तीन दशकांपूर्वीच्या खासगीकरणाच्या धोरणामुळे भारतातील सार्वजनिक आरोग्यसेवा पार मोडकळीला आली आहे. निती आयोगाच्या ‘सीईओ’ने नुकतेच म्हटले आहे, की हे बुडणारे जहाज आहे. येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आरोग्यविषयक तरतुदी ही परिस्थिती सुधारण्याच्या दिशेने असतील की हे जहाज आणखी खासगीकरणाच्या दिशेने नेणाऱ्या असतील हा एक महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. ‘आरोग्यसेवेचे पूर्ण खासगीकरण करून टाका. सार्वजनिक आरोग्यसेवेत नुसता पैसा वाया चालला आहे,’ अशी मते अशास्त्रीय, घातक आहेत; उलट सार्वजनिक आरोग्यसेवेत आमूलाग्र सुधारणा करून त्यात प्रचंड वाढ करण्याची गरज आहे. 

 ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आपल्या राज्यघटनेत सांगितले आहे, की जनतेचे आरोग्य सुधारणे हे सरकारच्या प्राथमिक कर्तव्यापैकी एक कर्तव्य आहे. सार्वजनिक आरोग्याचे विज्ञान आणि राज्यघटना यांच्या आधारे धोरणे आखायची, तर सार्वजनिक आरोग्यसेवा सक्षम हवी. गरिबांना आरोग्यसेवा पुरवणे हे तिचे एक महत्त्वाचे काम असतेच. (खरेतर ५० वर्षांपूर्वी मध्यमवर्गीय, सरकारी नोकर, अधिकारीही सार्वजनिक रुग्णालयांतच जात. कारण सर्वांत तज्ज्ञ डॉक्‍टर तिथे असत. पण गेल्या काही वर्षांत पुरेशा निधीअभावी त्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे.) शिवाय इतरही अनेक महत्त्वाची कामे असतात. एक म्हणजे नैसर्गिक किंवा मानवी आपत्तीमुळे सार्वजनिक आरोग्य धोक्‍यात येते, तेव्हा सक्षम सार्वजनिक आरोग्यसेवेची गरज असते. भूकंप, सुनामी, पूर, स्वाइन फ्लू आदी संकटे आठवावीत. तसेच मुंबईत बाँबस्फोटानंतरची सार्वजनिक रुग्णालयांची कळीची भूमिका आठवावी. दुसरे म्हणजे बाळांचे लसीकरण किंवा हिवताप नियंत्रण, क्षय-नियंत्रण अशा राष्ट्रीय कार्यक्रमांतही सार्वजनिक आरोग्यसेवेची कळीची भूमिका असते. स्वच्छ पाणीपुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता, अंगणवाडीत पूरक आहारामार्फत बाळांमध्ये कुपोषण टाळणे अशी कामेही सार्वजनिक आरोग्यसेवा करते. औषधे, विक्रेय अन्नपदार्थ आदींच्या दर्जावर देखरेख किंवा खासगी डॉक्‍टरांचा दर्जा, वैद्यकीय नैतिकता यांचे पालन यावर देखरेख अशी दर्जा-नियंत्रणाची कामेही सार्वजनिक आरोग्यसेवेचा भाग आहेत. तसेच न्याय-वैद्यकीय कामे म्हणजे शवविच्छेदन, न्यायालयात वैद्यकीय बाबतीत साक्षी-पुरावे आदी कामेही सार्वजनिक रुग्णालयांना करावी लागतात. ही सर्व कामे करायला सरकारी आरोग्य-खर्च एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या पाच टक्के हवा, अशी जागतिक आरोग्य संघटनेची शिफारस आहे. पण भारतात तो गेल्या चाळीस वर्षांत तो एक-सव्वा टक्‍क्‍याभोवती घुटमळला आहे. हे प्रमाण खूप वेगाने वाढले पाहिजे हे सरकारलाही मान्य आहे. पण फक्त कागदावर! मात्र २०११ पासून एक आशा निर्माण झाली. ‘युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज’ म्हणजे ‘सर्वांसाठी आरोग्यसेवा’ या उद्दिष्टासाठी कालबद्ध ठोस कार्यक्रम हातात घेत आहोत, असे तत्कालीन काँग्रेस सरकारने जाहीर केले. भाजप सरकारने२०१४ मध्ये वेगळ्या शब्दांत हेच उद्दिष्ट जाहीर केले.

आरोग्यसेवेसाठी अपुरी तरतूद 
सरकारचा आरोग्य-खर्च एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या सध्या १.३ टक्का आहे; तो हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी २०२२ पर्यंत २.५ टक्के करावा, अशी रेड्डी समितीने २०११ मध्ये शिफारस केली होती. नंतर निती आयोगाने सांगितले, की २०२५पर्यंत तो २.५ टक्के करावा; त्यासाठी २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने हा खर्च एक लाख कोटी रुपये करावा. प्रत्यक्षात २०१९- २०च्या अर्थसंकल्पात तो फक्त ६३ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोचला. २०२२ पर्यन्त २.५ टक्के हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य-तरतूद ४० टक्‍क्‍यांनी वाढवून ८८ हजार कोटी रुपये करायला हवी. नुसती तरतूद वाढवणे पुरेसे नाही. आरोग्य खात्याच्या कारभारात लोकशाही निर्णयप्रक्रिया, पारदर्शकता, लोकसहभाग, लोकांप्रति उत्तरदायित्व आणि रुग्णांप्रति संवेदनशीलता या दिशेने आमूलाग्र सुधारणा व्हायला हव्यात. 

