- प्रा. एच. एम. देसरडा

लोकशाही ही तांत्रिक, कायदेशीर तरतुदीच्या माध्यमातून चालवायची व्यवस्था नसून ती एक नैतिक, व्यापक जनहिताची बांधिलकी आहे. त्यादृष्टीने कृति-कार्यक्रम आखून त्याची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. तशा कार्यक्रमाची रूपरेखा मांडण्याचा प्रयत्न.

महाराष्ट्रातील सत्तांतराचा कलगीतुरा तूर्तास संपला, पुढे काय?

जटिल आव्हाने आणि त्यांची सोडवणूक वरवरच्या उपायांनी नव्हे तर आमूलाग्र व्यवस्था परिवर्तनानेच होईल. या निमित्ताने निदान त्याची गरज लक्षात घ्यायला हवी. राज्याचे उत्पन्न देशाच्या १५ टक्के असून २०२१-२०२२ साली सांकेतिक किमतीनुसार ते ३२ लाख कोटी रुपये होते. यापैकी राज्य सरकारला कर व कराव्यतिरिक्त महसूल तीन लाख ६२ हजार कोटी एवढा मिळाला. २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात उत्पन्न १२ टक्क्यांनी वाढून जवळपास ३६ लाख कोटी रुपये होईल. महसुली जमा असेल चार लाख कोटी रुपये.

राज्याची लोकसंख्या तेरा कोटी. त्यातील तब्बल ११ कोटी लोक दैन्यावस्थेत आहेत. कोण आहेत आहेत हे? शेतकरी, शेतमजूर, कोळी, कारागीर, घरकाम-बांधकाम करणारे मजूर, हातावर पोट असणारे कष्टकरी. राज्य सरकार यंदा पाच लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे. यातील ८० टक्के खर्च पगार, निवृत्तिवेतन, व्याजप्रदाने, मूळ कर्जाची परतफेड, अनुदाने, अर्थसहाय्य यावर केला जाईल. सरकारी लवाजमा व आस्थापना पोसण्यासाठी हा खर्च होणार! याखेरीज सिंचन, वीज, महामार्ग, समृद्धीमार्ग, मेट्रो व अन्य बांधकामे व त्याची कंत्राटे व कमिशन यावर हा तथाकथित भांडवली खर्च होईल. म्हणजे वरचे १० ते १५ टक्के उच्च पगारवाले, कंत्राटदारांचा नि व्यावसायिकांचा जो कळप आहे, त्यासाठी हा सरकारी खर्च होतो.

निसर्ग -श्रमजन विरोधी प्रारूप

अर्थात हे सर्व केवळ अनागोंदी, अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचारामुळेच घडते असे नाही. तो विकार तर आहेच. पण मुळात विकास व प्रशासनाचे प्रारूपच निसर्ग व जनविरोधी आहे. त्यात बदल केला तरच व्यापक जनहित साधेल. निम्म्या लोकसंख्येचा दरमहा दरडोईखर्च पाच हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. ९० टक्के लोकसंख्येचे दरडोई दरमहा उत्पन्न २५ हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. राज्यातील दहा लाख कुटुंबांकडे राज्यातील ९० टक्के स्थावर, जंगम संपत्ती आहे. मंत्रालयातील सत्ता-संपत्तीचा राजरोस चाललेला गोरखधंदा व त्याच्या वाटणीसाठीच सगळा राजकीय कलगीतुरा, सत्तानाट्य चालले आहे. वास्तविक लोकशाही ही तांत्रिक कायदेशीर तरतुदीच्या माध्यमातून चालवायची व्यवस्था नसून ती एक नैतिक, व्यापक जनहिताची बांधिलकी आहे. त्यादृष्टीने नम्रपणे कृति कार्यक्रम सुचवित आहे.

• हवामान बदलाचे परिणाम राज्याला तीव्रतेने भेडसावताहेत. औद्योगिकरण, शहरीकरण, बेबंद बांधकामे, भूमिवापरपद्धती व पीकरचनेत अवांछीत बदल या सगळ्यामुळे राज्याची परिस्थितीकी व पर्यावरणीय घडी विस्कटली आहे. सरकारे सिंचन, वीज, रस्ते, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, विमानतळे, पेट्रोकेमिकल्स, तेल शुद्धीकरण, गॅस प्रकल्प अट्टाहासाने रेटत आहेत. ‘महाराष्ट्र परिस्थितीकी व पर्यावरण आयोग’ नेमून या प्रकल्पांची खर्च-लाभ याबाबत शास्त्रशुद्ध समीक्षा केली जावी. पर्यावरण आघात मूल्यांकनाखेरीज कोणताही प्रकल्प मंजूर होता कामा नये.

• मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यास प्राधान्य घोषित केले, हे योग्य. कर्जबाजारीपणा, पीकबुडी, उत्पन्न अनिश्चितता ही आत्महत्येची कारणे आहेत. कार्यरत मनुष्यबळापैकी ५२ टक्के शेतीक्षेत्रात काम करतात. मात्र, त्यांना केवळ ११ टक्के उत्पन्न मिळते. आजवरच्या सर्व सरकारांनी ‘कसणाऱ्याची जमीन’ हे मूलभूत तत्त्व इमानदारीने अमलात आणले नाही. जे शेतात काम करतात त्यांना मालकी-वहिवाटी हक्क दिले पाहिजेत. थोडक्यात, कसणाऱ्याची जमीन, संपूर्ण शेतमालाची हमी किमतीने खरेदी, किमान वेतन व रोजगार हमी ही चतु:सूत्री राबवावी.

