर्बंधांमुळे इराणमध्ये औषधांच्या पुरवठ्यात बाधा येत असून ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. त्यातच इराणच्या लष्करानी 22 एप्रिलला 'नूर' या लष्करी उपग्रहाचं यशस्वी प्रक्षेपण केलं. पर्शियाच्या आखातात इराणच्या नौदलाने काही कुरापती केल्यास थेट त्यांच्या युद्धनौकांवर हल्ला करण्याचं विधानं ट्विटरच्या माध्यमातून राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी काही दिवसांपूर्वी केलं होतं. पश्चिम आशियात इराणसमोर सामरिक धाक (स्ट्रॅटेजिक डेटेरेन्स) निर्माण करण्याच्या उद्देशाने अमेरिकेने कासिम सुलेमानी यांच्यावर हल्ला केला होता. इराणच्या अलीकडच्या लष्करी हालचाली पाहता, अमेरिकेचा सामरिक धाक कितपत राहिला आहे असा प्रश्न निर्माण होतो.  

घसरलेल्या तेल दरचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला काहीप्रमाणात फायदा झालेला आहे. पेट्रोलियम आयातीवरचा खर्च कमी झाला असून, या महसुलाचा उपयोग महामारीशी लढण्यासाठी आणि देशाच्या आर्थिक वृद्धीसाठी निश्चितच करता येईल. 

संकेत जोशी 
(आंतरराष्ट्रीय संबंध अभ्यासक - दिल्ली पॉलिसी ग्रुप)