भारताच्या पूर्वेला असलेल्या शेजारील म्यानमारमधील लष्करी राजवटीचा क्रूर अत्याचार, अन्याय आंतरराष्ट्रीय समुदाय पाहत आहे. म्यानमार येथील हिंसाचार त्वरित संपवण्याची आणि नोबल पुरस्कार विजेत्या आंग सान स्यू की व इतर राजकीय कैद्यांची सुटका करण्याची मागणी करणारा ठराव संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेने २१ डिसेंबरला बहुमताने मंजूर केला.

१५ सभासद असलेल्या सुरक्षा परिषदेत भारत, चीन आणि रशियाने या प्रस्तावावर मतदान केले नाही. ब्रिटनच्या प्रस्तावाच्या बाजूने १२ राष्ट्रांनी मतदान केलं. डिसेंबर महिन्यात सुरक्षा परिषदेचं अध्यक्षपद भारताकडे होतं आणि ती महिन्याची शेवटची बैठक होती.

२०२१ च्या फेब्रुवारीत ‘नॅशनल लीग फोर डेमोक्रेसी’च्या (एनएलडी) नेतृत्वाखालील सरकारला हटवून लष्कराने सत्ता काबीज केली तेव्हापासून म्यानमारची जनता अत्याचार सहन करत आहे. तिचा लोकशाहीसाठी लढा सुरू आहे. ‘असिस्टंट असोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिझनर्स’च्या म्हणण्यानुसार लष्कराने आतापर्यंत २४६५ नागरिकांना ठार मारले असून १६ हजारांपेक्षा अधिक जणांना तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. स्यू की यांना काही बोगस खटल्यात शिक्षा देखील करण्यात आली आहे. माध्यमांवर लष्कराचं नियंत्रण आहे. १० महिला पत्रकारांसह ७० हून अधिक पत्रकार तुरुंगात आहेत.

भारत आणि म्यानमार (पूर्वीचा बर्मा) यांच्यात जुने, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंध आहेत. स्यू की यांचे विद्यापीठीय शिक्षण दिल्ली विद्यापीठातून झाले होते. १९९०च्या निवडणुकीत ‘एनएलडी’ला ८०% पेक्षा अधिक जागा मिळाल्या होत्या. परंतु लष्कराने त्यांना सत्ता दिली नाही. स्यू की यांना पकडण्यात आले आणि जवळपास १५ वर्षे त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले. त्यांच्या पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी भारतात आश्रय घेतला.

त्यानंतरच्या निवडणुकीतही त्यांच्या विजय झाला. २०२०ला झालेल्या शेवटच्या निवडणुकीत परत एकदा ‘एनएलडी’चा प्रचंड विजय झाला. लष्कराला ते मान्य करणे अवघड होते. १ फेब्रुवारी २०२१ ला लष्कराने सत्ता काबीज केली आणि स्यू की व इतरांना तुरुंगात टाकले. वास्तविक स्यू की यांच्यावर महात्मा गांधींचा प्रभाव आहे आणि त्याचे संपूर्ण आंदोलन शांततापूर्ण आहे. तरीही ते चिरडण्यासाठी तेथील राजवट सरसावली आहे.

म्यानमारच्या लष्करी राजवटीच्या विरोधात सर्वत्र प्रचंड संताप आहे. आशियानने तर आधीच आपली नाराजी व्यक्त केली होती. २०२१ च्या एप्रिल महिन्यात आशियानने म्यानमारसाठी शांततेची ५ कलमी योजना बनवलेली. त्यात हिंसाचार त्वरित थांबवावा, सर्व संबंधितांशी संवाद करणे इत्यादीचा समावेश आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी लष्करप्रमुख मीन आंग लेन यांनी लोकांवर अधिकच अत्याचार सुरू केले.

७४ वर्षानंतर पहिल्यांदा म्यानमारविषयीचा ठराव सुरक्षा परिषदेत आला होता. त्यापूर्वी १९४८ मध्ये बर्माला ब्रिटनपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्याचा समावेश संयुक्त राष्ट्रात करावा, अशी शिफारस सुरक्षा परिषदेने केली होती. ब्रिटनच्या मसुद्यावर सप्टेंबर महिन्यापासून चर्चा सुरू झाली होती. मूळ मसुद्यात निर्बंध सारखे उपाय सुचवले होते. सुरक्षा परिषदेच्या इतर सभासद राष्ट्रांशी चर्चा करून तो बऱ्याच प्रमाणात मवाळ करण्यात आला. मानवाधिकारावर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना हा ठराव मवाळ वाटणे, साहजिक आहे. पण अशा स्वरूपाचा ठराव मंजूर होणेदेखील महत्त्वाचं आहे. भारताचे परराष्ट्र सचिव विनय क्वात्रा नोव्हेंबरमध्ये म्यानमारला गेले होते आणि सरकारी व लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी त्यांनी चर्चा केली होती. भारतीय अधिकारी म्यानमारला गेल्यावर ‘एनएलडी’च्या नेत्यांना भेटतात. मात्र यावेळी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रेस नोटमध्ये त्याचा उल्लेख नाही.

भारत आणि म्यानमारात १७०० कि.मी.ची लांब सीमा आहे. ईशान्य भारतातल्या वेगवेगळ्या दहशतवादी संघटना म्यानमारमधून भारतविरोधी कृत्ये सातत्याने करत असतात. याशिवाय चीनचा म्यानमारमध्ये प्रभाव वाढत चालला आहे. अशा परिस्थितीत म्यानमारच्या लष्कराला नाराज न करण्याचा विचार सुरक्षा परिषदेत तटस्थ राहण्यामागे असू शकतो. शेवटी परराष्ट्र धोरण ठरवताना राष्ट्रहित महत्त्वाचे. असे असले तरी लोकांच्या मानवी हक्कांची जपणूक हे तत्त्वही महत्त्वाचे नाही काय? संयुक्त राष्ट्रांतील भारताच्या राजदूत रुचिरा कंबोज यांनी म्हटले, की म्यानमारची गुंतागुंतीची परिस्थिती हाताळण्यासाठी शांतपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे. म्यानमारमधील अस्थिरतेचा सरळ भारतावर परिणाम होत. म्यानमारने राजकीय नेत्यांना सोडले पाहिजे आणि त्यांना राजकीय काम करण्याची परवानगी दिली पाहिजे.

अलीकडे भारताने रशिया-युक्रेन, इराण आणि आता म्यानमारच्या प्रश्नावर घेतलेली तटस्थ राहण्याची भूमिका अनेकांना पटणारी नाही. भारताने म्यानमारने राजकीय कैद्यांना सोडावं असं म्हटलं असलं तरी ते पुरेसं नाही. म्यानमारच्या प्रश्नावर आपण आंतरराष्ट्रीय समुदायासोबत आहोत हे दाखवण्याची भारताला संधी होती. म्यानमारच्या जनतेला भारताकडून खूप अपेक्षा आहेत, याचे कारण त्यांच्याशी आपले जुने संबंध आहेत. शेवटी म्यानमारचा संघर्ष लष्करी हुकूमशाही विरुद्ध लोकशाही अशा आहे. म्यानमारच्या लोकांच्या कठीण काळात लोकशाहीच्या बाजूने खंबीरपणे उभे राहून लोकशाहीवादी जनतेसोबत आपण आहोत, हा संदेश दिला जाणे महत्त्वाचे नि गरजेचे आहे.