डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते भारतीय राज्यघटनेच्या अंतर्गत सर्वात महत्त्वाचा अधिकारी जर कोणी असेल तर तो म्हणजे या देशाचा;''नियंत्रक व महालेखापरीक्षक’ होय. देशाचा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक हे घटनात्मक पद असून केंद्र व राज्यपातळीवर जनतेच्या निधीचे संरक्षण आणि नियंत्रण हे या पदावरील व्यक्तीचे महत्त्वाचे काम असते.

घटनेने सूचित केल्याप्रमाणे देशाच्या संसदेने नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कर्तव्ये, अधिकार व सेवा शर्ती ) कायदा, १९७१ तयार केला असून त्याअंतर्गत नियत्रंक व महालेखापरीक्षक यांना मोठ्या प्रमाणावर अधिकार प्राप्त झाले आहेत. त्यामध्ये केंद्र व राज्यपातळीवरील सर्व निधींचे लेखा परीक्षण करण्याचा अधिकार त्यात येतो.

एकत्रित निधी, आपत्कालीन निधी यांचे लेखापरीक्षण ते करतात. याशिवाय देशाच्या सर्व विभागांचा ताळेबंद तपासणे, सर्व विभाग आणि संस्थांची बँक खाती व जमा-खर्च तपासणे, त्यासोबतच निधी खर्च करण्याबाबत कायद्याद्वारे विहित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन केले गेले आहे का, हे तपासणे, सर्व सरकारी कंपन्यांचे ताळेबंद तपासणे, हिशोब कशाप्रकारे ठेवला जावा, याबद्दल राष्ट्रपतींना सल्ला देणे, संसद व विधिमंडळ यांच्यासमोर ठेवण्यासाठीचा अहवाल अनुक्रमे राष्ट्रपती व राज्यपाल यांना सादर करणे, इत्यादी व तदनुषंगिक कामे नियत्रंक व महालेखापरीक्षक यांच्यासाठी विहित करण्यात आली आहेत.

राष्ट्रपती व राज्यपालांच्याद्वारे सादर करण्यात येणाऱ्या अहवालात जो पैसा खर्च करण्यात आला आहे, तो कायदेशीर व योग्य मार्गाने किंवा विहित प्रक्रियेने संबंधित खात्याकडे आला होता का?, आला असल्यास तो कायदेशीर मार्गानेच अथवा कायद्यात विहित प्रक्रियेनेच तो खर्च झाला आहे काय? झाला नसल्यास त्यामध्ये कोणत्या अनियमितता आहेत, संसद अथवा राज्य विधिमंडळाने ज्या कारणासाठी तो पैसा खर्च करण्याची अनुमती दिली होती, त्याच कारणासाठी तो खर्च झाला आहे काय, आदी सर्व बाबींचा या अहवालात समावेश असतो.

भारताच्या ‘आयबी’,‘रॉ’ या गुप्तचरविषयक यंत्रणांच्या संदर्भात लेखापरीक्षण करण्याचा अधिकार मात्र नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांना नाही. संबंधित यंत्रणेच्या प्रमुखांनी दिलेल्या प्रमाणपत्रावर नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांना समाधान मानावे लागते ! नियत्रंक व महालेखापरीक्षक यांना आपली कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी देशातील कोणत्याही विभाग अथवा संस्थेकडून कागदपत्रे मागवता येतात. त्या विभागांना भेटी देऊन तेथील सर्व कागदपत्रांचे परीक्षण करता येते; तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांना त्याबाबत विचारणाही करता येते.

नियत्रंक व महालेखापरीक्षक यांना देशाचे राष्ट्रपती ‘घटना व विधी यांचे संरक्षण’ करण्याची शपथ देतात व वयाच्या ६५ व्या वर्षापर्यंत ते या पदावर राहू शकतात. भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांना त्यांच्या पदावरून दूर करण्याची पद्धत कठीण असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या धर्तीवर म्हणजेच देशाच्या संसदेच्या विशेष बहुमताच्या ठरावानेच त्यांना पदावरून दूर केले जाऊ शकते. सर्वात विशेष बाब म्हणजे नियत्रंक व महालेखापरीक्षक यांना निवृत्तीनंतर केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या अंतर्गत कोणतेही पद स्वीकारता येणार नाही, अशी तरतूद भारताच्या राज्यघटनेतच करण्यात आली आहे.

कोणत्याही प्रभाव अथवा मोहाला बळी न पडता नियत्रंक व महालेखापरीक्षक यांना काम करता यावे, यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच संसदेला या पदाचे वेतन, निवृत्तिवेतन , सेवाशर्ती, सोयी सुविधा यांच्याविषयी कोणताही बदल करता येत नाही. तसेच या पदाचे आणि कार्यालयाचे सर्व खर्च हे देशाच्या एकत्रित निधीतून होत असल्याने त्यावर मतदान होत नाही.

घटनात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या या पदावर काही टीकादेखील होते. अनेकदा या पदावरील व्यक्तीने मारलेल्या शेऱ्यांच्या भीतीमुळे बऱ्याचदा महत्त्वाचे निर्णय रखडणे-प्रलंबित राहणे, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी केलेल्या शिफारशींवर अंमल न होणे व त्यामुळे कोणत्याही सुधारणा न होणे, या मुद्यांवर टीका होते. या पदाचे नाव जरी नियंत्रक व महालेखापरीक्षक असे असले तरी या पदाद्वारे नियंत्रणापेक्षा लेखापरीक्षणाचेच काम मोठ्या प्रमाणावर पार पाडले जात आहे.