- डॉ. माधव शिंदे

सरकारने किमान आधारभूत किंमत जाहीर करून ती अनिवार्य करावी अशी शेतकरी आंदोलकांची मागणी आहे. तिचा विचार करतानाच किमान शेतमाल खरेदीची हमीही द्यावी; जेणेकरून शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतमालखरेदीचे प्रमाणही वाढवावे लागेल.

भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये शेतीक्षेत्राचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. आजही देशातील एकूण रोजगारामध्ये शेतीचा वाटा ४८ टक्के एवढा असून जवळपास ५५ ते ६० टक्के लोकसंख्येचे अर्थकारण शेतीवर अवलंबून आहे. जवळपास १७ टक्के राष्ट्रीय उत्पन्न या क्षेत्रामधून निर्माण होते. त्यादृष्टीने शेतीच्या विकासासाठी आजपर्यंत अनेक योजनाही राबवल्या जात आहेत. असे असले तरी, शेती उत्पादक कायम आर्थिक अडचणीत राहिलेला आहे. याची कारणे अनेक असली तरी, प्रतिकूल बाजारपेठ हे एक प्रमुख कारण आहे.

शेतमाल बाजारपेठेत किमत स्थैर्य नसल्याने शेतीउत्पादकांनाही आर्थिक स्थैर्य लाभताना दिसत नाही. या प्रतिकूल बाजारपेठेत शेतमालाला किमतीची तरी हमी मिळावी, या हेतूने सध्या पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश या राज्यातील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन उभे केलेले असून त्या आंदोलनाची दाहकता दिल्लीपर्यंत पोहचल्याचे दिसून येते.

शेतमाल बाजारपेठेला किमान आधारभूत किमतीचे कायदेशीर बंधन घालण्यात यावे, ही आंदोलकांची प्रमुख मागणी आहे. या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने काही प्रस्ताव दिलेले असले तरी, किमान आधारभूत किमतीच्या सक्तीबाबत सरकार अनुकूल नसल्याने हे आंदोलन थांबण्याची शक्यता कमी आहे.

शेतमाल बाजारपेठेसाठी किमान आधारभूत किमतीची सक्ती करणे हिताचे नसल्याचे बाजारपेठ अभ्यासकांचे मत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हित साधायचे की बाजारपेठेचे? या द्वंद्वामध्ये सर्वसामान्य शेतकरी मात्र पिचला जातोय, हे खरे. अशा स्थितीत किमान आधारभूत किंमत जाहीर करून ती अनिवार्य करण्याच्या मागणीबाबत विचार करावा लागेलच, पण त्याचबरोबर किमान शेतमालखरेदीची हमीही द्यावी; जेणेकरून शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होईल.

मुळात, आपल्या देशामध्ये शेतमालाचा उत्पादनखर्च ठरवून त्याआधारे किमान आधारभूत किमती निश्चित करण्यासाठी १९६५पासून ‘राष्ट्रीय कृषी खर्च आणि मूल्य आयोग’ कार्यरत आहे. या आयोगाद्वारे जवळपास २३ पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती जाहीर केल्या जातात.

मात्र ज्या उत्पादनखर्चावर हे भाव निश्चित केले जातात, तो खर्च काढण्याची पद्धतच मुळात सदोष असल्याने जाहीर केली जाणारी किमान आधारभूत किंमत वास्तव उत्पादनखर्च भरून निघण्यास पुरेशी नसल्याचे अनेक अभ्यासकांचे मत आहे. असे असूनही किमान उत्पन्नाची हमी मिळावी, या उद्देशाने तिची सक्ती करण्याची मागणी शेतकरी करीत आहेत. शेती उत्पादने ही मूलभूत गरजेची असल्याने त्यांची बाजारपेठ ही नियंत्रित स्वरुपाची आहे.

यामध्ये, शेतमालाची बाजार किमतीने खरेदी करणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, खाजगी व्यापारी अशी खुल्या बाजारपेठेची यंत्रणा आहे. तर दुसरीकडे, सरकारी पातळीवर भारतीय खाद्यान्न महामंडळ, राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघ, भारतीय कापूस महामंडळ अशा प्रकारची किमान आधारभूत दराने शेतमाल खरेदी करणारी सरकारी यंत्रणा अस्तित्वात आहे.

यापैकी सरकारी यंत्रणेमार्फत खरेदी केल्या जाणाऱ्या शेतमालाचे प्रमाण अल्प असून सर्वाधिक शेतमाल खुल्या बाजारपेठेत विकला जात असल्याने किमान आधारभूत किमतीचे लाभ सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत नाहीत, हे सत्य आहे.

