- जतिन देसाई

बांगलादेशाचे राजकारण अनेक वर्षे शेख हसीना आणि खालेदा झिया यांच्याभोवती फिरत होते. पण, आता तो इतिहास झाला आहे. शेख हसीना यांचाच प्रभाव सर्वत्र आहे. प्रभावी विरोधी पक्षाशिवाय ही निवडणूक होत असल्यामुळे पंतप्रधान शेख हसीनाचा पुन्हा सत्तेवर येणार, अशीच चिन्हे आहेत.

बांगलादेशात येत्या सात जानेवारीला सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. तिथले राजकीय वातावरण तापले आहे. बांगलादेशात निवडणुकीत नेहमी मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार होतो. सर्वात मोठा विरोधी पक्ष बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टी (बीएनपी) यांनी निवडणुकीवर बहिष्कार घातला आहे. बीएनपीच्या सर्वोच्च नेत्या आणि माजी पंतप्रधान खालेदा झिया गेल्या काही वर्षांपासून तुरुंगात आणि नंतर नजरकैदेत आहेत.

त्यांचे अनेक नेते व जवळपास १० हजार कार्यकर्ते २८ ऑक्टोबरनंतर तुरुंगात आहेत. त्यादिवशी ढाका येथे निघालेल्या ‘बीएनपी’च्या मोर्चात हिंसा झाली होती. इतर कुठलाही पक्ष सत्ताधारी अवामी लीगला आव्हान देण्याच्या स्थितीत नाही. काही वर्षापूर्वीपर्यत बांगलादेशाचे राजकारण शेख हसीना आणि खालेदा झिया यांच्या अवतीभवती फिरत होते. पण, तो इतिहास झाला. आता मात्र शेख हसीनाच सर्वत्र आहेत.

तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा पक्ष ‘जातीय पार्टी’ आहे. त्यांचाही निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा विचार होता. परंतु शेख हसीना यांनी त्यांना समजावून एकूण ३०० पैकी २६ मतदारसंघ त्यांच्या वाट्याला दिले आहेत.

डाव्या विचाराच्या जातीय समाजतांत्रिक दलासाठी तीन व ‘वर्कर्स पार्टी’साठी दोन मतदारसंघ लीगने सोडले आहेत. त्यातून बांगलादेशात निवडणुका तटस्थ, न्याय्य आणि योग्य वातावरणात होतात, असे चित्र निर्माण करण्याचा शेख हसीना आणि अवामी लीगचा प्रयत्न आहे. प्रभावी विरोधी पक्षाशिवाय ही निवडणूक होत असल्यामुळे शेख हसीना सलग चौथ्यांदा पंतप्रधान होतील, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याआधी पण एकदा पंतप्रधान होत्या.

एकूण २९ राजकीय पक्ष निवडणुकीत भाग घेत असले तरी ते सगळे लहान पक्ष आहेत आणि त्यांचा प्रभावही मर्यादित आहे. बांगलादेशच्या निवडणुकीकडे साहजिकच भारत, चीन, अमेरिका इत्यादी देशांचे लक्ष आहे. भारताचे अवामी लीगसोबत जुने संबंध आहेत. शेख हसीना या ''बंगबंधू'' मुजीबूर रेहमान यांच्या कन्या. भारताच्या विशेष प्रयत्नामुळे १९७१मध्ये स्वतंत्र बांगलादेश अस्तित्वात आला.

१९७५च्या १४-१५ ऑगस्टच्या रात्री लष्कराच्या काही जवानांनी मुजीबूर रेहमान आणि त्यांच्या कुटुंबाची हत्या केलेली. तेव्हा शेख हसीना बांगलादेशात नसल्यामुळे वाचल्या. नंतर त्या काही वर्ष भारतात होत्या. त्यामुळे पण त्यांचे भारताशी अतिशय जवळचे संबंध आहेत.

