केवळ ‘बीएसएनएल’च नव्हे, तर अन्य काही सरकारी कंपन्यांचीही आर्थिक स्थिती सध्या गंभीर आहे. वाढत्या तोट्यामुळे ‘बीएसएनएल’पुढे अस्तित्वाचा प्रश्‍न उभा आहे. कंपनीची एकंदर परिस्थिती पाहता सरकारने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. सर्व सोंगे करता येतात; परंतु पैशाचे नाही, याचे भान ठेवायलाच हवे.

दू रसंचार क्षेत्रातील सरकारी कंपनी ‘बीएसएनएल’ (भारत संचार निगम लिमिडेट) या क्षेत्रातील प्रचंड स्पर्धेपुढे टिकू शकत नसल्याने कंपनीला सतत तोटा होत आहे. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये कंपनीला सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांचा तोटा झाला असून, एकंदर संचयित तोटा ३१ हजार कोटी रुपयांवर पोचला आहे आणि उत्पन्न सतत घसरत आहे. आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये कंपनीचे उत्पन्न सुमारे ३२ हजार कोटी होते, तर २०१७-१८ मध्ये ते सुमारे २७ हजार कोटी रुपयांवर घसरले. यामुळे कंपनीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हे सर्व पाहता कंपनीचे पुनरुज्जीवन करणे, ती बंद करणे अशा अनेक शक्‍यता सरकार आजमावून पाहत आहे. काही दिवसांपूर्वी या संदर्भात केंद्रीय दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन यांनी कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेतली. या बैठकीत कंपनीचे अध्यक्ष अनुप श्रीवास्तव यांनी कंपनीची आर्थिक स्थिती, या क्षेत्रात ‘जिओ’मुळे निर्माण झालेली स्पर्धा आणि त्याचा कंपनीवर झालेला परिणाम, कंपनीत मोठ्या प्रमाणावर असलेले अतिरिक्त कर्मचारी आणि या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी निवृत्तीचे वय कमी करणे, कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती योजना अशा विविध मुद्द्यांवर सादरीकरण केले. या घडामोडींमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. सरकारने २०००मध्ये ‘बीएसएनएल’ची स्थापना केली. त्यापूर्वी दूरसंचार खाते हा व्यवसाय चालवत होते. १९९५ मध्ये सरकारने मोबाईल सेवेकरिता खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना परवाने दिले. १९९५पर्यंत ‘बीएसएनएल’ची लॅंडलाइनच्या व्यवसायात मक्तेदारी होती आणि एकंदर दूरसंचार क्षेत्रात मोठा अनुभव होता. सरकारने कंपनीला २००१ मध्ये मोबाईल सेवेचा परवाना दिला; पण तोपर्यंत खासगी कंपन्यांनी या व्यवसायात जम बसवायला सुरवात केली होती.

‘बीएसएनएल’ने मोबाईल सेवेत मुसंडी मारली आणि २००५मध्ये सुमारे ४७ टक्के हिस्सा मिळवला. इथपर्यंत गोष्टी ठीक चालल्या होत्या. मोबाईल सेवा व्यवसायात टिकून राहायचे असेल तर नवे तंत्रज्ञान मिळवणे, नेटवर्कमध्ये सतत गुंतवणूक करणे, ते अद्ययावत ठेवणे अत्यावश्‍यक असते. परंतु, ‘बीएसएनएल’ ही सरकारी कंपनी असल्याने नोकरशाहीचा हस्तक्षेप, मंत्री महोदयांची लुडबुड यातून आवश्‍यक निर्णय घेण्यात होणारी दिरंगाई यामुळे कंपनीचे मोठे नुकसान झाले. याचे एक उदाहरण म्हणजे २००६मध्ये कंपनीने व्यवसाय वृद्धीकरिता विशिष्ट क्षमतेची यंत्रणा खरेदी करण्यासाठी निविदा काढली. परंतु, तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए . राजा यांनी या निविदेला परवानगी नाकारली, हे पाहून ‘बीएसएनएल’ कर्मचाऱ्यांनी दबाव आणला. अखेरीस मंत्री महोदयांनी निम्म्या क्षमतेच्या यंत्रणेच्या खरेदीची परवानगी दिली, परंतु तोवर उशीर झाला होता. पुढील चार वर्षांत कंपनी सुमारे तीन कोटी नवे ग्राहक मिळवू शकली, तर ‘एअरटेल’ या खासगी कंपनीने या काळात सुमारे नऊ कोटी नवे ग्राहक मिळवले. हे सर्व पाहता कंपनीचा मोबाईल सेवा क्षेत्रातील एकेकाळी असलेला ४७ टक्के हिस्सा २०१६ मध्ये आठ टक्‍क्‍यांपर्यंत कोसळला.