• राज्यात कुणी कुपोषित, बेघर, बेरोजगार राहणार नाही, हे पाहावे. हवा-पाणी-अन्न प्रदूषित व विषाक्त झाले ते सुधारण्यासाठी सर्व शेती व औद्योगिक उत्पादनपद्धती बदलण्यात यावी. रासायनिक खते व कीटकनाशकाला सोडचिठ्ठी देऊन सेंद्रिय शेतीवर भर द्यावा. ऊसपीक क्षेत्र घटवणे ही काळाची गरज आहे.

• राज्याची रोजगारहमी योजना व केंद्राची ‘मनरेगा’ यासाठी उपलब्ध होणाऱ्या रोजगार हमी निधीचा वापर करून (जो दरवर्षी दहा हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असेल) ग्रामीण भागात ५० लाख लोकांना वर्षभर काम उपलब्ध करून द्यावे. याची सांगड शास्त्रशुद्ध पाणलोट क्षेत्र विकासाशी घालावी. शहरी भागासाठी ‘मनरेगा’ धर्तीवर रोहयो कायदा संमत करून पायाभूत सुविधा विस्तारास शाश्वत श्रमपुरवठा करण्याची व्यवस्था करावी. यासाठी व्यावसायिक करांद्वारे तसेच अन्य करदरात वाढ करुन निधी उभा करता येईल. राज्यात दरवर्षी एक कोटी सार्वजनिक रोजगार पुरविण्यास अग्रक्रम दिला जावा.

• २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पी अंदाजानुसार राज्य उत्पन्न ३६ लाख कोटी असेल. त्यापैकी चार लाख कोटी रुपये महसूल जमा होईल. म्हणजे राज्य उत्पन्नाच्या फक्त अकरा टक्के! आणि तो तर तमाम सरकारी लवाजमा पोसण्यावर नि अन्य अनुत्पादक बाबींवर खर्च होतो. तात्पर्य, गोरगरीबांच्या जीवनमान, रोजगार व उत्पन्न वृद्धीसाठी काहीच शिल्लक राहत नाही. अनुत्पादक खर्चाला कातर लावणे हा एक मार्ग. मात्र, सध्याची नोकरशाही व लोकप्रतिनिधी ते होऊ देणार नाही. त्यासाठी कर व कराव्यतिरिक्त महसूल राज्यउत्पन्नाच्या २२ टक्क्यांपर्यंत (जो युरोप व अमेरिकेत २० ते ४५ टक्के आहे) वाढवल्यास आठ लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल. हे अतिरिक्त ३.२४ लाख कोटी तळच्या जनसमूहांच्या (६.५ कोटी लोक) अन्न, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार व सामाजिक सुरक्षा गरजा भागविण्यासाठीच राखून ठेवून दारिद्य्र, कुपोषण, झोपडपट्ट्या, घरटंचाई, दर्जेदार शिक्षण, किमान ऊर्जा गरजा, आरोग्यसुविधा हे मूलभूत प्रश्न सोडविणे हा शाश्वत उपाय आहे. श्रीमंतावर कर लावून (व त्यांच्या करचोर्‍या बंद करुन) जनकल्याणासाठी निधी उभा करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती शिंदे-फडणवीस सरकारने दाखवली तरच या सत्तांतर महानाट्यातून जनतेच्या काही पदरी पडेल! महाराष्ट्रातील १० कोटी श्रमजीवी जनतेच्या समस्या सोडविण्यास सर्वोच्च प्राधान्यक्रम दिला जावा.

• राज्यात तत्काळ मद्यार्क, दारू, तंबाखू व अन्य अमलीपदार्थ उत्पादन व सेवनावर बंदी घालावी.

• मंत्रालयात कुणालाही यावे लागू नये. विभागीय व जिल्हा स्तरावर प्रश्नांची शहानिशा करून निपटारा, निराकरण व्हावे. पालकमंत्री, पालक सचिव व जिल्हाधिकारी यांनी महिन्यातून दोनदा ठराविक दिवस व वेळी भेटून प्रश्न मार्गी लावावेत.

• प्रत्येक आमदार व अन्य लोकप्रतिनिधीने माझा कुठल्याही कंत्राटदार, पंटर, मध्यस्थाशी संबंध नाही हे स्पष्ट करावे. शपथ घेऊन सांगावे की, ‘मी आयुष्यात भ्रष्टाचार केला नाही, अवैध धंदे केले नाहीत. सर्वकाही इमानदारीने मिळवले. पक्षतिकीट मिळविण्यासाठी पैसे दिले नाहीत, मतदारांना भ्रष्ट केले नाही.’

• मंत्री, आमदार, खासदारांना लाखोंच्या (काही तर कोटीपेक्षा अधिक किमतींच्या) मोटारवाहने न वापरता जनवाहनांनीच प्रवास करावा; जनतेचा तसा आग्रह असावा. मुख्यमंत्र्यांसह सर्व लोकप्रतिनिधींनी पंचतारांकित हॉटेले कटाक्षाने टाळावीत. सर्व सार्वजनिक सेवासुविधा सर्वांना हमखास वेळेवर मिळण्याची व्यवस्था त्यांनी करावी. त्यासाठी जो सेवाहमी कायदा केला आहे, तो कटाक्षाने अमलात यावा.

(लेखक राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)