हिंद-प्रशांत क्षेत्र म्हणजे आपली पूर्ण मालकी आणि त्याला कोणीही आव्हान द्यायचे नाही; की कोणीही तेथे आपल्या मर्जीशिवाय हक्क सांगायला यायचेही नाही, अशा वर्चस्ववादी वृत्तीने गेली अनेक दशके चीनने वर्चस्वापेक्षाही दहशतच अधिक निर्माण करणे चालवले आहे. जगाला दिपवून टाकणारे अजस्र प्रकल्प हाती घ्यायचे, मनमानी करून कोणत्याही विरोधाला न जुमानता रेटून न्यायचे हे चीनचे धोरण. चीनने दक्षिण चीन समुद्रात साकारलेली बेटे आणि तेथे उभे केलेले नाविक तळ हे त्याचेच लक्षण. चीनच्या या एककलमी कार्यक्रमाआड जो कोणी येईल, त्यांना ‘विकासाचे, स्वातंत्र्याचे मारेकरी’ असे तो देश संबोधतो. जपानमध्ये ‘क्वाड’ संघटनेच्या सदस्यदेशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर चीनने दिलेली प्रतिक्रिया म्हणजे पुन्हा एकदा अन्य देशांवर केलेली आगपाखड होती. भारत, अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया हे हिंद-प्रशांत क्षेत्रात आपापसांतील सहकार्य, सहजीवनावर भर देत त्याचा लाभ या क्षेत्रातील अन्य छोट्या देशांनादेखील देण्याची तयारी दाखवत आहेत.

त्यांनाच आक्रमक ठरवणे ही चिनी प्रचारतंत्राची खासियतच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या रशिया दौऱ्यावर अमेरिकेने कडवट प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. भारत-अमेरिका संबंधांत त्यामुळे ताण निर्माण झाल्याचे सांगण्यात येत होते. या पार्श्वभूमीवर क्वाडच्या बैठकीतील परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचा सहभाग व युक्रेनवरील हल्ल्यांबाबत तीव्र चिंता व्यक्त करणाऱ्या ठरावात दिलेला सहभाग यामुळे तो ताण कमी होऊ शकतो. दुसरे म्हणजे चीनच्या हडेलहप्पीला भारताचाही विरोध असल्याने चीनबाबत भारत व अमेरिकेतील दृष्टिकोनांत मोठी तफावत नाही. चीनचा सातत्यपूर्ण भर आहे, तो अमेरिकेच्या वर्चस्वाला शह देणे. अमेरिकेबरोबर त्या देशाचे व्यापारयुद्ध सुरू आहेच. आता चीनने दक्षिण चीन व पूर्व चीन समुद्रात वर्चस्व गाजवणे आणि त्यासाठी प्रसंगी त्या परिसरातील दक्षिण कोरिया, जपान, फिलिपिन्स, ब्रुनेई, व्हिएतनाम यांना बेटकुळ्या काढून दाखवणे, धाकदपटशाद्वारे आपले सीमावर्ती भागात ईप्सित साधणे यावर भर दिला आहे.

त्या पार्श्‍वभूमीवर ‘क्वाड’च्या बैठकीतील निर्णय आणि सहकार्यवाढीवरील भर महत्त्वपूर्ण म्हणावा लागेल. विशेषतः हिंद-प्रशांत क्षेत्रात ‘क्वाड’च्या सदस्य देशांसह अन्य छोट्या देशांच्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार न्याय्य हक्काला मान्यता देणे, चीनच्या संभाव्य आव्हानाला तोंड देण्यासाठी सामरिक सराव वाढीवर भर दिला जात आहे. या भागातील मासेमारी, खनिजसंपत्ती यापासून ते त्या भागातून दूरसंवादासाठी समुद्रातून केबल टाकणे, हवामानबदलाचे परिणाम आणि त्यावर मात करण्यासाठी एकमेकांमध्ये माहिती व तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण वाढवणे, या भागातील समुद्री व्यापार आणि वाहतूक यांचे नियमन करणे, या भागावरून हवाई वाहतूक निर्धोक करणे, आपत्तीकाळात एकमेकांच्या सहकार्याला धावून जाणे असे कितीतरी सकारात्मक हेतू डोळ्यांसमोर ठेवून ‘क्वाड’ची वाटचाल सुरू आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिकेने हिंद-प्रशांत क्षेत्रावर आपले लक्ष केंद्रित केलेले आहे. जपानमधील तळाची फेररचना, फेरउभारणी करणे, भारतासह कोरिया, फिलिपिन्ससह या क्षेत्रातील अन्य देशांसमवेत सातत्याने लष्करी सराव करणे, अमेरिकेचे तळ आणि वावर हेदेखील या भागात वाढत आहे. साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षेला लगाम लावण्याची ही तयारी वाटत असल्यानेच चीनचा कांगावा सुरू आहे. अर्थात, अमेरिका धुतल्या तांदळासारखी आहे, असेही नाही.

अशा स्थितीमध्ये भारताला चीनकडे शेजारी, भागीदार आणि शत्रू अशा तिहेरी नजरेतून न्याहाळून धोरणाची आखणी करावी लागेल. ऐन कोरोनाच्या महासाथीत त्याने लडाखमध्ये उभे केलेले आव्हान आजही कायम आहे. चर्चेच्या फेऱ्यांवर फेऱ्या होऊनही तोडगा काहीच निघत नाही. चर्चेचे गुऱ्हाळ चालवायचे आणि शेजाऱ्यांचे भूभाग बळकावायचे या त्याच्या धोरणाचा फटका आपल्याला बसतो आहे. दुसरीकडे त्याच्याशी आपला दोनशे अब्ज डॉलरच्या आसपास विविध प्रकारचा व्यापार आहे. हे लक्षात घेता अमेरिकादी देशांशी हातमिळवणी करत असताना व आक्रमकता राखतानाच इतरांपेक्षा वेगळ्या पातळीवर चीनचा मुद्दा हाताळावा लागतो. ‘क्वाड’च्या राष्ट्रप्रमुख पातळीवरील शिखर परिषद येत्या काही महिन्यांत भारतात होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी परिणामकारक धोरणनिश्‍चिती आणि त्याच्या कार्यवाहीवर भर द्यावा लागेल. जपानमधील बैठकीत युक्रेन, हमास-इस्राईल युद्ध आणि म्यानमारमधील लष्कराची जुलूमशाही या बाबींकडे लक्षवेध केला गेला. संघर्षरत घटकांना शस्त्रे खाली ठेवून चर्चेच्या टेबलावर आणण्याच्या दिशेने पावले पडली तरच उपयोग होईल. या बाबतीत भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा युक्रेन दौरा झाला तर कदाचित प्रश्‍न सोडवण्याच्या दृष्टीने काही ठोस प्रयत्न करता येऊ शकतील.