वाढती महागाई’ हा सध्या चर्चेचा विषय झाला आहे. गेले सहा महिने वगळता राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या कारकीर्दीतील महागाई वाढण्याचा दर हा संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कारकीर्दीतील महागाई वाढण्याच्या दराच्या अर्ध्यापेक्षाही कमी आहे’, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सांगितले. खरे तर याच्याही पुढे जाऊन दाखवून देता येईल, की १९६८पासून आजपर्यंत महागाई सरासरी ७.५ टक्‍क्‍यांनी वाढत होती. तो विक्रम मोदी सरकारच्या काळातही मोडला गेला नाही. तरीही कॉंग्रेस पक्ष या प्रश्नावर आंदोलनाची भाषा करीत आहे. पण या पक्षाची तरी या प्रश्नाच्या मुळाशी जण्याची तयारी आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.

महागाई मोजण्याचे मापक म्हणजे ग्राहक मूल्य निर्देशांक. हा निर्देशांक काढण्यासाठी ज्या वस्तू व सेवा विचारात घेतल्या जातात, त्यामधील खाद्यान्नाचा भार सुमारे ४५ टक्के एवढा आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने खाद्यान्नाच्या किमती वाढल्या की ग्राहक मूल्य निर्देशांकात वाढ होते. देशातील सरासरी औद्योगिक खाद्यान्नावरील खर्च ४५ टक्के आहे, असा कुटुंबाच्या राहाणीमान पाहणीचा निष्कर्ष आहे. तसेच सरासरीपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या गटाचा खाद्यान्नावरील खर्च ६० टक्‍क्‍यांहूनही जास्त असतो. एकदा हे बारकावे विचारात घेतले, तर खाद्यान्नाच्या किमतीमधील वाढ नियंत्रित करणे हे कोणत्याही सरकारचे प्राथमिक धोरण असायला हवे. परंतु भारतात प्रत्यक्ष व्यवहारात तसे होताना दिसत नाही. उदाहरणार्थ, १९६५ मध्ये धान्याचा तुटवडा असताना उत्पादनवाढीला चालना मिळावी म्हणून सरकारने धान्याचे किमान आधारभाव निश्‍चित करण्यासाठी ‘कृषी मूल्य आयोगा’ची स्थापना केली. ही संस्था प्रामुख्याने कृषी उत्पादनासाठी होणारा खर्च विचारात घेऊन २३ कृषी उत्पादनांचे किमान आधारभाव निश्‍चित करून ते सरकारला कळविते. या शिफारसींच्या आधारे केंद्र सरकार किमान आधारभाव जाहीर करते.

ही पद्धत १९८०पर्यंत सुरू होती. परंतु १९८० मध्ये महाराष्ट्रात शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी संघटनेच्या बळावर त्यांनी कृषी मूल्य आयोगाच्या किमान आधारभाव निश्‍चित करण्याच्या पद्धतीला आव्हान दिले. शरद जोशी यांच्या मते शेतकरी रासायनिक खत खरेदी करण्यासाठी दुसऱ्या गावी जातो तेव्हा त्याचा प्रवासाचा खर्च, खतांच्या वाहतुकीचा खर्च, अन्य सर्व आनुषंगिक खर्च अशा सर्व खर्चांचा समावेश उत्पादन खर्चात केला पाहिजे. तसेच शेतकरी धान्य विकण्यासाठी बाजारात नेतो त्यावेळी होणाऱ्या वाहतूक खर्चाची भरपाई शेतकऱ्याला मिळायला हवी. शेतकऱ्याने आणि त्याच्या कुटुंबियांनी केलेल्या कामाचा मोबदला हा शेतमजुराला देण्यात येणाऱ्या मजुरीच्या दराने वा प्रत्यक्षात मजुरीवर खर्च झालेली रक्कम यातील जास्त असणारी रक्कम उत्पादन खर्चात समाविष्ट करावी. एवढेच नव्हे, तर अशा रीतीने उत्पादन खर्चाची एकूण रक्कम ठरल्यावर त्यात १० टक्के वाढ व्यवस्थापकीय खर्च म्हणून करावी. या प्रकारच्या सर्व मागण्या सरकारने एका झटक्‍यात मान्य केल्या नाहीत. परंतु हळूहळू जवळपास सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या. त्यामुळे महागाईदेखील हळूहळू वाढत गेली.

फायदा कोणाला, बोजा कोणावर?