दुसरा प्रश्‍न म्हणजे हा वाढीव खर्च कसा वापरावा? तो प्रामुख्याने सार्वजनिक आरोग्यसेवा, विशेषत: प्राथमिक आरोग्यसेवा सुधारण्यासाठी, वाढवण्यासाठी वापरावा; तसेच सार्वजनिक आरोग्यसेवा हे मुख्य साधन, तर खासगी आरोग्यसेवा हे पूरक साधन होईल असे नियोजन करावे, अशी रेड्डी समितीची साधार शिफारस होती. म्हणून सरकारी पैशाने चालणाऱ्या आरोग्य विमा योजनांवर (राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना, महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना, इ.) अधिकाधिक पैसे खर्च करण्याऐवजी सरकारने तो सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे, सरकारी रुग्णालये सुधारण्यासाठी वापरावा; तसेच सरकारी खर्चातून चालणाऱ्या आरोग्य विमा योजना सार्वजनिक आरोग्यसेवेत विलीन करत न्याव्यात; जेथे सरकारी सेवा कमी पडतील, तेथे सरकारने खासगी सेवा एका स्वायत्त संस्थेतर्फे विकत घेऊन लोकांना उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी त्यांची शिफारस होती. या शिफारशी स्वीकारल्या, असे तत्कालीन काँग्रेस सरकारने म्हटले, पण कार्यवाही उलट्या दिशेने केली!

निती आयोगाने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये प्रकाशित केलेल्या अहवालात तर म्हटले आहे, की ‘आयुषमान भारत’ योजनेअंतर्गत ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ (पीएमजेएवाय) या आरोग्य विमा योजनेचा विस्तार करावा. या योजनेत सध्याच्या सर्व ‘जन-आरोग्य विमा योजना’ विलीन करण्यात येत आहेत. फक्त रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या म्हणजे एकूण रुग्णांपैकी फक्त तीन टक्के रुग्णांसाठी या योजना आहेत. त्यातही उच्च तंत्रज्ञान लागणाऱ्या ठरावीक १३७४ शस्त्रक्रिया किंवा प्रोसिजरसाठीच ही योजना लागू आहे. बहुतांश छोटी रुग्णालये या योजनेत सामील नाहीत. आतापर्यंतचा अशा आरोग्य विमा योजनांचा अभ्यास करणाऱ्या तेरा संशोधन-अहवालांपैकी नऊ अभ्यास सांगतात, की लोकांचा उपचारांसाठी होणारा खर्च या योजनांमुळे कमी झालेला नाही. पाच अभ्यास सांगतात की उलट तो वाढला! बहुतांश अभ्यास सांगतात, की ‘संकटा-समान वैद्यकीय खर्च’ (catastrophic health expenditure) होण्याचे प्रमाण कमी झाले नाही. तसेच शहरापासून दूर असणाऱ्यांना, तसेच अधिक गरीब, वंचित थरातील लोकांना, स्त्रियांना लाभ मिळाला नाही किंवा कमी लाभ मिळाला. दुसरे म्हणजे आंध्रमधील राजीव गांधी आरोग्यश्री योजनेमुळे राज्य सरकारचा प्राथमिक आरोग्यसेवेवरील खर्च ६९ वरून ४६ टक्‍क्‍यांवर घसरला, तर तृतीय, उच्च पातळीच्या आरोग्य-सेवेवरील खर्च १६ वरून ३९ टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचला. (रेड्डी समितीची तर शिफारस होती की सरकारी आरोग्य खर्चापैकी ६६ टक्के खर्च प्राथमिक आरोग्यसेवेवर करायला हवा.) असे झाले कारण उदाहरणार्थ उच्च रक्तदाब, मधुमेह यावर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नीट उपचार मिळत नसल्याने त्यातील अनेकांना गंभीर हृदयविकार होतो; त्यातील काहींवर अँजिओप्लॅस्टी करायची वेळ येते. मग त्यातील गरिबांपैकी ज्यांच्यापर्यंत ही योजना पोचेल त्यांना ती मोफत करून मिळेल! ‘आधी कळस मग पाया’ असा हा प्रकार आहे! असा सर्व अनुभव असूनही २०१९ च्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्यसेवेसाठीची म्हणजे ‘नॅशनल हेल्थ मिशन’ची तरतूद फक्त सात टक्‍क्‍यांनी वाढवली, तर ‘पीएमजेएवाय’साठीची तरतूद मात्र १६७ टक्‍क्‍यांनी वाढवली! अशा प्रकारे तज्ज्ञांच्या शिफारशी डावलून वरकरणी आकर्षक वाटणाऱ्या योजनांकडे जनतेचा पैसा वळवणे केव्हा थांबणार आहे? मोडकळीला आलेल्या सार्वजनिक आरोग्यसेवेला ऊर्जितावस्था केव्हा मिळणार आहे?