बीएनपी आणि `जमात-ए-इस्लामी’ नेहमी एकत्र असतात. ‘जमात’चा बांगलादेशात फारसा जनाधार नाही. पण, त्यांच्याकडे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येत आहेत. ‘बीएनपी’च्या मदतीने आपला जनाधार वाढवण्याचा जमातचा प्रयत्न असतो. बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्ययुद्धात ‘जमात’ने पाकिस्तानच्या लष्कराला मदत केली होती. शेख हसीना यांच्या सरकारने युद्ध गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी लवाद बनवला आहे.

बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्ययुद्धात पाकिस्तानला मदत करणाऱ्या ‘जमात’च्या काही नेत्यांना फाशी देण्यात आली. ‘जमात’ व इतर कट्टर धार्मिक राजकीय पक्ष, संघटनांच्या विरोधात वेगवेगळ्या धर्मनिरपेक्ष संघटनांनी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. बऱ्याच पुरोगामी ब्लॉगरची दहशतवाद्यांनी हत्या केली आहे. अन्य पर्याय नसल्यामुळे तरुण वर्ग अवामी लीगच्यासोबत आहे.

‘जमात’चे आजही पाकिस्तानच्या ‘आयएसआयशी’ संबंध आहेत‌. १९७१च्या युद्ध गुन्हेगारांना फाशी देण्यास पाकिस्तानने विरोध केला होता. भारतासाठी ‘अवामी लीग’चा विजय महत्त्वाचा आहे. भारत आणि बांगलादेशने अनेक संयुक्त प्रकल्प हाती घेतले आहेत. भारत नेहमी बांगलादेशला मदत करत राहिला आहे.

शेख हसीना यांच्या राजवटीत बांगलादेशाचा आर्थिक विकास झाला आहे, हे मान्यच करावे लागेल. तयार कपड्याच्या उद्योगात बांगलादेश खूप पुढे आहे. बांगलादेशात तयार झालेले पोशाख जगभर मिळतात. या व्यवसायात असलेल्या जवळपास चार हजार छोट्या-मोठ्या कंपन्यांत सुमारे ४० लाख कामगार अत्यल्प मजुरीत काम करतात.

बांगलादेशात तयार झालेल्या कपड्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ अमेरिका आणि युरोप आहे. अलीकडेच या कामगारांनी संप केल्यानंतर सरकारी समितीने त्यांच्या पगारात मात्र ५६.२५ टक्के वाढ मान्य केली, परंतु कामगारांना अधिक वाढ अपेक्षित होती. सरकारकडून फारशी मदत न झाली असल्याची कामगारांची तक्रार आहे.

अमेरिकेची अपेक्षा

अमेरिकेने निवडणुका ‘तटस्थ, मुक्त आणि न्याय्य वातावरणात’ व्हाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. सप्टेंबर महिन्यात अमेरिकेने निवडणूकप्रक्रियेच्या विरोधात काम करणाऱ्या बांगलादेशच्या अधिकाऱ्याला व्हिसा देण्यात येणार नाही, असे बजावले होते.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याच्या राज्यमंत्री डोनाल्ड लू यांनी अवामी लीग, बीएनपी आणि जातीय पार्टीला पत्र लिहून, विनाअट एकमेकांशी बोलून, निवडणुकीत सर्व सहभागी होतील, याची काळजी घेण्याची सूचना केली होती. बांगलादेशातील अमेरिकन राजदूत पीटर हास यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर जातीय पार्टीचे प्रमुख जी. एम. कादर यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली होती.

अवामी लीगने लू यांना दिलेल्या उत्तरात म्हटले की, अवामी लीगची सर्व पक्षांशी विनाअट चर्चा करण्याची तयारी होती. परंतु ‘बीएनपी’ने शेख हसीना यांनी आधी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा आणि तटस्थ हंगामी सरकारच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका घ्याव्यात, असा आग्रह धरल्यामुळे ही बैठक झाली नाही. ‘बीएनपी’ दहशतवादी संघटना असल्याचे शेख हसीना यांनी म्हटले आहे.