या सगळ्या प्रक्रियेमुळे ज्या श्रमिकांच्या उत्पन्नाला महागाईभत्त्याची जोड नसते त्यांच्यावर पोट आवळण्याची वेळ आली. अशा श्रमिकांची टक्केवारी भारतात सुमारे ८५ ते ९० टक्के आहे. तसेच शेतकरी गटातील सुमारे ८५ टक्के शेतकरी हे सीमांत वा अल्पभूधारक शेतकरी असतात. असे शेतकरी बाजारपेठेत प्रवेश करतात शेतमालाचे नक्त खरेदीदार म्हणून. त्यामुळे शेती उत्पादनांचे भाव वाढले की त्यांचा तोटाच होतो. शेतमालाचे भाव वाढले की त्यामुळे फायदा केवळ सधन शेतकऱ्यांनाच होतो. हे मर्म डाव्या विचाराच्या लोकांच्या लक्षात आले नाही. त्यामुळे डाव्या विचाराच्या राजकीय नेत्यांनी या विरोधात आवाज उठवला नाही. त्यानंतर सुमारे २५ वर्षांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने नियुक्त केलेल्या स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल केंद्र सरकारला २००६ सालच्या अखेरीस प्राप्त झाला. सदर अहवालातील एक शिफारस केंद्र सरकारने कृषी उत्पादनांचे किमान आधारभाव एकूण उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट करावेत अशी होती.

हा अहवाल प्राप्त होताच पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने २००७च्या रब्बी हंगामात गव्हाचे भाव ३३ टक्‍क्‍यांनी वाढविले. त्यानंतरच्या खरीप हंगामात भाताचे असेच भाव वाढविले. असे केल्यामुळे फायदा शेतकऱ्यांमधील कोणत्या गटाचा होणार आहे आणि भार कोणाला वाहावा लागणार आहे, याचा विचार डॉ. सिंग यांनी केला नाही. आता डॉ. स्वामिनाथन समितीच्या संबंधित शिफारसीची काटोकोर पद्धतीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांच्या संघटना, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष इत्यादी मंडळी करीत आहेत. आता याच्याही पुढे जाऊन संयुक्त किसान मोर्चाने सरकारने किमान आधारभाव नव्हे तर ऊस या पिकाच्या प्रमाणे इतर पिकांसाठी संविधानिक आधारभूत भाव द्यावा, अशी मागणी केली आहे. सर्व पिकांसाठी संविधानिक किमान भाव जाहीर केला की धान्याचे व्यापारी बाजारातून काढता पाय घेतील. मग ग्राहकांना धान्य मिळणेच बंद होईल. आपल्या देशात काही संघटना जनसामान्यांसाठी रोज नवनवीन समस्या निर्माण करण्याचे काम नेटाने करीत आहेत. त्यामुळे आजच्यापेक्षा कालची स्थिती बरी होती, असे म्हणण्याची वेळ आपल्यावर येणार आहे.

महागाई वाढते आहे म्हणून लोकसभेत व राज्यसभेत गदारोळ करणारे खासदार सभागृहाबाहेर आल्यावर शेतकऱ्यांच्या दिंडीत सामील होऊन सरकारने कृषी उत्पादनांचे भाव वाढवावेत, म्हणजेच महागाई वाढवावी, अशी मागणी करीत आहेत. भारतातील राजकीय नेत्यांचे बेजबाबदार वागणे अक्षम्य आहे. जगात अशा प्रकारचे राजकीय नेते औषधालाही सापडणार नाहीत. भारताबाहेर कोठेही आणि कोणत्याही उत्पादनासाठी किमान आधार भाव जाहीर केला जात नाही. एवढेच कशाला, तर भारतातही दूध, भाज्या, फळे अशा उत्पादनांसाठी किमान आधारभाव निश्‍चित केले जात नाहीत. तरीही अशा उत्पादनांची उत्पादनवाढ धान्यांपेक्षा जास्त दराने होत आहे. अशी उत्पादने करणारे शेतकरी समृद्ध जीवन जगत आहेत. देशातील आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ग्राहकांकडून भाज्या व फळे अशा उत्पादनांसाठी असणारी मागणी सातत्याने वाढते आहे.

परंतु या बदललेल्या परिस्थितीचा लाभ घेण्याऐवजी ‘आम्ही केवळ तांदूळ व गहू पिकवू आणि ग्राहकांनी आमची ही उत्पादने चढ्या भावाने खरेदी करावीत’, असा आग्रह धरला जात आहे. या प्रश्‍नाचे उत्तर केवळ तेच देऊ शकतील. तमाम शेतकऱ्यांचे नाव घेऊन प्रत्यक्षात मूठभरांच्या मागण्या पुढे करायच्या, या प्रकारच्या आंदोलनांना आणि राजकारणाला कोणी प्रश्न विचारत नाही, ही दुर्दैवाची बाब.

अशा प्रकारच्या आततायी मागण्या आणि विचारांना विरोध करणारा राजकीय पक्ष नव्हे, तर एखादी व्यक्तीसुद्धा आज सक्रिय झालेली दिसत नाही. या पेक्षा दैवदुर्विलास म्हणून काय वेगळे असणार? एवढी वाईट स्थिती आजपर्यंत कधीच उद्‌भवली नव्हती.

खाद्यान्नाच्या किमतीमधील वाढ नियंत्रित करणे हे कोणत्याही सरकारचे प्राथमिक धोरण असायला हवे. त्याने महागाईला आळा बसेल. परंतु भारतात प्रत्यक्ष व्यवहारात तसे होताना दिसत नाही. त्यामागच्या कारणांची खुली चर्चा व्हायला हवी. त्या दृष्टीने मांडलेले काही मुद्दे.

( लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)