सध्याची एकंदर परिस्थिती पाहता भारताला काश्मीरमधील सुरक्षाव्यवस्थेबाबत गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. त्याचबरोबर गुप्तचर यंत्रणा नव्याने सक्रिय करावी लागणार आहे. दहशतवादाच्या विरोधात ठोस कारवाई गरजेची आहे.

एकीकडे पंतप्रधान मोदींचा शपथविधी होत असताना आणि मोदी ३.० ची सुरुवात होत असताना दुसरीकडे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सुरू झालेल्या दहशतवाद्यांच्या हल्लासत्रांनी मोठे आव्हान निर्माण केले आहे. केवळ ४८ तासांमध्ये एकामागून एक झालेल्या तीन दहशतवादी हल्ल्यांनी काश्मीर पुन्हा हादरले आहे. यातील सर्वांत थरारक घटना होती रियासीमधील.

जम्मू-काश्मीरमधील रियासी जिल्ह्यात धार्मिक यात्रेकरुंना घेऊन जाणाऱ्या बसवर दहशतवाद्यांनी अत्यंत बेछूट गोळीबार केला. या गोळीबारामध्ये बसचा चालक जखमी झाला आणि ती बस दरीत कोसळली. बस कोसळल्यानंतरही दहशतवाद्यांचा गोळीबार सुरुच होता. यामध्ये दोन वर्षांच्या चिमुरड्यापासून ते प्रौढ व्यक्तींची हत्या करण्यात आली. हा हल्ला म्हणजे दहशतवादाचे अत्यंत घृणास्पद, थराराक आणि अमानुष रूप आहे.

पाकिस्तानपुरस्कृत ‘लष्करे तैय्यबा’शी संलग्न असणाऱ्या एका दहशतवादी संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली असून यापुढील काळातही अशा प्रकारचे हल्ले सुरूच राहणार आहेत, अशी धमकीही दिली आहे. यावरुन नवीन सरकारला अंतर्गत सुरक्षेसंदर्भातील आव्हानांचा सामना येत्या काळात करावा लागणार आहे, हे स्पष्ट झाले.

मोदी सरकारने दुसऱ्या टर्ममध्ये विजय मिळाल्यानंतर तीन महिन्यातच जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० आणि कलम ३५-अ हटवून एक क्रांतिकारी पाऊल टाकले होते. यानंतर गेल्या पाच वर्षांमध्ये काश्मीरमधील दहशतवादी हिंसाचार हा टप्प्याटप्प्याने कमी होत जात तो नगण्य पातळीवर आला होता.

डोळ्यांत तेल घालून सीमेवर गस्त घालणाऱ्या लष्करासह अन्य सुरक्षा यंत्रणांमुळे पाकिस्तानमधून होणार्‍या घुसखोरीच्या घटनांमध्येही घट झाली आहे. परंतु काश्मीरमधील दहशतवाद संपलेला नाही, हे या घटनांवरुन स्पष्ट झाले आहे. येत्या काळात काश्मीरमधील दहशतवाद डोके वर काढण्याची शक्यताही यामुळे बळावली आहे.

ओमर अब्दुल्ला यांचा पराभव

लोकसभा निवडणुकीत दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. पहिली म्हणजे बारामुल्ला लोकसभा मतदारसंघामधून माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्याविरोधात निवडणूक लढणाऱ्या अब्दुल राशिद शेख या अपक्ष उमेदवाराचा विजय झाला आहे. शेख २०१९पासून तिहारमध्ये तुरुंगात असून त्याच्यावर ‘यूएपीए’अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे.

दहशतवाद्यांना आर्थिक, नैतिक समर्थन देणे आणि फुटिरतावादाचे उघड समर्थन करणे यासाठी त्याला तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, इंदिरा गांधी यांची हत्या करणाऱ्या मारेकऱ्याचा मुलगा असणाऱ्या सरबजितसिंग खालसा याचाही या निवडणुकीत विजय झाला आहे. त्याच्या विजयानंतर काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीत ‘खलिस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणा देण्यात आल्या.

या दोन्ही गोष्टी मोदी सरकारपुढील आव्हान स्पष्ट करणाऱ्या आहेत. रियासी जिल्हा हा खरे तर भारत-पाकिस्तान सीमेपासून दूर आहे. विशेष म्हणजे गेल्या अनेक दशकांपासून काश्मीर खोऱ्यात दहशतवादी हिंसाचार घडत असला तरी या भागात शांतता राहिली आहे. दोन वर्षांपूर्वी एकदा या जिल्ह्यात दहशतवादी हल्ला झाला होता.

हिंदू धार्मिकांचे श्रद्धास्थान असणाऱ्या वैष्णोदेवीचे मंदिर रियासी जिल्ह्यातील कटरा येथे आहे. रियासी हा जिल्हा राजौरीला लागून आहे. राजौरीपासून रियासीपर्यंत जर दहशतवादी घुसत असतील तर याचा अर्थ दहशतवाद्यांनी आता दक्षिणेकडून उत्तरेकडे सरकरण्यास सुरुवात केली आहे. या सर्व गोष्टी अत्यंत धोक्याच्या आहेत.

