देशातील कुपोषित लोकांची संख्या धान्योत्पादन पुरेसे होत नसल्याचे दर्शविते. ही समस्या संपविण्यासाठी आज धान्योत्पादनात सुमारे २५ कोटी टनांची वाढ करावी लागेल. तसेच पुढील २५ वर्षे भारताच्या लोकसंख्येत वाढ होणार आहे, हे विचारात घेऊन आपल्याला उत्पादनाचा आलेख सतत चढा ठेवावा लागणार आहे.

भारतातील धान्याच्या किमती नियंत्रणात येत नाहीत याबद्दल रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी वारंवार काळजी व नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच धान्याच्या किमती नियंत्रणात येत नसल्यामुळे ग्राहकमूल्य निर्देशांकाच्या वाढीचा दर चार टक्क्याच्या पातळीवर स्थिरावत नाही. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने व्याजाच्या दरात वाढ केली आहे.

व्याजाचे दर वाढल्याचा अनिष्ट परिणाम आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेवर होत आहे. या सर्व अनिष्ट प्रक्रियेच्या मुळाशी असणारे कारण धान्याच्या किमती नियंत्रणात येत नाहीत, हेच आहे. ताज्या आर्थिक पाहणी अहवालात शेतीच्या उत्पादकतावाढीसाठी प्रयत्नांची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले आहे. आता प्रश्न आहे तो हे कसे होणार हाच.

‘मॉर्गन स्टॅन्ले’चे व्यवस्थापकीय संचालक रिधम देसाई यांच्या मते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेचे लगाम हातात घेतल्यावर २०१४ मध्ये महागाई नियंत्रणात आणली होती. २०२२ पर्यंत भारतात महागाई वाढण्याचा दर वर्षाला चार टक्क्यांच्या आसपास स्थिरावला होता. परंतु त्यानंतर त्यात वाढ झाली.

महागाई वाढण्याच्या दराने सुमारे नऊ महिने सहा टक्क्यांची लक्ष्मणरेषा ओलांडली आणि पुढील वर्षभरात महागाई वाढण्याचा दर रिझर्व्ह बँकेच्या अभ्यासानुसार चार टक्क्यांवर स्थिरावण्याची शक्यता नाही. तो किमान ४.५ राहील असे रिझर्व्ह बँकेचे अनुमान आहे.

महागाई वाढण्यामागचे प्रमुख कारण धान्याचे वाढते भाव हे आहे. त्‍यामुळे मोदी सरकारने धान्याचे भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयास सुरू केले. तांदूळ व गहू यांचे उत्पादन मागणीपेक्षा कमी झाल्यामुळे धान्याचे भाव वाढत होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने अशा तृणधान्यांची निर्यात बंद केली. तरीही गव्हाचा भाव नियंत्रणात येत नाही, हे पाहिल्यावर केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांनी गव्हाचा साठा करण्यावर निर्बंध लादले.

परंतु गव्हाच्या किमती नियंत्रणात आल्या नाहीत. तेव्हा सरकारने गहू आयात करावा किंवा गव्हाचा अस्तित्वात असणारा आयात कर कमी करावा, अशी मागणी प्रामुख्याने व्यापाऱ्यांनी केली आहे. या वर्षी गव्हाचे उत्पादन गेल्या वर्षापेक्षा थोडे जास्त झाले.

परंतु खासगी व्यापारी सरकारपेक्षा जास्त भाव देत असल्यामुळे सरकारचे गहू खरेदीचे लक्ष्य पूर्ण होऊ शकले नाही. सरकारकडे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी पुरेसा गव्हाचा साठा आहे. त्यामुळे सरकार खुल्या बाजारात हस्तक्षेप करून गव्हाची किंमत नियंत्रणात आणू शकत नाही.

देशातील १४३ कोटी लोकांना पुरेल एवढे धान्याचे उत्पादन देशात होते असे सरकार सांगते; परंतु प्रत्यक्षात स्थिती वेगळीच आहे. उदाहरणार्थ, दुधाच्या धंद्याची प्रचंड वाढ होऊन भारताने दूध उत्पादनात जागतिक पातळीवर पहिले स्थान प्राप्त केले आहे. अशा दुधाच्या उत्पादनासाठी दुभत्या गुरांना काही प्रमाणात धान्याचा खुराक द्यावा लागतो. त्यामुळे लोकांना खाण्यासाठी कमी धान्य उपलब्ध होते.

देशातील कुपोषित लोकांची संख्या धान्योत्पादन पुरेसे होत नसल्याचे दर्शविते. देशातील कुपोषणाची समस्या संपविण्यासाठी आज धान्योत्पादनात सुमारे २५ कोटी टनांची वाढ करावी लागेल. तसेच पुढील २५ वर्षे भारताच्या लोकसंख्येत वाढ होणार आहे, हे विचारात घेऊन आपल्याला धान्योत्पादनाचा आलेख सतत चढा ठेवावा लागणार आहे.

