देशांतर्गत आणि जागतिक आव्हानांनी घेरलेले असताना एखाद्या देशाच्या प्रमुखाचा होणारा आकस्मिक मृत्यू नव्या समस्या जन्माला घालतो. नेमकी तशीच अस्वस्थतेची स्थिती सध्या इराणमध्ये आहे. इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रईसी, परराष्ट्रमंत्री हुसेन अमिराब्दुल्लाहियन, इराणमधीलच पूर्व अझरबैजान प्रांताचे राज्यपाल असे नऊजण इराणमधील धरणाच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून परतत असताना झालेल्या हेलिकॉप्टर अपघातात मरण पावले.

राष्ट्रप्रमुखांच्या सुरक्षिततेबाबत नेहमीच अधिक सजगता बाळगली जाते. त्यांची वाहने, विमाने, हेलिकॉप्टर यांची तांत्रिक तपासणीही काटेकोरपणे होते. त्यामुळेच रईसी यांच्या अपघाती मृत्यूमुळे भुवया अधिकच उंचावल्या आहेत.

‘हमास’ने इस्त्राईलवर सहा महिन्यांपूर्वी केलेल्या हल्ल्यानंतर युद्धाला तोंड फुटले. दरम्यान, इराणनेही इस्त्राईलवर ड्रोन, क्षेपणास्त्र हल्ले केले होते. प्रत्युत्तरादाखल इस्त्राईलने दमास्कसमध्ये इराणी जनरलना यमसदनाला पाठवले. उभय देशांतले संबंध तणावाचे असताना झालेला हा अपघात नैसर्गिक, तांत्रिक बिघाडाचा की घातपाताचा, असा प्रश्‍न पडणे स्वाभाविक आहे.

ज्या अझरबैजानच्या सीमेलगत अपघात झाला, त्याचे इस्त्राईलशी सख्य आहे, इस्त्राईली गुप्तचर संस्था ‘मोसाद’शी जवळचे संबंध आहेत. इराणचे शेजारील लेबानन, येमेन, सीरिया, इराक यांच्याशीही संबंध तणावाचेच आहेत. दुसरीकडे इस्लामिक क्रांतीनंतर इराण हा सातत्याने कटकारस्थानाच्या राजकारणात रुतलेला आहे.

कटकारस्थानातूनच रईसींचे नेतृत्व उभे राहिले, हेही वास्तव आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी वयोवृद्ध झाले आहेत. त्यांचा वारस म्हणून रईसींकडे पाहिले जात होते. त्यांच्याशी स्पर्धा खामेनी यांचे पन्नाशी उलटलेले पुत्र मोताबा खामेनीच करू शकत होते.

आता खामेनींचे वारस कोण, हा प्रश्‍न आहे. संयुक्त राष्ट्रांसह युरोपीय समुदाय आणि अमेरिका यांच्या हेक्याला न जुमानता इराण आण्विक कार्यक्रम राबवत आहे. क्षेपणास्त्रासाठीच्या समृद्ध युरोनियमच्या निर्मितीच्या अगदी समीप तो पोहोचला आहे. त्याची मोठी किंमत गेली एक-दीड दशके तो मोजत आहे. विविध आर्थिक निर्बंधांमुळे इराणची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली आहे. जनतेत प्रचंड असंतोष आहे. त्याचे उद्रेक वरचेवर होतात.

त्यामुळेच रईसींच्या अपघाती मृत्यूमुळे गूढ निर्माण झाले आहे. रईसी तीन वर्षांपूर्वी अध्यक्षपदी निवडून आले. त्यावेळी नीचांकी मतदान, व्यापक गैरप्रकारही झाले होते. त्यानंतर त्यांनी आक्रमक धोरण राबवले. महिलांच्या हक्कासाठीचे सप्टेंबर २०२२ मधील आंदोलन चिरडताना पाचशेवर निदर्शक ठार झाले; तर वीस हजारांवर तुरुंगात डांबले गेले. पेशाने वकिल राहिलेल्या रईसींनी ‘डेथ कमिटी’वर काम केले होते, या समितीने हजारोंना विनाखटला मृत्यूदंड दिला.

त्याचे पातक त्यांच्या माथी राहिल्यामुळेच अमेरिकेने त्यांच्यावर निर्बंधही लादले. तरीही त्यांनी इराणचा आण्विक कार्यक्रम पडेल ती किंमत देत रेटून नेला. मात्र, त्याची त्यांना व्यक्तिशः किंमत मोजावी लागली, असे म्हणावे लागेल. कारण इराणचे हवाईदल, विमाने आणि हेलिकॉप्टर ऐंशीच्या दशकातील आहेत. निर्बंधांमुळे त्यांच्या सुट्या भागांची वानवा आहे. प्रसंगी सुरक्षिततेविषयक मापदंडाचे कसोशीने पालनही करता येत नाही.

त्यांचे अपघातग्रस्त हेलिकॉप्टरही जुनाट होते. कदाचित त्यामुळेही अपघात झाला असावा. कदाचित अपघातामागील वास्तव तपासाअंती बाहेर येईल. मात्र रईसींच्या मृत्यूमुळे इराणमध्ये नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली आहे. इराणी राज्यघटनेनुसार उपाध्यक्ष मोहम्मद मोखबेर यांच्याकडे हंगामी अध्यक्षपदाची सूत्रे आली आहेत. तेही खामेनींच्या निकटवर्तुळातील आहेत. त्यांच्या ‘सेटाड’ या गुंतवणूक फंडाचे कामकाजही ते पाहायचे.

त्याबद्दल अमेरिकेचा त्यांच्यावर रोष आहे. इराणी आण्विक कार्यक्रमातील सहभागाबद्दल युरोपीय समूहाची त्यांच्यावर खास नजर आहे. पन्नास दिवसांत निवडणुकीने इराणला नवे अध्यक्ष मिळेल. तथापि, तापलेल्या पश्‍चिम आशियातील घडामोडींकडे जगाचे लक्ष असताना इराणच्या नेतृत्वातली पोकळी नवे नेतृत्व किती वेगाने भरून काढते, रईसी यांची धोरणे कितपत प्रभावीपणे पुढे नेते की, त्यात काही स्थित्यंतरे करते, यावर त्याचे राजकारण अवलंबून असेल.

भारताचे इराणशी जवळकीचे संबंध आहेत. त्यांच्या चाबहार बंदराचा आपण विकास करत आहोत. चीनने पायाभूत सुविधांच्या उभारणीतून इराणमागे आर्थिक पाठबळ उभे केले आहे. कुरघोडीचाच तो प्रयत्न आहे. त्यामुळे इराणमधील या सत्तापरिवर्तनात भारताचे हितसंबंध जपण्याबाबत आपल्याला सजग राहावे लागेल.