खनिजसाठा जसा आजच्या आर्थिक प्रगतीसाठी अनिवार्य आहे, तसा येणाऱ्या पिढ्यांसाठीदेखील अनमोल आहे. वर्तमान पिढीच्या गरजा साध्य करून भविष्यातील गरजा पुरविण्यासाठी पुरेसा साठा राखण्याची जबाबदारी वर्तमान पिढीवर आहे. त्यासाठी आपला खनिजवापर काटकसरीने आणि योग्यपणे झाला पाहिजे.

- डॉ. गुरुदास नूलकर

राज्याच्या अखत्यारीतील खनिज संसाधनांच्या उत्खननावर कर लावण्याचे अधिकार त्या राज्याकडे नसून केंद्र सरकारकडे असतात. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने यावर आक्षेप घेतल्यामुळे केंद्र सरकारला स्पष्टीकरण द्यावे लागले.

केंद्र सरकारने न्यायालयासमोर आपला युक्तिवाद मांडला. ‘‘केवळ उत्पन्नाचा विचार करून राज्य सरकारांनी खनिजांवर भारी कर जर लादले तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ते मारक ठरेल.

सध्या देशातील खनिज संसाधनांवर ५९ ते ६१ टक्के कर आहेच. या ऊपर राज्याकडून कर लावले तर खनिजसाठा असलेल्या काहीच राज्यांना त्याचा फायदा होईल. त्यामुळे न्यायालयाने हा केंद्र आणि राज्य सरकार मधला वित्तीय वाद आहे असे मानू नये.

सार्वजनिक हित आणि देशाच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने केंद्राने स्वतःकडे हा अधिकार ठेवला आहे,’’ अशी मांडणी केंद्राच्या वकिलाने केली. या निमित्ताने देशाची खनिजसंपत्ति आणि आर्थिकवृद्धी यांच्यातील संबंध आणि त्यातील शाश्वतता याचाही विचार होणे आवश्यक आहे.  

खनिजांवर करप्रणाली कमी केली तर बाजारपेठेत वस्तू स्वस्त होतील, उत्पादन वाढेल, जागतिक व्यापारात आपण अधिक सबळ होऊ आणि देशाचा जीडीपी, म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वेगाने वाढू शकेल. मग खनिजांवर इतके भारी कर का लावले जातात?

याचे उत्तर अर्थव्यवस्था आणि नैसर्गिक संसाधनांचा परस्परसंबंध यात आहे. मानवी अर्थव्यवस्था पूर्णपणे नैसर्गिक संसाधनांवर अवलंबून असते. पाणी, लाकूड, जैवविविधता, सौरऊर्जा यांसारखी अक्षय संसाधने आणि कोळसा, तेल, खनिजांसारख्या मर्यादित साठ्याच्या संसाधनांचे अर्थचक्रात चलननिर्मितीत रूपांतर होते.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे ध्येय पाच ट्रिलियन डॉलर गाठण्याचे आहे. या लक्ष्यामध्ये नैसर्गिक संसाधने आणि खनिजांची उपलब्धता हा कळीचा विषय होत जाणार आहे. १९७० मध्ये भारताचा नैसर्गिक संसाधानांचा वापर सुमारे १.५ अब्ज टन होता,

तो २०१५ साली सात अब्ज टन झाला, म्हणजे त्यात सहापट वाढ झाली.  ‘इंडियन ब्युरो ऑफ माइन्स’कडे खनिजसाठा संपल्यामुळे बंद पडलेल्या खाणींची यादी आहे. शेकडो खाणी भारतभर बंद अवस्थेत आहेत. इथल्या नोकऱ्या गेल्या आहेत आणि परिसर निकृष्ट होऊन मातीची उत्पादकता निकामी झाली आहे.

खनिजांच्या उत्पादनात घट झाली की, त्यांच्या किमती वाढतात आणि आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. दोन्ही गोष्टींमुळे  आपल्या उद्योगधंद्याची जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करण्याची क्षमता कमी होते.

योग्य कर आकारून मर्यादित खनिजांच्या वापरावर काही प्रमाणात अंकुश लावता येतो. पण असे होताना दिसत नाही. ‘जीडीपी’ वाढीच्या रेट्यात संसाधने घटत जातात. प्रश्न असा पडतो की आजच्या प्रगतीसाठी आपण येणाऱ्या पिढीच्या साठ्यातून खनिजांचा उपसा करत आहोत का? 

दोन मुख्य कारणे

नैसर्गिक संसाधनांची मालकी कोणाची आहे, याचे उत्तर सोपे नाही. भारताच्या संघराज्य रचनेत, राज्याच्या हद्दीतील खनिजांची मालकी राज्य सरकारची असते आणि समुद्रातील खनिजांची मालकी केंद्र सरकारकडे राहते. पण यात अपवाद आहेत.

मालकी आणि विकसनाचे हक्क यातही फरक केला जातो. राज्यांतर्गत औद्योगिक स्पर्धेत निसर्गसंपत्तीचा वापर वाढतच जातो. भविष्यात येणाऱ्या पिढ्यांच्या दृष्टिकोनातून विचार केला, तर सरकारने विश्वस्ताची भूमिका घेऊन संसाधनांचा वापर नियंत्रित ठेवणे हे शाश्वत अर्थव्यवस्थेसाठी अनिवार्य आहे.