भारतीय खाद्यान्न महामंडळ आणि सरकारी संस्थाद्वारे केवळ गहू आणि तांदुळाची खरेदी करणारी कायमस्वरूपी यंत्रणा अस्तित्वात असली तरी, तिची व्यापकता काही राज्यांपुरतीच मर्यादित असून खरेदी केल्या जाणाऱ्या शेतमालाचे एकूण उत्पादनाशी असलेले प्रमाणही खूप कमी आहे. २०१४-१५ साली अन्न महामंडळ आणि सरकारी संस्थाद्वारे खरेदी केलेल्या गहू आणि तांदळाचे एकूण उत्पादनाशी असलेले प्रमाण फक्त ३१ टक्के होते.

तर २०२२-२३ मध्ये ३०.७ टक्के उत्पादनाची खरेदी केली. याचाच अर्थ उर्वरित ७० टक्के गहू आणि तांदूळ खुल्या बाजारपेठेत विकला गेला जिथे किमान आधारभूत किमत नसते. राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघ (नाफेड) आणि भारतीय कापूस महामंडळ यासारख्या संस्थांद्वारे कडधान्ये व तेलबिया, कापूस यासारख्या पिकांची खरेदी केली जात असली तरी ती कायमस्वरूपी नसून खरेदी केल्या जाणाऱ्या शेतमालाचे प्रमाणही अल्प असते.

२०१८-१९ आणि २०२१-२२ या वर्षी नाफेडने देशातील तेलबिया आणि कडधान्याच्या एकूण उत्पादनाच्या केवळ ५.१ आणि ०.४ टक्के एवढीच खरेदी केल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. म्हणजेच उर्वरित शेतमालाची विक्री बाजारभावानुसार होऊन देशातील असंख्य शेतकऱ्यांना ‘किमान आधारभूत’चा लाभ झाला नसल्याचे स्पष्ट होते.

थोडक्यात सरकार शेतमालाची किमान आधारभूत किंमत जाहीर करीत असले तरी, त्या दराने शेतमाल खरेदी करण्याचे प्रमाण अल्प असून ठराविक पिकांव्यातिरिक्त इतर पिकांची खरेदी करण्याची कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नसल्याने जाहीर केल्या जाणाऱ्या आधारभूत किंमतीचा देशातील बहुतांश शेतकऱ्यांना लाभ होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

शेतकरी आणि ग्राहकांचेही हित

शेतमाल उत्पादनात विविधता असून देशपातळीवर उत्पादन आणि वितरणाचे योग्य नियोजन नसल्याने शेतमाल किमतीत प्रदेशनिहाय बदल दिसतात. उदाहरणार्थ सध्या महाराष्ट्रात कांद्याची किमत सरासरी रु. पंधराशे प्रतिक्विंटल आहे, नागालॅंड, मणिपूर, मिझोराम या राज्यांमध्ये रु. चार हजार तर केरळमध्ये रु. ३००० प्रतिक्विंटलच्या घरात आहे. अशा वेळी अधिक किमतीचा ना शेतकऱ्यांना लाभ होतो, ना कमी किमतीचा ग्राहकांना.

फायदा होतो तो मध्यस्थ यंत्रणेला. त्यामुळे सरकारने आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे शेतमाल बाजारयंत्रणा अधिक सक्षम आणि पारदर्शक करत सरकारने अशा यंत्रणेद्वारे शेतमालाची किमान आधारभूत दराने खरेदी करुन देशपातळीवर विक्री आणि वितरणाचे योग्य व्यवस्थापन केल्यास देशभरातील शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही लाभ होण्यास मदत होऊ शकते.

थोडक्यात, शेती उत्पादने जीवनावश्यक वर्गात येत असल्याने त्यांच्या किमती नियंत्रणात असाव्यात, असे धोरण असले तरी, शेती आदानांच्या किमतीसुद्धा नियंत्रणात असाव्यात, असेही धोरण सरकारने स्वीकारलेले होते. त्यानुसार खते, इंधन, औजारे, जलसिंचन साहित्य यासारख्या घटकांवर सरकारद्वारे अनुदाने देऊन त्यांच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात असे.

त्यामुळे शेती उत्पादनखर्च आटोक्यात ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठी मदत होत असे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून सरकारने शेतीसंदर्भातील अनुदाने कमी करण्याचा सपाटा लावल्याने आदानांच्या किमती वाढून उत्पादनखर्चात मोठी वाढ झाल्याचे पाहायला मिळते. त्या तुलनेत शेतमालाच्या किंमती वाढत नसल्याने शेती अर्थव्यवस्था अडचणीत आली आहे.

अशा स्थितीत शेती अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी सरकारने प्रथम किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यासाठी वास्तव उत्पादनखर्चाचे गणन करणे आवश्यक आहे. तसेच निश्चित केलेली आधारभूत किंमत केवळ जाहीर करुन चालणार नाही, तर त्याद्वारे शेतमाल खरेदीचे प्रमाणही वाढवावे लागेल. जेणेकरून त्याचे लाभ देशातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंतही आणि ग्राहकांपर्यंतही पोहोचण्यास मदत होईल.

(लेखक अहमदनगर महाविद्यालयात अर्थशास्त्राचे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.)