‘आयसिस खोरसान’ने काबुलमधील रशियाच्या दूतावासात तसेच नंतर इराणमध्ये हल्ले केले. एखादा अपवाद वगळता त्यांच्या सर्व हल्ल्यांचा रोख नेमका अमेरिकाविरोधी असलेल्या रशिया, इराण गटावर राहिला आहे. हा योगायोग समजला जावा इतकी बेमालूमपणे घटनांची शृंखला जोडली जात आहे.

रशियाची राजधानी असलेल्या मॉस्को शहरातील एका नाट्यगृहात मागील आठवड्यात हल्ला होऊन त्यात सुमारे १४० जण मृत्युमुखी पडले. या घटनेची जबाबदारी 'आयसिस खोरसान' या दहशतवादी गटाने घेतली आहे. हल्ल्याच्या काहीच दिवस आधी, रशियाचे विद्यमान अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन फेरनिवडणुकीत विजयी ठरले.

त्यांची सत्तेवर पक्की होत चाललेली मांड आणि सुमारे दोन वर्षे सुरु असलेल्या रशिया-युक्रेन युद्धात भरपूर नुकसान होऊन, निर्बंध लादले गेले असतानाही त्यांनी न घेतलेली माघार, पाश्चात्य देशांवर वाढणारा त्याचा आर्थिक ताण आणि या युद्धाला वळसा घालून काही सिद्ध करायचा 'नाटो' राष्ट्रांचा खटाटोप यांचा काही परस्पर संबंध आहे का, याचा माग लावणे गरजेचे ठरते.

सत्तेच्या केंद्रस्थानी १९९९ पासून असलेले पुतीन शारीरिक अथवा राजकीयदृष्ट्या थकलेले दिसत नाहीत. गेल्या २५ वर्षांत त्यांनी आपल्या विरोधकांचा काटा काढत निरंकुशपणे सत्ता हाती ठेवली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धात 'आततायीपणे केलेली चाल पुतीन यांच्या अंगाशी येईल' असा पाश्चात्य देशांनी मारलेला शेरा खोटा ठरवत, आपल्यावर सर्व बाजूंनी लावलेल्या निर्बंधांतून वाट काढत पुतीन यांनी खिंड धरून ठेवली आहे.

दुसरीकडे, युक्रेनला केला जाणारा अर्थपुरवठा पाश्चात्य देशांच्या गळ्याशी येऊ लागला आहे. युरोपला बहुतांशी इंधन पुरवठा रशिया करत असल्याकारणाने युरोपीय देशांनी अमेरिकेच्या वळचणीला लागून रशियाशी वैर घेण्यात जास्त शहाणपणा नाही हे ताडून युक्रेनला पुरवल्या जाणाऱ्या रसादीचे प्रमाण कमी केले आहे.

अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडेन मात्र युक्रेनला पैसे आणि शस्त्रांची भरपूर तरतूद करून देत आहेत. देशांतर्गत वाढलेली महागाई, गरिबी अशा मूलभूत गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून लष्कराच्या भाकऱ्या भाजण्याला त्यांनी अधिक प्राधान्य दिल्याचे दिसते.

नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत याचा हिशोब द्यावा लागेल अशी चिन्ह दिसत असताना बायडेन प्रशासनाने या युद्धात पुतीन यांचा पराभव कसा गरजेचा आहे याचा नव्याने प्रचार करायला सुरुवात केली आहे. पुतीन अध्यक्षपद सोडत नाहीत, रशियाची जनता त्यांच्या विरोधात उठाव करीत नाही, ते युद्धात माघार घेत नाहीत आणि कोणाला जुमानत नाहीत अशी, 'नाटो' राष्ट्रांची आणि खासकरून अमेरिकेची चहूबाजूंनी कोंडी झाली आहे.

या कोंडीला आडमार्ग शोधून, पुतीन यांच्यामागे नवीन ब्याद लावून, त्यांचे युद्धावरून लक्ष विचलित करण्याच्या बेतात अमेरिकी यंत्रणा स्पष्टपणे दिसत आहे. निवडणुकीच्या वर्षातला हा सगळा प्रकार बायडेन यांच्यासाठी तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार ठरत आहे.

जगाच्या अंताच्या वेळी, धर्माच्या अस्तित्वासाठीची जी लढाई होणार आहे, तिचा पहिला रणसंग्राम हा ‘खोरसान’ भागात होईल असा 'हदीथ'मध्ये उल्लेख आहे. अर्वाचीन इराण, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उजबेगिस्तान आणि मध्य-आशिया मिळून पूर्वी ‘खोरसान प्रदेश’ गणला जात असे. त्याचेच नाव ''आयसिस''च्या या उपगटाने धारण केले आहे.

हा दहशतवादी गट या प्रदेशातील बेरोजगारी, गरिबी आणि भौगोलिक परिस्थितीचा फायदा उठवत मोठ्या प्रमाणात साधनसामुग्री आणि मनुष्यबळ गोळा करीत आहे, असे निरीक्षण असणारे गुप्तचर यंत्रणांचे अहवाल उपलब्ध आहेत. जमेल तिथे हल्ले करून, शत्रूराष्ट्रांना या प्रदेशात यायला भाग पाडून, त्यांना दमवून लोळवायचे ही रणनीती खोरसानसमर्थक अंगीकारतात.

अल-कायदा आणि नंतर समोर आलेल्या तालिबानने १९९०पासून याच सिद्धांताचा आधार घेत आधी रशियन महासंघ आणि पुढे अमेरिकेला धूळ चारली आहे. आपल्याला साजेसे युद्धक्षेत्र निवडून, ऐन युद्ध सुरु होण्याआधी आपली बाजू बळकट करून घ्यायचे तत्त्व नेपोलियनला अजिंक्यपद बहाल करून गेले होते.

