संसदेत राजकीय सभा गाजवल्यासारखी भाषणबाजी करणे शोभत नाही. अर्थसंकल्पावरील चर्चादेखील या दोषाला अपवाद ठरली नाही. चर्चेत मुद्द्यांपेक्षा गुद्यांवर भर होता.

संसदीय चर्चेचा स्तर जास्तीत जास्त किती घसरविता येईल, याचा जणू सत्ताधारी आणि विरोधकांनी निश्चय केला आहे की काय, असा प्रश्न पडावा, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. खरे तर अर्थसंकल्प आणि त्यावरील चर्चा ही गांभीर्याने आणि अभ्यासपूर्ण रीतीने व्हायला हवी, अशी अपेक्षा असते. पण त्याबाबतीत निराशा झाली.

नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांनी नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सलग तिसऱ्यांदा सत्ता सोपविली, मात्र हातचे राखून. कॉँग्रेस पक्षाला शंभरच्या टप्प्यापर्यंत आणून ठेवले. त्या जनादेशानंतरचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने त्याचा प्रभाव धोरणांवर, कार्यपद्धतीवर पडणे हे स्वाभाविकच. पण दोघांनीही या जनादेशाचा अर्थ नेमका काय घेतला आहे, असा प्रश्न पडतो. कॉंग्रेसकडे विरोधी पक्ष नेतेपद आहे. त्या पक्षाचे नेते राहुल गांधी या पदाला न्याय देतील, असा आशावाद व्यक्त होत होता. ते सरकारला महत्त्वाच्या प्रश्नांवर कोंडीत पकडतील, उत्तरे द्यायला भाग पाडतील, अशी अपेक्षा होती आणि आहे.

मात्र प्रत्यक्षात घडतेय ते भलतेच. अर्थसंकल्पात काय निसटले आहे, कुठे चुकले आहे, कोणत्या धोरणात्मक विसंगती त्यात जाणवतात, असे मुद्दे मांडण्याऐवजी राहुल गांधी यांनी अर्थसंकल्प तयार करणाऱ्या टीममध्ये अनुसूचित जाती-जमातीचे, तसेच अन्य मागासवर्गीय (ओबीसी) लोक किती आहेत, असा प्रश्न विचारून खळबळ माजवली. सामाजिक न्यायाच्या प्रस्थापनेसाठी प्रयत्न करणे हे आवश्यकच आहे; पण तसे प्रयत्न करणे वेगळे आणि त्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे वेगळे आणि कर्मचारी, अधिकाऱ्यांमधील जाती शोधणे वेगळे. भारताची नोकरशाही ही जातीच्या पलीकडे कर्तव्यपूर्ती करत असते. तशीच अपेक्षाही आहे. त्यामुळेच जातीपातीचे उल्लेख अशा प्रकारच्या भाषणात शोभत नाहीत. सामाजिक न्याय हा देशाची नोकरशाही, सरकार आणि एकूण राजकीय प्रक्रिया यातून गावकुसाबाहेरच्या समाजघटकांना कसा आधार देतील आणि त्यांच्या भल्याच्या योजना कशा राबवतील, यावर अवलंबून असेल. हे कमी होते की काय म्हणून भाजपच्या तिसऱ्या मंत्रिमंडळात स्थान मिळवू न शकलेल्या अनुराग ठाकूर यांनी ‘तुमची जात कोणती’, असा प्रश्न राहुल गांधी यांना करून आपणही कोणत्याही थराला जायला तयार आहोत, हेच जणू दाखवून दिले. ‘तुझी माझी धाव आहे, जातीकडून जातीकडे...’असा हा सगळा मामला होता. संसदेत हे जे काय झाले ते खेदजनक आहे.

पी.ए. संगमा अध्यक्ष असताना खासदारांना ‘नेशन इज वॉचिंग यू’ असे म्हणत योग्य मार्गावर ठेवण्याचा प्रयत्न करीत. दूरचित्रवाणीवर थेट प्रक्षेपण सुरू झाल्यानंतर आपोआप एक अंकुश तयार होईल, अशी एक आशा त्या काळापासून व्यक्त केली जात होती. पण आताचे चित्र पाहिल्यानंतर ती फोल ठरलेली दिसते. अर्थसंकल्पावरील अन्य चर्चादेखील बिहार आणि आंध्र प्रदेशसाठी केलेल्या तरतुदींच्या मुद्यावरच जास्त घोटाळत राहिली. त्यामुळे उत्तर देणे हे एका अर्थाने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना सोपे गेले. विविध राज्यांची भाषणात नावे न घेणे म्हणजे तरतूद न करणे असे नाही, असे सांगून त्या मोकळ्या झाल्या. अदानी, अंबानी अशा उद्योगपतींची नावे घेत राहून ठराविक आरोपच पुन्हा अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्या निमित्ताने केले गेले. मग त्यावर अर्थमंत्र्यांनी विरोधक सत्तेवर असलेली राज्ये कशी याच उद्योगपतींकडून गुंतवणूक मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, याचा पाढा वाचला. खरे तर खासगी गुंतवणूक का थंडावली आहे, ती स्थिती सुधारण्यासाठी सरकार काय करीत आहे, विकासदराचा चढता आलेख; पण रोजगारनिर्मितीचा वेग मंदावलेला हा अंतर्विरोध दूर करण्यासाठी सरकार कोणत्या मूलभूत उपाययोजना करणार आहे, वाढत्या विषमतेचे काय करायचे, असे कळीचे प्रश्न विरोधकांना उपस्थित करता आले असते. ‘सब का साथ, सब का विकास’या उद्दिष्टापासून सरकार दूर भरकटते आहे का, हेही झडझडून विचारायला हवे होते. सरकारने केलेले दावे आणि वास्तव यांत आढळलेली दरी संसदेच्या नजरेस आणून देणे हे विरोधकांचे काम आहे. परंतु दुर्दैवाने चर्चेत मुद्यांपेक्षा गुद्यांवर भर होता. वास्तविक आता निवडणुका आटोपल्या आहेत. संसदेच्या व्यासपीठावर राजकीय सभा गाजवल्यासारखी भाषणबाजी शोभत नाही. त्याने कुणाचे भले होणार नाही. त्यामुळे ही घसरण थांबवण्याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.