पण महसुलाच्या दृष्टिकोनातून उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जाते. खनिजसाठे मर्यादित असल्याची जाणीव ठेवून त्यांचा वापर नियंत्रित का ठेवला जात नाही, याची अनेक कारणे आहेत. आपण इथे दोन मुख्य कारणे बघू. 

पहिले कारण ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया’चे प्राध्यापक गॅरेट हार्डिंग यांच्या ‘ट्रॅजेडी ऑफ द कॉमन्स’ या लेखात मिळते. यात त्यांनी सार्वजनिक संसाधनांची शोकांतिका मांडली आहे. ते म्हणतात की, ज्या संसाधनांवर कोणाचीच मालकी नसते;

पण त्यांचा फायदा मात्र सर्वजण घेतात, अशा संसाधनांचा वापर काटकसरीने करण्याची जबाबदारी कोणावरच राहत नाही. गाव मालकीच्या गायरानावर अनियंत्रित चराई असो वा खलास झालेल्या खनिज खाणी, सार्वजनिक संसाधनांची शोकांतिका बेजबाबदार वापरातूनच उद्भवते. आर्थिक वृद्धीत हे जाणवत नाही.

याचे कारण सर्व निसर्गशास्त्रे नैसर्गिक मर्यादा  मानून चालतात, पण अर्थशास्त्र मात्र आर्थिक वृद्धी अमर्यादित असल्याचे मानते.  दुसरे कारण असे की नैसर्गिक संसाधनांचे मूल्यांकन ‘जीडीपी’मधून होत नाही. 

देशात खेळणाऱ्या पैशाची  बेरीज ‘जीडीपी’त होते; पण त्यात खर्ची पडलेल्या नैसर्गिक संसाधनांची नोंद मात्र हिशोबात नसते. किंबहुना संसाधनांचे योग्य मूल्यांकनही होत नाही. कोणत्याही खनिजाची किंमत बाजारपेठेतील मागणी आणि पुरवठा यावर ठरते.

तो त्याचा बाजारभाव असतो, मूलभूत मूल्य नसते. कर लावून खनिजांचा बाजारभाव वाढतो. आणि करसंकलनातून सरकार खाणी असलेल्या गावात मूलभूत सुविधा पुरविते किंवा विस्थापित लोकांसाठी कल्याणकारी योजना बनविते. 

आज जगभरात अक्षय ऊर्जा स्रोतांचे तंत्रज्ञान झपाट्याने विकसित होत आहे. पण या तंत्रज्ञानात अनेक दुर्मिळ खनिजांचा (रेयर अर्थ) वापर अनिवार्य असतो. सौरऊर्जेचे पॅनेल, सेमीकंडक्टर, विद्युत वाहने, सुधारित बॅटरी यासारख्या नवीन तंत्रज्ञानाच्या उत्पादनांत लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, व्हॅनेडियम, नायोबियम, जरमेनियम अशा खनिजांचा वापर होतो.

पण यापैकी कोणतीही खनिजे भारतात सापडत नाहीत. आपल्याला पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. दुर्मिळ खनिजउत्पादनात काही थोड्या देशांची मक्तेदारी आहे, त्यामुळे त्यांच्या मर्जीवर किमती वाढू शकतात.

जागतिक भूराजकीय (जिओपॉलिटिक्स) चढाओढीत असे अवलंबन देशातील उद्योगांना हतबल करू शकते. अनिश्चित वातावरणात देशात अक्षयऊर्जेची प्रगती झाली नाही तर हरितवायू उत्सर्जनात घट करण्याची क्षमताही कमकुवत होऊ शकते.

खनिजसाठा जसा आजच्या आर्थिक प्रगतीसाठी अनिवार्य आहे तसा येणाऱ्या पिढ्यांसाठी सुद्धा तो अनमोल आहे. वर्तमान पिढीच्या गरजा साध्य करून भविष्यातील गरजा पुरविण्यासाठी पुरेसा साठा राखण्याची जबाबदारी वर्तमान पिढीवर आहे.

त्यासाठी आपला खनिज वापर काटकसरीने आणि योग्यपणे झाला पाहिजे. हे साध्य होईल, जेव्हा राष्ट्रीय जमाखर्चात निसर्गसंपत्तीचा हिशेब ठेवला जाईल.  भारतासह अनेक ‘राष्ट्र नॅशनल रिसोर्सेस अकाउंटिंग’ साठी पाऊले उचलत आहेत.

भारताचे कॉम्प्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल (महालेखापरीक्षक) अंतर्गत ‘गव्हर्नमेंट अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स ॲडव्हायझरी बोर्डा’कडे ‘नॅशनल रिसोर्सेस अकाउंटिंग’चे काम दिले आहे. यात २०२५-२६मध्ये खनिज आणि खनिज तेल, जलसंपत्ती, आणि जैविक संपत्ती यांचा हिशेब ठेवण्याचे प्रयोजन केले जात आहे. यामुळे देशाची निसर्गसंपत्ती आणि अर्थव्यवस्था शाश्वत मार्गाने जाईल, अशी आशा ठेवता येईल.