- ॲड. भूषण राऊत

 स्वतंत्र भारताची वाटचाल कोणत्या दिशेने होणार, शासनव्यवस्थेचे स्वरूप काय असणार, देश कोणती मूल्यचौकट प्रमाण मानणार, या सगळ्याची उत्तरे मिळतात, ती भारतीय राज्यघटनेत. या ऐतिहासिक आणि महत्त्वाच्या दस्तावेजाची समग्र ओळख करून देणारे हे नवे सदर दर सोमवारी.

भारताची राज्यघटना हा शब्द खरे तर आपण प्रत्येकाने अनेकदा ऐकलेला असतो. मात्र हा शब्द आपल्या रोजच्या बोलीभाषेत नसतो. आपला आणि आपल्या देशाच्या संपूर्ण जीवनाचा पाया हा भारताची राज्यघटना आहे; तरीदेखील आपल्या दैनंदिन आयुष्यात राज्यघटना या शब्दाला फारसे महत्त्वाचे स्थान नसते.

असे का बरे असावे? ज्या दस्तऐवजाच्या आधारे गेली ७५ वर्षे हा देश सुस्थितीत चालला आणि आपले जीवनही तितकेच सुस्थितीत चालले आहे, त्या दस्तावेजाला आपल्या जीवनात फारसे महत्त्व नसणे ही गोष्ट चांगली नाही.

राज्यघटनेमध्ये आपल्यासाठी कोणते अधिकार व कर्तव्ये आहेत, आपल्या राज्यघटनेमध्ये अंतर्भूत केलेली देशाची रचना नक्की कशी आहे? या रचनेमध्ये देशातील नागरिक, वेगवेगळी घटनात्मक पदे यांना कोणते अधिकार व कर्तव्य विहीत करण्यात आलेली आहेत, या सगळ्याविषयीची सविस्तर माहिती देण्याचा प्रयत्न या सदरातून करणार आहे.

राज्यघटनेमध्ये आपल्याला जगण्याचा अधिकार आहे, म्हणजे नक्की काय आहे? राज्यघटनेने असे आपल्याला काय काय अधिकार दिले आहेत, ज्यामुळे आपण सन्मानाने जीवन जगू शकतो, अशा बारकाव्यांसह घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींना कोणकोणत्या मर्यादा घालून दिलेल्या आहेत, याही गोष्टी आपण समजून घेणार आहोत.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या संदर्भात दिलेले महत्त्वाचे निर्णय, त्यासोबतच राज्यघटनेत नमूद नसलेल्या मात्र घटनेला अपेक्षित असलेल्या अनेक बाबी सर्वोच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या निर्णयांमध्ये स्पष्ट केलेल्या आहेत. या बाबी नक्की काय आहेत, याविषयीही माहिती देण्याचा प्रयत्न या स्तंभातून केला जाईल.

‘घटनात्मक नैतिकता’

राज्यघटनेचे असे एक तत्त्वज्ञान आहे. ते नेमके काय आहे, हे जाणून घेणेही महत्त्वाचे ठरेल. ‘घटनात्मक नैतिकता’ नावाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा शब्दही सर्वोच्च न्यायालयाने रूढ केला आहे.

सरकारच्या अनेक गोष्टी जरी घटनेच्या चौकटीत बसत असल्या, तरी त्या घटनात्मक नैतिकतेमध्ये बसत आहेत अथवा नाही याची तपासणीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाकडून केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी याबाबत केलेली चिकित्सा काय आहे, हे समजून घेणार आहोत.

लहानपणी अनेकांना आपल्या आई-वडिलांनी काही गोष्टी मंत्र, मूल्य म्हणून दिलेल्या असतात. उदाहरणार्थ, काहीही झाले तरी खोटे बोलू नकोस, कोणाशी लबाडी करू नको, कोणाला फसवू नको, अशा प्रकारची ती मूल्ये अथवा तत्त्वे असतात.

अगदी तशीच तत्त्वे घटना निर्माण करणाऱ्या व्यक्तींनी राज्यघटनेमध्ये आपल्या देशासाठी विहित केलेली आहेत. घटनाकारांनी आपल्याला सांगितलेले आहे, की काहीही झाले तरी आपल्याला समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता याच मार्गावरून चालायचे आहे.

या सर्व घटनात्मक मूल्यांच्या बाबतीतदेखील महत्त्वाची माहिती दिली जाईल. गेल्या पन्नास वर्षांतील घटनेच्या अंमलबजावणीमधली बलस्थाने कोणती होती, तसेच राज्यघटनेच्या मर्यादा असल्यास त्या मर्यादा नक्की काय आहेत, याचाही विचार आपण या सदरात करणार आहोत.

गेल्या पन्नास वर्षात राज्यघटनेत छोट्या अथवा मोठ्या अशा अनेक बदलांचे वेळोवेळी प्रयत्न झाले, काही प्रयत्न वादग्रस्तदेखील ठरले. मात्र घटनाबदलाची प्रक्रिया नक्की काय आहे? राज्यघटना बदलली जाईल, अशी ओरड बऱ्याचदा समाजाच्या वेगवेगळ्या घटकांकडून होते, यामध्ये कितपत तथ्य आहे ?

खरेच घटना बदलली जाईल काय? राज्यघटनेत सुधारणा करण्याची प्रक्रिया नक्की कशाप्रकारे अमलात आणली जाते व त्याचे प्रकार कोणते आहेत, राज्यघटनेत यापूर्वी झालेले बदल, यावरही एक नजर टाकली जाईल.

भारतीय राज्यघटनेने जगातील कोणकोणत्या घटनांमधून काय घेतले आहे, जागतिक राज्यघटनांचा इतिहास व त्यांची वर्तमानातील सद्यस्थिती आपण समजून घेणार आहोत. ही घटना तयार करण्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व ज्या इतर अनेक धुरिणांचा सहभाग होता, त्यांच्याविषयीदेखील वाचायला मिळेल. एकंदरीत,राज्यघटना समजून घेण्याचा हा एक प्रवास आहे.