अमेरिका मात्र बांगलादेशावर फारसा दबाव आणणार नाही. तसे केल्यास बांगलादेश चीनच्या अधिक जवळ जाईल, याची अमेरिकेला जाणीव आहे. भारताचे परराष्ट्रसचिव विनय क्वात्रा यांनी ‘बांगलादेशची निवडणूक’ ही त्यांची अंतर्गत बाब आहे आणि तिथल्या नागरिकांनी त्यांचे भविष्य ठरवायचे आहे,’’ असे म्हटले आहे. ‘बीएनपी’चा तटस्थ हंगामी सरकारचा आग्रह आहे.

त्यांना वाटते की, पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखाली निष्पक्ष निवडणूक होणार नाही. पक्षाचे महामंत्री फकरुल आलमगीर तुरुंगात आहेत. झिया यांचा मुलगा तारिक रेहमान २००८ पासून लंडन येथे आहे. तो पक्षाचा हंगामी प्रमुख आहे. शेख हसीना यांच्या सभेवर २००४ मध्ये झालेल्या बॉम्बहल्ल्याच्या खटल्यात त्याला जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे.

त्या हल्ल्यात २० जणांचे मृत्यू झाले. भ्रष्टाचाराच्या एका खटल्यात त्याला नऊ वर्षाची शिक्षाही झाली आहे. परंतु या खटल्याचे निकाल येण्यापूर्वीच बांगलादेशमधून तो पळून गेला होता. २०१८ च्या निवडणुकीत बीएनपीचा सहा मतदारसंघात विजय झाला होता. २०१४ च्या निवडणुकीवर ‘बीएनपी’ने बहिष्कार घातला होता. २००८ च्या निवडणुकीत ३० मतदारसंघांत त्यांचा विजय झाला होता.

‘बीएनपी’ १९९६ मध्ये सत्तेत असताना विरोधी पक्ष अवामी लीगने निवडणूक तटस्थ व्यक्तीच्या नेतृत्वाखाली घेण्याची मागणी केली होती. खालेदा झिया सरकारने ती मागणी मान्य करून त्याप्रमाणे राज्यघटनेत तेरावी दुरुस्ती केली. ‘बीएनपी’चा त्या निवडणुकीत पराभव झाला. ‘जातीय पार्टी’च्या मदतीने शेख हसीना पंतप्रधान झाल्या. नंतर २००१ च्या निवडणुकीत शेख हसीना यांचा पराभव झाला आणि खालेदा झिया दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्या.

२००८ च्या निवडणुकीत अवामी लीगचा प्रचंड विजय झाला. निष्पक्ष सरकारच्या नेतृत्वाखाली झालेली ती शेवटची निवडणूक. २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तेरावी दुरुस्ती घटनाविरोधी ठरवली. त्याचा आधार घेऊन शेख हसीना सरकारने १५ वी घटनादुरुस्ती करून हंगामी तटस्थ सरकारची तरतूद रद्द केली. १९९६ नंतर पहिल्यांदा २०१४ मध्ये निवडणुका हंगामी तटस्थ सरकारच्या नेतृत्वाखाली झाल्या नाहीत.

२०१४ च्या निवडणुकीत अवामी लीग आणि त्यांच्या मित्रपक्षाचा विजय झाला. त्यानंतर २०१८ मध्येही अवामी लीगचा विजय झाला. आताच्या निवडणुकीचा निकाल फारसा वेगळा येण्याची शक्यता नाही. प्रभावी विरोधी पक्ष नसल्यामुळे परत एकदा शेख हसीना निवडून येतील. भारताच्या दृष्टीने विचार केल्यास ही चांगली बातमी आहे. धार्मिक कट्टर संघटनांच्या विरोधात त्या भूमिका घेत आहेत.

पण अनेकदा धार्मिक संघटनांशी त्या तडजोडदेखील करतात. गेल्या काही वर्षांत शेख हसीना यांच्या राजवटीत लोकांच्या मानवाधिकारांचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन होत आहे. शेख हसीना हुकूमशहाप्रमाणे वागताना दिसतात. मात्र, वस्तुस्थिती ही आहे की, शेख हसीना यांना पर्याय नाही.