 महत्त्वाचे म्हणजे २००५ ते २०१६ या काळात मोबाईल सेवा ग्राहकांची संख्या प्रचंड वेगाने वाढत होती आणि लॅंडलाइन कमी होत गेल्या. याचासुद्धा ‘बीएसएनएल’च्या व्यवसायाला जबर फटका बसला. पुढे या क्षेत्राचे संपूर्ण गणितच सप्टेंबर २०१६मध्ये ‘रिलायन्स जिओ’च्या अतिशय रास्त दरातील ‘फोर जी’ सेवेच्या आगमनामुळे बदलले. ‘रिलायन्स’ने या क्षेत्रात सुमारे १.९ लाख कोटी रुपये एवढी महाकाय गुंतवणूक केली. या झंझावातापुढे या क्षेत्रातील कंपन्यांची धूळधाण उडाली. ‘डोकोमो’ या जपानी कंपनीने ‘टाटा टेलिसर्व्हिसेस’बरोबर भागीदारीत मोबाईल सेवा व्यवसाय सुरू केला होता. पण ‘डोकोमो’ आणि ‘टेलिनॉर’ या कंपन्यांनी आपले व्यवसाय विकून देशातून काढता पाय घेतला. टाटा समूहाने ‘टाटा टेलिसर्व्हिसेस’चा मोबाईल सेवा व्यवसाय ‘एअरटेल’ला मोफत देऊन टाकला आणि काही दिवसांपूर्वी अनिल अंबानी समूहाच्या ‘रिलायन्स कम्युनिकेशन्स’- ‘आरकॉम’ने दिवाळखोरी जाहीर केली. आजही ‘बीएसएनएल’चे ‘फोर जी’ मोबाईल सेवेमध्ये देशात फारसे अस्तित्व नाहीत. कंपनीने ‘फोर जी’ स्पेक्‍ट्रम (तरंग) खरेदी करण्यासाठी सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. परंतु, नेटवर्कमध्ये गुंतवणूक करण्यास कंपनीकडे पैसा नव्हता. पुढे कंपनीने सहा सर्कलमधील (सेवा क्षेत्रातील) स्पेक्‍ट्रम सरकारला परत केला.

‘बीएसएनएल’ विस्तृत प्रमाणावर देत असलेल्या ‘थ्री जी’ सेवेपेक्षा, ‘फोर जी’ सेवेतून स्पष्ट संभाषण, तुलनेत वेगवान इंटरनेट, असे अनेक फायदे मिळतात. साहजिकच ‘बीएसएनएल’ला नवे ग्राहक मिळण्यात मर्यादा आहेत. ‘बीएसएनएल’ आता देशभर मोठ्या प्रमाणावर ‘फोर जी’ सेवा सुरू करण्याचे योजत आहे; परंतु आता हे फार उशिरा टाकलेले पाऊल ठरेल. कारण हा व्यवसाय ‘रिलायन्स’, ‘व्होडाफोन - आयडिया’, ‘एअरटेल’ यांनी काबीज केला आहे आणि देशात आता ‘फाइव्ह जी’ सेवा सुरू करण्याचे वारे वाहत आहेत. ‘बीएसएनएल’पुढील एक मोठी समस्या म्हणजे प्रचंड आणि अतिरिक्त मनुष्यबळ. आज कंपनीकडे सुमारे एक लाख ७४ हजार कर्मचारी आहेत. कंपनीच्या एकूण उत्पन्नापैकी सुमारे साठ टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होते, तर या क्षेत्रातील खासगी कंपन्यांमध्ये हे प्रमाण सुमारे दहा टक्के आहे. हे सर्व पाहता कंपनीमध्ये निर्गुंतवणूक करणे, हा व्यवहार्य पर्याय सरकारपुढे आहे. २००९च्या अखेरीस, सॅम पित्रोदा, दीपक पारेख आणि पी. जे. थॉमस या त्रिसदस्यीय समितीने ‘बीएसएनएल’मधील सुमारे तीस टक्के हिस्सा विकून टाकावा आणि सुमारे एक लाख कर्मचारी कमी करावेत, अशी शिफारस केली होती आणि कंपनीच्या संचालक मंडळाने ती मान्य केली होती. परंतु, सरकारने हे पाऊल उचलले नाही.

आताही उशीर झाला नसून, सरकारने त्वरित कार्यवाही करणे निकडीचे आहे. आर्थिक दुरवस्थेमध्ये असलेली आणखी एक सरकारी कंपनी म्हणजे ‘एअर इंडिया’. ‘एअर इंडिया’ची व्यावसायिक उपयुक्तता कधीच संपली असली, तरी सरकार ती विकण्यास धजावत नाही. ‘महानगर टेलिफोन निगम’, ‘हिंदुस्थान फोटो फिल्म’ या सरकारी कंपन्यांची परिस्थितीही अशीच गंभीर आहे, पण केवळ सरकारी मदतीवर त्या तग धरून आहेत. परंतु, त्यासाठी जनतेच्या कररूपी रकमेचा अपव्यय किती काळ करणार, याचे उत्तर सरकारला लवकरच द्यावे लागेल. कारण सर्व सोंगे करता येतात; परंतु पैशाचे नाही, याचे भान ठेवायलाच हवे.