तोच प्रयत्न या टोळ्या करताना दिसतात. मुख्य गट असणाऱ्या 'आयसिस'चे बरेच शिलेदार, उपगटात सामील होऊन संघटनेत प्राण फुंकू लागल्याचे समजते. एका गटातून दुसऱ्यात रूपांतर हे दहशतवादी टोळ्यांचे टिकून राहण्याचे कौशल्य आणि स्थायीभाव राहिला आहे.

सध्या चर्चेत असलेला हा गट प्रामुख्याने इस्लामच्या सुन्नी पंथाला मानणारा असून शिया पंथाचे अनुयायी असणाऱ्या इराण, सीरिया, लेबेनॉन, हेजबोल्लाहला विरोध करतो. इराणपुरस्कृत या आघाडीचा खंदा समर्थक असलेला रशिया त्यामुळे आपसूकच या दहशतवादी टोळीच्या निशाण्यावर आहे. त्यात चेचेन्या प्रांतातील कत्तलीचे थेट पाप पुतीन यांना लागू होत असल्याने त्यांच्यावर या टोळ्यांचा विशेष राग आहे.

१९९९, २००२, २००४, २००८, २०१० असे हल्ल्यांचे सत्र, नेमके पुतीन यांच्या कार्यकाळात इस्लामी दहशतवादी टोळ्यांनी रशियात अवलंबले आहे. परवाच्या हल्ल्याच्या घटनेत रशियांतर्गत गुप्तचर यंत्रणेचे अपयश आहे, हे मान्य करावे लागेल. ऐन राजधानीत झालेला हल्ला पूर्वाश्रमीचे गुप्तचर अधिकारी असणाऱ्या पुतीन यांच्या क्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करतो

२०१४-१५ नंतर कुप्रसिद्धीच्या शिखरावर असणाऱ्या 'आयसिस' या दहशतवादी गटाचा सामना करण्यासाठी जगातल्या सत्तर मात्तबर देशांनी एकत्र आघाडी उघडली होती. या देशांच्या सामर्थ्य आणि एकजुटीसमोर कोणताही दहशतवादी गट किरकोळीत मोडीत निघू शकतो. त्यांनी माऱ्याचा रेटा वाढवल्यानंतर 'आयसिस'ने देखील भूमिगत व्हायची भूमिका निवडली.

यथावकाश तिचा म्होरक्या असलेल्या अबू बक्र अल-बगदादीचा खात्मा करण्यात आला. मात्र, जगातल्या इतर कोणत्याही दहशवादी गटाप्रमाणेच 'आयसिस'ला संपूर्णपणे नेस्तनाबूत करण्यात अपयश आले. इतिहासाचा अभ्यास करताना, दहशतवादी गटांच्या हालचालींना पूर्णविराम मिळाल्याचे क्वचितच दिसते.

त्यांना छुपे प्रोत्साहन देणारे देश हे कारवाईचे फार्स करत या गटांच्या कृत्यांना अल्पविराम देऊन, त्यांना योग्य वेळी 'वापरण्यासाठी' जिवंत ठेवल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. फक्त ''आयसिस''चा विचार केल्यास इराकमधील अमेरिकेच्या नियंत्रणात असलेल्या एका तुरुंगातून या गटाच्या स्थापनेची आणि विस्ताराची बीजे रोवली गेली होती.

सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल-असद, इराण, लेबेनॉन, हेजबोल्लाह आणि रशिया या आघाडीला चाप लावण्यासाठी अमेरिकी आघाडीने 'आयसिस' उभी केली. सौदी अरेबियाने आपल्या कारागृहांत असलेल्या हजारो कैद्यांची मुक्तता करून त्यांना या गटात भरती केले.

तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसेप तय्यप एर्दोगन यांनी तर आपल्या देशाची सीमा खुली करून जगभरातील उत्साही तरुण-तरुणींना सीरियातील 'आयसिस'च्या मांडवात दाखल व्हायला थेट मोकळीक दिली होती. व्यवहारवादाचा विचार करून मार्गक्रमण करणारे हे देश एखाद्यात इतकी गुंतवणूक केल्यानंतर तिचा पुरेपूर मोबदला कसा मिळेल याची काळजी घेतात. 'आयसिस खोरसान' हे त्या मोबदल्याचाच एक भाग आहे.

कतारची राजधानी असलेल्या दोहा शहरात झालेल्या करारानुसार अमेरिकेने २०२१मध्ये अफगाणिस्तानमधून काढता पाय घेतला. त्यांनतर 'आयसिस खोरसान'ने काबुलमधील रशियाच्या दूतावासात तसेच नंतर इराणमध्ये हल्ले केले. एखादा अपवाद वगळता त्यांच्या सर्व हल्ल्यांचा रोख नेमका अमेरिकाविरोधी असलेल्या रशिया, इराण गटावर राहिला आहे. हा योगायोग समजला जावा इतकी बेमालूमपणे घटनांची शृंखला जोडली जात आहे.

मॉस्कोत नुकताच झालेला हल्ला याच शृंखलेचा भाग आहे. एकमेकांशी स्पर्धा करणारे देश घडणाऱ्या अशा प्रकारांबाबत कधीच सार्वजनिकरित्या बोलत नाहीत. शह-काटशहाचे राजकारण मात्र जुन्या वळणाने नव्या दिशेचा शोध घेत राहते.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)