‘नीती आयोगा’च्या अभ्यासानुसार देशातील सुमारे दोन कोटी हेक्टर उपजाऊ जमीन पडीक आहे. ही जमीन लागवडीखाली आणली तर धान्योत्पादनात लक्षणीय वाढ होईल. तसेच अशा जमिनीवर कडधान्ये व तेलबिया यांच्या उत्पादनास चालना दिली, तर अल्पावधीत भारत सर्व कृषी उत्पादनांच्या संदर्भात स्वयंपूर्ण होईल.

देशातील पडीक जमीन लागवडीखाली आणून धान्योत्पादनात वाढ करणे हा झाला धान्याचे वाढते भाव नियंत्रणात आणण्याचा एक पर्याय. परंतु धान्योत्पादनात वाढ करण्यासाठी इतरही अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. परंतु सरकारने यातील कोणत्याही पर्यायाची निवड करून धान्योत्पादनात वाढ करण्याच्या प्रक्रियेला चालना दिलेली नाही. सरकार घोषणांची बरसात करते; परंतु अशा तोंडदेखल्या घोषणांचा उपयोग शून्य असतो.

धान्योत्पादनात वाढ करण्यासाठी शेतीला किमान संरक्षक सिंचनाची शाश्वत सोय होणे गरजेचे आहे. भारतात जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यात पडणाऱ्या पावसाचे पाणी भूपृष्ठावरील तळी, शेततळी यामध्ये साठवायला हवे. तसेच पावसाचे वाहून जाणारे पाणी व माती बांधबंदिस्ती करून भूगर्भात साठवण्याची चोख व्यवस्था करायला हवी.

सदर कामासाटी येणारा आर्थिक भार सरकार स्वीकारायला तयार आहे. परंतु अशा कामांत शेतकऱ्यांचा सहभाग अभावानेच दिसतो. यामुळे जलसंधारण व मृदसंधारण अशी कामे वेगाने होत नाहीत. अशी कामे एक सशक्त चळवळ म्हणून पुढे रेटली गेली, तर परिस्थितीत आमूलाग्र बदल होईल.

भारताने २०२१ मध्ये ‘नॅनो फर्टिलायझर्स’चा शोध लावला. सदर फर्टिलायझर्सचा वापर केल्यास कृषी उत्पादनात सुमारे दहा टक्के वाढ होईल, असा दावा करण्यात आला होता. परंतु सदर ‘नॅनो फर्टिलायझर्स’चे उत्पादन २०२२ नंतर थांबविण्यात आले. परिणामी धान्योत्पादनात वाढ झाली नाही.

धान्योत्पादनात वाढ करण्यासाठी संकरित (हायब्रीड) बियाण्यांचा वापर करणे हा एक महत्त्वाचा पर्याय आहे. तसेच कृषी क्षेत्रामध्ये संशोधन व विकास या कामांसाठी सढळ हाताने गुंतवणूक केल्यास धान्योत्पादनाचा आलेख सातत्याने चढा ठेवता येईल. ताज्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या मुद्याला स्पर्श केला गेला, हेही नसे थोडके. परंतु आता प्रतीक्षा आहे ती प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची.

कृषी क्षेत्राची उत्पादकता

भारतातील कृषी क्षेत्राची उत्पादकता जगातील अनेक देशांच्या तुलनेत लक्षणीय प्रमाणात कमी आहे. त्यामुळे धान्याचे भाव वरच्या पातळीवर स्थिरावले आहेत. त्यामुळे गोरगरीब लोकांना खुल्या बाजारात धान्य खरेदी करून गुजराण करता येत नाही. परंतु हे वास्तव विचारात घेऊन उत्पादकता वाढविण्याच्या कार्यक्रमाला प्राधान्य मिळायला हवे.

पण त्यासाठीचा कार्यक्रम कोणताही राजकीय पक्ष हातात घेताना दिसत नाही. मतांसाठी शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चाच्या दीडपट भाव देऊ वगैरे आश्वासने भरघोस दिली जातात. परंतु शेतकऱ्यांना भाव देतानाच सर्वसामान्य ग्राहकवर्गाचे हित कसे जपता येईल, याविषयी फारसा विचार होत नाही. महागाई वाढून गोरगरीब लोकांचे भले होणे संभवत नाही. परंतु अशा वास्तवाकडे डोळेझाक करायची वृत्ती हा आपल्या जीवनाचा भाग झाली आहे.

आज देशातील गरीब लोकांचा वाली अस्तित्वात नाही हेच खरे! भारत देश हे अजब रसायन आहे. सुमारे ७५ वर्षांपूर्वी गुन्नार मिर्दाल या अर्थतज्ज्ञाने ‘एशियन ड्रामा’ या पुस्तकात अशाप्रकारच्या विपरीत आर्थिक धोरणांची चर्चा केली होती. विकसनशील देशांतीर अंतर्विरोध पुढे आणले होते. पण त्यातील विवेचनापेक्षा भारतातील राजकीय पक्षांनी आज खालची पातळी गाठली आहे.

(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)