आता प्रश्न उरतो तो म्हणजे या माध्यमातून दहशतवाद्यांना आणि पाकिस्तानला काय संदेश द्यायचा आहे? याबाबत तीन महत्त्वाचे प्रवाह दिसून येतात. पहिला म्हणजे पाकिस्तान आणि पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांना आमचे अस्तित्व जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आजही कायम आहे, ते संपलेले नाही, हे केंद्र सरकारला दाखवून द्यायचे आहे.

याचे कारण केंद्र सरकारकडून निवडणूक काळात सातत्याने जम्मू-काश्मीर आता दहशतवादमुत झाले आहे, असा दावा करण्यात येत होता, तो फोल आहे, हे या हल्ल्यातून पाकिस्तानला सिद्ध करायचे आहे. त्यामुळे दहशतवाद समूळपणे नष्ट झालेला नाहीये, हा या हल्ल्यातून दिला गेलेला संदेश आहे. तो आपल्याला स्वीकारावा लागेल.

दुसरा प्रवाह म्हणजे या हल्ल्याचे टायमिंग. गेल्या तीन दशकांचा इतिहास पाहिल्यास पाकिस्तानने नेहमीच भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रसंगांवेळी काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ले किंवा शस्रसंधीचे उल्लंघन असे प्रकार केलेले आहेत. यावेळी पंतप्रधानांचा शपथविधी सोहळा पार पडत असताना, शेजारी राष्ट्रांचे प्रमुख भारतात आलेले असताना आणि साहजिकच याकडे जगाचे लक्ष लागून राहिलेले असताना हे हल्ले झाले.

सन २००० मध्ये बिल क्लिटंन भारतभेटीवर आले होते आणि संसदेत ते भाषण देत होते त्यावेळीही अशाच प्रकारचा हल्ला काश्मीरमध्ये झाला होता. याचे कारण लिटंन यांच्यामुळे त्यावेळी जगाचे लक्ष भारताकडे लागले होते. यामागे एक सुनियोजित रणनीती आहे, ती म्हणजे पाकिस्तानला अशा प्रकारचे हल्ले करुन काश्मीरच्या प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयकरण करायचे आहे. या प्रयत्नांचा सामना येत्या काळात भारताला करावा लागणार आहे.

सहनशक्तीची परीक्षा

तिसरा प्रवाह म्हणजे भारताच्या सहनशक्तीची परीक्षा. अशा प्रकारचे छोेटे-मोठे हल्ले केल्यानंतर भारत त्याबाबत काय कृती करतो, कशी प्रतिक्रिया देतो याची चाचपणी पाकिस्तान करत आहे. ते अशाच प्रकारे भारताला डिवचत राहण्याची शयता नाकारता येत नाही. या माध्यमातून पाकिस्तान भारताला चिथावणी देण्याचा प्रयत्न करत आहे.

जेणेकरुन भारताने एखादी कारवाई करावी आणि त्यावरुन जगभरामध्ये भारताविरुद्ध वातावरण निर्माण करण्याची संधी मिळावी, हा पाकिस्तानचा यामागचा उद्देश आहे. भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही अण्वस्रधारी देश असल्याने या दोघातील संघर्षाची झळ संपूर्ण दक्षिण आशियाला बसू शकते, याची चिंता जगभरात असते. त्यामुळे अशा घटनानंतर आपोआपच काश्मीरचा प्रश्न जागतिक पटलावर चर्चेत येतो.

काश्मीरमधील सुरक्षाव्यवस्थेबाबत गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. त्याचबरोबर गुप्तचर यंत्रणा नव्याने सक्रिय करावी लागणार आहे. हा सर्व भाग डोंगराळ असून तेथील जंगलांमध्ये दहशतवाद्यांचे अस्तित्व आहे. रियासीमधील हल्ल्यांसारख्या कारवाया करण्यासाठी अचूकता गरजेची असते. सदर बस खड्डयामध्ये पडली नसती तर एकही प्रवासी वाचला नसता.

अत्यंत संयमाने या बसची वाट पाहणे, प्रवाशांवर-चालकावर निशाणा साधणे या सर्व गोष्टींबाबत खूप प्रशिक्षणाची गरज असते. कदाचित यामध्ये पाकिस्तानातील निवृत्त सैनिकही असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या काळात घुसखोरीच्या मुद्दयाबाबत अधिक सजगता बाळगावी लागणार आहे. काश्मीरमधील स्थानिकांचा पाठिंबा यासाठी गरजेचा आहे.

भारतात १९८९ नंतर जो आघाड्यांच्या राजवटीचा काळ होता तो पुन्हा आला आहे. त्यामुळे हे सरकार ठाम निर्णय घेऊ शकणार नाही, अशा प्रकारचे चित्र निर्माण केले जात आहे. वास्तविक, संरक्षण, परराष्ट्र धोरण यांसह महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारी मागील काळातील मंत्र्यांकडेच देण्यात आली आहे. त्यामुळे मागील सरकारची धोरणेच पुढे कायम असणार आहेत. तथापि, अशा प्रकारच्या हल्ल्यांमधून केंद्रातील सरकार हे कमकुवत आहे, असा संदेश जाऊ नये, यासाठी त्याविरोधात ठोस कारवाई गरजेची आहे.

(लेखक राजकीय घडामोडींचे अभ्यासक व संशोधक आहेत.)